न्यायिक समितिको पहिलो राष्ट्रिय सम्मेलन

काठमाडौं । न्यायिक समितिको पहिलो राष्ट्रिय सम्मेलनको उद्घाटन सम्पन्न भएको छ । काठमाडौं महानगरपालिकाको आयोजनामा देशभरिका ७५३ वटै स्थानीय तहका न्यायिक समितिका प्रतिनिधिको सहभागीता रहने गरी दुईदिने ‘न्यायिक समिति पहिलो राष्ट्रिय सम्मेलन’ बुधबारबाट सुरु भएको हो । संविधान कार्यान्वयनमा आएको नौ वर्ष बितेको र स्थानीय सरकारले पहिलो संस्करण पार गरेर दोस्रो संस्करणमा पुगेको अवस्थामा न्यायिक समितिले के कस्ता काम कारबाही गर्‍यो भन्ने कुरालाई पुनरावलोकन गर्न सम्मेलनको अयोजना गरिएको हो ।

संविधानले न्यायिक समितिको व्यवस्था गरेको छ भने संघीय सरकारले बनाएका १६ वटा ऐन न्यायिक समितिसँग सम्बन्धित छन् । संविधान तथा ऐनको कार्यान्वयनलाई समेत मध्यनजर गरी व्यावहारिक पक्षमाथि छलफलका लागि न्यायिक सम्मेलनको अयोजना गरिएको हो ।

कार्यक्रमको पहिलो दिन समुद्घाटन सत्र सम्पन्न गरिएको छ भने न्यायिक समितिको काम कारबाही तथा पद्धतिबारे कार्यपत्रसमेत प्रस्तुत भएका छन् । विभिन्न विज्ञहरूका कार्यपत्रमा देशभरबाट उपस्थित भएका उपमेयरहरूले छलफल गरेका छन् भने न्यायिक काम कारबाहीलाई कसरी चुस्त, छिटो र छरितो बनाउने भन्नेबारे विभिन्न मत सार्वजनिक गरेका छन् । बुधबार र बिहीबार गरी दुईदिन चल्ने सम्मेलनमा दोस्रो दिन भने कार्यपत्रमाथि छलफल गरी न्यायिक समिति काठमाडौं घोषणापत्रसमेत जारी गरिनेछ ।

न्यायमा सर्वसाधारणको पहुँच वृद्धि गर्न सम्मेलनको आयोजना : उपमेयर डंगोल
विभिन्न १४ बुँदा सहितको उद्देश्य राखेर काठमाडौंको कमलादीमा सम्मेलन भइरहेको छ । बुधबार सम्मेलनको औपचारिक उद्घाटन सत्रमा बोल्दै न्यायिक समिति राष्ट्रिय सम्मेलन मूल समितिकी संयोजक तथा काठमाडौं महानगरपालिकाकी उपप्रमुख सुनिता डंगोलले न्यायमा सर्वसाधारणको पहुँच वृद्धि गर्न सम्मेलनको अयोजना गरिएको बताउनुभयो । ‘न्यायको स्थानीयकरण गरी न्याय सम्पदानलाई छिटो, छरितो र प्रभावकारी बनाउने उपायहरूको अवलम्बन गर्न सम्मेलनको आयोजना गरिएको हो’ उपमेयर डंगोलले भन्नुभयो, ‘न्यायिक समितिले निरूपण गर्ने विवादहरूको पहिचान तथा कार्यविधि सम्बन्धमा समान धारणा विकास गर्न र न्यायिक समितिबाट हुने न्यायिक काम कारबाहीमा एकरूपता कायम गर्न देशभरिका स्थानीय तहका प्रतिनिधिहरू एकठाउँ बसेर छलफलका लागि सम्मेलन आयोजना गरिएको हो ।’

त्यस्तै, उपमेयर डंगोलले स्थानीय सरकारमा न्यायिक समितिलाई संविधान र कानुनमा अधिकार दिइए पनि व्यवहारमा भने अधिकारलाई संकुचन पार्न खोजिएको बताउनुभयो । उहाँले भन्नुभयो, ‘सर्वसाधारणलाई अधिकार त दिइएको छ तर त्यो अधिकारको सुनिश्चितताका लागि कानुन भने बनाइएको छैन ।’

काठमाडौं महानगरपालिकाको नगरसभाको ११औँ अधिवेशनबाट पारित नीति तथा कार्यक्रमअनुरूप यो सम्मेलनको आयोजना गरिएको उपमेयर डंगोलको भनाइ थियो । यो सम्मेलनबाट न्यायिक समिति काठमाडौं घोषणापत्र जारी गर्ने तथा दिग्दर्शनसमेत प्रकाशन गरी सबै तहमा पठाउने उहाँको भनाइ छ ।

ऐनहरू निर्माण र संशोधनको प्रक्रिया पूरा भएपछि संघीय व्यवस्थाले नयाँ फड्को मार्छ : प्रधानमन्त्री
प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ले संघीय निजामती ऐन, प्रहरी समायोजन ऐन र संघीय शिक्षा ऐन निर्माण प्रक्रियाको अन्तिम चरणमा रहेको बताउनुभएको छ । बुधबार न्यायिक समितिको पहिलो राष्ट्रिय सम्मेलन उद्घाटन समारोहलाई सम्बोधन गर्दै उहाँले यस्तो बताउनुभएको हो । प्रधानमन्त्री दाहालले नेपाली जनताको त्याग र बलिदानबाट संविधान निर्माण भई परिवर्तन र सामाजिक रूपान्तरणका मुद्दा संस्थागत गरिएको भए पनि संविधानले परिकल्पना गरेअनुरूप संघीय र प्रादेशिक ऐनहरू निर्माण हुने क्रम जारी नै रहेको बताउनुभयो । उहाँले संविधानले व्यवस्था गरेअनुरूप राजनीतिक, आर्थिक, सामाजिक र सांस्कृतिक अधिकारहरूको सही विन्यास गर्न संघीय कानुनहरू यथाशीघ्र निर्माण गर्नुपर्ने राष्ट्रिय दायित्व आफूलाई रहेको बताउनुभयो । उहाँले कतिपय संघीय कानुनहरू समेत एक-अर्कासँग बाझिएको अवस्था रहेकाले त्यसको समाधानका लागि सरकारले भूमिका खेलिरहेको बताउनुभयो । प्रधानमन्त्री दाहालले उल्लिखित ऐनहरूको निर्माण र संशोधनको प्रक्रिया पूरा गरेपछि संघीय व्यवस्था र अभ्यासले नयाँ फड्को मार्ने बताउनुभयो ।

उहाँले भन्नुभयो, ‘नेपाली जनताको त्याग र बलिदानबाट संविधान निर्माण भई परिवर्तन र सामाजिक रूपान्तरणका मुद्दा संस्थागत गरिएको भए पनि संविधानले परिकल्पना गरेअनुरूप संघीय र प्रादेशिक ऐनहरू निर्माण हुनेक्रम पनि अझै जारी छ । संविधानले व्यवस्था गरेअनुरूप राजनीतिक, आर्थिक, सामाजिक र सांस्कृतिक अधिकारहरूको सही विन्यास गर्न संघीय कानुनहरू यथाशीघ्र निर्माण गर्नुपर्ने राष्ट्रिय दायित्व हाम्रो अघि छ । उल्लेखित ऐनहरूले निर्माण र संशोधनको प्रक्रिया पूरा हुँदा हाम्रो संघीय व्यवस्था र अभ्यासले नयाँ फड्को मार्नसक्छ ।’

प्रधानमन्त्री दाहालले न्याय सम्पादनमा स्थानीय तहहरूबीच एकरूपता कायम गर्न अनुभवको आदानप्रदान गर्न, माथिल्ला सरकारसँग प्रभावकारी समन्वय गर्न र समस्याहरूको केन्द्रीकरण र समाधानका साझा प्रयासका लागि यस्ता खालको फोरमहरू प्रभावकारी हुनसक्ने बताउनुभयो । उहाँले सम्मेलनले न्यायिक समितिको प्रभावकारिता संस्थागत र संरचनागत क्षमता अभिवृद्धि एवं माथिल्ला सरकारसँग व्यवस्थित समन्वय गर्न नीति र कार्यक्रम तर्जुमा न्याय निरूपणका असल अभ्यासको आदानप्रदान गर्ने प्रणालीको विकास गर्नुपर्ने बताउनुभयो । प्रधानमन्त्री दाहालले आफू सरकारलाई पूर्णता दिने काममा व्यस्त भएको बताउँदै सरकार विस्तारपछि सबै निकायसँग समन्वय अघि बढाउने काममा लाग्ने बताउनु भयो ।

संघीय सरकारले प्रदेशलाई अधिकार दिन कञ्जुस्याइँ गर्‍यो : मन्त्री श्रेष्ठ
बागमती प्रदेशका आन्तरिक तथा कानुनमन्त्री गंगानारायण श्रेष्ठले संघीय सरकारले प्रदेश सरकारलाई अधिकार प्रत्यायोजन गर्न कञ्जुस्याइँ गरेको आरोप लगाउनुभयो । बुधबार सम्मेलनमा बोल्दै मन्त्री श्रेष्ठले यस्तो बताउनुभएको हो । उहाँ भन्नुहुन्छ, ‘संविधानले नै एकल अधिकार र साझा अधिकारको व्यवस्था गरेको छ । तर, प्रदेशलाई संविधानले नै दिएको एकल अधिकार प्रयोग गरी ऐन तर्जुमा तथा जिम्मेवारी पूरा गर्न खोज्दा संघीय सरकारले सधँै हस्तक्षेप गर्ने गरेको छ ।’

मन्त्री श्रेष्ठले प्रहरी समायोजन ऐन बने पनि कार्यान्वयन नभएको बताउनुभयो । त्यस्तै, निजामती कर्मचारी समायोजन ऐन अझै बन्न नसक्दा प्रदेशले काम गर्न नसकेको बताउनुभयो । संविधान तथा ऐनले प्रदेश सरकारलाई जिम्मेवारी सुम्पिए पनि संघले आवश्यक ऐन तर्जुमा नगर्दा प्रदेश सरकारका काम बारबाहीमा विलम्ब भइरहेको मन्त्री श्रेष्ठको भनाइ छ ।

न्यायिक समितिबारे पर्याप्त सचेतना हुन नसक्दा कतिपय मुद्दा मामिलाहरू न्यायिक समितिसम्म आउन नसकेको मन्त्री श्रेष्ठले बताउनुभयो । उहाँले भन्नुभयो, ‘न्यायिक समितिबारे नागरिकलाई पर्याप्त जनचेतना हुन सकेको छैन । कुन मुद्दा न्यायिक समितिबाट सम्पादन गरिने हुन् र कुन मुद्दा गरिँदैनन् यसबारे पर्याप्त मात्रामा सचेतना जनतालाई छैन ।’ मन्त्री श्रेष्ठले न्यायिक समितिको प्रभावकारिताका लागि बागमती प्रदेशभित्रका ११९ पालिकामध्ये ११४ पालिकामा न्यायिक सहजकर्तासमेत खटाइएको बताउनुभयो ।

जिल्ला अदालत खारेज गरी न्यायिक समिति राखिनुपर्छ भन्ने बहस चलेको थियो : मन्त्री मोदी
संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासनमन्त्री अमनलाल मोदीले संविधानसभाका बेला जिल्ला अदालत खारेज गरी न्यायिक समिति राखिनुपर्छ भन्ने बहस चलेको बताउनुभयो । संविधानसभामा संविधान निर्माण गर्ने बेलामा स्थानीय सरकारलाई न्यायिक अधिकार दिइने हो भने जिल्ला अदालतको आवश्यकता नहुने त्यसबखत बहस नै चलेको बताउनुभएको हो । बुधबार न्यायिक समितिको उद्घाटन सत्रमा बोल्दै उहाँले यस्तो बताउनुभएको हो ।

मन्त्री मोदीले सुशासनका लागि संघीय निजामती सेवा ऐनको व्यवस्थापन आफ्नो प्रमुख कार्ययोजना रहेको बताउनुभयो । प्रक्रियाअनुसार नै आफूले ऐनको तर्जुमा अगाडि बढाएको मन्त्री मोदीको भनाइ छ । ‘निजामती सेवा ऐन पारित गर्नका लागि सरोकारवालासँग छलफल गरी प्रक्रिया अगाडि बढाइएको छ । अहिले विधेयकलाई अर्थ र कानुन मन्त्रालयमा पठाइएको छ । अबको केही समयमै त्यो ऐन पारित हुन्छ ।’
स्थानीय सरकारमा पठाइने प्रशासकीय अधिकृतका विषयमा स्थानीय तहमै समस्या रहेको मन्त्री मोदीको भनाइ थियो । उहाँले भन्नुभयो, ‘स्थानीय सरकारमा पठाइने प्रशासकहरूका विरुद्ध कहिले कुनै समय आएर फिर्ता पठाउनुपर्‍यो भनिदिनु हुन्छ फेरि अर्को दिन अर्को समूह आएर त्यही प्रशासकीय अधिकृत चाहियो भन्नुहुन्छ । यसले गर्दा न्याय प्रशासनमा पनि समस्या आइरहेको छ ।’

न्याय पाउन काठमाडौंसम्म हिँडेर आउनु नपरोस् : मेयर साह
काठमाडौं महानगरपालिकाका प्रमुख बालेन्द्र साह ‘बालेन’ले जनताले काठमाडौंसम्म हिँडेर आउनुपर्ने अवस्थाको अन्त्य हुनुपर्ने बताउनुभयो । बुधबार सम्मेलनमा बोल्दै मेयर साहले सरकार छ भन्ने बोध गराउन पहिलो कार्य नै न्याय दिनु हो भन्दै न्यायिक समितिले घरदैलोमै न्यायपालिका छ भनी अनुभूति गराउनुपर्ने बताउनुभएको हो । उहाँले भन्नुभयो, ‘घरघरमा सिंहदरबार मात्रै होइन घरघरमै न्याय पुग्नुपर्छ । न्याय केवल केन्द्रमा मात्र नभई पालिका पालिकामा समेत छ भन्ने अनुभूति जनतालाई दिनुपर्छ । अहिले न्याय पाउन काठमाडौंसम्म हिँडेर आउनुपर्ने अवस्था छ । यो अवस्थाको चाँडै नै अन्त भई स्थानीय तहका न्यायिक समितिले नै विवाद समाधान गर्न सक्षम बन्नुपर्छ ।’
मेयर साहले उपमेयरले पालिकाको अनुगमन गर्ने जिम्मेवारी प्राप्त गरेकाले त्यसलाई प्रयोग गरी आफ्नो पालिकाको सुदृढिकरणका लागि अनुगमन समितिको कार्यलाई प्रभावकारी ढंगले पूरा गरे स्थानीय सरकारमै सुशासन कायम हुने बताउनुभयो ।