पत्रकार सम्मेलनमार्फत माओवादी धारका ९ दलका नेताहरु कसले के भने ?

काठमाडौं । नेकपा (माओवादी केन्द्र) का उपाध्यक्ष कृष्णबहादुर महराले राज्यको अग्रगामी पुनःसंरचना हुनुपर्ने बताउनुभएको छ ।

आईतवार माओवादी धारका ९ दलले आयोजना गरेको पत्रकार सम्मेलनमा बोल्दै उपाध्यक्ष महराले वृहत शान्ति सम्झौता गर्दा आफूहरुले राज्यको अग्रगामी पुनःसंरचना गर्ने मान्यता आफूहरुको रहेको भन्दै आजसम्म पुुनःसंरचना हुन नसकेको बताउनु भयो ।

उहाँले देश प्रतिगमनको दिशामा अगाडी बढिरहेको बताउनु भयो । आफूहरुले शान्ति चाहेको र शान्तिबाट विचलित नहुने भन्दै राज्यको अग्रगामी पुनःसंरचना भने आवश्यक रहेको बताउनु भयो । उहाँले वर्गिय, क्षेत्रिय, लिङ्गीय भेदभाव मेटिनेगरी राज्यको पुनःसंरचना नहुँदासम्म द्वन्द्व निम्तिइ रहने बताउनु भयो । उहाँले आफूहरुले द्वन्द नचाहेको र शान्तिपूर्ण रुपमा राज्यको पुनःसंरचना होस् भन्ने चाहेको उल्लेख गर्नुभयो ।

उहाँले भन्नुभयो – ‘हामीले विस्तृत शान्ति सम्झौता गर्दा एउटा प्रतिवद्धता गरेका थियौँ, शान्ति प्रक्रियामा हामी सहभागि हुने । शान्ति प्रक्रियासँग हामी प्रतिवद्ध हुने । तर राज्यको पुनःसंरचना हुनुपर्छ भन्ने मान्यता थियो । तर अहिले के देखिइराखेको छ भन्दाखेरी राज्यको पुनःसंरचना होइन, प्रतिगमनको दिशामा अगाडी बढिराखेको छ । वास्तवमा यो लडाइँ अग्रगमन र पश्चगमनको लडाइँ हो । फेरि मुलुकलाई पछाडी धकेल्ने कि अगाडी बढाउने भन्ने लडाइँ हो । कुनै मुद्दाको विषय होइन । मुद्दाको विषय एउटा प्रशंग हो । तर यो प्रशंगसँग सम्बन्धित वास्तवमा राज्यलाई अगाडी बढाउने कि, राज्यलाई पछि धकेल्ने भन्ने विषयसँग सम्बन्धित छ । हामी शान्ति चाहन्छौँ । हामी शान्तिबाट विचलित छैनौँ । तर राज्यको अग्रगामी पुनःसंरचना हुनुपर्दछ । जनताका तमाम समस्याहरु वर्गिय, क्षेत्रिय, लिङ्गीय भेदभाव छ यि भेदभावको मेटिने किसिमले राज्यको पुनःसंरचना नहुने हो भने यो द्वन्द निम्तिइ रहने छ । हामी द्वन्द निम्त्याउन चाहदैनौँ । हामी शान्तिपूर्ण तरिकाले राज्यको पुनःसंरचना होस् । र जनताको समस्याहरु सम्बोधन हुन् भन्ने चाहन्छौँ ।’

नेपाल समाजवादी पार्टीकी उपाध्यक्ष हिसिला यमीले शान्ति प्रक्रियाका बाँकी कामहरु सत्य निरुपण तथा मेलमिलाप आयोग र बेपत्ता पारिएका व्यक्तिहरुको छानबिन आयोग मार्फत् नटुंग्याएर देशलाई युक्रेन बनाउन लागिएको टिप्पणी गर्नुभयो । उहाँले वृहत शान्ति सम्झौता र संविधानको मर्म अनुरुप नै शान्ति प्रक्रियाका बाँकी कामहरु आयोगमार्फत् टुंग्याइनुपर्ने बताउनु भयो । उहाँले कार्यकारी शक्ति भएको प्रधानमन्त्रीमाथि मुद्दा लाग्नु नेपाली जनता र परिवर्तनमाथि मुद्दा लाग्नुभएको धारणा राख्नुभयो ।

उहाँले भन्नुभयो – ‘यो काम यतिखेरै किन महत्वपूर्ण छ त भन्दाखेरी अहिले विश्व नै कोभिडबाट भर्खर भर्खर उठेको बेलामा, आर्थिक मन्दी भइराखेको बेलामा यो क्षेत्र विश्वका शक्तिशालि देशहरुको एउटा सर्टेन्टेड क्षेत्र हुँदै गइराखेको स्थितिमा नेपाल विशेष गरेर दुई विचारधाराको बीचमा परेको यो देश यहाँ अब युक्रेन बाहिरबाट होइन । भित्रै बाट हुन लागेको छ । यदी यो आयोगलाई हामीले कार्यान्वयन गरेनौँ भने यसलाई पन्छाएर अर्कै कुनै माध्यमबाट देशको कार्यकारी शक्ति भएको प्रधानमन्त्रीमाथि मुद्दा लाग्नु भनेको जनता माथि मुद्दा लाउने हो । परिवर्तनमाथि मुद्दा लगाउने हो ।’

नेपाल कम्युनिष्ट पार्टीका महासचिव नेत्रविक्रम चन्द विप्लवले देशको निर्वाचित प्रधानमन्त्रीमाथि मुद्दा लाग्नु क्रान्तिको अपूर्णताको परिणाम भएको बताउनु भयो । उहाँले अझैपनि राज्य नेपाली जनताको भइनसकेको भन्दै पुर्नसंगठित र पुनःसंरचना गर्न जरुरी रहेको बताउनु भयो । उहाँले परिवर्तनका सम्वाहकहरुलाई अपराधिकरण गर्न खोज्नेहरु धेरै टिक्न नसक्ने बताउनु भयो । परिवर्तन बिरोधीहरुको दुस्साहत आफूहरुको प्रतिरोधका अगाडी टिक्न नसक्ने उहाँको भनाई छ ।

उहाँले भन्नुभयो – ‘जसले जनताको तागतबाट जन्मिएको व्यवस्थालाई, जनताको तागतले गरेको परिवर्तनलाई सिमित मुठीभर दलालहरुको हातमा लगेर दलाल पुँजीपति वर्गले देशलाई कब्जा गरेर परिवर्तनका वाहक जनता, श्रमिक जनता, राजनीतिक नेता र कार्यकर्तालाई अपराधिकरण गर्न खोज्दैछ, तिनीहरु यो देशमा टिक्न सक्ने छैनन् । तिनीहरुले जति नै दुस्साहस गरेपनि तिनीहरुले यो आन्दोलन वा हाम्रो अगाडीको प्रतिवाद, प्रतिरोधको सामु टिक्न सक्ने छैनन् भन्ने कुरा हाम्रो स्पष्ट धारणा छ । प्रधानमन्त्रीको नाममा मुद्दा लगाउने जो कुरा भएको छ, यसले के देखाउँछ त भन्दाखेरी माआोवादी केन्द्रले जति नै यो राज्य हाम्रो हो भनेपनि यो राज्य नेपाली जनताको होइन रहेछ नि त । देशमा निर्वाचित भएर आएको भनेपनि या चुनिएको भनेपनि प्रधानमन्त्रीलाई समेत राज्यले नियन्त्रणमा राख्ने प्रयत्न गरिराखेको छ भने सुकुम्बासीको हालत के होला ? महिलाको हालत के होला आज ? श्रमिक जनताको हालत के होला ? राष्ट्रवादी मान्छेको हालत के होला ? सच्चा लोकतन्त्रवादी र अग्रगमनकारी, वामपन्थी, प्रगतिशिल र कम्युनिष्टहरुको हालत के हुन्छ ? यसले सजिलै बुझ्न सकिन्छ कि हाम्रो देशमा यो क्रान्तिको अपूर्णताको परिणाम हो । राज्यलाई फेरि पनि नयाँ आधारमा फेरिपनि पुनःसंगठित गर्न, पुनःसंरचना गर्न जरुरी छ । यो राज्य नेपाली जनताको भइसकेको छैन ।’

आम जनता पार्टीका अध्यक्ष प्रभु साहले शान्ति सम्झौतालाई सफल पार्नु राज्यको दायित्व भएको बताउनु भयो । राज्यको दायित्व भएको विषयबाट राज्यको एउटा इकाइको रुपमा रहेको सर्वोच्च अदालत पन्छिन नमिल्ने उहाँको भनाई छ । सर्वोच्च अदालतले पछिल्लो समयमा गरेका फैसलाहरु सच्याउनुपर्ने र अदालत सच्चिनुपर्ने उहाँले बताउनु भयो । सर्वोच्चले राज्यको दायित्वबाट विचलिन हुँदैनौ भनेर प्रतिवद्धता गर्नुपर्ने उहाँले बताउनु भयो ।

उहाँले भन्नुभयो – ‘वृहत शान्ति सम्झौता राज्यले पालन गर्नुपर्ने, राज्यले सफल गर्नुपर्ने एउटा महत्वपूर्ण दायित्व मध्येको कार्य हो । वृहत शान्ति सम्झौतालाई पूरा गर्ने दायित्व राज्यको हो । राज्यकै एउटा महत्वपूर्ण इकाइ सर्वोच्च अदालत हो । सर्वोच्च अदालतको शान्ति सम्झौतालाई सफल गर्ने दायित्व सर्वोच्चको हो कि होइन भन्ने जान्न चाहन्छु । किनकी राज्य भनेको अविछिन्न उत्तराधिकारवाला संस्था हो । यसलाई पूरा गर्नुपर्ने हरेकको दायित्व अन्तर्गत पर्छ । शान्ति सम्झौता नेपाली समाजको एउटा ऐतिहासिक उपलब्धि हो । आम जनताको सरोकारको विषय हो । आम जनतासँग जोडिएको विषय हो । यसलाई सफल गर्नु नेपाली समाजको पक्षमा छ । नेपाल देशको पक्षमा छ । यो सम्पूर्ण दायित्व राज्यको हो र राज्यको एउटा महत्वपूर्ण इकाइ भनेको सर्वोच्च अदालत हो । सर्वोच्च अदालतले यसलाई पालना गर्नुपर्ने ऐतिहासिक अभिभारा बोकेको हो । सर्वोच्च अदालतको आदेशहरु जसरी हामी हेरिराखेका छौँ, त्यसले नेपाली जनतालाई चिन्तित बनाएको छ । यसलाई सुधारियोस् । यसलाई सच्याइयोस् । सही दिशामा जाने प्रतिवद्धता सम्बन्धित निकायबाट होस् भन्ने माग गर्न चाहन्छु । सर्वोच्च अदालतको चिफले यो भन्न सक्नुपर्छ कि हामी राज्यकै मातहतमा छौँ र राज्यको दायित्वबाट विचलित भएका छैनौँ । हामी त्यसलाई पूरा गर्न प्रतिवद्ध छौँ भन्ने स्टेटमेन्ट आउन जरुरी छ । हामी विश्वास गर्छौं । सर्वोच्च भनेको एउटा जिम्मेवार संस्था हो । राज्यको दायित्वलाई उसले अक्षरशः पालना गर्नुपर्छ ।’

सर्वोच्च अदालत राज्यको जिम्मेवार संस्था भएको भन्दै उहाँले उसले राज्यको दायित्वलाई अक्षरशः पालना गर्नुपर्ने बताउनु भयो ।

हेर्नुहोस् अपील