विशेष अदालतको फैसला पूर्वाग्रही : न्यौपाने

काठमाडौं । पूर्वमन्त्री बद्री न्यौपानेले विशेष अदालतको फैसला पूर्वाग्रही रहेको आरोप लगाउनुभएको छ । मंगलबार काठमाडौंमा पत्रकार सम्मेलन गरी पूर्वमन्त्री न्यौपानेले यस्तो बताउनुभएको हो । भृकुटीमण्डप फनपार्कको जग्गा भाडामा दिँदा भ्रष्टाचार गरेको अभियोगमा विशेष अदालतबाट नौ वर्ष ६ महिना कैद सजाय सुनाइएका पूर्वमन्त्री न्यौपानेले आफ्नो राजनीति सिध्याउन बाह्य र भित्री शक्ति मिलेर पूर्वाग्रही फैसला गरिएको आरोप लगाउनुभयो ।

उहाँले अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले पूर्वाग्रहका साथ मुद्दा लगाएका कारण एकै व्यक्तिलाई तीनवटा सजायसँगै बिगो २० करोड जरिवाना नौ वर्ष ६ महिना कैदसहित पूर्वाग्रही ढंगले विशेष अदालतले निर्णय गरेको बताउनुभयो । उहाँले समाज कल्याण परिषद्ले कार्यसमितिबाट निर्णय गरेर जग्गा भाडामा लगाउने गरेको भए पनि आफूले फुल बोर्डको बैठक राखेको र मन्त्रिपरिषद्मा समेत प्रस्ताव लगेको दाबी गर्नुभयो ।

पूर्वमन्त्री न्यौपानेले भाडामा लगाउने निर्णय गर्ने प्रक्रियामा सहभागी पाँचजना उपसचिवलाई सफाइ दिएको तर आफूलाई नौ वर्ष ६ महिना कैदको फैसला गर्नु पूर्ण रूपमा पूर्वाग्रही भएको जिकिर गर्नुभयो । पूर्वमन्त्री न्यौपानेले आफ्नो देशभर कतै जग्गा नरहेको र बैंक ब्यालेन्स पनि नरहेकाले आफूले अदालतको जरिवाना तिर्न नसक्ने बताउनुभयो ।

उहाँले आफूमाथि लागेका तीन सजाय निराधार र तथ्यहीनताका साथ लगाइएको बताउनुभयो । कार्यसमिति सहितको निर्णयबाट भाडामा लगाउँदा परिषद्लाई नोक्सानी र आफूलाई फाइदा हुन सक्ने अवस्था कतैबाट पनि विशेष अदालतले पुष्टि गर्न नसक्ने पूर्वमन्त्री न्यौपानेको भनाइ थियो ।

‘समाज कल्याण परिषद्, समाज कल्याण ऐन, २०४९ को दफा ६ अनुसारको स्वशासित र संगठित संस्थाले सोही ऐनको दफा ६ को उपदफा (३) बमोजिम आफ्नो सम्पत्ति प्राप्त गर्न, उपभोग गर्न, बेचविखन वा अन्य किसिमले व्यवस्था गर्न पाउने कानुनी व्यवस्थाबमोजिम भृकुटीमण्डपको जग्गा भाडामा दिन मन्त्रिपरिषद्मा प्रस्ताव लगि, मन्त्रिपरिषद्ले समाज कल्याण परिषद्बाट स्वीकृति लिई रहन पर्दै भनी मन्त्रिपरिषद्बाट प्रस्ताव फिर्ता आएकाले समाज कल्याण ऐन, २०४९ को दफा ५(१)(२) बमोजिमको १८ सदस्यीय परिषद् (समाज कल्याण परिषद्को सर्वोच्च निकाय)ले जग्गा भाडामा दिने गरी निर्णय गरेकोले सोही निर्णयबमोजिम ऐनको दफा १० बमोजिमको सात सदस्यीय कार्य सञ्चालन समितिको निर्णयले करार गरी भाडामा लगाउँदा परिषद्लाई नोक्सानी र म समेतलाई फाइदा हुन सक्ने अवस्था कहीँ कतैबाट देख्न देखाउन विशेष अदालतले सक्नेछैन,’ पत्रकार सम्मेलनमा उहाँले जारी गरेको वक्तव्यमा उल्लेख गरिएको छ ।

विशेष अदालतले भृकुटीमण्डपको जग्गा भाडा प्रकरणमा पूर्वमन्त्री न्यौपानेसहित सातजनालाई कैद र जरिवाना हुने ठहर गरेको हो । विशेष अदालतका अध्यक्ष श्रीकान्त पौडेल, सदस्यहरू शालिग्राम कोइराला र बलभद्र बाँस्तोलाको इजलासले फागुन १६ गते भृकुटीमण्डपको जग्गामा भ्रष्टाचार भएको ठहर गरेको थियो । त्यस प्रकरणका दोषीलाई फागुन २५ गते बुधबार सजाय निर्धारण गरेको थियो ।

भृकुटीमण्डपको जग्गा भाडा प्रकरणमा समाज कल्याण परिषद्लाई २० करोड रुपैयाँभन्दा बढी भ्रष्टाचार गरेको ठहर अदालतले गरेको छ । सो मुद्दामा पूर्वमन्त्री टेकबहादुर गुरुङलाई मतियार ठहर गर्दै एक करोड २१ लाख, ८४ हजार ४०१ रुपैयाँ जरिवानाको सजाय निर्धारण भएको छ । सातैजनालाई दुई करोड ४३ लाख ६८ हजार ८०३ रुपैयाँ जरिवाना, दुई करोड ४३ लाख ६८ हजार ८०३ रुपैयाँ बिगो तोकिएको भए पनि फरक-फरक कैद सजाय तोकिएको छ ।

प्रमोद मेहतालाई आठ वर्ष ६ महिना कैद, हरिप्रसाद न्यौपानेलाई आठ वर्ष कैद, नुमराज शर्मालाई आठ वर्ष कैद, मदनकुमार लाल कर्णलाई आठ वर्ष कैद र रवीन्द्रकुमार यादवलाई आठ वर्ष ६ महिना कैद रहेको छ । कुञ्जबिहारीप्रसाद चौधरीलाई भने कैद छैन ।