काठमाडौं । सरकारले पुनः श्रम स्वीकृति सेवा अबदेखि गन्तव्य मुलुकबाटै प्रदान गर्ने भएको छ । सरकारले ‘वैदेशिक रोजगार व्यवस्थापन सूचना प्रणाली’मार्फत् उक्त सेवा प्रदान गर्ने भएको हो । श्रमिकले विदेशबाटै बैंकिङ प्रणाली र मोबाइल एपबाट नेपालका खातामा पैसा जम्मा गर्न सक्ने व्यवस्थासमेत गर्ने भएको छ । बुधबार प्रधानमन्त्रीस्तरीय निर्णय गर्दै नयाँ व्यवस्था गरेको हो ।
पुनः श्रम स्वीकृतिका लागि श्रमिक नेपाल आउनुपर्ने बाध्यता अब हट्नेछ । दुईवर्षे करारपत्र पूरा भएपछि कामदारले पुनः श्रम स्वीकृति गर्नुपर्ने बाध्यकारी प्रावधान थियो । मूल्यांकन गर्दा श्रमिकको कार्य अवधि र भिसा अवधि छँदै श्रम स्वीकृतिका कारण बीचमै नेपाल फर्किनुपरेको, विदेशमा बस्दा पनि आफ्नो मुलुकले दिएको श्रम स्वीकृति अवधि नघाई बस्नुपर्ने अवस्था देखिएकाले सम्बन्धित मुलुकबाटै कार्य अनुमति÷रोजगारदाता र श्रमिकबीच भएको कार्य सम्झौताका आधारमा सोही अवधि तोकी श्रम स्वीकृति दिने व्यवस्था गरिएको श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालयले जनाएको छ ।
वैदेशिक रोजगार नियमावली, २०६४ को नियम १७ (ग) मा भएको पुनः श्रम स्वीकृतिको व्यवस्था हाल प्रभावकारीरूपमा कार्यान्वयनमा नआएका कारण विदेशमा कार्यरत नेपाली श्रमिकले धेरै दुःख पाएको, पुनः स्वीकृति लिन पनि पुनः नेपाल आउनुपर्ने भएको र पुनः श्रम स्वीकृति नभएको बेला भवितव्य परी मृत्यु भएमा मृत्यु भएका बखत पाउने राहत, उद्धारलगायतका सुविधा कानुनबमोजिम उपलब्ध गराउन नसकिएको पक्षलाई ख्याल गरिएको मन्त्रालयले जनाएको छ ।
बिक्रीमा विद्यावारिधि ?
युवा जनशक्ति निर्यात गर्ने देश
गल्तीलाई आत्मसात गर्ने कि अझै
योगचौतारी नेपाल स्वस्थ समाज निर्माणमा
हिमालय टाइम्स र नियमित लेखनका
प्राकृतिक चिकित्सालय र योग चौतारीबीच