भोजपुर । शिक्षकहरुको पेशागत छाता संस्था नेपाल शिक्षक महासंघ भोजपुर जिल्ला कार्य समितिले संघीय शिक्षा ऐन जारी गर्न सरकारसँग माग गरेको छ ।
शिक्षा ऐन २०२८ लाई तत्काल खारेज गरी शिक्षक सेवा आयोगलाई अधिकार सम्पन्न संवैधानिक आयोगकारुपमा स्थापित गर्दे शिक्षक नियुक्ती, सरुवा प्रणाली बैज्ञानिक मापदण्ड अनुसार गर्न पनि शिक्षक महासंघले माग गरेको छ ।
महासंघका जिल्ला अध्यक्ष तीर्थकुमार राई र सचिव हरिप्रसाद गौतमले हस्ताक्षर गरी निकालेको बिज्ञप्तीमा मर्यादित शिक्षण पेशा र बिगतमा नेपाल सरकारसँग भएको सम्पूर्ण सम्झौताहरु सहितको संघीय शिक्षा ऐन जारी गर्न माग गरिएको छ ।
शिक्षकहरुका आफ्नो न्यायिक, जायज र पेशागत मागहरु बिना आन्दोलन सुनुवाई र पुरा नभएको अध्यक्ष राईको भनाई रहेको छ । उहाँले आफ्ना हकहितका लागि सवै शिक्षकहरुलाई एकजुट हुन आग्रह समेत गर्नु भएको छ ।
महासंघले शिक्षक सेवा आयोगबाट प्राथमिक तहमा उतीर्ण शिक्षकहरुलाई पदस्थापना र नियुक्ती प्रक्रियाका बिषयमा समेत बिभिन्न मागहरु अघि सारेको छ । आयोगले भोजपुरको नतिजामा त्रुटी गर्नु, शिक्षा बिकास तथा समन्वय इकाई र जिल्ला शिक्षा समितिका बिचमा समन्वय नभई नियुक्तीको गृहकार्य हुनु, मन्त्री स्तरीय निर्णयको हवाला दिदै शिक्षक पदस्थापनको आधार बनाउनु, स्थानीय तहका प्रमुख, शिक्षा शाखाका प्रमुख र शिक्षकका संघ संगठनका प्रतिनिधीसँग समन्वय नगरी स्थानीय तह रोजाउने जस्ता कार्यको पनि बिरोध गरेको छ ।
महासंघका जिल्ला सचिव गौतमले शैक्षिक सुधारका लागि आफुहरुले उठाएका मागहरुमा सरोकारवाला निकाय संवेदनशिल बन्नु पर्ने बताउनुभयो ।
बिक्रीमा विद्यावारिधि ?
युवा जनशक्ति निर्यात गर्ने देश
गल्तीलाई आत्मसात गर्ने कि अझै
योगचौतारी नेपाल स्वस्थ समाज निर्माणमा
हिमालय टाइम्स र नियमित लेखनका
प्राकृतिक चिकित्सालय र योग चौतारीबीच