विवादका बीच एन्फाका चार निर्णय

हिमालय टाइम्स
Read Time = 4 mins

काठमाडौं । असन्तुष्ट समूहको बहिष्कारका बाबजुद शनिबार बसेको अखिल नेपाल फुटबल संघ (एन्फा)को विवादित आकस्मिक कार्यसमितिको बैठकले विभिन्न चारवटा निर्णय गरेको छ । अध्यक्ष पंकजविक्रम नेम्बाङको अध्यक्षतामा बसेको बैठकमा उपाध्यक्षत्रय विराजजंग शाह, दीर्घबहादुर केसी, दीपक खतिवडा र सदस्यहरू महेन्द्र क्षेत्री, रविन्द्र चन्द, रमेश व्यञ्जनकार, पेमा लामा, मनिष जोशी अनुपस्थित रहनुभएको थियो ।

आकस्मिक कार्यसमितिको बैठकले शुक्रबार सम्पन्न प्रधानमन्त्री थ्री नेसन्स कप विजेता नेपाली टोलीका हरेक खेलाडी र सदस्यहरूलाई व्यक्तिगत नगद पुरस्कार प्रदान गर्नका लागि राष्ट्रिय खेलकुद परिषदमार्फत् नेपाल सरकारलाई माग गर्ने निर्णय गरिएको एन्फाले जनाएको छ ।

यस्तै, प्रतियोगितामा सहभागिता जनाइदिएकोमा प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’लाई धन्यवाद ज्ञापन गर्ने निर्णय बैठकले गरेको एन्फाले जनाएको छ । त्यस्तै, बैठकले फिफासँग विभिन्न शीर्षकमा बजेट माग गर्ने निर्णय गरेको छ ।

बैठकले शहीद स्मारक ‘बी’ डिभिजन टिम तयारीका लागि प्रत्येक क्लबलाई १४ लाख ५० हजार दिने र ‘बी’ डिभिजन लिग सञ्चालनका लागि तीन करोड ९३ लाख बजेट पारित गरेको छ ।

जिल्ला लिग सञ्चालनका लागि प्रत्येक जिल्लालाई प्रदान गरिने रकम माग गरिने, जिल्लाको कार्यालय सञ्चालन गर्नलाई दुई लाख दिने, जिल्ला फुटबल सामग्रीहरूका लागि एक लाख दिने र ‘ए’, ‘बी’, ‘सी’ डिभिजन लिग, महिला लिग र जिल्ला लिगलगायत प्रतियोगिता खर्चका लागि संघले प्राप्त गर्ने अनुदानको विभिन्न शीर्षकबाट रकम निकासाका लागि एएफसी र फिफासँग अनुरोध गर्ने निर्णय बैठकले गरेको छ ।

बैठकले प्रधानमन्त्री थ्री नेसन्स कप फुटबल प्रतियोगिताको पुरस्कारस्वरूप प्राप्त हुने नौ हजार ५०० अमेरिकी डलर र नेपाली राष्ट्रिय टोलीको बसोबास खर्च राष्ट्रिय खेलकुद परिषद्सँग माग गर्ने निर्णय गरेको छ ।

यस्तै, शहीद स्मारक ‘ए’, ‘बी’ र ‘सी’ डिभिजन लिगका लागि अपुग हुन आउने बजेट राष्ट्रिय खेलकुद परिषद्सँग माग गर्ने निर्णय गरिएको एन्फाले जनाएको छ ।

बैठकले संघले फिफाको सहयोगमा निर्माण गर्ने पूर्वाधारको कार्यक्रमबारे सम्भावना, सहभागिता र जग्गा प्राप्तिको अवस्था वा जग्गा भाडामा प्राप्त गर्ने अवस्थालाई हेरी आगामी दिनमा फुटबल मैदान निर्माणका लागि संघसँग आबद्ध जिल्ला संघहरू र क्लबहरूलगायत सदस्य संस्थाहरूलाई आन्तरिकरूपमा पत्राचार गरी प्रस्ताव माग गर्ने निर्णयसमेत गरेको छ ।

Subscribe
Notify of
guest
0 Comments
Inline Feedbacks
View all comments

रिलेटेड न्युज

छुटाउनुभयो कि ?