नेपालगञ्ज । बाँकेका भूमिहीन, दलित सुकुम्वासीहरूले अहिलेसम्म लालपुर्जा पाउन नसकेको गुनासो गरेका छन् । बाँकेका भूमिहीन, दलित सुकुम्वासी र अव्यवस्थित बसोबास गर्ने करिब ५७ हजार सुकुम्वासीहरूले अहिलेसम्म लालपुर्जा पाउन नसकेको गुनासो गरेका हुन् । वन ऐनका कारण राष्ट्रिय भूमि आयोगले भूमिहीन, दलित सुकुम्वासी र अव्यवस्थित सुकुम्वासीहरूलाई जग्गाको लालपुर्जा वितरण गर्न ढिलाइ भएको जनाएको छ ।
जग्गा र जग्गाको लालपुर्जा पाउनका लागि सडक आन्दोलन गर्दासमेत सरकारले वास्ता नगरेको उनीहरूको गुनासो छ । खजुरा गाउँपालिका–६ बस्ने धनसारा थारा मगरले वर्षौंदेखि बसोबास गर्दै आएको तर लालपुर्जा नपाएका कारण घरायसी कामलगायत बालबालिकाहरूको शिक्षामा समेत प्रत्यक्ष असर परेको बताउनुभयो । उहाँले वडामा भूमिहीन सुकुम्वासीहरूको बसोबासमात्र रहेको र हलसम्म कसैले पनि लालपुर्जा नपाएको बताउनुभयो । उहाँले चुनावका बेला सुकुम्वासीहरूलाई भोट बैंकका रूपमा प्रयोग गर्ने र चुनाव जितेपछि फर्केर नहेर्ने गरेको बताउनुभयो । उहाँले २०४५ सालदेखि बसोबास गर्दै आएका सम्पूर्ण बस्तीका कसैले पनि अहिलेसम्म जग्गाको लालपुर्जा नपाएको बताउनुभयो ।
त्यस्तै, सुकुम्वासी बस्तीमा बस्ने सोमान रोकाय २०३८ सालदेखि बसोबास गर्दै आए पनि अहिलेसम्म लालपुर्जा नपाएको बताउनुहुन्छ । उहाँले उक्त बस्तीमा बसोबास गर्दै आएका आर्थिकस्थिति राम्रो भएका मानिसहरूले २०४६ सालमा प्रतिकठ्ठा ११ हजार रुपैयाँका दरले तिरेर लालपुर्जा बनाए पनि दैनिक छाक टार्न नसक्नेहरूले अहिलेसम्म लालपुर्जा नपाएको गुनासो गर्नुभयो । उहाँँले लालपुर्जा नभएका कारण आफ्ना बालबच्चाहरूलाई शिक्षा दिन नसकेको र वैदेशिक रोजगारमा समेत पठाउन नसकिएको बताउनुभयो ।
राष्ट्रिय भूमि आयोग जिल्ला समिति बाँकेका अध्यक्ष श्रवणकुमार यादवले सुकुम्वासीहरूलाई वन ऐेन र सरकारका केही नीतिगत कारणले लालपुर्जा वितरणमा ढिलाइ भएको बताउनुभयो । उहाँले बाँकेका आठ पालिकामध्ये पाँच गाउँपालिकाले तथ्यांक उपलब्ध गराइसकेकोे बताउनुभयो । उहाँले डुडुवा गाउँपालिका, नरैनापुर गाउँपालिका र नेपालगञ्ज उपमहानपालिकाको तथ्यांक हालसम्म उपलब्ध नभएकाले समस्या आएको बताउनुभयो ।
बाँकेमा अधिकांश गाउँपालिकाहरू वन क्षेत्रमा पर्ने र गाउँपालिकाले समयमा नै तथ्यांक उपलब्ध नगराएको बताउनुभयो । उहाँले वन कार्यालयले क्षेत्र तोकेर भूमि आयोगलाई काम गर्न दिए सुकुम्वासीहरूलाई तत्काल लालपुर्जा उपलब्ध गराउन सकिने बताउनुभयो ।
बिक्रीमा विद्यावारिधि ?
युवा जनशक्ति निर्यात गर्ने देश
गल्तीलाई आत्मसात गर्ने कि अझै
योगचौतारी नेपाल स्वस्थ समाज निर्माणमा
हिमालय टाइम्स र नियमित लेखनका
प्राकृतिक चिकित्सालय र योग चौतारीबीच