मधेश सरकारकाे नीति तथा कार्यक्रम : प्राथमिकतामा सुशासन, विकास र कृषि

Read Time = 5 mins

-पुरन साह
जनकपुरधाम । मधेस प्रदेश सरकारले सुशासन, विकास, कृषिलाई प्राथमिकतामा राख्दै नीति तथा कार्यक्रम ल्याएको छ । मधेस प्रदेश सरकारको आर्थिक वर्ष २०७९/८० को नीति तथा कार्यक्रम प्रदेश प्रमुख हरिशंकर मिश्रले नेपालको संविधानको धारा १८४ को उपधारा (२) बमोजिम प्रदेश सभामा प्रस्तुत गर्नुभयो ।

सरकारले ल्याएको नीति तथा कार्यक्रममा प्रदेशको प्रत्येक जिल्लामा विकास निर्माणलाई तिव्र गति दिन एक जिल्ला एक प्रादेशिक नमुना परियोजना बनाउने नीति प्रदेश सरकारको रहेको जनाइएको छ ।

संघीयतालाई संथागत गर्न र प्रादेशिक स्वायत्तताको लागि प्रदेश सरकारले निरन्तर प्रयत्नशिल रहेको फलस्वरुप प्रदेश प्रहरी, करारमा कर्मचारी भर्ना सम्बन्धी ऐन लगायतका कानुनहरु प्रदेश सभाबाट पारित भई कार्यान्वयनमा आएको दावी गरिएको छ । प्रदेश सरकार सञ्चालनका लागि आधारभूत कानूनहरु निर्माण गर्न प्रदेश सरकार सफल भएको दाबी गर्दै यस आर्थिक वर्षलाई संयन्त्र निर्माणको वर्षको रुपमा लिने सरकारले नीति लिएको छ ।

प्रदेश सरकारले एक शहीद एक परिवार एक रोजगार योजना अन्र्तगत मधेस आन्दोलनमा शहादत प्राप्त गरेको शहीद परिवारलाई रोजगार उपलब्ध गराइएको छ र यसलाई स्थायित्व प्रदानगरिने नीति लिएको छ । प्रदेशको मुख्य आर्थिक स्रोत कृषि रहेको भन्दै कृषिलाई आधुनिकीकरण र प्रविधिमैत्री नगरी प्रदेशको उन्नति असम्भव रहेकोले कृषिमा संरचनागत परिवर्तन गरी सामाजिक तथा आर्थिक रुपान्तरण गर्ने लक्ष्यअनुरुप प्रदेशलाई कृषिप्रधान बनाउने अवधारणा अगाडी बढाउने नीति सरकारले लिएको छ ।

श्रमिक अभाव भई कृषि क्षेत्र प्रभावकारी भएकाले विकल्पको रुपमा यान्त्रिकरणलाई बढावा दिइने नीति लिइएको छ । असंतुलित रासायनिक मलको प्रयोग न्युनीकरण गर्न प्राङगारिक मलको उपयोग बढाएर माटो मलिलो बनाउन तथा माटोको उर्वराशक्ति कायम राख्न प्राङगारिक खेतीलाई प्रोत्साहन गरिने नीति लिइएको छ ।

प्रदेशका सप्तरी, सिरहा, महोत्तरी, सर्लाही र धनुषा जिल्लालाई आपको सुपर जोनको रुपमा तथा धनुषाको ढल्केवर, सर्लाहीको लालबन्दी सहित बागमति सम्मको क्षेत्रलाई गोलभेडाको सुपर जोनको रुपमा विकास गरिने जनाइएको छ ।

रामायण सर्किट अन्तर्गत जनकपुरधाम र अयोध्यालाई जोडने क्रममा रामजानकीको पद चिन्ह भएका प्रमुख ठाउँहरुलाई धार्मिक, अध्यात्मिक स्थलको रुपमा विकास गर्न संघीय सरकारसँग सहकार्य गर्ने, प्रदेशको धार्मिक पर्यटनलाई व्यवसायीक बनाउन जनकपुरधाममा त्रेतायुग स्मरण गराउने गरी रामायण तथा मिथिला संस्कृति भल्किने गरी जानकी मन्दिर र राम मन्दिरसँगैको विवाह मण्डप र मणी मण्डपलाई सौन्दर्यीकरण गर्ने नीति सरकारले लिएको छ । प्रदेश सरकारले मुख्यमन्त्री स्वच्छता अभियानलाई पनि निरन्तरता दिने भएको छ । गरीव जनतालाई कार्ड दिएर न्यूनतम शूल्कमा इन्धन उपलब्ध गराउने प्रदेश सरकारको योजना छ ।

‘बेटी बचाउ, बेटी पढाउ’ अभियानलाई निरन्तरता दिइनुका साथै निम्न आय भएको परिवारमा जन्मिने छोरीका लागि विशेष छात्रबृत्ति प्रदान गर्ने नीति प्रदेश सरकारले लिएको छ ।

Subscribe
Notify of
guest
0 Comments
Inline Feedbacks
View all comments

रिलेटेड न्युज

छुटाउनुभयो कि ?