पोखरामा मुख्यमन्त्रीहरूको भेला : संघीयता कार्यान्वयनमा जोड, प्रदेशलाई अधिकार नदिएको गुनासो

काठमाडौं । गण्डकी प्रदेशको राजधानी पोखरामा शुक्रबारदेखि अन्तरप्रदेश मुख्यमन्त्री भेला सुरु भएको छ । गण्डकी प्रदेशका मुख्यमन्त्री सुरेन्द्रराज पाण्डेको नेतृत्वमा शुक्रबारदेखि पोखरामा मुख्यमन्त्रीहरूको भेला सुरु भएको हो । प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ले भेलाको उद्घाटन गर्नुभएको छ । दुई दिनसम्म चल्ने भेलामा संघीयता कार्यान्वयनका समस्या र समाधानका उपायबारे मुख्यमन्त्रीहरूले छलफल गरेर प्रधानमन्त्रीसमक्ष पेस गर्नेछन् । प्रदेशले गरेका उपलब्धि र अधिकारका विषयमा छलफल गर्न सातै प्रदेशका मुख्यमन्त्रीहरूको सम्मेलन भएको हो । सम्मेलनमा कुन प्रदेशले के कसरी काम गरिरहेको छ र कार्य अनुभव आपसमा साटासाट गर्न सम्मेलन फलदायी बन्ने गण्डकी प्रदेश सरकारको अपेक्षा छ । सरकारले संविधानअनुसार प्रदेशलाई अधिकार नदिँदा काम गर्न नपाएको मुख्यमन्त्रीहरूले गुनासो गर्दै आएका छन् ।

अन्तरप्रदेश बैठकमा कोशीबाहेक ६ वटा प्रदेशका मुख्यमन्त्रीको उपस्थिति छ । कोशी प्रदेशका मुख्यमन्त्री हिक्मतकुमार कार्की भने विश्वासको मत लिने प्रक्रियामा रहेकाले बैठकमा सहभागी हुनुभएन । प्रदेशसभाबाट विश्वासको मत नपाएपछि शुक्रबार मुख्यमन्त्री कार्की पदमुक्त हुनुभएको छ । भेलामा सातै प्रदेशका प्रमुख सचिव पनि सहभागी छन् । भेलाको उद्घाटन समारोहमा मुख्यमन्त्री पाण्डेले संघीयताविरुद्ध जोडतोडका साथ जनमत सिर्जना गर्ने काम भइरहेको आरोप लगाउनुभएको छ । प्रदेश सरकार स्थापना भएको छैटौँ वर्षसम्म आइपुग्दा राजधानी तोक्ने, नामकरण गर्ने काम र ऐनकानुन बनिरहेको मुख्यमन्त्री पाण्डेले बताउनुभयो । संघीयता कार्यान्वयनमा सहजताका लागि अन्तरप्रदेश बैठक राखिएको पाण्डेको भनाइ छ । संघले कानुन नबनाइदिएका कारण प्रहरी समायोजन, प्रहरी परिचालनमा समस्या देखिएको छ । जग्गा प्राप्तिको समस्यादेखि कर्मचारी सरुवासम्म प्रदेशले दुःख खेपिरहेको मुख्यमन्त्रीहरूको गुनासो छ । प्रदेशको औचित्य पुष्टि गर्न मुख्यमन्त्रीहरूको भेलाले सहयोग पुग्ने विश्वास गरेका मुख्यमन्त्रीहरूले संघीय सरकारले नेतृत्वसहित मार्गदर्शन गर्नुपर्नेमा जोड दिएका छन् । गण्डकी प्रदेशका मुख्यमन्त्री सुरेन्द्रराज पाण्डेले यसअघि जेठ १० मा पोखरामा बोलाउनुभएको मुख्यमन्त्रीहरूको बैठक प्रधानमन्त्री प्रचण्डको व्यस्तताका कारण स्थगित भएको थियो । शनिबार प्रदेशका मुख्यमन्त्रीबीचको बैठक तथा छलफल हुनेछ ।

गण्डकी प्रदेशका संस्थापक मुख्यमन्त्री पृथ्बीसुब्बा गुरुङ नेतृत्वले २०७५ भदौ २१ गते पोखरामा मुख्यमन्त्रीहरूको बैठक तथा परिषद् बैठकको आयोजना गर्नुभएको थियो । उक्त बैठकलाई तत्कालीन प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले मुख्यमन्त्रीहरूको भेला आफूविरुद्ध लक्षित भएको अर्थ लगाउनुभएको थियो । पहिलो मुख्यमन्त्री भेलाले संविधानअनुसार प्रदेशले अधिकार पाउनुपर्ने भन्दै ११ बुँदे घोषणा पत्र जारी गरेको थियो । मुख्यमन्त्री भेला गरेर आफ्नो आलोचना गरेको भन्दै तत्कालीन प्रधानमन्त्री ओलीले मिति तय भइसकेको अन्तरप्रदेश समन्वय परिषद्को बैठक स्थगित गर्नुभएको थियो । यस्तै, ओलीले मुख्यमन्त्रीहरूलाई भेट दिन पनि अस्वीकार गर्नुभएको थियो ।
आज (शनिबार) प्रधानमन्त्रीको अध्यक्षतामा राष्ट्रिय समन्वय परिषद्को बैठक पनि बस्नेछ । ऐन बनेको तीन वर्षपछि आज पहिलोपटक पोखरामा प्रधानमन्त्रीको अध्यक्षतामा बैठक बस्न लागेको हो ।

संघीयता कार्यान्वयनको कामलाई व्यवस्थित गरौँ : प्रधानमन्त्री
प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ले संघीयता कार्यान्वयनको जिम्मेवारीलाई तीव्रता र व्यवस्थित रूपमा अगाडि बढाउन सातै प्रदेशका मुख्यमन्त्रीहरूलाई निर्देशन दिनुभएको छ । शुक्रबार पोखरामा आयोजित अन्तरप्रदेश मुख्यमन्त्री बैठकको उद्घाटन गर्दै प्रधानमन्त्री प्रचण्डले भन्नुभयो, ‘नेपालको संविधान जारी भएपछि दोस्रोपटक आयोजना भएको यो बैठकले देशमा संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रलाई थप सुदृढ गर्न र प्रदेश प्रदेशबीचको सम्बन्धलाई सबल बनाउन महत्वपूर्ण भूमिका खेल्न सक्ने मेरो विश्वास छ । संविधानले व्यवस्था गरेअनुरूप सहकारिता, सहअस्तित्व र समन्वयको सिद्धान्तमा आधारित संघीय शासन प्रणालीको सुसञ्चालन हाम्रा लागि चुनौतीपूर्ण नै थियो । तर, तीनै तहमा चुनिएर आउनुभएका जनप्रतिनिधिहरू सीमित स्रोतसाधनको सुझबुझपूर्ण ढंगले परिचालन गर्दै विकास निर्माणका कामलाई अघि बढाउँदै जनताका आकांक्षा पूरा गर्न क्रियाशील रहनुभएकाले संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रात्मक व्यवस्था संस्थागत हुँदै गएको छ ।’

संविधान जारी भएको झण्डै सात वर्षको अवधिमा हामीले उत्साहजनक उपलब्धि हासिल गरेको दाबी गर्दै प्रधानमन्त्री प्रचण्डले भन्नुभयो, ‘तीनै तहको दोस्रो कार्यकालको निर्वाचन सम्पन्न भएको छ । सातै प्रदेशको प्रादेशिक राजधानी र नामकरण भएको छ । राष्ट्रिय प्राकृतिक स्रोत तथा वित्त आयोगको सिफारिसबमोजिम प्रदेश तथा स्थानीय तहमा वित्तीय हस्तान्तरण व्यवस्थित हुँदै गएको छ । कर्मचारी समायोजनको काम सम्पन्न भएको छ । संघीयता कार्यान्वयनसम्बन्धी करिब ८० वटा ऐनहरू निर्माण तथा १६५ वटा कानुनहरू संशोधन भएका छन् भने केही महत्वपूर्ण ऐनहरू तर्जुमाका चरणमा छन् । तीन तहका सरकारबीच कार्यात्मक समन्वयका लागि संघ, प्रदेश र स्थानीय तह समन्वय तथा अन्तरसम्बन्ध ऐन,२०७७ कार्यान्वयनमा रहेको छ । सोही ऐनबमोजिम समन्वयका संरचनाहरू क्रियाशील भएका छन् ।’

उहाँले प्रधानमन्त्रीकै तहबाट प्रदेश मुख्यमन्त्रीहरूसँग समय समयमा छलफल र अन्तरक्रिया हुँदै आएको र प्रदेश मुख्यमन्त्रीहरू समेतको सहभागितामा राष्ट्रिय विकास समस्या समाधान समितिको बैठक गर्ने पद्धतिको विकास गरिएको समेत जानकारी दिनुभयो ।

‘बाटो बिराउँदा खबरदारी गर्ने जमात चाहिएको छ’
प्रधानमन्त्री प्रचण्डले आफू नेतृत्वको सरकारले सामाजिक न्याय, सुशासन र समृद्धिको पक्षमा महत्वपूर्ण काम गरेको जिकिर गर्नुभएको छ । नक्कली भुटानी शरणार्थी प्रकरणका अभियुक्त माथिको कारबाही, ललिता निवास प्रकरणको फाइल पुनः खोल्नुलाई उपलब्धिको रूपमा व्याख्या गर्दै प्रधानमन्त्री प्रचण्डले भन्नुभयो, ‘सरकारका यी र यस्तै प्रयासहरूले दृढ इच्छाशक्ति, इमानदार प्रयास र पहलकदमीबाट जस्तासुकै चुनौतीलाई समेत अवसरमा बदल्न सकिन्छ भन्ने प्रमाणित गर्दछन् । प्राप्त उपलब्धिको जगमा टेकेर थप उपलब्धि हासिल गर्दै अघि बढ्न सबैको साथ सहयोग चाहिन्छ । हामीले बाटो बिराउँदा खबरदारी गर्ने जमात चाहिएको छ ।’

संक्रमणको नाममा विकासमा ढिलाइ गर्ने छुट छैन
प्रधानमन्त्री प्रचण्डले राजनीतिक संक्रमणको नाममा नाममा आर्थिक सामाजिक विकासमा ढिलाइ गर्ने छुट कसैलाई नभएको बताउनुभएको छ । राजनीति संक्रमण अन्त्य भइसकेको दाबी गर्दै प्रधानमन्त्री प्रचण्डले भन्नुभयो, ‘सरकार आउने जाने भइरहन्छ, तर व्यवस्था संस्थागत भइसकेको र राजनीतिक संक्रमणको अन्त्य भइसकेकाले अब पनि संक्रमणको नाममा आर्थिक सामाजिक विकासमा ढिलाइ गर्ने छुट हामी कसैलाई छैन । हामीले निकै लामो समय राजनीतिक संक्रमणमा नै बितायौँ । जसले गर्दा देशको समग्र आर्थिक सामाजिक विकासका कार्यसूची ओझेलमा पर्दै गए । तीनै तहमा भएका निर्वाचनले राजनीतिक संक्रमणको अन्त्य गरेको छ ।’
संघीयताको पूर्ण कार्यान्वयनको लागि धेरै काम गर्न बाँकी रहेको स्वीकार्दै प्रधानमन्त्री प्रचण्डले अत्यावश्यक संघीय निजामती ऐन, संघीय शिक्षा ऐन लगायतका महत्वपूर्ण ऐन निर्माणलाई सरकारले प्राथमिकतामा राखेको जानकारी दिनुभयो ।

प्रधानमन्त्री प्रचण्ड गाउँका जनतासँग
अन्तरप्रदेश मुख्यमन्त्रीहरूको बैठक एवं राष्ट्रिय समन्वय परिषद्को बैठकका लागि पोखरा जानुभएका प्रधानमन्त्री ‘प्रचण्ड’ले पोखरा आसपासका गाउँका जनतासँग अन्तरक्रिया गर्नुभएको छ । शुक्रबार बिहान मुख्यमन्त्रीहरूको संयुक्त बैठकलाई सम्बोधन गरेपश्चात् प्रधानमन्त्री प्रचण्डले कास्कीको अन्नपूर्ण गाउँपालिका–२ का स्थानीयसँग अन्तरक्रिया गर्नुभएको हो । स्थानीयसँगको अन्तरक्रियामा प्रधानमन्त्री प्रचण्डले गाउँको अवस्था, खेतीबाली, मौसम लगायतका विषयमा जिज्ञासा राख्नुभएको थियो । सो क्रममा अन्नपूर्ण गाउँपालिका–२ का वडाध्यक्ष पिताम्बर भण्डारीले वडाको अवस्थाबारे प्रधानमन्त्रीलाई जानकारी गराउनुभएको थियो । सो अवसरमा प्रधानमन्त्री प्रचण्डले अन्नपूर्ण–२ का साथै हेम्जाका स्थानीयहरूसँग समेत अन्तरक्रिया गर्नुभएको छ । अन्तरक्रियामा प्रधानमन्त्री प्रचण्डले स्थानीय अवस्था र जनताका अनुभूतिहरूबारे विशेष चासो राख्नुभएको थियो ।