राजस्व संकलन सुधारोन्मुख रहेको दाबी

काठमाडौं । अर्थसचिव तोयम रायले राजस्व संकलन सुधारोन्मुख भएको दाबी गर्नुभएको छ । नेपाल डेभपलमेन्ट अपटेड (अप्रिल २०२३) को बुधबार सार्वजनिक कार्यक्रममा उहाँले चालु आर्थिक वर्षको पहिलो महिनादेखि सुस्त रहेको राजस्व संकलन सुधारोन्मुख रहेको दाबी गर्नुभएको हो । अर्थसचिव रायले भन्नुभयो, ‘हामीले राजस्व संकलन विस्तारै सुधार हुने आशा गरेका छौँ । यो वर्ष पर्यटन, कृषि, रेमिट्यान्स तथा जलविद्युत् क्षेत्रमा राम्रो सुधार भइरहेकाले अर्थतन्त्रलाई त्यसले सकारात्मक बनाउनेछ । अझै पनि आन्तरिकरूपमा वित्तीय दबाब छ । मुलुकले यो चुनौती सामना गर्न सक्छ भन्ने कुरामा म विश्वास गर्छु ।’

दक्षिण एसियाका सबै मुलुकमा विगत १८ महिनादेखि औद्योगिक उत्पादनमा सुस्ती आएको नेपाल, श्रीलंका तथा माल्दिभ्सका लागि विश्व बैंकका देशीय निर्देशक फारिस हदाद जर्वोसले बताउनुभयो । उहाँले भन्नुभयो, ‘भारतमा नै पनि गत वर्षको जुनदेखि डिसेम्बरबीचमा उत्पादनमूलक क्षेत्रमा दुर्ई प्रतिशतले संकुचन आएको विश्व बैंकको साउथ एसिया इकोनोमिक फोकसले देखाएको छ ।’

बाहृय क्षेत्रको समस्या समाधान गर्न श्रीलंका, बंगलादेश तथा पाकिस्तानले आइएमएफको सहयोग लिएका छन् । नेपालमा पनि आइएमएफको कार्यक्रमका लागि छलफल भइरहेको उहाँले बताउनुभयो । त्रिभुवन विश्वविद्यालयको अर्थशास्त्र विभागका प्रमुख प्राडा शिवराज अधिकारीले नेपालले मूल्यवृद्धि, कमजोर पुँजीगत खर्च तथा अन्य प्रणालीगत चुनौती सामना गर्न नीतिगत सुधारमा जोड दिनुभयो । अहिलेको आर्थिक अवस्थालाई नेपालले दीर्घकालीन हितका लागि आफ्ना नीतिमा आमूल परिवर्तन गर्ने काममा लगाउनुपर्ने इक्रा नेपालकी बिजनेस हेड वर्षा श्रेष्ठले बताउनुभयो । विश्व बैंकले अर्धवार्षिक ‘कन्ट्री अपटेड’ का अनुसार निर्यात प्रतिबन्ध, मौद्रिक नीतिमा गरिएको कडाइ, उच्च मुद्रास्फीति र कम राजस्व संकलन प्रतिबिम्बित गर्ने खुम्चँदो सरकारी खर्चका कारण नेपालको यस वर्षको आर्थिक वृद्धिदर यसअघि प्रक्षेपण गरिएभन्दा कम हुने भएको छ ।

पछिल्लो ‘नेपाल डेभपलमेन्ट अपटेड (अप्रिल २०२३): फाइन-ट्युनिङ पोलिसी इन अ टर्बुलेन्ट इन्भायरन्मेन्ट’ले नेपालको अर्थतन्त्र आर्थिक वर्ष सन् २०२३ मा ४.१ प्रतिशतले वृद्धि हुने प्रक्षेपण गरेको छ, जुन अक्टोबर २०२२ को प्रक्षेपणभन्दा कम हुने गरी गरिएको संशोधन हो ।

आर्थिक वर्ष सन् २०२४ मा भने पर्यटन क्षेत्रको पुनरारम्भ, विप्रेषण आप्रवाहमा वृद्धि र मौद्रिक नीतिमा क्रमशः गरिने सहजताका कारण वृद्धिदर बढेर ४.९ प्रतिशत पुग्ने अपेक्षा गरिएको छ । प्रतिवेदन साउथ एसियन इकोनोमिक फोकस, ‘एक्सपान्डिङ अपरच्युनिटिज : टुवार्ड इन्क्लुसिभ ग्रोथ’ को एक सहयोगी अंश हो, जसले सन् २०२३ मा दक्षिण एसियाको क्षेत्रीय वृद्धिदर औसत ५.६ प्रतिशत रहने प्रक्षेपण गरेको छ र यो अक्टोबर २०२२ को प्रक्षेपणभन्दा थोरै घटाएर गरिएको संशोधन हो । क्षेत्रीय वृद्धिदर महामारीबाट प्रारम्भिक पुनरुत्थान भएको वर्ष सन् २०२१ को ८.२ प्रतिशतलाई पछ्याउँदै सन् २०२४ मा मध्यम खालको ५.९ प्रतिशत कायम रहने अपेक्षा गरिएको छ ।

प्रतिवेदनअनुसार यस वर्ष दक्षिण एसियामा मुद्रास्फीति ८.९ प्रतिशतमा ओर्लिने र सन् २०२४ मा सात प्रतिशतभन्दा तल जाने अनुमान छ । पुनरुत्थानबाट दिगो वृद्धिमा जान दक्षिण एसियाले आर्थिक विकास समावेशी भएको सुनिश्चित गर्नु आवश्यक छ । यो क्षेत्र अवसरको असमानता विश्वमै सबैभन्दा बढी भएकामध्येमा पर्छ । दक्षिण एसियामा विद्यमान कुल असमानताको ४० देखि ६० प्रतिशत जन्मेको ठाउँ, पारिवारिक पृष्ठभूमि, जात तथा जातीयता र लिंगजस्ता व्यक्तिको नियन्त्रणबाहिरका परिस्थितिबाट सिर्जित छन् ।

यसैबीच एसियन डेभलपमेन्ट बैंक (एडिबी)ले सन् २०२३ मा एसिया तथा प्यासिफिक क्षेत्रको आर्थिक वृद्धिदर ४.८ प्रतिशत रहने प्रक्षेपण गरेको छ । एसियन डेभलपमेन्ट आउटलुक नामक प्रतिवेदनमा एडिबीले एसिया र प्यासिफिक क्षेत्रको आर्थिक वृद्धि र मुद्रास्फीतिदर अनुमान गरेको हो । सन् २०२३ मा विकासशील एसिया क्षेत्रको आर्थिक वृद्धिदर ४.८ र मुद्रास्फीतिदर ४.२ प्रतिशत रहने छ । चीनबाहेकका एसियाली राष्ट्रको आर्थिक वृद्धिदर सन् २०२३ मा ४.६ र मुद्रास्फीतिदर ६.२ प्रतिशत रहने उल्लेख छ । पछिल्लो समयमा चीनले शूून्य कोभिड नीति खुकुलो बनाएका कारण चीनमा औद्योगिक तथा आर्थिक गतिविधिले तीव्र गति लिएको छ । चिनियाँ अर्थतन्त्रमा देखिएको सुधारका कारण विश्व अर्थतन्त्र नै चलायमान हुन पुगेको छ । सन् २०२३ मा चीनको आर्थिक वृद्धिदर पाँच प्रतिशत रहने अनुमान एडिबीले गरेको छ ।

सन् २०२२ मा आकाशिएको मुद्रास्फीति नियन्त्रणका लागि अधिकांश एसियाली राष्ट्रले ब्याजदर वृद्धि गरेका थिए । पछिल्लो समयमा खाद्यान्न तथा इन्धनको मूल्यमा गिरावट आए पनि उपभोक्ता मूल्य सूचांकमा सुधार आएको छैन । कोरोनाका कारण बन्द भएका बोर्डर खुला हुँदा एसियाली मुलुक विशेषतः दक्षिण एसियाली मुलुकमा पर्यटक आगमन बढेको छ । सन् २०२३ मा दक्षिण एसियाली राष्ट्रमा सबैभन्दा धेरै आर्थिक वृद्धिदर माल्दिभ्सको छ । माल्दिभ्सको आर्थिक वृद्धिदर ७.१ प्रतिशत रहनेछ भने पाकिस्तानको आर्थिक वृद्धिदर ०.६, भुटानको ४.६, बंगलादेशको ५.३ प्रतिशत रहने अनुमान छ । भारतको ६.४ र नेपालको आर्थिक वृद्धिदर ४.१ प्रतिशत रहने प्रक्षेपण छ । त्यस्तै, सेन्ट्रल एसियाको आर्थिक वृद्धिदर ४.४, पूर्वी एसियाको ४.६, दक्षिण एसियाको ५.५, दक्षिणपूर्वी एसियाको ४.७ प्रतिशत र प्यासिफिक क्षेत्रको ३.३ प्रतिशत रहने प्रतिवेदनमा उल्लेख छ ।