राजनीतिक दलको खर्च, अर्थतन्त्र र भ्रष्टाचार

✍️ स्वयम्भुनाथ कार्की

राजनीतिक दल सञ्चालन खर्च र भ्रष्टाचारका बीच कुनै सम्बन्ध छ भनेर भन्न विल्कुुलै सकिँदैन तर सम्बन्धमा केही विकृति नआउला भन्ने पनि हुँदैन । सरल कमाइप्रति आकर्षण भएर राजनीतिक कार्यकर्तामा आउने यस्ता विकृतिले अर्थतन्त्र नै तहसनहस हुने गरेर भ्रष्टाचार नमौलाउला भन्न सकिँदैन । पञ्चायतका अन्तिम बेलातिर खड्गबहादुर सिंहको एक लेख गोरखापत्रमा प्रकाशित भएको थियो । प्रजापरिषद् पृष्टभूमि भएका र पञ्चायतमा समाहित भएका खड्गबहादुर सिंह निर्दलीयताप्रति भने त्यति आस्था भएका मानिँदेनथे । उनका कामहरूले जनकल्याण गरेको र दल भए राम्रो हुन्थ्यो भन्ने भावना भएकाले बहुदलका समर्थकहरूले पनि उनका कुरा सुन्लान भन्ने सोचिएको थियो । त्यस बेलामा उनको बहुदलीय व्यवस्थाका खराबी देखाउने लेख गोरखापत्रमा आएको थियो । पछि उनले त्यो लेख दबाबले लेख्नुपरेको भने अरे भन्ने पनि सुनिएको हो । यो भनाइ पनि दवावले आएको हुनसक्ने सम्भावना प्रसस्त छ । किनभने, बहुदल पुनःस्थापना भएपछि त्यो पक्षले निर्दलपक्षधरमाथि सबै किसिमका आक्रमण गर्ने गरेका थिए । यस कुराको सत्यापनको निमित्त गिरिजाबाबुले भोगेको हुटिङ् भन्दा ठूलो प्रमाण नचाहिएला ।

त्यस लेखमा राजनीतिक पक्षमा केही लेखिएको थिएन । त्यसमा राष्ट्रको अर्थतन्त्रको समानान्तर चल्ने दलीय अर्थतन्त्रका बारेमा भनिएको थियो । यस अर्थतन्त्रले अवैधानिक रूपमा जनसाधारणको, किसानको, उद्योगीको, व्यापारीलगायतको जीवनमा कस्तो नकारात्मक प्रभाव ल्याउन सक्छ भन्ने कुरा सजिलोसँग बताइएको थियो । यदि आज दशकौंपछि पनि त्यो लेख पढेका कसैलाई केही याद छ भने वर्तमान अवस्था हुबहु त्यस प्रक्षेपणसँग मिलेको देख्नेछन् । हरेक सेवा वा वस्तुमा उपभोक्ताले सबै राजनीतिक समूह, भ्रातृ संगठन आदिलाई तिरेको चन्दा वा शुल्क व्यहोर्नुपरेको छ । यो अतिरिक्त मूल्यवृद्धि सरकारले लिने कर वा गैरकर राजस्वभन्दा फरक हो । घुस दिएको रकमभन्दा फरक हो । यो रकम आफ्नो आस्थालाई दिएको रकम पनि होइन यो त आफूले मन नपराएको आस्थासमेतलाई दिएको रकम हो ।

राजनीति पेशाले उत्पादन गर्दैन, यो त अरूको उत्पादनमा निर्भर हुने पेशा हो । नेपालमा राजनीतिलाई पेशा बनाएकाहरूको संख्या लगातार बढ्दो छ । पूर्णकालिकहरूको आवश्यक खर्च पार्टीले व्यहोर्ने गरेको हुन्छ भन्ने कुरा खुल्ला गोप्य हो । त्यसपछि पनि दलका अनेकौं अनापसनाप खर्चहरू हुन्छन् ।

राजनीति पेशाले उत्पादन गर्दैन, यो त अरूको उत्पादनमा निर्भर हुने पेशा हो । नेपालमा राजनीतिलाई पेशा बनाएकाहरूको संख्या लगातार बढ्दो छ । पूर्णकालिकहरूको आवश्यक खर्च पार्टीले व्यहोर्ने गरेको हुन्छ भन्ने कुरा खुल्ला गोप्य हो । त्यसपछि पनि दलका अनेकौं अनापसनाप खर्चहरू हुन्छन् । अनेकौं कार्यक्रम अनि त्यस कार्यक्रममा नेताको स्वागतमा हजारौंको खर्च हुन्छन् । परोक्षरूपमा ती सबैको भार जनतामाथि नै पर्ने हो । राजस्वबाट भए करको दर अनि दायराको नाममा निचोरिने जनता नै हुन् । पदाधिकारीहरूले दललाई बुझाउने ‘लेभी’ पनि राजस्वबाट उसले प्राप्त गरेको पारिश्रमिकबाट हो ।

अब दलहरूको बढेको खर्च सदस्यहरूको कमाइको लेभीले मात्र पुग्दैन । निःस्वास्र्थ र कुनै लाभ नलिई बन्ने सदस्यहरूको लेभी केवल भोटको सुनिश्चितता मात्र हो । प्रचण्डको आफ्नो सिरीखुरी पार्टीलाई दिएको दाबी स्वीकार गर्ने नै हो भने पनि अहिले पार्टीले जुन वैभव उनलाई दिएको छ त्यस वैभवको कल्पना पनि उनले त्यागेको सम्पत्तिले सम्भव थिएन । लगातार उजागर हुँदै गरेका भ्रष्टाचारका मामिलाहरू त्यो व्यक्तिले आफ्नो निमित्त गरेको हो वा पार्टीको कोष भर्न गरेको हो ? किन कसैको भ्रष्टाचार ढाकछोप गर्न आफ्नै पार्टीका तल्ला तहका सदस्यहरूलाई मुन्टो निहुराउने गरेर माथ्ला नेताहरू लेट्टन दिन्छन् ?

कसैको कमिसनको पोल खोल्नेहरूलाई किन सार्वजनिक लेखा समिति कारबाही गर्न आदेश दिन्छ ? यी कुराहरू अनौठा लाग्न सक्छन् तर यी कुराहरूलाई समानान्तर दलीय अर्थतन्त्रको परिपे्रक्षमा हेर्दा यी सबै अनौठा होइनन् स्वाभाविक लाग्छन् । लगातार बढ्दै गरेको दल सञ्चालनको खर्च, कार्यकर्ता आफूसँग थामेर राख्नुपर्ने दबाब आदिले यस्ता ठूला भ्रष्टाचार हुने गर्दछन् र बेलाबेलामा उजागर हुने गर्दछन् ।
कुनै पदमा पदोन्नतिका निमित्त बुझाउनुपरेको ‘ब्रिफकेस’ या ‘गड्यौला’ प्रणालीको समानान्तर मेरुदण्ड भएको छ । कोही-कोही कर्मचारीले बेलाबेलामा यसको उजागर गर्ने गर्दछन् तर कार्यकताले पद नपाएको झ्वाँकमा आफ्ना नेतामाथि व्यर्थ विष बमन गरेको प्रचार गर्दछन् । धेरै कुरामा यस्ता स्थानीय कार्यकर्ताको साथ नभई सहज काम नहुने अवस्थामा जनता उनीहरूका कुरा मान्न विवश हुन्छन् । किनभने, वर्तमानमा राजनीति गर्नु भनेको नै सरकारले सहजरूपमा दिनैपर्ने सेवासुविधा कठिन बनाएर त्यसको बिचौलिया हुनु भन्ने धारणा व्याप्त हुँदै गएको छ । सहज काम हुने कुरामा अनेकौं अडंगा लगाएर कुनै न कुनै दलका प्रतिनिधि साथ लिनैपर्ने अवस्था पैदा गरिएको छ । यस्तोमा दोहोरो फाइदा छ दलका कार्यकर्तालाई, सम्पत्ति पनि जोडिने भोट पनि बढ्ने ।

सबै दलहरूलाई आफ्नो कोष बलियो चाहिएकै छ । त्यसैले सबै दल यस्ता किसिमका कमिसन, ब्रिफकेस, गड्यौला आदिमा लिप्त छन् । त्यसैले एक दलको यस्तो काम अर्को दलले भरसक ढाकछोप गर्दछ । तर, यस्ता कुराहरू आस्थाले सदस्य भएका, यो चाहिँ दुग्धस्नान गरेको नेता भएको दलको भन्ने भ्रम भएकाहरूले उजागर गर्दछन् । यस्तो उजागरले मुलुकको भलो हुन्छ भन्ने उनीहरूको सोच हुन्छ र यो सोच शाश्वत सत्य हो । कुनै दलबाट आफ्नो दलको भ्रष्टाचार अनाचार उजागर हुन्छ ।

राजनीतिक उच्च पदक धारकहरूको कुन-कुन मामिला पार्टीको कोषको निमित्त हो, कुन-कुन होइन भन्ने कुरा बुझ्न कठिन छैन । उजागर हुन नसकेका मामिलाहरूको त उल्लेख नै आवश्यक छैन, किनभने ती मामिला उजागर नै हुँदैनन् ।

त्यसपछि आरोपित दलका छिद्रान्वेसी जिम्मेवारी बोकेकाहरू उजागर गर्ने दलको कर्तुत खोज्न र प्रचार गर्न थाल्छन् । अनि लाग्छ मुलुकमा जनता सार्वभौमसत्ता सम्पन्न होइनन् ती दलहरूका भेडाबाख्रा हुन् । आरोप लगाउने कार्यकर्तालाई आफ्नै दलका नेताहरू चुप लगाउँछन् अनि मामिला हात्ती आयो हात्ती आयो फुस्सा हुन्छ । सर्वसाधारणले एक लाख रकम बैंकमा जम्मा गर्दा वा निकाल्दा परिचय दिनुपर्दछ, आयस्रोत देखाउनुपर्दछ । श्री पशुपतिनाथको हिसाब खोजिन्छ तर अर्बाैं-खर्बाैंको अनापसनाप खर्च गर्नसक्ने दलहरूको हिसाब भने खोजिँदैन । दलका पूर्णकालिक कार्यकर्ताहरूको आयस्रोत खोजिँदैन । करोडौंको ब्रिफकेस बुझाएर पद प्राप्त गर्नेसँग त्यो रकम कताबाट आयो भन्ने कुराले नागरिकलाई नपोलेसम्म यो यस्तै चल्दै जान्छ । निर्वाचनमा तामझाम देखाएर भरसक आफ्नो निमित्त पनि खर्च गराएर जिताउने जनताले त्यो खर्च गरेको रकम आफैँबाट उठाउँछ भन्ने तथ्यप्रति आ“खा चिम्लन्छ भने यो यस्तै चल्दै जान्छ । कोही भन्न सक्छन् होइन मैले त केही लिएको छैन हाम्रो क्लबलाई आर्थिक सहयोग लिएको हो । यदि यो हो भने यस्तो कुरा नागरिकको नीतिगत भ्रष्टाचार हो ।

राजनीतिक उच्च पदक धारकहरूको कुन-कुन मामिला पार्टीको कोषको निमित्त हो कुन-कुन होइन भन्ने कुरा बुझ्न कठिन छैन । उजागर हुन नसकेका मामिलाहरूको त उल्लेख नै आवश्यक छैन किनभने ती मामिला उजागर नै हु“दैनन् । त्यसैका निमित्त त्यस्ता कुरा अनुसन्धान गर्नेमात्र होइन अनुसन्धानपछि न्याय दिने निकायका सबैलाई नियन्त्रणमा राखिएको छ । यो नियन्त्रणमा राख्ने दुई हतियार संविधानमै व्यवस्था गरिएको छ, संसदीय सुनवाइ र महाअभियोग । संसदीय सुनवाइमा केसम्म हुनसक्छ भन्ने कुरा ‘यती समूहकी राजकुमारी’लाई राजदूत बनाउँदा गरिएको संसदीय सुनवाइको विवरणले देखाएको छ । अन्यको सुनवाइमा गरिएको व्यवहार, प्रश्न अनि उनको निमित्त गरिएको व्यवहार र प्रश्न संसदीय अभिलेखमा हुन् वा नहुन् तर सञ्चारमाध्यमका अभिलेखहरूमा छरपष्ट छन् ।

त्यसैले जुन भ्रष्टाचारका मामिलाको पक्षमा प्रतिकार गरिन्छ ती त्यो व्यक्तिको नभई पार्टी कोषको निमित्त गरिएको भ्रष्टाचार हो । यस्ता भ्रष्टाचारहरूमा कथं सजाय नै भएछ भने पनि त्यसलाई पार्टीले उच्च मूल्यांकन गरेको देखिएको छ । कतिपय भ्रष्टाचारका मामिलामा त्यस व्यक्तिलाई एक्लै छोडिएको पनि भेटिएको छ । यसमा उसबाट प्रत्यक्ष प्रभावित केहीको समूहले साथ दिएको देखिए पनि पार्टीका तहतप्काले उपेक्षा गरेको हुन्छ । पानीट्यांकीमा रुपैयाँदेखि अनेकौं काण्ड सम्झने हो भने सहजै पार्टीकोष र व्यक्तिकोष छुट्टिन्छ ।

धन पुजिने र धनपति जुन बेला पनि जुनसुकै पार्टीमा पनि सम्मानित स्थानमा पुग्न सक्ने अवस्था दलीय प्रणालीको विकृति हो । तैपनि जनतामाथि अत्याचार हुने कुनै अनाचार भ्रष्टाचार अनैतिक हुन् । अनैतिक भए पनि त्यसलाई नैतिक बनाउने बाटो अभिव्यक्ति स्वतन्त्रतामा अंकुश लगाएर रोक्न खोज्नु थप अनैतिक कुरा हो । खड्गबहादुर सिंहले त्यो लेखमा उल्लेख गरेको अवस्थामा आज नेपाल पुगिसकेको छ जनतासँग विद्रोहबाहेक यसलाई सहनुको विकल्प छैन, विद्रोह भन्नाले रक्तपात विहिन वैचारिक विद्रोह जसमा यस्ता दलहरूलाई अस्वीकार गर्ने अभियान पनि एक हो ।