सरकारका सामु चुनौतीका चाङ

✍️ मेघनाथ दाहाल

तीन महिनाको छोटो समयमा पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डको सरकारले तीनपटक विश्वासको मत लिनुपर्‍यो । यसको कारण अन्य नभएर बदलिएको गठबन्धन नै हो । प्रजातान्त्रिक विधि एवं प्रक्रियाबाट बनेको सरकारलाई सर्वसाधारणले सबैभन्दा माथिल्लो अभिभावकको रूपमा लिनु स्वाभाविक हो । तर सरकारको क्षमता, कार्यकुशलता जस्ता पक्षले मात्र सरकार भएको भन्ने छनक पाइन्छ । सरकारको क्षमता, कार्यकुशलता भने फेरि क्याबिनेटमा सम्मिलितहरूको विज्ञताले निर्भर रहने गर्दछ ।

आममानिसले महसुस गर्ने सरकार र नाममात्रको सरकारको बीचमा जनताहरूले गर्ने परीक्षा भनेकै स्पष्ट कार्यक्रम कार्यक्षमता, गन्तव्य जस्ता पक्ष हुने गर्दछन् । भर्खरैमात्र सम्पन्न निर्वाचनमा एकमात्र दलले सरकार बनाउने राजनीतिक हैसियत नबनाउँदा यो अवस्थाको सिर्जना भएको हो, यो स्वाभाविक प्रक्रिया हो । निर्वाचनमार्फत कुनै एक दल वा सेन्टिमेन्ट मिल्ने अर्को दलको स्पष्ट बहुमत नआएकाले यो सरकार निर्माण गठबन्धनमार्फत भएको हो । संसद्मा उपस्थित दशवटा दलहरूको गठबन्धनमार्फत बनेको सरकारले गर्ने कामले यसको मूल्यांकन गरिन्छ तर के कुरा स्पष्ट छ भने सरकारको बाटो चाहिँ अत्यन्त कष्टकर हुँदै गएको छ । मुख्यतः मुलुक आर्थिक रूपमा अफ्ठ्यारोतर्फ मोडिँदै छ भने राजनीतिक समन्वय सजिलै बन्न नसकेको, पुराना नजिरहरूका कारण प्रचण्डले सामना अनगिन्ति समस्याको चाङमा बसेर काम गर्नुपर्ने देखिन्छ । तीमध्ये केही अत्यन्त चोटिला पक्षमा प्रकाश पार्न खोजिएको छ ।

व्यापारिक, व्यावसायिक क्षेत्रले तरलताको समस्या देखाइरहेका समयमा बैंकहरू भने जोखिम मोल्न नसकेरमात्र हामी खुम्चिएका हौं भन्ने कुरा बाहिर ल्याइरहेका छन् । यो विरोधाभासले मुलुकको अर्थतन्त्रमा देखिने समस्या प्रष्ट हुन थालेको छ ।

पहिलो फलामको चिउरा त राजनीतिक रूपमै हुने देखिन्छ । विचार, सिद्धान्त, स्कुलिङ गन्तव्य संगठनलगायत तौरतरिका नमिल्नेहरूबीचको सत्ता साझेदारी आफैंमा वीरबलको खिचडी हुने हो कि भन्ने अनुमान सुरुकै दिनमा गरिन थालिएको छ । छयालीस सालपछि अधिकांश राजनीतिक संस्कारको कमीकै कारण आवश्यक समन्वय हुन नसकेर धेरै दल मिलेर गरेको सत्ता गठबन्धनले राम्रो काम गर्न नसकेको तीता अनुभव छन् । यी समस्याले आन्तरिक रूपमा मात्र नभएर बाहृय क्षेत्रमा राम्रो प्रभाव जमाउन सकेका छैनन् । यो सम्भावना जहाँको त्यहीँ छ । कांग्रेस-माओवादी विपरीत धार भएका राजनीतिक दल भए तापनि थोरै एक-अर्काप्रति नरम देखिन्छन्, तर समय बित्दै जाँदा यो सम्बन्धमा चिसो पस्न सक्दछ । किनभने प्रचण्डको स्थायित्वको बारेमा जग जानिफकार नै छ । सत्ता, शक्ति र स्वार्थले मात्र दलहरूको विचार र दर्शनलाई निश्चित समयसम्म एकीकृत गर्न सक्ला भन्ने हो । निकै ठूलो राजनीतिक कसरतले बिदा गरिएको राजसंस्था, राजाको पुनर्बहालीको मुद्दाले संसद्मा उपस्थित राप्रपासँगको सहकार्यको बारेमा चासोका रूपमा लिइएको छ । सत्तासीन र विपक्षमा रहेका दलहरूमा जनआन्दोलन दिवस किन र कसरी भन्ने कुरामा संसद् भवनभित्र चलेको रोइलो रमाइलो हुँदै गएको छ । मुलुकका जल्दा बल्दा समस्यालाई सम्बोधन गर्ने भन्ने बारेमा दलहरू एक-आपसमा अलमल देखिरहेका छन् । कम्तीमा पनि साधाधारणालाई आत्मसात गर्नसक्ने सामथ्र्य सत्तामा बस्नेहरूले राख्न सक्नुपर्ने हुन्छ, जुन अहिलेको राजनीतिक सतहमा देखिएको सबैभन्दा ठूलो चिरा हो ।

जसले जे-जसरी व्याख्य-अपव्याख्य गरे तापनि मुलुकुको आर्थिक क्षेत्र १०० डिग्रीको ज्वरोमा जसोतसो चलिरहेको छ । यो आर्थिक ज्वरोले मुलुकको सम्पूर्ण क्षेत्रमा असर गर्न थालिसकेको छ । समान्य पसलेदेखि मुलुकका ठूला व्यापारिक एवं व्यावसायिक घराना यो समस्याबाट पीडित हुन थालेको समय निकै भएसक्यो । यो कुरा स्वयं सत्तामा बसेका राजनीतिक एवं नियामक निकाय सार्वजनिक समारोहमै स्वीकार गरिरहेका छन् । बढ्दो साधारण खर्च घट्दो राजस्व परिचालनले अर्थ मन्त्रालयलाई कसरी साधारण खर्च चलाउने भन्ने पिरलो छ । चैत सकिन लाग्दा विनियोजित पुँजीगत खर्चको एकतिहाइ पनि खर्च गर्न नसक्ने हाम्रो संयन्त्र छ । व्यापार घाटाको स्थिति भयावह अवस्थामा पुगेको छ । सरकारमात्र नभएर निजी क्षेत्रले पुँजीगत खर्च गर्ने किन सामथ्र्य राख्न छोड्यो भन्ने कुरामा गहन छलफल हुन आवश्क छ । आन्तरिक उत्पादन तथा उत्पादकत्व वृद्धि आजको भोलि हुने कुरा भएन । विप्रेषणले कतिन्जेल मुलुकको अर्थतन्त्रलाई थेग्न सक्ला ? केन्द्रयी बैंकको आफ्नै समस्या छन् । बैंक तथा वित्तीय क्षेत्रलाई कसरी टिकाउने भन्ने कुरा नै हाल इज्जतको कुरा देखिँदो छ । वित्तीय क्षेत्रप्रति आममानिसहरूको विश्वासमा कमी आयो भने थोरै समयमै वित्तीय क्षेत्र नराम्रो समस्यामा पर्न सक्छ ।

व्यापारिक तथा व्यावसायिक क्षेत्र तरलताको समस्या देखाइरहेको समयमा बैंकहरू भने जोखिम मोल्न नसकेरमात्र हामी खुम्चिएका हौं भन्ने कुरा बाहिर ल्याइरहेका छन् । यो विरोधाभासले मुलुकको अर्थतन्त्रमा देखिने किसिमका समस्या प्रष्ट हुन थालेका छन् । नेपालको आर्थिक इतिहासमा राजस्व परिचालनमा विगत लामो समयको अन्तरालमा देखिएको घट्दो दर यसैको परिणाम होभन्दा अन्यथा नहोला । काठमाडांै उपत्यकालगायत देशका प्रमुख शहरहरूमा समान्य रेष्टुरेन्टलगायत व्यवसाय बन्द हुन थालिसकेका छन् भने मानिसमा खर्च गर्ने क्षमता छैन र भएका खुम्चिँदा समग्र माग खस्कँदो अवस्थामा छ ।

यी यावत् वित्तीय क्षेत्रको समस्याहरूलाई सही दिशामा लैजान कसरी सकिन्छ भन्ने पिरलोले केन्द्रय बैंकलाई सताएको छ । एक्लो केन्द्रीय बैंकले मात्र यो किसिमका समस्यामा समाधान दिन नसक्ने भएकाले अर्थ मन्त्रालयलगायत व्यवसायीको विश्वासमा काम गर्नुपर्ने समय भएको छ । यसका लागि नेतृत्वको विश्वासको साथ, सामथ्र्य आवश्यक हुने गर्दछ । समान्य अवस्थामा त समान्य किसिमका नीतिगत पक्षले काम गर्न सक्दछ तर अहिलेको अवस्था गम्भीर हुँदै गएकाले साहसिक, बुद्धिमानी एवं एकीकृत किसिमले सोचेको परिणाम दिन सक्ने हुन्छ, अन्यथा प्रयास प्रतित्युत्पादक हुन सक्दछन् ।

वित्तीय क्षेत्रमा घुसेको राजनीतिले अर्को समस्या सिर्जना गरेको छ । राजनीतिको खोल ओडेर वा ओडाएर वित्तीय क्षेत्र अझ प्रताडित हुँदै गएको छ । एकातिर बढ्दो निराशाका बीचमा यस किसिमको राजनीतिक वितण्डाले यस क्षेत्रमा अझ नराम्रो अवस्थाको सिर्जना गर्न सक्दछ । सत्ता, शक्ति र पहुँचको आडमा भएका वा हुने गरेका आर्थिक क्षेत्रसँग जोडिएका आपराधिक क्रियाकलापमा निगरानी नितान्त आवश्यक छ । यसो भन्दैमा यसैमा अनावश्यक राजनीति गर्ने हो भने त्यो कसैको हितमा हुँदैन । केन्द्रीय बैंक, अर्थ मन्त्रालय, शहकारी विभागलगायत अन्य सबै किसिमका प्रशाशनिक निकायहरूको क्षमता अभिवृद्धिमा ध्यान दिनुको साटो स्यालको हुँइयाजस्तो गर्ने हो । भर्खरैमात्र व्यावसायिकताको जगमा हिँडेको वित्तीय क्षेत्रको उन्नतिमा ठूलै दरार आउन सक्दछ जसलाई पुर्न समय र ठूलो मूल्य चुकाउनुपर्ने हुनसक्दछ । बहुआयामिक किसिमका आर्थिक समस्याका कारण सरकारको आर्थिक हैसियतमा औंला उठाउन थालिएको छ । यदि हालकै अवस्थामा साधारण खर्च बढ्दै जाने, राजस्व परिचालनमा कमी आउँदै जाने हो भने आन्तरिक तथा बाहृय ऋणलेमात्र सरकारले कसरी दैनिक काम गर्ने क्षमता राख्न सक्ला ?

कांग्रेस-माओवादी विपरीत धार भएका राजनीतिक दल भए तापनि थोरै एक-अर्काप्रति नरम देखिन्छन्, तर समय बित्दै जाँदा यो सम्बन्धमा चिसो पस्न सक्दछ । किनभने प्रचण्डको स्थायित्वको बारेमा जग जानिफकार नै छ ।

सरकारको ऋणको भारी अत्यन्त नराम्रोसँग बढिरहेको छ । ऋणमात्र बढाउने तर प्रतिफल नआउने हो भने आर्थिक स्थायित्वलाई सम्बोधन गर्ने सामथ्र्य राख्दैन । यस्तो अवश्थामा निरन्तरको ऋणको भारले थिचेपछि सरकार स्वयं अफ्ठ्यारोमा पर्न लामो समय लाग्दैन । हाम्रो वर्तमानको राजनीतिक संयन्त्रमा खर्च कटौतीका स्थान कम तर अनावश्यक खर्च गर्ने स्थान प्रशस्त भएकाले समयम सजग हुनुपर्ने हुन्छ । सार्वजनिक खर्च कटौतीका लागि गरिएका धेरै सिफारिश यसै हराएर गएका छन् तर राजनीतिक सहमतिका नाममा भने हामी मन्त्रालय थप्ने काममा कत्ति हिच्किचाउँदैनौं । नेपालजस्तो कमजोर आर्थिक तथा प्रशासनिक धरातल भएको मुलुकका लागि शिक्षा, स्वास्थ्य, सुरक्षा, खानेपानी, सरसफाइलगायत यावत् आधारभूत समस्यालाई सम्बोधन गर्दै लैजानुपर्ने बाध्यता अर्कोतिर रहेको हुन्छ । साथै बाहृय क्षेत्रसँगको सम्बन्धले अत्यन्त महत्वपूर्ण स्थान ओगट्दछ । नेपालको विकास, स्थायित्व एवं सामाजिक तथा आर्थिक उन्नतिको क्षेत्रमा सहयोग गर्ने हातहरू पश्चिमा खुला बजार अर्थनीति र बहुदलीय प्रजातान्त्रिक विधिका मुलुकहरू भएको कुरालाई सरकारमा बस्नेले बिर्सन नहुने पक्ष हो ।

प्रचण्डको राजनीतिक पृष्ठभूमिप्रति भारत, अमेरिका तथा युरोपेली युनियनका मुलुकहरू अनभिज्ञ नभएकाले सरकारले थोरै समय यसका लागि दिनुपर्ने हुन्छ । सशस्त्र क्रान्तिकारी भनिने राजनीतिक आधारबाट सत्तामा आइपुगेको दललाई आफ्नै दलभित्रका हिजोका घाउ सत्तामा बसेका बेला पुर्नुपर्ने बाध्यात्मक समय भएकाले स्वाभाविक रूपमा टाढा भाग्न मिल्दैन । प्रतिपक्षको जिम्मेवारी पनि हाम्रोजस्तो राजनीतिक पद्धति भएको मुलुकमा महत्वपूर्ण हुने गर्दछ । विश्वका धनी र सबै हिसाबमा क्षमतावान मुलुकहरू पनि अप्ठ्यारो अवश्थाबाट गुज्रिरहेका छन् । यस्तो अवस्थामा विपक्षीले सकेसम्म राजनीतिक संस्कारमा चल्न सकेर र रचनात्मक हुनसकेमा सत्तासीनलाई काम गर्न सजिलो हुन सक्दछ ।

अन्त्यमा सत्तामा बस्नेहरूले दायित्व बहन गर्नुपर्ने, अझ क्याबिनेटको प्रमुखले नै आफ्नो समयको सफलता तथा असफलता दुवैको जस-अपजसको भागी हुनुपर्ने भएकाले सत्तासीनहरूले यसमा ध्यान पुर्‍याउन सकेमा क्रेडिबिलिटीमा मात्र सुधार नभएर समग्र मुलुकलाई नै न्याय हुने थियो ।