दाङ । लुम्बिनी प्रदेश सरकार आगामी आर्थिक वर्षको बजेट निर्माणमा जुट्न थालेको छ । मन्त्रालयहरुलाई नयाँ बजेट सिलिङ्ग उपलब्ध गराएर प्रदेश सरकार बजेट निर्माणको तयारीमा जुटेको हो । प्रदेश सरकारले चालु आर्थिक वर्षको नौ महिना अर्थात चैत मसान्तसम्म एक तिहाई मात्रै खर्च गरेको सरकारलाई यस वर्ष आर्थिक र भौतिक प्रगति बढाउनुपर्ने दबाब छ ।
चालु आर्थिक वर्षको बजेट कार्यान्वयन गर्न दबाबमा रहेको प्रदेश सरकार आगामी आर्थिक वर्ष २०८०/०८१ को बजेट निर्माणमा केन्द्रित भएको हो । चालु आर्थिक वर्षकै सेरोफेरोमा बजेट ल्याउने तयारीमा सरकार रहेको छ । बजेट निर्माणबारे आर्थिक मामिला मन्त्रालयले आन्तरिक गृहकार्यलाइ तीब्र बनाएको मन्त्रालयका सचिव केदारनाथ शर्माले जानकारी दिनुभयो ।
‘बजेट निर्माणको बारेमा आन्तरिक तयारी भइरहेको छ । धेरै समितिहरु छन् । ती समितिको बैठक डाक्ने र छलफल गर्ने काममा हामी लागेका छौं’, सचिव शर्माले भन्नुभयो- ‘स्रोत समितिको बैठक, राजश्व परामर्श समितिको बैठकबाट नै बजेटको अंक तय गर्ने काम हुन्छ । अहिलेसम्म सैद्धान्तिक विषयलाई आधार मानेर मन्त्रालयमा बजेटको सिलिङ पठाएका छौं ।’
बजेट निर्माण प्रक्रिया
प्रदेशको आर्थिक कार्यविधि ऐन, २०७४ लाई आधार मानेर प्रदेश सरकारले वार्षिक बजेट बनाउने गर्छन् । अन्तर सरकारी वित्त व्यवस्थापन ऐन, ०७४ अनुसार प्रदेशले आगामी आर्थिक वर्षका लागि आयव्ययको प्रक्षेपण गरिएको तथ्यांकसहितको विवरण प्रत्येक वर्षको पुस महिनाभित्र संघीय अर्थमन्त्रालयमा पेश गर्नुपर्दछ । त्यसपछि नेपाल सरकारले फागुन मसान्तभित्र राजश्व बाँडफाँट र वित्तीय समानिकरणको अनुमानित विवरण प्रदेश सरकारलाई उपलव्ध गराउनुपदर्छ ।
नेपाल सरकारले प्रदेशलाई समयमा नै वित्तीय हस्तान्तरणको परिमाण दिन नसकेपछि आर्थिक मामिला मन्त्रालयले पनि आफ्ना मन्त्रालय र निकायहरुलाई बजेटको सिलिङ दिन सकेका छैनन् । अधिवक्ता तथा विज्ञ खिमलाल देवकोटाले प्रदेश सरकारले बजेट निर्माण गर्दा पूरापूर प्रक्रियाहरु पूरा गर्न नसकेको बताउनुहुन्छ । समय सीमाभित्र गरिने छलफलहरु अधुरा भइरहेको भनाई उहाँको छ ।
मन्त्रालय तथा निकायहरुले बजेट प्रस्ताव गर्दा गत आव र चालु आवको छ महिनाको भौतिक तथा वित्तीय प्रगति समेत पेश गर्नुपर्ने हुन्छ । मन्त्रालय तथा निकायहरुले पेश गरेको बजेट आर्थिक मामिला मन्त्रालय र प्रदेश नीति तथा योजना आयोगमा छलफल हुन्छ । प्रदेशसभामा बजेट पेश गर्नुभन्दा कम्तिमा दुई महिना अगाडि नै प्रदेशको अर्थमन्त्रीले बजेट तथा कार्यक्रमको सिद्धान्त, उद्देश्य, प्राथमिकता र प्रमुख नीतिहरुसहितको पूर्वबजेट तयारी प्रदेशसभामा पेश गर्नुपर्छ ।
प्रदेशका अर्थमन्त्रीले प्रत्येक वर्ष असार महिनाको १ गते आय र व्ययको अनुमानित विवरण पेश गर्नुपर्दछ । आयव्यय, प्रदेश सञ्चित कोषमाथि व्ययभार हुने आवश्यक रकमहरु र प्रदेश विनियोजन ऐनबमोजिम व्यय हुने आवश्यक रकमहरुका अतिरिक्त अघिल्लो आवमा गरिएको अनुमान अनुसार राजश्व संकलन भए नभएको र कर र गैरकरमा छुट दिएको विवरण, मध्यमकालीन खर्च संरचना विवरण र अनुदान, सार्वजनिक ऋण र लगानी सम्बन्धी विवरणसमेत पेश गर्नुपर्ने व्यवस्था आर्थिक कार्यविधि ऐनमा छ ।
बिक्रीमा विद्यावारिधि ?
युवा जनशक्ति निर्यात गर्ने देश
गल्तीलाई आत्मसात गर्ने कि अझै
योगचौतारी नेपाल स्वस्थ समाज निर्माणमा
हिमालय टाइम्स र नियमित लेखनका
प्राकृतिक चिकित्सालय र योग चौतारीबीच