मिटरब्याज ठगीविरुद्ध निरन्तर आन्दोलन

काठमाडौं । मिटरब्याज तथा ठगीविरुद्ध आन्दोलनरत किसान र सरोकारवालाले दबाबस्वरूप काठमाडौंको शान्ति वाटिकादेखि ‘मानवअधिकार मार्च’ गरेका छन् । पीडितहरूले बुधबार शान्ति वाटिकादेखि नयाँ बानेश्वर संसद् भवनसम्म मार्च निकालेका हुन् । यसअघि सोमबार शान्ति वाटिकाबाट सिंहदरबार अगाडि भद्रकालीसम्म शान्तिपूर्ण जुलुस जाने क्रममा प्रहरीले दमन गरेको विरोधमा उनीहरूले ‘मानव अधिकार मार्च’ निकालेका हुन् । यात्रामा नगारिक अभियन्ताहरूले समेत साथ दिएका थिए । यस क्रममा सहभागीहरूले सरकार र प्रहरीको विरुद्धमा नारा लेखिएका प्लेकार्ड, ब्यानर बोकेका थिए ।

उनीहरूले उपप्रधान एवं गृहमन्त्री नारायणकाजी श्रेष्ठको राजीनामा मागसमेत गरेका छन् । उनीहरूले ‘मन्त्रीज्यू कान जचाऊ, आँखा जचाऊ, सबै ठिक भए दिमाग जचाउ, प्रहरी मेरो साथी द्वन्द्व नछेडाऊ, सुदखोरलाई देखाउने लाठी हामीलाई नदेखाऊ, जनवादी गृहमन्त्री कहाँ गए ?, साहुको धोतीमुनि हराए’ लगायतका प्लेकार्ड बोकेर विरोध प्रदर्शन गरेका थिए । प्रहरीले सोमबार बिहानैदेखि शान्ति वाटिकालाई पूर्ण रूपमा नियन्त्रणमा लिई प्रदर्शनकारीहरूलाई आवतजावतमै निषेध गरेको थियो । मिटरब्याज तथा ठगीविरुद्ध किसान मजदुर संघर्ष समितिले पूर्वसहमति कार्यान्वयन हुनुपर्नेलगायत माग गर्दै झण्डै एक महिनादेखि राजधानी केन्द्रित आन्दोलन गरिरहेको छ ।

सरकारी अधिकारी तथा पीडितहरूबीच समस्या र सरकारका तर्फबाट पीडितलाई न्याय दिलाउन विभिन्न प्रयास गरिएका छन् । छलफलका क्रममा पीडितले विगतमा पनि मिटरब्याजविरुद्ध लामो संघर्ष गर्नुपरेको, सरकारका तर्फबाट गरिएको प्रतिबद्धताअनुसार पीडितले अझै न्याय पाउन नसकेको गुनासो गरिरहेका छन् । यसपटक आफ्ना मागलाई थप व्यवस्थित र संगठित गरी उच्चस्तरीय वार्ताबाटै समस्या समाधान गर्ने योजना पीडितहरूको छ ।

सधैँ बल्झिइरहने समस्या
पछिल्लोपटक चैत २० गतेदेखि मिटरब्याज पीडितहरू काठमाडौंमा आन्दोलनरत छन् । सोमबार मात्रै शान्तिबाटिकामा उनीहरूमाथि प्रहरीले धरपकड ग¥यो । अत्यधिक बल प्रयोग गर्दा कैयन आन्दोलनकारीहरू घाइते भए । मिटरब्याज पीडितहरू काठमाडौंमा न्याय मागिरहँदा गृहमन्त्री नारायणकाजी यसअघि नै पीडितसँग वार्ता भएर सम्झौता भइसकेको र सोहीअनुसार कार्यान्वयन हुने बताइरहनु भएको छ । जबकि अघिल्लो टोलीसँग भएको वार्ता र सम्झौता कार्यन्वयन हुनेमा पछिल्लो टोली आश्वस्त छैन । सरकारले आन्दोलन थामथुम पार्न हरेकपटक सम्झौता गरे पनि पीडितले न त अहिलेसम्म न्याय पाएका छन् न त उक्त मुद्दाका सम्भावित दोषीहरूमाथि अनुसन्धान नै हुन सकेको छ । मिटरब्याज पीडितहरूले काठमाडौंमा आएर न्यायको याचना गर्न थालेको पनि लामो समय भइसकेको छ । यसअघि पीडितहरू संगठित भएपछि गृह मन्त्रालयले साउन २७ गते मिटरब्याजी अपराध नियन्त्रण सिफारिस कार्यदल गठन गरेको थियो । ४७औँ दिनमा गृह मन्त्रालयले पीडितहरूसँग पाँच बुँदे सम्झौता गरेपछि आन्दोलन टुंग्याएर पीडितहरू गाउँ फर्केका थिए ।

कार्यदलको घोषणापछि देशभरका जिल्ला प्रशासन कार्यलयहरूमा १९ सय ३७ वटा उजुरीहरू परेका थिए । अनि सरकारी कार्यदलले यो बीचमा मिटरब्याजबारे विस्तृत प्रतिवेदन तयार पारेर गृह मन्त्रालयमा बुझाएको थियो । प्रतिवेदनमा प्रदेश १ मा ९२ वटा (पाँच प्रतिशत), मधेश प्रदेशमा १३३० वटा (६९ प्रतिशत), बागमती प्रदेशमा २०२ वटा (दुई प्रतिशत), लुम्बिनी प्रदेशमा २११ वटा (११ प्रतिशत), कर्णाली प्रदेशमा २२ वटा (एक प्रतिशत) र सुदूरपश्चिम प्रदेशमा ४५ वटा (दुई प्रतिशत) रहेका थिए । प्रतिवेदनअनुसार सबैभन्दा धेरै उजुरी परेका मधेश प्रदेशका सबै जिल्ला प्रशासनमा दर्ता भएका छन् । जसअनुसार सर्लाहीमा ४२७, सिराहमा २८९, महोत्तरीमा १९१, धनुषामा १४०, सप्तरीमा ११४, पर्सा ८३, बारामा ४५ र रौतहटमा ४१ वटा उजुरी दर्ता भएका थिए । प्रतिवेदनमा गरिबी र अशिक्षित क्षेत्रमा जनताहरू बढी ठगिएको उल्लेख गरिएको छ ।

चैत २ गतेदेखि १२ दिनको पैदल हिँडेर मिटरब्याज पीडितहरू फेरि काठमाडौं आइपुगे । पीडितहरू आएको पाँचौँ दिनमा गृह मन्त्रालयले उनीहरूसँग पाँच बुँदे सम्झौता गर्‍यो । कार्यदलले बुझाएको प्रतिवेदन कार्यान्वयनको कामलाई थाती राखेर गृहमन्त्री नारायणकाजी श्रेष्ठले पीडितको नयाँ टोलीसँग नयाँ सम्झौता गर्नुभयो । यस्तो सम्झौतालगत्तै चैत २० गते पुराना आन्दोलनकारीहरू फेरि काठमाडौं आइपुगे । उनीहरू त्यसयता निरन्तर आन्दोलनमै छन् । गृहले आयोग बनाउने जुन निर्णय ग¥यो त्यस्तो आयोगबाट पनि प्रतिवेदन मात्रै बन्ने, सिफारिस मात्रै गर्ने र त्यसो हुँदा समस्या झनै बल्झिराख्ने पीडितहरूलाई शंका छ । फास्ट ट्र्याकबाट कानुन बनाउने र मिटरब्याजसम्बन्धी साहु महाजनसँग जोडिएका लिखतहरू अवैधानिक घोषणा गर्नुपर्छ भन्ने अहिले आन्दोलनरत पीडितहरूको मुख्य माग छ ।