नेपालमा आर्थिक भयावहको अवस्था छैन, त्यो अवस्था आउँदा पनि आउँदैन : राजेन्द्र मल्ल, अध्यक्ष, नेपाल चेम्बर अफ कमर्स

एकथरी अर्थविद्हरूले मुलुकको अर्थतन्त्रका बारेमा अनेकन् डरलाग्दा विश्लेषणहरू सार्वजनिक गरिरहेका छन् भने एकथरीले नेपालको अर्थतन्त्र सामान्य अवस्थामै रहेको जिकिर गर्दै डराउनै नपर्ने दाबी पनि गरिरहेका छन् । कतिपय सन्दर्भमा सरकारले पनि नाजुक अर्थतन्त्रका बारेमा चर्चा गरेको सुनिन्छ । यसैबीच चलिरहेका उद्योगहरू सहज ढंगबाट चल्न नसक्नु, रोजगारहरूको रोजगारी खोसिनु र बजार भाउ आकाशिनु जस्ता कुराले सर्वसाधारणमा त्रासको वातावरण सिर्जना भएको देखिन्छ । यसै सन्दर्भमा नेपालको आर्थिक अवस्था र उद्योग व्यवसायको वास्तविकताबारे हिमालय टाइम्सका लागि ठाकुर बेलवासेले नेपाल चेम्बर अफ कमर्सका अध्यक्ष राजेन्द्र मल्लसँग गर्नुभएको कुराकानीको संक्षिप्त अंश :-

मुलुकको अर्थतन्त्र निकै नाजुक छ भनिएको छ, वास्तविकता के हो ?
मुलुकको अर्थतन्त्रको गति टुटेको अवस्था छ । कोरोनाले पारेको विश्वव्यापी असर र युक्रेन-रुस युद्धले पारेको विश्वव्यापी प्रभावले नेपाललाई पनि घेरेको छ । अहिले नेपालमात्र नभई संसारभरको अर्थतन्त्रको अवस्था कमजोर छ । नेपालका सन्दर्भमा कोभिडविरुद्ध सरकारले तत्काल चालेका कदमको आर्थिक भार अहिले बेहोर्नु परिरहेको छ । नेपालको अर्थतन्त्र आयातका आधारमा चलेका कारण विश्व बजारलाई कोभिडले ध्वस्त बनाएको अवस्थामा नेपाली अर्थतन्त्रमा गम्भीर नकारात्मक दृश्य देखिएको छ । त्यसमै युक्रेन-रुस युद्ध थपियो । जसका कारण नेपालको आयातमुखी अर्थतन्त्र, अर्थ बजार कमजोर हुन पुग्यो । तर, नेपाली अर्थतन्त्र ढल्यो, खत्तम भयो भन्ने पटक्कै होइन । आयातमुखी अर्थतन्त्र भएका कारण यो अवस्थामा नेपाली अर्थतन्त्र आफ्नो गतिमा नहुनु स्वाभाविक नै हो ।

कतिपयले मुलुकको अर्थतन्त्र निकै भयावह छ भन्छन् नि ?
हल्ला गरेको जस्तो भयावह अवस्था छैन । नेपालमा आर्थिक भयावहको परिस्थिति कहिल्यै आउँदैन ।

कमजोर आर्थिक परिस्थितिले उद्योगी, व्यवसायीलाई परेको असर कस्तो छ ?
नेपालको उद्योग व्यवसाय पनि आयातमा आधारित छ । यसकारण अन्य मुलुकमा आर्थिक संयन्त्र कमजोर हुँदा, यो बजार र उत्पादनमा तलमाथि हुँदा नेपालको उद्योग व्यवसाय पनि कमजोर बन्न जान्छ । नेपालको उद्योग व्यवसायले आफ्नो लय समात्न सक्दैन । अहिले नेपाली उद्योगी व्यवसायीको चुनौती भनेकै आफ्नो व्यवसायको लयलाई निरन्तर बनाउनु हो । यो नेपालको मात्रै समस्या नभएका कारण आत्तिहाल्नुपर्ने अवस्था छैन । तर, कठिन अवस्थाको सामना भने गर्नु परिरहेको छ । आर्थिकरूपमा देखापरेका समस्याहरूले सर्वसाधारणलाई त प्रभाव पारेको छ भने उद्योगी, व्यवसायी र व्यापारीलाई त्यसको असर अझ बढी परेको छ । आयातमा भर परेको नेपालको अर्थतन्त्र थप संकटमा पर्नु स्वाभाविक पनि छ । अहिले डलरको भाउ महँगो भएको छ । डलर महँगो हुनासाथ हाम्रोजस्तो देशमा त्यसको प्रत्यक्ष असर पर्छ ।

सामान्य व्यापारीदेखि प्रतिष्ठित घरानिया उद्योगीसमेतले आफ्नो व्यवसायलाई साँघुरो बनाउनुपर्ने, उत्पादन र जनशक्ति घटाउनुपर्ने अवस्था आउनुलाई कसरी हेर्ने ?
अहिले आमउपभोक्तामा क्रयक्षमता घटेको छ । महँगी बढेको छ । महँगी बढेसँगै उपभोक्ताले आफ्ना आवश्यकतालाई स्वात्तै घटाएका छन् । खाने, लगाउने र औषधि उपचारमा समेत घर-घरमा चर्चा चलेको छ । दैनिक उपभोग्य वस्तुमा समेत उपभोक्ता किफायती बन्न बाध्य भएका छन् । बजार साँघुरो बनेपछि त उद्योगले उत्पादन घटाउनै पर्‍यो । व्यापारीले आफ्नो व्यापारअनुसारका आर्थिक कार्य गर्नै पर्‍यो । उत्पादन र व्यापार कम हुनासाथ कर्मचारी र अन्य आर्थिक कारोबार कटौती गर्नैपर्ने हुन्छ । अहिलेकोे परिस्थितिजन्य अवस्थामा उद्योगी व्यवसायीले समयानुकूल काम गरेका छन् । यसले सिंगो देशको अर्थतन्त्रलाई असर त पार्छ नै । तर, परिस्थितिलाई बुझेर काम गर्नाले कमजोर बनेको अर्थतन्त्र सुदृढ बन्ने दिन पनि आउँछ ।

यो आर्थिक विषमतालाई अन्त्य गर्न तत्काल के गर्न सकिएला ?
मैले बारम्बार भन्ने गरेको छु, आयातमा आधारित नेपालको अर्थतन्त्र हामीले खोजेको जस्तो बलियो बन्न सक्दैन । जुन कुरा अहिले पनि पुष्टि भएको छ । हाम्रो निर्यातभन्दा आयात नौ गुणाले बढी छ । निर्यातलाई बढाएर आयातलाई नघटाउने हो भने नेपालले आर्थिक समृद्धि हासिल गर्नै सक्दैन ।

आयातलाई घटाएर निर्यातलाई बढाउने उपाय के छन् ?
हामीसँग आयातमुखी अर्थतन्त्रबाट माथि उठ्न सक्ने थुप्रै उपायहरू छन् । नेपालमा भएका प्राकृतिक साधनस्रोतलाई परिचालन गर्ने हो भने हाम्रो अर्थतन्त्र कायापलट हुन्छ ।

निर्यातलाई बढाएर आयातलाई नघटाउने हो भने नेपालले आर्थिक समृद्धि हासिल गर्नै सक्दैन ।

नेपालमा भएका प्राकृतिक साधनस्रोतलाई परिचालन गर्नुपर्छ, अर्थतन्त्र कायापलट हुन्छ ।

गाँजा खेती प्रहरी लगाएर नष्ट गर्ने होइन । विश्व बजारको मागलाई बुझेर यसलाई प्रोत्साहन गर्नुपर्छ ।

देशलाई समृद्ध बनाउने कानुन बनाउन यो या त्यो बहाना गर्नुहुँदैन । संघीयताबाट पछाडि फर्किने भन्ने कल्पना पनि गर्नुहुन्न ।

यहाँले प्राकृतिक साधनस्रोतको व्यावसायिकीकरणको कुरा निकै गर्नुहुन्छ, कुन-कुन प्राकृतिक क्षेत्रमा व्यवसायको सम्भावना देख्नुहुन्छ ?
नेपाललाई समृद्ध बनाउने पहिलो स्रोत भनेकै जनस्रोत हो । यसलाई ‘पब्लिक प्राइभेट पार्टनरसिप’मा ‘नेपालको पानी जनताको लगानी’ अभियान नै परिचालन गर्ने, उत्पादन भएको विद्युत् छिमेकी देशहरू नेपाल, भारत र बंगलादेश त्रिदेशीय संरचनाबाट निर्यात हुने विषयलाई गम्भीर भएर दु्रतरूपमा अगाडि बढाउने, भारतमा निर्यात भएको बिजुलीबाटै पनि हामी उत्साहित बन्न सक्ने भएका छौँ । विद्युत् निर्यात अर्बौँ होइन, खर्बौंँको हुन्छ । ८३ हजार मेगावाट क्षमताको जलस्रोत हामीसँग छ । यो सामान्य कुरा होइन । जलविद्युत् आयोजनाका लागि विशेष कानुन बनाएर जनतालाई सहभागी बनाएर विद्युत् उत्पादनमा सरकार लाग्नुपर्छ । नेपाल जडीबुटीको संग्रहालय नै हो । जडीबुटीका लागि पनि विशेष कानुन बनाएर निर्यात गर्न सक्नुपर्‍यो । साँघुरो चिन्तनमा बसेर अब विकास सम्भव छैन ।

गाँजाको व्यावसायिक खेतीको पनि यहाँले कुरा उठाइरहनुभएको छ तर वर्तमान कानुनले गाँजालाई प्रतिबन्ध लगाएको छ नि !
देशको पश्चिमका कतिपय क्षेत्रमा सिंगो डाँडा नै गाँजाले भरिएको देखिन्छ । सरकारले त्यसलाई प्रहरी लगाएर नष्ट गर्छ । गाँजा प्रयोग गर्नु घातक छ भने घात हुने ढंगको प्रयोगलाई रोक्ने हो । तर, विश्व बजारमा गाँजा औषधि निर्माणमा विशेष प्रयोग हुने गरेको छ भने त त्यो हाम्रा लागि ठूलो बजार हो । त्यो बजारलाई समात्ने गरी गाँजाको खेती गर्दा के बिग्रन्छ ? गाँजाको व्यावसायिक प्रयोग विविध छ । गाँजाका बोटबाट कपडा पनि उत्पादन हुने रहेछ । अहिले गाँजाबाट उत्पादित विविध सामग्री नेपालमा विदेशबाट आयात भइरहेको छ । हामीसँग भएको गाँजा प्रहरी लगाएर नष्ट गर्ने अनि विदेशीसँग किन्ने ? यस्तो गर्नु गलत हो ।

सार्वजनिक मञ्चहरूबाट त गाँजा खेतीका बारेमा कुरा उठाउनुभएको छ, सरकारका सरोकार निकायसँग औपचारिकरूपमा कुरा गर्नुभएको छ कि ?
प्रधानमन्त्रीलाई बधाई ज्ञापन दिने सन्दर्भमा हामीले चेम्बर अफ कमर्सका तर्फबाट गाँजा खेतीका बारेमा कुरा राखेका थियौँ । उहाँले पनि गाँजाको व्यावसायिक खेती र त्यसको प्रभाव अनि लाभका बारेमा आफू जानकार रहेको बताउनुभएको थियो । प्राकृतिक साधनस्रोतको व्यावसायिक काम गर्न कानुनको अभाव छ । कानुन बनाउन दबाब र सुझाव दिन चेम्बर सधैँ अग्रसर छ । नेपालको अर्को सम्पत्ति वनजंगल हो । वनका बारेमा बनेको कानुन पनि दिक्कलाग्दो छ । देशका जंगलमा भएका काठ कुहिएका छन् । विदेशबाट काठ आयात हुन्छ । यी सबै कुरा सबैलाई थाहा छ । तर, वनलाई व्यावसायिकरूपमा प्रयोग गर्ने कानुन बनाउन कोही तयार छैनन् । देश विधि र कानुनले चलाउने हो । कानुन बलियो भयो भने हामीसँग भएका स्रोतलाई व्यावसायिक गर्न केको डर ? यो देश आफू बाँचुञ्जेलका लागि मात्रै त होइन नि ! देशको भविष्यका बारेमा हामीले सोच्नुपर्दैन । देशलाई समृद्ध बनाउने कानुन बनाउन यो या त्यो बहाना गर्ने ? यो त देशमाथिको घात हो ।

नेपाली उद्योगहरूको अवस्था कस्तो छ ?
विगतमा माओवादी युद्धका कारण ठूला उद्योगीहरू पलायन भए । युद्धका नाममा मुलुकका उद्योग व्यवसाय ध्वस्त भए । त्यसपछिको राजनीतिक संक्रमणले पनि उद्योग व्यवसायलाई असर नै पा¥यो । एकपटक कमजोर बनेको उद्योग व्यवसाय फेरि उठ्न पाँच–सात वर्षको समय लाग्छ । विस्तारै नेपालको उद्योग व्यवसाय राम्रो बन्दै थियो, कोभिडको संक्रमणले ढलायो । जिडिपीमा उद्योगको योगदान नै घटेर गएको छ । पहिलाको तुलनामा अहिले घटेको छ । यसको मतलब नेपालमा औद्योगिक अवस्था राम्रो छैन भन्ने पनि हो । भारत र चीनका बीचमा रहेको नेपालको सानो औद्योगिक बजारले उनीहरूसँग प्रतिस्पर्धा गर्न सक्ने कुरै भएन । नेपालको उद्योग पनि आयातमुखी नै छ ।

कच्चा पदार्थ आयातमै निर्भर छ । यसकारण पनि स्वदेशी उद्योगहरू अलि कठिन अवस्थामा छन् । अहिले ठूला उद्योगहरू प्रतिस्पर्धाका आधारमा खोलिएको छ । नेपालको बजार र निर्यातको अवस्थाजस्ता कुराहरूलाई बेवास्ता गरेर डण्डी र सिमेन्टका उद्योगहरू खोलिएका छन् । जसका कारण उनीहरूले उत्पादन क्षमताको २५ प्रतिशत पनि उत्पादन गर्न सकिरहेका छैनन् । उद्योग खोल्नाले मात्रै राम्रो हुने होइन । त्यसका उत्पादन र त्यसको बजारले राम्रो, नराम्रो परिणाम देखाउने हो । हचुवाका भरमा उद्योग खोल्दा बैंकको पैसा पनि एक ठाउँमा रोकिन्छ । उद्योगी व्यवसायीलाई पनि ऋणको भार बढ्छ । उद्योग खोल्नाले मात्रै मुलुकको अर्थतन्त्रमा सहयोग पुग्दैन । आयात निर्यातको सन्दर्भ अलिक फरक छ । परिस्थिति सहज बनेको पाँच-सात महिनामै यसमा सुधार आइहाल्छ तर उद्योग, उत्पादनमा त्यसो हुँदैन । अहिले हामीले गर्नैपर्ने त देशमा भएको प्राकृतिक साधनस्रोतलाई उपभोग गरेर, प्राकृतिक साधनस्रोतका उत्पादनलाई निर्यात गर्नेतर्फ लाग्नुपर्छ ।

नेपालमा उद्योग नीति नभएका कारण एक किसिमको भद्रगोल भएको छ होइन ?
भद्रगोलकै अवस्था छ भनेर भन्दिनँ । व्यवसायमा माग र वितरणको कुरा हुन्छ । उद्योगको उत्पादन गर्ने क्षमता, उत्पादित वस्तुको माग र त्यसको बजार अर्थात् वितरणका बारेमा अध्ययन नै नगरी लहर अनि लहडमा उद्योग खोल्नु राम्रो होइन । यहीभित्र पनि एफडिआईका नाममा ठूला-ठूला उद्योगको अर्को कुरा छ । बिनालगानी कागजमात्रै लिएर एफडिआई आउने काम भएको छ । नेपालमै ऋण लिने अनि कमाएर विदेश लाने यस्ता एफडिआईका नामका उद्योगले देशको अर्थतन्त्रलाई के योगदान गर्छन् ? यतातिर सरकार सचेत छैन । कस्तो क्षेत्रमा एफडिआईलाई भित्र्याउने भन्ने कुरामा लगानी बोर्ड सचेत बन्न सक्नुपर्छ । विदेशी लगानीलाई निषेध नगर्ने तर त्यो लगानीले देशलाई कति आर्थिक लाभ छ, त्यसमा गम्भीर बन्न सकिएन भने एफडिआईले मुलुकलाई घाटामात्रै दिनेछ ।

व्यवस्थित उद्योग, व्यवसायभन्दा पनि सरकार राजस्वमा मात्रै बढी अल्झिएको भन्न मिल्छ ?
त्यसो भन्न मिल्दैन । सरकार देशको उद्योग व्यवसायप्रति चिन्तित नै हुन्छ र छ । राजस्व त चाहियो नै । बिनाराजस्व देश चल्नै सक्दैन । देश चलाउन पनि राजस्व उठाउनैपर्छ । सरकारका कामहरू चुस्तदुरुस्त भएनन् । सरकारले समय निर्धारण गरेर काम नगर्दा सरकारप्रति नकारात्मक धारणा बनेका हुन् । १९०३ मा १७०० कोठा भएको सिंहदरबार एक वर्षमा निर्माण भएको रहेछ । अहिले पाँच करोड बजेटको पुल बनाउन पाँच वर्ष लाग्छ । विकासको फराकिलो दृष्टिकोण र समयमै काम गर्ने प्रवृत्ति हुने हो भने राजस्व असुलेर केही फरक पर्दैन । राजस्व कमाएर तिर्ने कुरा त हो । कमाउने वातावरण सरकारले बनाइदिनु भने पर्छ । सरकारसँग विकासको सही खाका हुनुपर्छ । वार्षिक बजेट निर्माणमै सरकार चुकेको देख्छु म । विज्ञ राखेर काम गर्न सक्नुपर्छ । राजनीति, अर्थ, शिक्षा, पर्यटन सयौँका विज्ञ राख्ने, विज्ञका सल्लाहले प्रधानमन्त्रीले काम गर्ने चिन्तन सरकारको नेतृत्व गर्नेहरूसँग हुनुपर्‍यो । भारतमा नरेन्द्र मोदीले राजनीतिक र आर्थिकरूपमा छलाङ मारे । कारण उनी विज्ञसँगको सल्लाहमा चल्दारहेछन् । एउटै व्यक्ति हरेक कुराको ज्ञाता हुन सक्दैन । प्रधानमन्त्री त कार्यान्वयन गर्ने पद हो । यो पदलाई सघाउने विज्ञको समूह नै चाहिन्छ । अनि देश बन्छ । नेपालमा त कार्यकर्तालाई रोजगारी दिन विज्ञको नियुक्ति गरिन्छ । अनि कसरी देश विकास हुनु ? यसैले समस्या राजस्व तिर्नमा होइन । समस्या त विकासको दृष्टिकोणमा छ । बजेटको आकार र बजेट विनियोजन नै पनि वैज्ञानिक छैन । बजेट कनिका छरेजस्तो छर्ने होइन । विकासको आवश्यकताका आधारमा बजेट विनियोजन गर्नुपर्छ । आन्तरिक राजस्व, चालु खर्च र विकास खर्चका आधारमा बजेट बनाउनुपर्ने हो । बजेटको आकारमात्रै ठूलो बनाएर हुने होइन । बजेट कार्यान्वयनमा ध्यान दिनुपर्छ । बजेटका कारण पनि अर्थतन्त्रमा असर पर्ने गर्छ । राजस्व संकलनमा त्यसको प्रत्यक्ष असर पर्छ । पछिल्ला वर्षहरूमा बजेटकै कारण पनि अर्थतन्त्रमा असर परेको छ । सरकार सचेत हुने हो भने बजेटबाट पनि देशको अर्थतन्त्र राम्रो बनाउन सकिन्छ ।

कतिपयले आर्थिकरूपमा देश थला परिसक्यो भन्छन् नि ?
आर्थिकरूपमा देश सुरक्षित घेराभित्र छ । देशको आर्थिक अवस्था डामाडोल भएको छ भन्नै मिल्दैन । नकारात्मक प्रचार गरेर भ्रम सिर्जना गर्नु गलत हो । देशको अर्थतन्त्र कमजोर छ, यसमा विवादै नगरौँ । तर, आर्थिक अवस्था कमजोर हुनुका सबै कारणहरू सरकारलाई राम्रोसँग थाहा छ । चुहावट हुने प्वालहरू, सरकारले ती प्वाल टाल्न सक्ने आँट गर्नुपर्‍यो । स्वदेशी उत्पादन बढाउनुपर्‍यो । आयातलाई घटाएर निर्यात बढाउनुप¥यो । मैले भने नि अर्थतन्त्रलाई कमजोर बनाउने चुहावटका प्वालहरू टाल्नुपर्‍यो । सरकार देशको अभिभावक हो । अर्थतन्त्रलाई कमजोर पार्ने पक्षहरूलाई अन्त्य गर्न सरकारले नेतृत्व लिने हो । व्यावसायिक क्षेत्रका छाता संगठनहरूले सरकारलाई सहयोग गर्नुपर्छ । नेपाल चेम्बर अफ कमर्स त सरकारलाई सहयोग गर्न हरपल तयार नै छ । अर्थतन्त्र सुधारका लागि छिमेकी देश भारतसँगको खुला सीमालाई व्यवस्थापन गर्न सक्नुपर्‍यो । खुला सीमाका कारण राजस्व उठ्नै सकेन । राजस्व सही ढंगबाट उठाउन सक्यो भने पनि मुलुकको अर्थतन्त्रलाई ठूलो टेवा पुग्छ । नेपालमा राजस्व उठाउने व्यवस्थापन नै राम्रो भएन ।

उद्योग खोल्नाले मात्रै मुलुकको अर्थतन्त्रमा सहयोग पुग्दैन । उद्योगको उत्पादन गर्ने क्षमता, उत्पादित वस्तुको माग र त्यसको बजारबारेमा पनि अध्ययन हुनुपर्छ ।

देश चलाउने प्रमुख माध्यम राजस्व हो, राजस्व उठाउन सरकारले कडाइ गर्नैपर्छ । ठूला व्यापारीलाई चैन र सानालाई ऐन गर्दा ठूलो परिमाणमा राजस्व उठ्दैन ।

जलविद्युत् आयोजनाका लागि विशेष कानुन बनाएर जनतालाई सहभागी बनाएर विद्युत् उत्पादनमा सरकार लाग्नुपर्छ ।

कानुनको अभावले राजस्व व्यवस्थापनमा कमजोरी भएको हो कि ?
कानुन नभएको होइन, छ । तर, कार्यान्वयनमा सरकार असफल बनेको छ । राजस्व व्यवस्थापनको विषय सरकारको पहुँचभन्दा बाहिर गएको छ । कर्मचारीको अभाव भयो । राष्ट्रभर नै हरेक सामानको बिल लिनेदिने अभियान चलाउन सक्यो भने पनि राजस्व उठान गर्न सजिलो पर्छ र बिलबिना कसरी व्यवसाय चल्छ ? सरकारले यो प्रश्न उठाउनासाथ सब ठीक हुन्छ । राजस्व अनुगमनका नाममा साना खुद्रा पसलेहरूलाई दुःख दिने काम भएको छ । सानो दोकान गरेर बसेकाहरूलाई कारबाही गरेर सोचेको जस्तो राजस्व उठ्न सक्दैन । ती साना दोकानहरूले सामान कहाँबाट ल्याए, त्यो स्रोतलाई समाउन सक्नुपर्‍यो । राजस्व नतिर्ने ठूला व्यापारीलाई उन्मुक्ति दिने, साना पसलेहरूलाई सताउने काम गरेर ठूलो परिमाणमा राजस्व उठ्दैन ।

राजनीतिक नेतृत्व देशप्रति कत्तिको चिन्तित पाउनुहुन्छ, विशेषगरी देशको समृद्धिका लागि उल्झनग्रस्त कानुन हटाएर नयाँ कानुन बनाउने सन्दर्भमा ?
सरकार परिवर्तन हुनासाथ सरकारी नीति नै परिवर्तन गर्ने अत्यन्तै गलत परम्परा छ । मुलुकको हितका लागि बनेका नीति सरकार परिवर्तन भएसँगै परिवर्तन हुनुभएन । सरकारमा बस्नेहरूले निर्देशिकाका माध्यमबाट हुन्छ कि या अन्य के गरेर हुन्छ, आफू अनुकूल बनाउन खोज्ने चलन छ । जसका कारण उद्योगी व्यवसायीहरू लगानी गर्न सधैँ त्रसित बनिरहेका हुुन्छन् । राजनीतिक दलहरू आर्थिक योजनामा एकमत हुनैपर्छ । अर्थतन्त्रलाई बलियो बनाउने भनेको उद्योग व्यवसायले नै हो । यो क्षेत्रलाई कानुनले बाँधेर ढुक्कसँगले काम गर्न दिनुपर्छ । प्रधानमन्त्रीको कार्यालयलाई त कारबाही गरेका व्यक्तिलाई लगेर राख्ने ठाउँ बनाइएको छ । सरकार परिवर्तन हुनासाथ चित्त नबुझेका सचिवहरूलाई प्रधानमन्त्री कार्यालयमा जगेडामा पठाइन्छ । जब कि प्रधानमन्त्री कार्यालयमा त दिनरात काम गर्ने विज्ञ कर्मचारी या विज्ञ योजनाकारहरूलाई पठाउनुपर्छ । हामी हरेक कुरामा गलत बाटोमा छौँ ।

आर्थिक नीति बनाउने सन्दर्भमा सरकार उद्योगी व्यवसायीका छाता संगठनहरूसँग कत्तिको छलफलमा बस्छ ?
सरकार र निजी क्षेत्रको सम्बन्ध अहिले निकै माझिएको छ । मुलुकको आर्थिक उन्नतिका लागि सरकारले उद्योगी व्यवसायीका छाता संगठनहरूसँग निरन्तर संवाद गरिरहेको छ । केही गर्नुपर्छ भन्ने कुराको हुटहुटी सबैमा छ । तर, ढिला भयो । सुस्त गतिमा काम भयो भन्ने कुरा हाम्रो हो । समस्या कहाँ छ भने सरकार बन्नासाथ नीति नियम परिवर्तन भइहाल्छ । अनि भइरहेका कामहरू सबै अलपत्र पर्छन् । यसमा सरकार अलिक सचेत बन्नुपर्छ । सरकार र निजी क्षेत्रको सहकार्यबिना देश अगाडि बढ्नै सक्दैन । यसै कारण सरकार निजी क्षेत्रलाई साथमा नलिई काम गर्न चाहँदैन । मेरा बारेमा भन्नुहुन्छ भने मैले व्यावसायिक जीवन सुरु गरेको चार दशक बित्न लाग्यो । काम गरेपछि पैसा त कमाइन्छ । त्योभन्दा ठूलो देशको चिन्ता हुने रहेछ । यो देश सम्पन्न भयो भने हामीले गरेको उद्योग व्यवसायको सफलता देखिन्छ । देश त आजका लागि मात्रै होइन नि । पुस्तौँ पुस्ताका लागि चाहिन्छ । अधिकांश उद्योगीले यस्तै सोच्छन् । एक- दुईजना गलत पनि होलान् । काम गर्ने व्यक्तिलाई कानुनको सहजता र सरकारले दु्रत गतिमा काम अगाडि बढायो भने हाम्रो मुलुक आर्थिकरूपमा कायापलट बन्न समय लाग्ने छैन ।

संघीयतामा गएका कारण पनि देशले आर्थिक दबाब खेपिरहेको छ । संघीयताले आर्थिक भारमात्रै थप्यो भन्छन् नि ?
मुलुक संघीयतामा गइसक्यो । अब संघीयताबाट पछाडि फर्किने भन्ने कल्पना पनि गर्नुहुन्न । देशका लागि स्थानीय र केन्द्र सरकारमात्रै भएको भए हुने रहेछ । तर, देश प्रदेश संरचनामा चलिसकेको छ । अब यसलाई बिगार्नु हुन्न । यसमै आर्थिक समृद्धि खोज्नुपर्छ । बरु केन्द्र सरकारले प्रदेश सरकारलाई अधिकार दिन सक्नुप¥यो । संघीयतामा गएका देशहरूले कसरी काम गरेका छन्, सिकौँ न ।

देशको अर्थतन्त्र ओरालो लागेको अवस्थामा उद्योगी र बैंकको सम्बन्ध बिग्रेको जस्तो देखिन्छ । बैंकले उद्योगीलाई सहयोग गरेन भन्ने गुनासो पनि सुनिन्छ । खासमा के हो ?
उद्योगी र बैंकको सम्बन्ध नङ र मासुजस्तो छ । अलिक फाट्यो भने त्यसले पीडा दिन्छ । दुख्छ । अहिले पनि बैंक र उद्योगीको सम्बन्ध राम्रो छ । तर, के भने अहिले बैंकले ब्याजदर एकै वर्षमा ६०/७० प्रतिशत वृद्धि गर्‍यो । एकातिर देशमा आर्थिक मन्दी अर्कोतिर बैंकको चर्को ब्याजदरले उद्योगी व्यवसायी मारमा परेका छन् । राष्ट्र बैंकले ब्याजदर घटाउन भूमिका खेल्नुपर्छ भन्ने हाम्रो माग छ । बैंक पनि मारमा छन् । जोखिम भार १५० प्रतिशत पु¥याइएको छ । यसलाई घटाउनुपर्‍यो । अनि बैंकहरूलाई पनि अलिक सहज हुन्छ । राष्ट्र बैंकले विशेष भूमिका खेल्न जरुरी छ । बैंकिङ ऋणमा राष्ट्र बैंकले दुई वर्षका लागि विशेष नीति ल्याउनुपर्छ । कम्तीमा एकल अंकको ब्याजदरमा नल्याउने हो भने उद्योगी व्यवसायी डुब्ने अवस्थामा छन् । उद्योग व्यवसाय सुचारु भएपछि देशको अर्थतन्त्र आफैं राम्रो हुन्छ । देशको आर्थिक अवस्था राम्रो छैन भन्ने कुरा प्रधानमन्त्रीदेखि सर्वसाधारणलाई थाहा छ । अब यसलाई सुधार गर्न राष्ट्रिय संकल्प गरौँ । यो देश निर्माणमा एउटा अवसर पनि हुन्छ । देशमा आर्थिक संकट आयो पनि भन्ने अनि बैंकको ब्याज चर्को बनाएर उद्योग व्यवसाय बन्द गराएपछि समस्या सुल्झन्छ कि झन् बढ्छ ? राष्ट्र बैंकले सोच्नैपर्ने कुरा हो यो ।