काठमाडौं । अर्थमन्त्री डा. प्रकाशशरण महतले राष्ट्रको ढुकुटी अनावश्यक ठाउँमा दुरूपयोग नहुने स्पष्ट पार्नुभएको छ । अयोग्य लडाकुलाई नगद बाँडिँदै छ भन्ने सन्दर्भमा अर्थ मन्त्रालयको धारणा स्पष्ट पार्दै उहाँले भन्नुभयो, ‘सरकारको अर्थमन्त्रीका हैसियतले राज्यकोषको दुरूपयोग गर्ने, केही व्यक्तिलाई पोस्ने, भ्रष्टाचार, अनियमितता, घोटाला, राज्यकोष जथाभावी बाँड्ने काम मबाट हुँदैन र हुन दिइँदैन । म यस्तो काम गर्दै गर्दिनँ । हामी कोही पनि गर्दैनौँ भन्ने विश्वास म सबैलाई दिलाउन चाहन्छु ।’
उहाँले व्यक्ति र राजनीतिक दलभन्दा माथि उठेर देश र जनताका लागि आफूले काम गर्ने भन्दै ढुकुटी समाप्त पार्न, रकम कुम्ल्याउन थाल्यो कि भन्ने आशंका नगर्न पनि आग्रह गर्नुभयो । अर्थमन्त्री महतले भन्नुभयो, ‘अयोग्य लडाकुको विषय धेरै अघिदेखि अदालतमा पुगेको हो, त्यसबाट पनि निर्णय भएर आएको छ । यसभन्दा अघिको बजेटमा पनि त्यो व्यवस्था गरिएको छ । म त्यसबेला अर्थमन्त्री थिइनँ, यो विषय अघि बढाउने भन्ने सन्दर्भ सञ्चारमाध्यममा आएको छ । म अर्थमन्त्री भएपछि यो निर्णय भएको होइन । कार्यविधि पास गरेर अघि बढाउने विषयमा मलाई जानकारी छैन । म मन्त्री भएर आएपछि मन्त्रालयले यस विषयमा कुनै निर्णय गरेको छैन ।’ कार्यविधि बनाउने र बजेट व्यवस्थापन गर्ने जिम्मेवारी गृह मन्त्रालयको भन्दै उहाँले कार्यविधि बनेको भने आफूले पनि सुनेको बताउनुभयो ।
‘केही व्यक्तिलाई पोस्ने, भ्रष्टाचार, अनियमितता, घोटाला, राज्यकोष जथाभावी बाँड्ने काम मबाट हुँदैन र हुन दिइँदैन ।’
अर्थमन्त्री महतले भन्नुभयो, ‘म स्पष्ट भन्न चाहन्छु, लडाकुलाई पैसा दिने विषयमा अर्थ मन्त्रालय र म संलग्न छैन । नेपाली कांग्रेस पार्टीको प्रवक्ता पनि हुँ म । पार्टी र मेरो व्यक्तिगत राय सम्बोधन गर्नुपर्ने ठाउँमा सम्बोधन पनि गर्नुपर्छ । जति पनि द्वन्द्वसँग जोडिएका विषय छन्, यी सबै सत्य निरूपण आयोगबाट भयो भने सबैभन्दा उत्तम हुन्छ ।’ राष्ट्रिय युवा संघ नेपालले सो सम्बन्धमा मंगलबार अर्थमन्त्रीको ध्यानाकर्षणसहित सातबुँदे ज्ञापनपत्र बुझाएपछि उहाँको यस्तो धारणा आएको हो । एमाले निकट युवा संघ, अखिलका साथै सत्ता गठबन्धनकै कतिपय नेताहरूले अयोग लडाकुका नाममा पैसा नबाँड्न चेतावनी दिँदै आएका छन् । तर, सरकारले भने अयोग्य लडाकुलाई पैसा बाँड्न कार्यविधिसमेत बनाइसकेको छ ।
पूर्वाधार विकासका लागि चीनले ८० अर्ब दिने
अर्थमन्त्री डा. प्रकाशशरण महतसँग चिनियाँ राजदूत छन सोङले भेटवार्ता गर्नुभएको छ । सो भेटमा टोखा छहरे सुरुङ मार्ग छिट्टै निर्माण चरणमा प्रवेश गर्ने विषयमा छलफल भएको छ ।
त्यसैगरी मुस्ताङ, रसुवागढीजस्तै अन्य पहाडी भू-भागमा समेत सुरुङ मार्ग निर्माण गर्ने विषयमा छलफल भएको छ । चीनबाट ठूलो संख्यामा पर्यटक नेपाल भित्र्याउने विषयमा पनि छलफल भएको छ । मन्त्री डा. महतले चीनबाट प्राप्त सहयोग नेपालको पूर्वाधार विकासकै क्षेत्रमा लगानी गरेर प्रतिस्पर्धी क्षमता बढाउने बताउनुभयो । चिनियाँ राजदूत सोङले नेपालको पूर्वाधार विकासका लागि करिब ८० अर्ब रुपैयाँ उपलब्ध गराउन सक्ने जानकारी गराउनुभएको छ । चीन सरकारले उपलब्ध गराउने सहयोग रकम पूर्वाधार क्षेत्रमै उच्चतम प्रयोग हुने विश्वास राजदूत सोङले व्यक्त गर्नुभएको अर्थमन्त्रीको सचिवालयले जनाएको छ ।
बिक्रीमा विद्यावारिधि ?
युवा जनशक्ति निर्यात गर्ने देश
गल्तीलाई आत्मसात गर्ने कि अझै
योगचौतारी नेपाल स्वस्थ समाज निर्माणमा
हिमालय टाइम्स र नियमित लेखनका
प्राकृतिक चिकित्सालय र योग चौतारीबीच