मन्त्रिपरिषद् पूर्णतामा सकस :

काठमाडौं । पुस १० गते प्रधानमन्त्रीमा नियुक्त हुनुभएका माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ले आठौँपटक मन्त्रिपरिषद् विस्तार गरिसक्नु भएको छ । तर, प्रधानमन्त्री भएको चार महिना पूरा भइसक्दा पनि प्रधानमन्त्री प्रचण्डले मन्त्रिपरिषद्लाई पूर्णता दिन सक्नुभएको छैन । यो अवधिमा प्रधानमन्त्री प्रचण्डले दुईपटक संसद्बाट विश्वासको मत पाइसक्नु भएको छ । सरकारले छिटो पूर्णता पाउने र गति लिने प्रधानमन्त्रीले बारम्बार अभिव्यक्ति दिँदै आउनुभए पनि सत्तासाझेदार दलको अडानले मन्त्रिपरिषद्ले पूर्णता पाउन नसकेको हो ।

आठौँपटक मन्त्रिपरिषद् विस्तार गर्ने क्रममा वैैशाख ३ गते कांग्रेसबाट एनपी साउद परराष्ट्रमन्त्री बन्नुभयो । तर, प्रधानमन्त्रीको आठौँ प्रयासपछि पनि अझै चार मन्त्रालय आफैँले सम्हालिरहनु भएको छ । १० पुसमा दोस्रो ठूलो दल एमालेको समर्थनमा प्रचण्ड प्रधानमन्त्री बन्नुभएको थियो । तर, सरकारमा नगई पहिलो ठूलो दल कांग्रेसले विश्वासको मत दिएपछि उहाँले २६८ सांसद अर्थात् ९९ प्रतिशतको समर्थन पाए पनि सरकारलाई पूर्णता दिन सक्नुभएन । राष्ट्रपति निर्वाचनमा माओवादीले कांग्रेस उम्मेदवारलाई समर्थन गरेपछि एमाले र राप्रपा सरकारबाट बाहिरियो । त्यसपछि त प्रचण्डलाई मन्त्रिपरिषद् पूर्णता दिन झन् सकस परिरहेको छ ।

११ पुसमा प्रचण्डले एमालेका विष्णु पौडेललाई उपप्रधानसहित अर्थ, माओवादीका नारायणकाजी श्रेष्ठलाई उपप्रधानसहित भौतिक पूर्वाधार, रास्वपाका रवि लामिछानेलाई उपप्रधानसहित गृहमन्त्री बनाउनुभयो । तर, थप मन्त्री चयन गर्न ३ माघसम्म कुर्नुपर्‍यो । ३ माघमा मन्त्रिपरिषद् विस्तार गर्दा पनि प्रधानमन्त्री प्रचण्ड वन तथा वातावरण र युवा तथा खेलकुद मन्त्रालयको जिम्मा लगाउन चुक्नुभयो । नागरिकता प्रकरणमा रवि लामिछानेको सांसद पदलाई सर्वोच्च अदालतले १३ माघमा खारेज गरिदियो । लगत्तै लामिछानेले गृहमन्त्रीबाट राजीनामा दिनुभयो । गृहमन्त्री नपाएपछि रास्वपाका तीन मन्त्रीले पनि राजीनामा बुझाए । जसमा शिक्षाका शिशिर खनाल, श्रमका डिपी अर्याल र स्वास्थ्य राज्यमन्त्री डा.तोसिमा कार्की हुनुहुन्थ्यो ।

१३ फागुनमा राप्रपाबाट उपप्रधान एवं ऊर्जामन्त्री राजेन्द्र लिङ्देन, सहरी विकासमन्त्री विक्रम पाण्डे, कानुनमन्त्री ध्रुवबहादुर प्रधान र ऊर्जा राज्यमन्त्री दीपकबहादुर सिंहले राजीनामा दिएपछि मन्त्री खाली हुने क्रम बढ्यो । १५ फागुनमा एमाले पनि प्रचण्ड नेतृत्वको सरकारबाट बाहिरिएपछि त सरकार रित्तोजस्तै हुनपुग्यो । एमालेबाट उपप्रधान तथा अर्थमन्त्री विष्णु पौडेलसहितका आठ मन्त्रीले राजीनामा दिए । एमालेबाट कृषिकी ज्वालाकुमारी साह, उद्योगका दामोदर भण्डारी, भूमि व्यवस्थाका राजेन्द्रकुमार राई, परराष्ट्रकी विमला राई, स्वास्थ्यका पदम गिरी, महिला बालबालिकाकी भगवती चौधरी र रक्षाका हरिप्रसाद उप्रेतीले राजीनामा दिनुभएको थियो ।

राष्ट्रपति निर्वाचनमा माओवादी कांग्रेससँग मिलेपछि राप्रपा र एमाले सरकारबाट बाहिरिएका थिए । त्यसपछि त प्रधानमन्त्रीले एक महिनाभन्दा बढी समय १६ वटा मन्त्रालयको जिम्मा आफैँले सम्हाल्नुभयो । १७ चैतमा मन्त्रिपरिषद् विस्तार गर्दा पनि प्रचण्डले भागबण्डा मिलाएर पूर्णता दिन सक्नुभएन । प्रधानमन्त्रीसँग अझै खानेपानी, वन तथा वातावरण, युवा तथा खेलकुद र स्वास्थ्य तथा जनसंख्या गरी चार मन्त्रालयको जिम्मा छ ।

कांग्रेसका कारण पाउन सकेन पूर्णता
प्रधानमन्त्री प्रचण्डले मन्त्रिपरिषद्लाई पूर्णता दिन नसक्नुको मुख्य कारण सत्तासाझेदार सबैभन्दा ठूलो दल नेपाली कांग्रेसको अडान रहेको छ । एमाले बाहिरिएपछि सत्तामा गएको कांग्रेसले भागबण्डामा आठ मन्त्रालय पाउने सहमति भएको थियो । तर, डा.शेखर कोइराला पक्षले तीनवटा मन्त्रालयको अडान लिएपछि १७ चैतमा कांग्रेसबाट चारजना मात्रै मन्त्री भए । जसमा उपप्रधान एवं रक्षामा पूर्णबहादुर खड्का, अर्थमा डा.प्रकाशशरण महत, उद्योग वाणिज्यमा रमेश रिजाल र शहरी विकासमा सीता गुरुङ मन्त्री हुनुभएको थियो । ती सबै संस्थापन पक्षका हुन् । निरन्तरको अडानपछि डा.शेखर कोइराला पक्षले पनि तीन मन्त्री पाउने लगभग टुंगो लागे पनि नाम र मन्त्रालय टुंगो लागेको छैन ।

कांग्रेसले कानुन, न्याय तथा संसदीय मामिला, स्वास्थ्य तथा जनसंख्या, युवा तथा खेलकुद र खानेपानी मन्त्रालय सम्हाल्ने गरी मन्त्रीको नाम पठाउनुपर्ने छ । कांग्रेसले आठ मन्त्रालय पाउने सहमति भएकामा जनमत पार्टी सरकारबाट अलग भएपछि रिक्त खानेपानी मन्त्रालयमा पनि कांग्रेसले दाबी गरिरहेको छ । कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवाले पार्टीको आन्तरिक शक्ति सन्तुलनमा समस्या देखाएर खानेपानी मन्त्रालयको बार्गेनिङ गरिरहनु भएको छ ।

त्यसो त कांग्रेसभित्र स्वास्थ्य मन्त्रालय कसले लिने भन्नेमा मुख्य विवाद छ । सभापति देउवाले स्वास्थ्य मन्त्रालयमा आफूनिकट मोहन बस्नेतलाई पठाउन चाहनुभएको छ । बाँकी रहेका मन्त्रालयमा पनि रोजेर संस्थापन पक्षले लिने भए आफ्नो पक्षबाट नाम नदिने शेखर–गगन समूहले चेतावनी दिइरहेका छन् । पार्टीभित्रको तीव्र विवादका कारण प्रधानमन्त्रीले पटक–पटक नाम सिफारिस गर्न आग्रह गरे पनि सभापति देउवाले नाम दिनसक्नु भएको छैन । सत्ता गठबन्धन दलको सबैभन्दा ठूलो घटक नेपाली कांग्रेसले आफ्नो भागमा परेको मन्त्रालयमा मन्त्री पठाउन नसक्दा प्रधानमन्त्रीले सरकारलाई पूर्णता दिन नसक्नुभएको माओवादी नेताहरूको जिकिर छ ।

हुन त प्रधानमन्त्रीले पहिलेकै मन्त्रालय दिएर जनमत पार्टीलाई सरकारमा सहभागी गराउन प्रयास गरिरहनु भएको छ । यस्तै, प्रधानमन्त्रीले प्रतिनिधिसभाको चौथो ठूलो दल रास्वपालाई पनि सरकारमा ल्याउन खोजिरहनु भएको छ । अर्कोतिर दुई मन्त्रालय भागमा परेको जसपाले शिक्षा मन्त्रालयमा अशोक राईलाई पठाए पनि वन तथा वातावरण अझै खाली छ । भागबण्डामा दुई मन्त्रालय पाएको गठबन्धनको अर्को घटक एकीकृत समाजवादीले पनि पार्टीमा हुनसक्ने विद्रोह रोक्न थप एक मन्त्रालय पाउनुपर्ने माग गरिरहेको छ । गठबन्धनभित्रका बहुआयामिक समस्याका कारण प्रधानमन्त्री भएको चार महिना बितिसक्दा पनि प्रचण्डले मन्त्रिपरिषद्लाई पूर्णता दिन सक्नुभएको छैन ।

सरकारबारे निर्णय गर्न रास्वपाको बैठक बस्दै
प्रतिनिधिसभाको चौथो ठूलो दल राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा)ले सरकारका विषयमा निर्णय लिने तयारी गरेको छ । पार्टीले प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ नेतृत्वको सरकारलाई दिएको समर्थन फिर्ता लिने वा कायम राख्ने तथा सरकारमा सहभागिताको विषयमा निर्णय गर्न केन्द्रीय समिति र संसदीय दलको बैठक बोलाएको हो । रास्वपा केन्द्रीय समितिको बैठक आज(सोमबार) बिहान ११ बजे र संसदीय दलको बैठक आजै दिउँसो ३ बजे बस्दै छ । बैठकका विभिन्न एजेण्डामध्ये सरकारमा सहभागी वा बहिर्गमन प्रमुख एजेण्डा भएको जानकारी दिँदै पार्टी प्रवक्ता मुकुल ढकालले भन्नुभयो, ‘हाम्रो केन्द्रीय समिति र संसदीय दलको बैठक आज बस्दै छ । हाम्रा धेरै एजेण्डामध्ये सरकारको विषय पनि एक हो । हामी बैठकबाट औपचारिक छलफल गर्छौं र निर्णय लिन्छौँ ।’

संसदीय दलको बैठकले दलको नेता पनि चयन गर्नेछ । शनिबार संसदीय दलका नेता डोलप्रसाद अर्यालले राजीनामा दिएपछि उक्त पद रिक्त छ । संसदीय दलको बैठकले पार्टी सभापति रवि लामिछानेलाई संसदीय दलको नेता चुन्नेछ । वैशाख १० गते उपनिर्वाचन भएसँगै रास्वपाले सरकारका विषयमा निर्णय लिन लागेको हो । पार्टीभित्र सरकारमा सहभागी हुनुपर्ने र प्रतिपक्षमा बस्नुपर्ने दुई धार रहेको छ ।

रविलाई सरकारमा आउन प्रचण्डको आग्रह
प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ले राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा)का सभापति रवि लामिछानेलाई सरकारमा आउन आग्रह गर्नुभएको छ । सभापति लामिछानेलाई आइतबार बिहान प्रधानमन्त्रीनिवास बालुवाटारमा बोलाएर प्रधानमन्त्री प्रचण्डले सरकारमा आउन आग्रह गर्नुभएको हो । प्रधानमन्त्री प्रचण्ड र सभापति लामिछानेबीच भएको भेटवार्ताबारे जानकारी दिँदै रास्वपाका नेताले भने, ‘प्रधानमन्त्रीज्यूले भेटेरै बधाई दिने भन्नुभयो । सभापतिज्यू बालुवाटार भेट्न जानुभयो । बधाई दिनुभयो । भेटमा प्रधानमन्त्रीज्यूले सरकारमा आउन आग्रह गर्नुभयो । प्रधानमन्त्रीले सरकारमा आए गठबन्धनका तर्फबाट सहजीकरण गर्ने भन्नुभयो ।’ सभापति लामिछानेले भने सरकारमा जाने र समर्थन फिर्ताको विषयमा पार्टीको बैठकबाट आधिकारिक निर्णय गर्ने जवाफ दिनुभएको ती नेताको भनाइ छ । प्रधानमन्त्री प्रचण्ड रवि सरकारमा आए आफूलाई सहज हुने बुझाईमा हुनुहुन्छ ।