निर्माण क्षेत्रमा हातेमालो गर्ने व्यवसायी नै घरबारविहीन

रोशी शर्मा
काठमाडौं । नेपालको निर्माण क्षेत्रमा हातेमालो गर्ने निर्माण व्यवसायीहरू घरबारविहीन हुने अवस्थामा पुगेका छन् । निर्माण व्यवसायीले राज्यको संघ, प्रदेश र स्थानीय तहका प्रशासनिक भवनदेखि कुना काप्चामा रहेका मठ-मन्दिर, कुवा पँधेरा, पुल, बाटोलगायत राज्यले चाहेनुसारको सम्पूर्ण निर्माण कार्य गर्दै आइरहेका छन् । राज्यले भने यिनीहरूलाई पत्याइरहेको छ ।

नेपाल सरकारअन्तर्गतका कार्यालयहरूबाट विभिन्न निर्माणका टेण्डर, कोटेशन र आपत्कालीन कार्यहरूको आयोजना हुने गरेका छन् । यस्ता कार्यहरूमा निर्माण व्यवसायीहरूले सक्रियता देखाउँदै जिम्मेवारी लिएका हुन्छन् । यतिसम्मकी कुनै एउटा कार्यालयले निर्माण कार्यका लागि प्राविधिक इञ्जिनियरले आयोजना बनाइएको हुन्छन् । त्यो लागत स्टेण्डमेन्टलाई निर्माण व्यवसायीहरूले ५० देखि ५५ लाखसम्ममा सम्पन्न गर्ने सक्छौ भन्दै हान्नथाप गरी आफ्नो नाममा रहेको घरखेत बैंक ग्यारेन्टीको नाममा बैंकमा धितो राखेर जिम्मेवाली लिन दौडधुप गर्छन् । त्यसरी पाएको जिम्मेवारी पूरा गर्न उनीहरूले सजिलै सक्दैनन् भन्ने कुरा जिम्मेवारी दिने कार्यालयका कर्मचारी र राज्य सञ्चालकहरूलाई थाहा हुनै पर्छ ।

जिम्मा लिएको काम निर्माण व्यवसायीले समयमै सकिहाले भने पनि राम्रो टिकाउ र गुणस्तरीय हुँदैन । हुन पनि कसरी सम्भव होला । प्राविधिक इञ्जिनियर, बुद्धिजीविबाट एक करोड लाग्ने गरी स्टेण्डमेन्ट निकाल्नु निर्माण व्यवसायीहरूले ५० देखि ५५ सम्ममा सक्छौ भनेर जिम्मेवारी लिनु यो सम्भवन हुने कुरै हाइन । यस्ता कार्यहरू समयमै सकिनु भनेको निर्माण व्यवसायीले आफ्नो घरखेती बेचेर लगाउनी गर्नुपर्छ । कि महँगो व्याजमा (हाल विवाधित रहेको मिटर ब्याज) मा रकम लिएर काम गर्नुपर्छ । कि निर्र्माणको कामगर्ने श्रमिकलाई कामगरेको भुक्तानी नदिने अथवा निर्माणका भौतिक सामग्री उत्दाधित कम्पनीसँग उदाहरो लिएको सामानको पैसा भुक्तानी नगरेरमात्र यो कार्य सम्पन्न हुन्छ ।

यति पनि भएन भने निर्माण कार्य गुणस्तरीय हिन र झारोटार्ने गरी एक महिनामा नै पुन बनाउनुपर्ने गरी बनाइएका हुनुपर्छ । राज्यले छिटो काम सम्पन्न गर्न दबाब दिने, निर्माणस्थलमा स्थानीयले विभिन्न कारणले काम रोक्का गर्ने, काम गर्ने स्थलमा समस्या प¥यो भनेर निर्माण व्यवसायीले राज्यसँग अनुरोध गर्दा पख र हेरको कानुनी अर्डचनाहरू देखाई दिने र निर्माण गर्नसक्ने वातावरण नहुनु नै निर्माण कार्य अधुरो हुन पुगेको अनुमान गर्न सकिन्छ ।

जसोतसो गरेर निर्माण व्यवसायीले काम समयमा सम्पन्न गरी हाले भने पनि राज्यले बिल पेश भए अनुसारको रकम भुक्तानी दिँदैन र दिन सकेको छैन । राज्यले भुक्तानी दिन नसके पछि निर्माण व्यवसायीले श्रमिकबाट जोगिन केही समयपछिको चेक दिएका हुन्छन् । चेक दिएको समयसम्म भुक्तानी नभएपछि निर्माण व्यवसायीलाई श्रमिकहरू अभद्र व्यवहार गर्दै गालि गालौज गर्दै कुटपिट गर्ने र चेक बाउन्स गरी अदालत हुँदै प्रहरी कहाँ पुग्ने र निर्माण व्यवसायीलाई जेल चलान गरी दिनेसम्मका घटना त नभएका होइनन् ।

अर्को पक्ष भनेको निर्माणका भौतिक सामग्री खरिद गर्नका लागि निर्माण सामग्री उत्पादित कम्पनीसँग पछिको मिति राखेर निर्माण व्यवसायीहरूले चेक दिएका हुन्छन् । राज्यले बिल पेश गरेको १५÷२० दिनमा रकम भुक्तानी दिई हाल्छ भनेर यसरी चेक दिएका हुन्छन् । राज्यले महिनौं बितिसक्दा पनि भुक्तानी गरेको हुँदैन । यसले गर्दा निर्माण व्यवसायीहरूले निर्माण सामग्री कम्पनीहरूलाई भुक्तानी गर्न सक्दैनन । भुक्तानी नपाएपछि कम्पनीहरूले बैंकमा चेक बाउन्स गरी कानुनी कारबाहीका लागि अदालत हुँदै प्रहरी कहाँ पुग्छन् र निर्माण व्यवसायीलाई जेलमा बस्न बाध्य हुन्छन् ।

निर्माण व्यवसायीले निर्माणको जिम्मेवारी लिँदा काम समयमा सम्पन्न गराउँछु । जिम्मेवारी लिएनुसार गुणस्तरीय बनाउँछु । भनेर कबोल गरे अनुसारको जमानी बसी दिन बैंकलाई अनुरोध गरेका हुन्छन् । बंैकले निर्माण व्यवसायीहरूको घरखेत वा नगदी रकम लिएर बैकले ग्यारेन्टी जमानी (जिम्मेवारी) लिएको हुन्छ । राज्यको निर्माण विकासको काम गर्न निर्माण व्यवसायीले जिम्मेवारी लिनुपर्ने हो कि राज्यले ? निर्माण व्यवसायीको आफ्नो नाममा जग्गा–जमिन पूर्णरूपमा राखेका छनैन् । सबै राज्यको निर्माण विकासमा लगानी भनेर बैंक ग्यारेन्टीको नाममा बैंकहरूमा धितो राखेका हुन्छन् । यता राज्यले तयार गरेको दर रेटभन्दा पनि धेरै कममा काम सम्पन्न गर्नुपर्ने ।

काम समयमै सम्पन्न गरे तापनि भुक्तानी नदिने । भुक्तानी नपाएपछि श्रमिकलाई र निर्माण सामग्री उत्पादित कम्पनीलाई भुक्तानी दिन नसक्दा श्रमिक तथा निर्माण कम्पनीले भुक्तानी नदिएको भनेर जेल चलान हुनुपर्ने । जेलमा बसेपछि निर्माण व्यवसायीहरूले बैंकको रकम तिर्न पनि सक्दैनन् । नसके पछि बैंकमा राखेको जग्गा जमिन बैंकले लिलामी निकालिदिन्छ । सबै सम्पति सकिएपछि निर्माण व्यवसायी करोड पतिबाट रोडपति हुँदै मानसम्मान, इज्यत, प्रतिष्ठा, सामाजिक बहिष्कार, घरपरिवारमा कलह, श्रीमान् श्रीमतीबीच झै-झगडा, छोरा-छोरीबीच मनमुटाव जस्ता कठिन अवस्था खेप्नुपर्ने बाध्यत्मक अवस्था आउन नसक्ला भन्ने छैन ।

यो कम्जोरी कसको हो ? निर्माण व्यवसायीको हो कि ? राज्यको ? निर्माण व्यवसायीले काम गरेर पेश गरेको बिल भरपाई र सम्झौता अनुसारको रकम राज्यले समयमा भुक्तानी नगर्नु मूल समस्या हो । त्यसमा पनि प्राविधिक इञ्जिनियर र बुद्धिजीविहरूबाट कार्यालयले दर रेट राखेर निर्माणको योजना बनाइसके पर्टी निर्माण व्यवसायीले पचास प्रतिशत भन्दा पनि कम दर रेटमा जिम्मेवारी लिन खोज्नु अर्को ठूलो समस्या हो । त्यसमा पनि राज्यले दिएको दर रेटभन्दा कममा काम गर्न सक्छु भनेर आउने निर्माण व्यवसायीलाई सजिलै राज्यले निर्माणको जिम्मेवारी दिनु ठूलो भुल हो ।

प्राविधिक इञ्जिनियर, बुद्धिजीविहरूबाट तयार गरेको लागत स्टेण्डमेन्टलाई मान्यता नदिई हचुवाको भरमा निर्माणको जिम्मेवारी लिन खोज्ने निर्माण व्यवसायी र सम्बन्धित कार्यालयले तयार गरेको स्टेण्डमेन्टभन्दा कम दर रेटमा निर्माणको जिम्मेवारी ती कार्यालयाका जिम्मेवारी कर्मचारीहरूको गल्ती होइन भन्न सकिँदैन । त्यसैले निर्माण विकासमा सफलता लिन, गुणस्तरीय निर्माण कार्य सम्पन्न गर्न प्राविधिक इञ्जिनियर र सम्बन्धित बुद्धि जीवीसँगको छलफल र निष्कर्षणबाट लागत स्टेडमेन्ट दर रेट तयार गर्नुपर्छ र त्यही दर रेटको सेरोफेरोमा रहेर निर्माण व्यवसायीलाई जिम्मेवारी दिइनु उचित नहोला भन्न सकिँदैन । यति गर्न सकेमा निर्माण व्यवसायीहरू राज्यले भुक्तानी नदिएको भन्दै निर्माण व्यवसायी महासंघ र संघहरूमा हारगुहार गर्न जानुपर्ने थिएन । राज्यले पनि निर्माण व्यवसायीले काम गरेन भनेर कालो सूचीमा राख्ने र निर्माणका आयोजनाहरू अधुरो रहेको समस्या देखा पर्ने छैन ।