सूचना दाताको सुरक्षाका लागि गम्भीर बन्न जरुरीः मन्त्री शर्मा

काठमाडौं । सञ्चार तथा सूचना प्रविधिमन्त्री रेखा शर्माले सूचना दाताको सुरक्षाका लागि गम्भीर बन्न जरुरी रहेको बताउनुभएको छ ।

शुक्रवार राष्ट्रिय सूचना आयोगको १६ औं स्थापना दिवसलाई सम्बोधन गर्दै उहाँले यस्तो बताउनुभएको हो । उहाँले जनताले सूचनाको माग गर्नुको अर्थ सरकारी अधिकारीलाई झन्झट दिन नभइ सरकारी सेवा प्रवाह पारदर्शी बनाउन रहेको उल्लेख गर्नुभयो ।

उहाँले सूचनाको हक सम्बन्धी ऐनको पूर्ण कार्यान्वयनको लागि गम्भीर हुन जरुरी रहेको उल्लेख गर्नुभयो । उहाँले सार्वजनिक सूचनाको अध्यावधिक र स्वतः प्रकाशनको कामलाई प्राथमिकताका साथ अघि बढाउने प्रतिवद्धता व्यक्त गर्नुभयो । उहाँले जनतालाई सरकारका गतिविधि र सूचना एकद्वार प्रणालीबाट प्राप्त गर्न सजिलो होस् भनेर सबै मन्त्रालयसँग सम्बन्धित गतिविधि जानकारी हामीले एकीकृत अनलाइन प्रणालीबाट सार्वजनिक गर्ने तयारी पनि गरेको पनि बताउनु भयो ।

उहाँले संघीयताको मर्मअनुरुप सूचनाको हकलाई कार्यान्वयन गर्न कानून पुनरावलोकन आवश्यक रहेको र प्रदेश तथा स्थानीय तहमा तदनुकुल कानून बनाउनुपर्ने बताउनु भयो । मन्त्री शर्माले सूचनाको हकको कार्यान्वयनलाई प्रभावकारी बनाउन अन्तरमन्त्रालय प्रवक्ता र सूचना अधिकारीहरुको सञ्जाल बनाइ सूचना प्रवाहलाई प्रभावकारी बनाउने काममा सरकार लागेको पनि बताउनु भयो ।

उहाँले भन्नुभयो, ‘जनताले सरकारी निकायमा पुगेर कानूनी रुपमा माग गरेका सूचना मात्र होइन, सडक वा सञ्चारमाध्यमबाट अभिव्यक्त गरेका आवाजलाई समेत सार्वजनिक सूचनाकै रुपमा लिएर सम्बन्धित पक्षसँग संवाद गरी जायज मागको सुनुवाई गर्ने काम पनि भएको छ । यसलाई अझै प्राथमिकता पनि दिइनेछ । सोझै प्राप्त गर्न नसक्ने जनताका गुनासा, कयौं कुराहरु थाहा नहुने कुराहरु हुन्छन्, बेथिति र अनियमितताका सूचनाहरु जब सञ्चारमाध्यममा आउँछन्, सञ्चारमाध्यमबाट सार्वजनिक भइसकेपछि त्यसलाई पनि आधार मानेर कयौँ कुराहरु अघि बढ्ने गरेका छन् । त्यसलाई अघि बढाउन सहज सूचना पत्रपत्रिकामा प्रकाशित हुन्छन्, त्यसले सहज बनाएको छ । लुकेका यस्ता कतिपय सूचना सार्वजनिक गरेर सरकारलाई सुशासनतर्फ अघि बढ्न सहयोग गरेको छ । सूचनाको हक सम्बन्धी ऐनको पूर्ण कार्यान्वयनको लागि राष्ट्रिय सूचना आयोगसहित सरोकारवालाहरुले दिने गरेका सुझावप्रति हामी गम्भीर हुन जरुरी छ । सार्वजनिक सूचनाको अध्यावधिक र स्वतः प्रकाशनको कामलाई प्राथमिकताका साथ अघि बढाउने प्रतिवद्धता जनाउँछु । जनतालाई सरकारका गतिविधि र सूचना एकद्वार प्रणालीबाट प्राप्त गर्न सजिलो होस् भनेर सबै मन्त्रालयसँग सम्बन्धित गतिविधि जानकारी हामीले एकीकृत अनलाइन प्रणालीबाट सार्वजनिक गर्ने तयारी पनि गरेका छौँ । संघीयताको मर्मअनुरुप सूचनाको हकलाई कार्यान्वयन गर्न कानून पुनरावलोकन आवश्यक रहेको र प्रदेश तथा स्थानीय तहमा तदनुकुल कानून नबनेकोमा व्यापक गुनासो आएका छन्, यसमा आवश्यक ध्यान दिएर अघि बढ्नेछौँ । सूचनाको हकको कार्यान्वयनलाई प्रभावकारी बनाउन अन्तरमन्त्रालय प्रवक्ता र सूचना अधिकारीहरुको सञ्जाल बनाइ सूचना प्रवाहलाई प्रभावकारी बनाउने लगायतका सुझाव छन् ती मननयोग्य छन् । सूचना दाताको सुरक्षाको सवालमा पनि गम्भीर बन्न जरुरी छ । जनताले सूचनाको माग गर्नुको अर्थ सरकारी अधिकारीलाई झन्झट दिन होइन, सरकारी सेवा प्रवाहलाई पारदर्शी बनाउन हो ।’

मन्त्री शर्माले जनतालाई सरकारका गतिविधि र सूचना एकद्वार प्रणालीबाट प्राप्त गर्न सजिलो बनाउन लागेको पनि बताउनु भयो ।