वित्तीय क्षेत्र सुधारमा राष्ट्र बैंकको भूमिका

- रिसव गौतम
उदारीकरणपछि नेपालमा सबैभन्दा मौलाएको क्षेत्र भनेको बैंक तथा वित्तीय क्षेत्र हो । झण्डै तीन दशकभन्दा बढीको अवधिमा मुलुकमा ३२ वटासम्म ‘क’ वर्गका ठूला वाणिज्य बैंक, ९०–९० वटा ‘ख’ वर्गका विकास बैंक र ‘ग’ वर्गका फाइनान्स कम्पनी, एक सयभन्दा बढी ‘घ’ वर्गका लघुवित्त वित्तीय संस्थाहरू स्थापना भए । अर्कोतिर यही अवधिबीच ३४ हजारभन्दा बढी सहकारी संस्थाहरू दर्ता भए । उनीहरूको जोड पनि खासगरी वित्तीय कारोबारमै सीमित रहृयो । यसरी बैंक–वित्तीय संस्था र सहकारीहरू गरेर हजारौं संस्थाहरू नेपालमा मुद्राको कारोबार र व्यवस्थापनमा केन्द्रित रहे । तिनले लाखौं मानिसलाई एक खालको रोजगार पनि दिएका हुन् । तर मुलुकको आर्थिक विकास, उद्यमशीलता अभिवृद्धि र गरिबी निवारणमा वित्तीय संस्थाहरूले जुन हिसाबको योगदान पुर्‍याउनुपर्ने हो, त्यो सकेका छैनन् ।

२०७४ सालबाट नेपाल राष्ट्र बैंकले जुन हिसाबले बैंक वित्तीय संस्थाहरूको संख्या घटाउने, पुँजी र लगानी क्षमता बढाउने रणनीति लियो । त्यसपछि अहिले भने बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूको संख्या उलेख्य घटेको अवस्था छ । अहिले २२ वटा ‘क’ वर्गका बैंक, १७ वटा विकास बैंक र १७ नै वटा फाइनान्स कम्पनी अस्तिस्व रहेका देखिन्छन् । त्यस मध्ये पनि कतिपय बैंक वित्तीय संस्था मर्जरको प्रयासमा रहेका देखिन्छन् । लघुवित्त कम्पनीहरू पनि उलेख्य मात्रामा मर्जर तथा प्राप्तिको प्रक्रियामा गए ।

फलस्वरूप अहिले ६५ वटा लघुवित्त अस्वित्वमा देखिन्छन् । मर्जर तथा प्राप्तिको प्रक्रियाबाट भने धेरैले भएका रोजगारीसमेत गुमाएको अवस्था छ । बंैकिङ क्षेत्रमा रोजगारीको अवसर पनि खुम्चिएको अवस्था छ । वित्तीय संस्थाहरूले मर्जर तथा प्राप्तिपछिको आन्तरिक अप्ठ्यारा एवं चुनौतीहरू अझै सुल्झिसकेका छैनन् । उनीहरूले लगानी र व्यवसाय विस्तार, कर्मचारी व्यवस्थापन, संस्थागत शुसासनलाई प्रबल बनाउन सकिरहेका छैनन् ।

राष्ट्र बैंकको कडा नियमन, नियन्त्रण तथा सुपरिवेक्षणको कारण बैंक तथा फाइनान्सहरूको भने बचेको छ । तर, उनीहरूले पनि पछिल्लो समय बढिरहेको खराब कर्जाको कारण नयाँ लगानी गर्न डराउँदा अर्थतन्त्र चलायमान हुन सकिरहेको छैन ।

बैंकिङ क्षेत्र अहिले करिब सुस्ताएको अवस्था छ । वित्तीय सहकारीहरू त करिब जनताको नजरबाट गिरिसकेका देखिन्छन् । लघुवित्तविरुद्ध गाउँ–गाउँबाट महिलहरू काठमाडौंसम्म आएर आन्दोलन गरेका हुन् । यसरी पछिल्लो समय सहकारी र लघुवित्त कम्पनीहरू जनताको नजरमा धेरै नै गिरेका छन् । सहकारीहरू सर्वसाधारणको निक्षेप मानोमानी गर्ने, निजी सम्पत्ति झैँ ठानेर घरजग्गा, शेयरलगायतमा अन्धाधुन्द लगानी गर्ने र लघुवित्तहरू चर्को ब्याजदरमा जथाभावी लगानी गर्ने, ऋण उठाउने नाममा ऋणिलाई पीडा दिने, दुव्र्यवहार गर्ने जस्ताकारण जनताको नजरमा स्खलित भएका छन् ।

राष्ट्र बैंकको कडा नियमन, नियन्त्रण तथा सुपरिवेक्षणको कारण बैंक तथा फाइनान्सहरूको भने बचेको छ । तर, उनीहरूले पनि पछिल्लो समय बढिरहेको खराब कर्जाको कारण नयाँ लगानी गर्न डराउँदा अर्थतन्त्र चलायमान हुन सकिरहेको छैन । यद्यपि नेपालका बैंकहरूको अहिलेको अवस्था चिन्ताजनक होइन तर लघुवित्त र सहकारी क्षेत्रको भने भविष्य नै डग्मगाएको अवस्था छ । जनतामा उनीहरू प्रति पूरापूर नकारात्मक छाप परिसकेको छ । सयौंको संख्यामा डुबेका वित्तीय सहकारीहरूले हजारौं हजार मानिसको निक्षेप डुबाएको अवस्था छ । सहकारीमा डुबेका जनताको निक्षेप फर्काउने र सहकारीहरूको गिरेको साख फिर्ता गर्नुपर्ने ठूलो चुनौती देखापरेको छ ।

वित्तिय क्षेत्रमा बढ्दो विकृति 
ठूलो मात्रामा बैंकिङ जनशक्ति मुद्राको कारोबार तथा मुद्रा व्यवस्थापनमा केन्द्रित रहँदा पनि देशको अर्थतन्त्र भने डामाडोड अवस्था छ । तरलता संकट वर्षेनी दोहोरिरहेका छन् । आर्थिक गतिविधि बढाउने, आर्थिक जोखिमहरू घटाउने, उद्यमशीलता बढाउने र गरिबी घटाउने मूलभूत उद्देश्यसाथ स्थापना भएका १३६ भन्दा बढी बैंक–वित्तीय संस्था र ३४ हजारभन्दा बढी सहकारीहरू रहँदासम्म देशले आर्थिक फड्को मार्न सकेको छैन ।

नेपाल राष्ट्र बैंकको पछिल्लो तथ्यांक अनुसार अहिले ६७ प्रतिशत नेपालीमा वित्तीय पहुँच पुगेका छन् तर कर्जाको पहुँच किन बढिरहेको छैन ? किन किसान र गरिबहरूले सजिलै बैंकहरूबाट ऋण पाउँदैनन् ? किन पाँच प्रतिशत सीमित पुँजीपतिहरूको मात्र ऋणमा अधिक पक्कड कायम छ ? के बैंक–वित्तीय संस्थाहरूको काम गाउँ–गाउँबाट निक्षेप संकलन गरेर सीमित पुँजीपतीलाई मात्र कर्जा प्रवाह गर्ने हो त ? किन पुँजीपतिहरूले ऋण लिनका लागि कागजपत्र पुग्छन् तर गरिब किसानका पुग्दैनन् ? एकाथरी पुँजीपतिहरू बैंकले अथाह ऋण पत्याएपछि ऋणमै चयन काटिरहेका छन् भने अर्कोथरी गरिब, किसान केही हजार वा लाख नहुँदा उनीहरूका आर्थिक उर्पाजनका योजना अलपत्र छन् ।

गरिब तथा विपन्न नागरिकलाई विनाधितो लघुकर्जा उपलब्ध गराउँन सम्भव छ भन्ने मानक हाम्रै छिमेकी मुलुक बंगलादेशले देखिएकै हो । सो तथ्य वित्तीय क्षेत्रका नेतृत्वहरूलाई थाहा नभएको होला त ? ग्रामीण क्षेत्रका गरिब तथा विपन्न नागरिक, किसानलाई सहज वित्तीय पहुँच पुर्‍याएको र आर्थिक सामाजिक विकासमा भूमिका खेलेबापत बंगलादेशका अर्थशास्त्री प्राध्यापक महोमद युनुस र उनले स्थापना गरेको ग्रामीण बैंकलाई सन् २००६ को नोबल पुरस्कार प्रदान गरिएको थियो ।

आज ग्रामीण बैंकका कारण बंगलादेशका एक करोडभन्दा बढी विपन्नमा कर्जा पहुँच विस्तार भएको अवस्था छ तर नेपालमा त्यस खालको प्रयास किन हुन सकिरहेको छैन ? समाजवाद उन्मुख अर्थतन्त्रमा जोड दिइनेछ भनेर संविधानमै लिपिबद्ध गरिएको नेपालमा किन पश्चिमाहरूलाई माथ गर्ने पुँजीवादी मोडल बैंकिङ क्षेत्रमा हुर्कदैछ ? यस क्षेत्रलाई थोरथारै भए पनि समाजवादी हिसाबले अघि बढाउँदा कसलाई बेफाइदा हुन्छ र ? नेपाल राष्ट्र बैंकको २०७८ माघ मसान्तसम्मको तथ्यांक अनुसार जनसंख्याभन्दा बढी अर्थात ४ करोड १७ लाख निक्षेप खाताको संख्या पुगेको छ तर कर्जा लिनको संख्या जम्माजम्मी १८ लाखमात्रै रहेको छ ।

यसले कर्जा पहुँचमा निम्छरो अवस्थालाई राम्रैसँग प्रष्ट गर्छ । पाँच प्रतिशत मानिसमा पनि कर्जा पहुँच नपुगेको अवस्था छ । यसले के देखाउँछ भने सीमित वर्गमात्रै कर्जा सुविधाको लाभग्राही बनिरहेका छन् । ठूलो तप्का कर्जा सुविधाबाट वञ्चित छ । करिब ९५ प्रतिशत खातावाला कर्जा सुविधा नपाइरहँदा पनि राष्ट्र बैंकले वित्तीय पहुँच ६७ प्रतिशत पुग्यो भनिरहेको छ । के बैंकमा खाता खोल्दैमा वित्तीय पहुँच बढ्छ त ? खास गरी पछिल्लो समय बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूमा खाता संख्या बढ्नुमा सामाजिक सुरक्षा भत्तादेखि सबैखाले सरकारी सुविधालाई बैंकिङसँग जोड्ने सरकारी नीतिले हो ।

एउटा पब्लिक कम्पनीमा हजारौं जनताको शेयर हुन्छ । त्यस्तो कम्पनीको नेतृत्वकर्ता साहुहरूका गुलामीमा रमेर होइन, आमशेयर सदस्य, बैंकका सदस्यहरू र देश हित हेर्ने संकल्पसाथ बैंकरहरूले काम गर्नुपर्ने हो तर नेपालमा त्यस्ता व्यवस्थापक नै देखिँदैनन् ।

खासगरी कर्जा सुविधा लिनेहरूको संख्या बढाउन नसक्नु नै नेपालको वित्तीय संस्थाहरूको असफलता हो । कर्जा लिनेहरू बढ्दा व्यवसाय, आय आर्जन र रोजगारी सबै बढ्ने हुन्छ । यी चीज बढ्दा बल्ल बैंकहरूको पनि बिजनेस बढ्ने हुन्छ । अर्थतन्त्रको अकार बढ्ने हुन्छ । जोखिम मोल्न नखोज्ने, सजिलो रोज्ने, क्षणिक फाइदा खोज्ने, दीर्घकाल नसोच्ने प्रवृत्तिले नै नेपालका बैंकहरू पुँजीका हिसाबले ठूला भइकन व्यवसाय विस्तारमा कमजोर र असफल छन् । भाषणमा, सभा तथा सम्मेलनमा पुग्दा नेपालका बैंकरहरू किसानलाई, केही उद्यम गर्न चाहनेलाई बढो सजिलोले ऋण दिन्छौँ, आउनुस् पनि भन्छन् ।

चिल्ला कुरा गर्छन् तर व्यवहारमा उनीहरू पूरै कठोर छन् । सरकारले बजेटमार्फत केही गर्न चाहनेलाई शैक्षिक प्रमाणपत्र धितोमा २५ लाखसम्म कर्जा दिने, परियोजनामा आधारित विनाधितो कर्जा दिने जस्ता कार्यक्रम नल्याएको होइन । तर, त्यति राम्रा रोजगारी पनि अभिवृद्धि हुने, उद्यमशीलता पनि बढाउने खालका कार्यक्रम अझै लागू हुन सकेको छैन । बैंकहरूले खालि निक्षेपको सुरक्षा भनेर मात्र बैकिङ हुन्छ ? त्यस्तो कायर बैंकिङले अर्थतन्त्रलाई विस्तार गर्छ त ?

कृषिमा उदासीन वित्तीय क्षेत्र 
खासगरी कृषिमा परिनिर्भरता बढेसँगै राष्ट्र बैकले २०७७–०७८ को मौद्रिक नीतिसम्म आइपुग्दा कृषिमा १५ प्रतिशत अनिवार्य लगानीको प्रावधान अघि सारेको हो । कृषिमा लगानी बढाउने कुरामा नेपाल राष्ट्र बैंकले सराहनीय भूमिका खेलेको देखिन्छ तर पनि बैंकहरू कृषिमा लगानी गर्न उदासीन छन् । उनीहरू राष्ट्र बैंकका यस्ता प्रावधानप्रति बेचैनी पनि छन् । केबल बैंकहरू सुरक्षित र नाफामुखी लगानीको खोजीमा छन् ।

नेपालको अर्थतन्त्रमा अहिले पनि ग्रामीण अर्थतन्त्रको योगदान ३४ प्रतिशत छ । यो भनेको स्थायी प्रकृतिको योगदान हो । यद्यपि ग्रामीण क्षेत्र गरिब र किसानका घर हुन् तर पनि स्थायी भनेको तिनै हुन् । बैंकहरूले वास्तविक रूपमा लगानी गर्नुपर्ने वर्ग भनेको किसान हुन् । जहाँ गरिब वर्ग सामेल छ । गरिब र किसानलाई नबोकी, उनीहरूमा वास्तविक वित्तीय पहुँच नपु¥याई मुलुकको समृृद्धि हुनै सक्दैन तर बैंकहरू कृषिमा लगानी गर्न हिच्किचाइरहेका छन् ।

(गौतम स्वतन्त्र आर्थिक लेखक तथा विश्लेषक हुनुहुन्छ ।)