ओलीज्यू ! सूची बनाइदिनुस् न

विश्वमा मन्त्रीहरू मात्रै होइन राजा, राष्ट्रपति र प्रधानमन्त्रीहरू भइसकेका व्यक्तिहरूले जेलजीवन जिउन बाध्य भएका इतिहासहरू पर्याप्त छन् । ट्युनिसियाका राजा भनिएका मोहम्मद सातौं, नाइजेरियाका राष्ट्रपति हमानी, इजिप्टका प्रधानमन्त्री होस्नी मुबारकहरू पदमुक्त भएपछि जेलमा पुगेका थिए । त्यस्तै इरानका प्रधानमन्त्री अमीर अब्बास, हाम्रै नजिकको छिमेकी मुलुक पाकिस्तानका राष्ट्रपतिहरू असिफ अली जर्दारी, परवेज मुसरफ, बंगलादेशकी प्रधानमन्त्री खालिदा जिया, भारतका प्रधानमन्त्री पीभी नरसिंह रावहरूमाथि अभियोग लागेका कारण पदमुक्त भइसकेका भए पनि अदालतबाट दण्ड सजायको फैसला सुनाइएको थियो । इतिहास अध्ययन गर्ने हो भने अफ्रिकादेखि युरोपसम्मका र एसियादेखि अमेरिकासम्मका ठूलाठूला भनिएका थुप्रै मानिसहरू कैदी हुन पुगेका छन् र उनीहरूको सूची एकदिनमा पढेर भ्याइँदैन ।

अफ्रिका र एसियामा मात्रै होइन, युरोपको इतिहास हेर्ने हो भने पनि घुस लिएको र भ्रष्टाचार गरेका कारण उच्च ओहोदाका व्यक्तित्वहरूले जेल जान परेका उदाहरण भेटिन्छन् । २००७ देखि २०१२ को अवधिमा फ्रान्सका राष्ट्रपति रहेका निकोलास सार्कोजीलाई सन् २०२१ मा आएर दण्ड सुनाइएको थियो । इटालीका सन् २००८ देखि २०१२ सम्मका राष्ट्रपति राफेल लोम्बार्डोलाई भ्रष्टाचार गरेको अभियोगमा सन् २०१४ मा गिरफ्तार गरिएको इतिहास हाम्रा सामु छँदैछ । पाकिस्तानका पूर्वप्रधानमन्त्री इमरान खानलाई भर्खरै गिरफ्तार गरिएको समाचार त ताजै छ । हाम्रो मुलुकमा भने उच्च ओहोदाका व्यक्तिहरूलाई प्रहरीले गिरफ्तार गर्नु र अदालतले सजायको फैसला सुनाउनुलाई जनताले अचम्म मानेर हेर्ने गर्दछन् भने राजनीतिक वृत्तमा ठूलै तरंग पैदा गर्ने गर्दछ ।

नेकपा एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओली सोही पार्टीका नेता टोपबहादुर रायमाझीलाई पक्राउ पुर्जी जारी गरिएलगत्तै भातभान्सा बारेका प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाललाई भेट्न बालुवाटार पुगे । दुईजनाका बीचमा भएका गोप्य कुराकानीमा के के भए भन्ने कुरामा शंकाउपशंका गरिरहन कसैका निमित्त पनि आवश्यक छैन । तीन–तीन पटक प्रधानमन्त्री भइसकेका व्यक्ति केपी ओलीमाथि आमजनताले अविश्वास नगर्ने कुरा पनि भएन र तेस्रो पटक प्रधानमन्त्रीत्व चलाई रहेका प्रधानमन्त्री प्रचण्डमाथि त विश्वासको मत प्राप्त भइरहेकै छ । त्यसैले त्यस्ता खाले भेटहरूमा मुलुकको अवस्था र नागरिकको भविष्यका बारेमा नै छलफल भएको थियो होला भन्ने अनुमान जनताले गर्नुपर्ने हो । विडम्बना, जनता भने अर्कै अनुमान गर्दैछन् ।
नक्कली भुटानी शरणार्थी प्रकरणमा लहरो तान्दा पहरो गर्जँदै गएपछि प्रधानमन्त्री प्रचण्डसँग परामर्श गर्ने नेतामा नेपाली कांग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवासमेत पछिल्ला दिनमा थपिन पुगेका छन् । देउवा त अझ पाँच पटक प्रधानमन्त्री भएका नेता हुनाका कारण देश र जनता नै छलफलको केन्द्रमा थिए भन्ने सोच जनताको हुनुपर्ने हो । तीनजना पूर्वप्रधानमन्त्रीहरूका बीचमा भएका भेटमा के भएको थियो भन्ने कुरामा उहाँहरूले बाहिर बताए बाहेकका अन्यथा भएकै भए तापनि गरिएका अनुमानहरू सही ठहरिन सक्दछन्, गलत हुन पनि सक्दछन् । ती भेटहरूका बारेमा यिनै नेताहरूले जे भने त्यसमा विश्वास गर्नुबाहेक हामीसँग अरू कुनै विकल्प छ जस्तो लाग्दैन ।

के कानुन उच्च ओहोदामा रहेकाहरूलाई बेग्लै र सर्वसाधारण जनताका लागि अलग्गै हुन्छ ? कसलाई प्रहरीले सडकबाटै गिरफ्तार गर्न हुन्छ र कसलाई हुँदैन भन्ने सूची सरकारले बनाएर राख्नुपर्ने हो कि सबैलाई प्रहरीले एउटै व्यवहार गरेको देख्न पाउँदा खुशी हुने हो ?

प्रधानमन्त्री प्रचण्डसँगको पहिलो भेटपछि एमाले अध्यक्ष केपी ओलीले टोपबहादुरका सन्दर्भमा सोधिएको पत्रकारहरूका प्रश्नमा दिएको उत्तरले भने नेपाली जनतालाई अचम्मित तुल्याउन पुग्यो । त्यसबाट उत्पन्न तरंगहरूले भने मुलुकमा हलचल नै ल्याएको छ । पूर्वउपप्रधानमन्त्री भइसकेको र वर्तमान सांसद जस्तो व्यक्तिलाई प्रहरीले सडकमै पक्रन खोज्ने भन्ने आक्रोशयुक्त प्रतिक्रिया नेता ओलीबाट आएको मिडियाहरूमा छर्लंगै देखिन्थ्यो । सांसदलाई अपराधको अभियोग लाग्यो भने आमनागरिकलाई भन्दा बेग्लै व्यवहार गरिनुपर्दछ भन्ने ओलीको प्रष्ट आशय थियो ।

के कानुन उच्च ओहोदामा रहेकाहरूलाई बेग्लै र सर्वसाधारण जनताका लागि अलग्गै हुन्छ ? कसलाई प्रहरीले सडकबाटै गिरफ्तार गर्न हुन्छ र कसलाई हुँदैन भन्ने सूची सरकारले बनाएर राख्नुपर्ने हो कि सबैलाई प्रहरीले एउटै व्यवहार गरेको देख्न पाउँदा खुशी हुने हो ? सोझा जनतालाई अभियोग लाग्ने बित्तिकै निर्दोष भए पनि प्रहरीले हत्कडी लगाएको देखिन्छ तर नेताहरूलाई भने दोषी हुने सम्भावना बढी नै देखिए पनि गिरफ्तार गर्न उसकै आदेश पर्खनुपर्ने हो ? या त अभियोग लागे पनि कसलाई प्रहरीले पक्राउ गर्न मिल्छ ? कसलाई मिल्दैन ? भन्ने सूची बनाएर दिनुपर्‍यो नत्र ओलीले उक्त भनाइ फिर्ता लिन नै उपयुक्त हुने देखिन्छ । सांसद जस्तो व्यक्ति फरार हुन्छ र भन्ने प्रश्न उठाइएको थियो, अहिले के भन्ने त ?

नेपालको संविधानले अधिकारका दृष्टिले सबै नागरिकलाई समान मानेको छ । चाहे अति उच्च ओहोदामा पुगेको व्यक्ति होस् या जमिनबाट माथि उठ्न नसकेको सामान्य नागरिक नै किन नहोस्, राज्यले यी दुवैलाई हेर्ने दृष्टि समान हुनुपर्दछ भन्ने मान्यतामा नेपालका संविधान, ऐन र कानुनहरू निर्माण भएका छन् भन्ने मान्यता राखिएको छ । सबै नागरिकले बराबरी रूपमा नैसर्गिक अधिकारहरूको उपभोग गर्न पाउने व्यवस्था गरिएको भए तापनि व्यवहारतः आजसम्म त्यसो हुनसकेको छैन । त्यसैले न्यायालय र प्रहरीले कानुन बमोजिम कार्य गर्दा पनि विविध प्रश्नहरू उब्जाउने गरिन्छ ।

हाम्रो मुलुकमा अनावश्यक रूपमा एकले अर्कोको मानमर्दन गर्ने र अवाञ्छित रूपमा एकअर्कोलाई सहयोग गर्ने दलहरूको आचरण देखिने गरेको छ । कुनै भ्रष्टाचारको प्रकरण आयो भने एउटा दलले अर्को दल या एक नेताले अर्को नेताका विरुद्धमा सशक्त आवाज घन्काएको ठूला भनिएका दलहरूबाट देखिँदैन ।

राजा, राष्ट्रपति, प्रधानमन्त्री आदि पदमा पुगेका व्यक्तिहरूमाथि अप्रत्यक्ष औंला ठड्याउने गरिए पनि आजका मितिसम्म नेपालमा भ्रष्टाचार र घुस लेनदेनका आधारमा कारबाही गरिएको पाइँदैन । राजनीतिक द्रोहको अभियोग लगाएर थुनिएका घटनाहरू बेग्लै हुन् तर अन्यत्र जस्ता कारबाहीहरू गरिएको उदाहरण छैन । भीमसेन थापा, विश्वेश्वरप्रसाद कोइराला आदि पूर्वप्रधानमन्त्रीहरूका सन्दर्भका कुराहरू यो लेखको आशय होइन । राजनीतिक वृत्तलाई छुँदा भने नेपालका नेताहरूमात्रै होइन, जनता नै दुईतर्फ विभाजित भएका घटनाहरू पर्याप्त भेटिने गरेका छन् ।

मन्त्री तहमा पुगेका राजनीतिक व्यक्तित्वहरू भने पछिल्ला दिनहरूमा समेत नेपालमै पनि कारबाहीमा परे । चिरञ्जीवी वाग्ले, खुमबहादुर खड्का, गोविन्दराज जोशी, जेपी गुप्ताहरूमाथि भ्रष्टाचारको अभियोग लाग्न पुग्यो र जेलमा समेत बस्न बाध्य भए । अहिले पनि सांसद रहेका टेकबहादुर गुरुङ संसद् प्रवेश गर्न पाएका छैनन् । सांसद लक्ष्मी कोइरीको काण्ड त यसभन्दा फरक प्रकृतिकै भयो । मन्त्री नभएको भए तापनि रेशम चौधरी जेलमै छन् तर यी घटनाहरूमा समेत आमनागरिक समर्थन र विरोधमा उत्रिने गरेको पाइन्छ । अदालतले दोषीभन्दा समेत हाम्रा नेता चोखै छन् भनेर उनका पछि आजसम्म पनि हजारौं नागरिक दौडिएको देखिन्छ ।

यस्तै अन्धभक्त जनता भेट्दासम्म हामीलाई छुन पाइँदैन भन्ने अधिकार नेताहरूले राखी रहन्छन् । पार्टीका नेतालाई प्रहरीले पक्रने प्रयास ग¥यो भने मेरा पार्टीका नेतालाई छुन पाइँदैन भनी खबर्दारी गर्ने पार्टी प्रमुखहरू पनि उदाइरहन्छन् । हाम्रा नेताहरूलाई केही गरियो भने आन्दोलनको राँको बाल्दिन्छु भन्नेहरूको अभाव नहुनुमा जनताको समर्थन रहिरहनुलाई पनि कारण मान्न सकिन्छ । यत्रो ठूलो नेतालाई त जबर्जस्ती नगरेको भए हुन्थ्यो नि भन्ने मानसिकता आमनागरिकमा रहिरहृयो भने धनी–गरिब, ठूला–साना, उच्च ओहोदा र सर्वसाधारण आदिका बीचमा रहेको विभेद अन्त्य हुन सम्भव हुँदैन । त्यसैले आमधारणामा परिवर्तन आउन पनि आवश्यक देखिएको छ ।

विगतदेखि देखिँदै आएको कुरा के हो भने सत्तामा पुग्नका लागि नेपाली कांग्रेसका नेताहरूले नेकपा एमालेका कमजोरी खुलेयाम प्रस्तुत गर्ने गर्दथे । एमालेका नेताहरू कांग्रेसका बारेमा भए नभएका आरोपहरू लगाएर कांग्रेस सदस्यहरूलाई खुइल्याउने प्रयत्न गर्दथे । फलस्वरूप माओवादी केन्द्र उदायो र देशको शासन कांग्रेस र एमालेका नेताहरूबाट खोस्न सफल भयो । यही क्रम उपक्रम चलिरहँदा अहिले कांग्रेस, एमाले र माओवादी तीनवटै पार्टीलाई नचाउने हैसियतमा रवि लामिछानेहरूको पार्टी राष्ट्रिय हैसियतमा पुगेको छ । ठूला भनिएका पार्टीका नेताहरूका कदमहरू उही पुरानै शैलीमा अघि बढिरहेमा अहिलेका जस्तो परनिर्भर भएर सत्तामा रहनुपर्ने बाध्यतामात्रै होइन कि सत्ता विमुख हुने दिन आउन लामो समय पर्खिनु पर्दैन ।

हाम्रो मुलुकमा अनावश्यक रूपमा एकले अर्कोको मानमर्दन गर्ने र अवाञ्छित रूपमा एकले अर्कोलाई सहयोग गर्ने दलहरूको आचरण देखिने गरेको छ । कुनै भ्रष्टाचारको प्रकरण आयो भने एउटा दलले अर्को दल या एक नेताले अर्को नेताका विरुद्धमा सशक्त आवाज घन्काएको ठूला भनिएका दलहरूबाट देखिँदैन । त्यसैले वाइड बडी, यति, ७० करोडको प्रेस काण्ड, लाउडा आदि सबै त्यसै बिलाएर गए । सत्तामा पुग्नका लागि भने राम्रो काम गर्दै गरेको सरकारको उछित्तो काढ्न पनि पछि पर्दैनन् । त्यसैले अब भ्रष्टाचार र भ्रष्टाचारीको विरोधमा सरकारका कदमहरू र देश अनि जनताका पक्षमा दलहरू सक्रिय रहनुपर्ने परिस्थिति स्वयं ती राजनीतिक दलहरूकै भविष्यका निम्ति खडा भइसकेको छ तर दल र नेताहरू के गर्दछन् भन्ने हेर्न प्रतीक्षा गर्नै पर्ने भएको छ ।

त्यसैले आशा गरौं, अहिले भइरहेका तीन ठूला नेताहरूको भेटघाट नक्कली शरणार्थी प्रकरणमा संलग्न सबैलाई कारबाहीमा ल्याउनका लागि सघन रूपमा केन्द्रित भइरहेको छ । राजनीतिक व्यक्तित्वहरूमा लागेका आरोप बढ्दै गएमा आफूतिर पनि अनुसन्धान सोझिन्छ कि भन्ने डरले होइन कि अपराध गरेको व्यक्ति कसैगरी नछुटोस् र निरपराधी व्यक्तिमाथि किमार्थ कारबाहीको प्रक्रिया अघि नबढोस् भन्ने उद्देश्यले दुई पूर्वप्रधानमन्त्रीहरू र एक वर्तमान प्रधानमन्त्री व्यस्त रहेको सन्देश जनतामा जानेछ भन्ने विश्वास गरौं । अन्यथा पतनको मार्गमा नेताहरू दौडँदैछन् भन्ने जनताले ठान्नेछन् ।

तीनजना ठूला नेताहरू बसेर भ्रष्टाचारीहरूलाई कारबाहीको दायरामा ल्याउन गृहमन्त्रीलाई सहज वातावरण निर्माण गरेको देख्न पाइयोस् । अहिलेसम्म तीन ठूला नेता भन्दै आएकोमा अबदेखि तीन असल नेता भन्ने अवसर प्राप्त होस् । प्रहरी महानिरीक्षकलाई सहयोग गर्दै यो प्रक्रियालाई छिटो टुंग्याउन नेताहरूले सक्रियता देखाए भन्ने समाचार आउन थाले भने विसं २०८४ को निर्वाचनमा पनि ठूलै नेताको हैसियत पाइनेछ । अन्यथा दैवको हातमा ।