फोहोरमैला व्यवस्थापनमा सरकारको तदारुकता

शहरी क्षेत्रका समस्याहरू ग्रमीण क्षेत्रका भन्दा पृथक रहेका हुन्छन् । ग्रामीण क्षेत्रमा बाटोघाटो, पुलपुलेसा, सिँचाइ, यातायात, सञ्चार, विद्यालय, अस्पताल लगायत समस्या प्रमुख हुने गरेका छन् । त्यस्ता सबै समस्याहरू शहरमा आइपर्दैनन् र शहरमा जस्ता समस्या गाउँघरमा हुने गर्दैनन् । सामान्यतया चेतनाको कमीका कारण गाउँघरमा खुला दिसापिसाबको समस्या छ तर त्यो अहिले मानिसमा चेतना बढेसँगै कम हुँदै गएको छ । कतिपय ठाउँहरू त खुला दिसामुक्त क्षेत्रका रूपमा घोषित बनिसकेका छन् । शहरी क्षेत्रमा बाहिरबाट केही दिन घुम्न आएका मानिसहरूका लागि खानको समस्या छैन, जताततै खाना खाने ठाउँ पाइन्छन् तर बास बस्न र दिसापिसाब गर्नका लागि सहज छैन ।

यसैगरी शहरका स्थायी बासिन्दाका लागि गाउँका जस्ता सिँचाइ, कुलो, पैनी, झोलुंगे पुललगायत समस्या पदैनन् । शहरी क्षेत्रका समस्या खानेपानी तथा फोहोरमैलाको व्यवस्थापन प्रमुख चुनौती बन्ने गरेका छन् । कुहिने फोहोर व्यवस्थापन गर्ने बारी हुने हो भने सबैले त्यसलाई आ–आफ्नै बारीमा व्यवस्थापन गर्ने थिए तर सानो क्षेत्रमा बसोबास गर्नुपर्ने बाध्यता कारण भान्साबाट उत्सर्जन भएको फोहोरमैला व्यवस्थापन नै ठूलो चुनौती बन्ने गरेको छ । महानगर तथा उपमहानगर जस्ता अलिक सम्पन्न नगरपालिकाहरूले आफ्ना साधन र स्रोतको प्रयोग गरी आफ्नो नगरक्षेत्रको फोहोर उठाइदिने गरेको छ । तर, साना नगर, नगरोन्मुख बस्तीहरूमा त्यस प्रकारको स्रोतसाधन पनि उपलब्ध हुन नसकेको कारण फोहोरमैला व्यवस्थापन हुन सकिरहेको छैन ।

एक दुई दिनमात्र फोहोर उठाउन ढिलो भयो भने गर्मी महिनामा दुर्गन्ध फैलिइहाल्छ । त्यसैले यो एउटा अत्यावश्यक र संवेदनशील विषय पनि हो । काठमाडौं महानगरपालिकाका नगरप्रमुख बालेन साह स्वतन्त्र रूपमा उम्मेदवारी दिएर विजयी बन्नुभएको हो ।

यसले गर्दा यस क्षेत्रमा समस्या पैदा हुने गरेको छ । त्यसमाथि उठाएको फोहोरलाई विस्थापन गर्ने क्षेत्र सरकारले निर्धारण गर्न नसकेका कारणले अझै ठूलोट समस्याका रूपमा यसले बेलाबेलामा विकराल रूप लिने गरेको छ । काठमाडौं उपत्यका ठूलो र घना शहर भएका कारण यहाँ न त सार्वजनिक ठाउँहरू नै छन् न त भएका केही ठाउँहरूमा फोहोर व्यवस्थापन गर्न सम्भव नै छ । त्यसैले उपत्यकाका नजिकका जिल्लासँग यसका लागि सम्झौता नगरी हुँदैन । यहाँको यस्तो असहज अवस्था बुझेका छिमेकी जिल्लाहरूले पनि आफ्नो सार्वजनिकस्थान उपलब्ध गराएबापत केही माग त गर्ने नै भए ।

यस्ता विषयमा दुवै पक्ष बसेर आपसी सल्लाहबाट केही न्यूनतम् समझदारी कायम गरिए तापनि त्यस्ता समझदारी बेलाबेलामा बीचैमा भंग हुने गरेको अवस्था छ । जसले गर्दा फोहोरमैलाका क्षेत्रमा समस्या आइरहने गरेका छन् । फोहोरमैला भनेको दिनदिनै व्यवस्थापन गर्नुपर्ने विषय हो । एक दुई दिनमात्र फोहोर उठाउन ढिलो भयो भने गर्मी महिनामा दुर्गन्ध फैलिइहाल्छ । त्यसैले यो एउटा अत्यावश्यक र संवेदनशील विषय पनि हो । काठमाडौं महानगरपालिकाका नगरप्रमुख बालेन साह स्वतन्त्र रूपमा उम्मेदवारी दिएर विजयी बन्नुभएको हो । संघीय सरकारमा दलका नेताहरू रहेका छन् ।

त्यसकारण सरकार महानगरबीच कति कुरामा सहमति कायम हुन नसकिरहेको अवस्था छ । यसमा फोहोरमैला व्यवस्थापन परेको छ । केही समयअघि नगरप्रमुख साहले सरकारको कठोर आलोचना गर्दै गालीगलौज समेत गरेर सिंहदरबार र शीलतनिवास परिसरको फोहोर नउठाउने उद्घोष गर्नुभएको थियो । आखिर यस्तो संवेदनशील विषयमा सधैं टकरावको स्थिति पैदा गरेरमात्र हुँदैन, समाधानको बाटो त निकाल्नै पर्छ । यही मान्यताका साथ प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ले फोहोरमैलाको व्यवस्थापनका लागि सरोकारवाला निकाय तथा व्यक्तिहरूको बैठक आहृवान गर्नुभएको थियो । प्रधानमन्त्री दाहालले उक्त बैठकमा सरकार फोहोरमैला व्यवस्थापनका लागि दृढ रहेको विचार व्यक्त गर्नुभएको थियो ।

यसका लागि मूलरूपमा सरकारले काठमाडौं महानगरपालिकाका नगरप्रमुखसँग सद्भावपूर्ण व्यवहार कायम राख्न सक्नुपर्छ भने तदारुकताका साथ उठाइएको उपत्यकाको फोहोर विस्थापनको भरपर्दो स्थानको खोजी गर्न पनि सक्नुपर्छ । यसका साथै सरकराले जहिले पनि अस्थायी समाधानमात्र खोज्ने होइन फोहोरमैला व्यवस्थापनका लागि स्थायी र दीर्घकालीन समाधान खोज्नु पनि त्यत्तिकै आवश्यता छ । यसो गर्दा कम्तीमा एक दुई दशक वा त्यसभन्दा बढी समयका लागि समस्या सिर्जना नहुने गरी समाधान खोजियो भने यो एउटा निरन्तरको बाटो बन्न सक्छ र स्थायी समाधानका लागिसमेत यसले मार्ग प्रशस्त गर्न सक्छ । त्यस कारण सरकारले फोहोरमैला व्यवस्थापनका लागि स्थायी र दीर्घकालीन समाधानको मार्ग अवलम्बन गर्न आवश्यकमात्र होइन जरुरीसमेत भइसकको छ ।