भ्रष्टाचारको चुङ्गलमाथि नेताको राजनीति

पछिल्लो समयमा देशमा भ्रष्टाचारका प्रकरणहरू बाहिर आउन थालेका छन्, यद्यपि भ्रष्टाचारका पछिल्ला कुनै नौलो घटना भने होइन् । नक्कली शरणार्थीको प्रकरणमात्रै भएर देशमा दर्जनांै भन्दा बढी प्रकरण देखापरेका छन् । हुन त राज्यशक्तिको दुरुपयोग नेपालको एकीकरण भएदेखि नै हुँदाहुँदै आएको छ तर भ्रष्टाचार र अनियमितताको विषय राणाकालीन समयदेखि नै चर्चामा आउन थालेका हुन् । पछिल्लो समयमा सतहमा आएको नक्कली शरणार्थीको प्रकरणसँगै राजनीतिक दलहरूले आफ्नो नेताहरूलाई जोगाउन क्रम बढेको छ । नेकपा एमालेले फरार भएका आफ्ना सचिव टोपबहादुर रायमाझीलाई कारबाही गर्दा नेपाली कांग्रेका नेता बालकृष्ण खाँड भने पक्राउ परेका छन् । यसो त : यो प्रकरणमा तानिनेहरूको संख्या बढ्दै गएको छ ।

नेपालमा योजना नबनाई दिने सवालमा, जागिर लगाइदिने सवालमा, सेवा प्रवाह गर्ने सवालमा सार्वजनिक सम्पत्तिलाई आफ्नो बनाउने सवालमा, बजेटमा आयोजनाहरू समावेश गर्ने सवालमा तथा राजनीतिक नियुत्तिको सवालमा समेत घुस लेनदेन हुने गरेको छ र नेताहरूलाई जोगउन उच्च राजनीतिक नेतृत्वको भेटघाट बढेको छ । पूर्वमन्त्रीसमेत रहेका खाँडले गोप्य कागजात प्रहरी वा खोसेर चपाएर निल्न समेत भ्याएका छन् । यस्ता दर्जनौं प्रकरण नेपालमा भएका छन् ती सवै घटनाले अन्तर्राष्ट्रिय जगतमा नेपालको छवि धमिलो बनाएको छ । देशको अर्थतन्त्र ओरोलो लागेको समयमा देशमा बढ्दै गएका प्रकरणहरूले देशलाई खोक्रो बनाइसकेको छ । नेपालमा भष्ट्राचार तथा अनियमितताका सन्दर्भमा हरेक दैनिक पत्रपत्रिकामा समाचार आउने गरेका छन् ।

वीरशमशेरले राज्यको ढुकुटी व्याक्तिगत नाममा तथा खातामा राख्ने र विदेश पठाउने गरेको कुरा त इतिहासमै उल्लेख छ । मूर्तिहरूको ओसारपसार गरेका घटना पनि कुनै नयाँ घटना होइनन् । एकातिर राज्यले बनाएको १५औं योजनाले सदाचारयुक्त समाज निर्माण सोच तय गरियो । योजनाले भ्रष्टाचारजन्य कार्यहरू नियन्त्रर्ण गरी मार्यदित एवं स्वच्छ समाज निर्माण गर्ने लक्ष्य, भ्रष्टाचारजन्य कार्य नियन्त्रण गरी शुशासनको अनुभूति दिलाउने उद्देश्यहरू तय गरिएको गर्दै याजनाले विद्यमान नीति तथा कानुनमा समयानुकूल परिमार्जन गरेका छन् । कार्यान्वयन गर्ने, भ्रष्टाचारविरुद्ध शून्य सहनशीलतासहित सदाचारयुक्त समाज निर्माण गर्ने, भ्रष्टाचारविरुद्ध चेतनामूलक, निरोधात्मक एवं दण्डात्मक कामकारबाहीलाई प्रभावकारी बनाउने, सार्वजनिक सेवामा लाग्ने खर्च समयावधि, प्रक्रिया एवं कार्यविधिको सम्बन्धमा स्पष्टता ल्याई सार्वजनिक सेवालाई जवाफदेही, पारदर्शी बनाउने, सार्वजनिक, निजी गैरसरकारी बैंकिङ क्षेत्रमा हुने आर्थिक अनियमिताको नियन्त्रण गरी निजी क्षेत्रको सेवा प्रवाहलाई गुणस्तरीय एवं सेवामूलक बनाउने रणनीति अवलम्बन गरे तापनि विगतका चार वर्षको अवधिमा योजना अनुसारको काम भने नभएको देखिन्छ ।

नेपालको संविधानको भाग २१ को धारा २३९ मा उल्लेख भए बमोजिम अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले कुनै सार्वजनिक पद धारण गरेको व्यक्तिले भ्रष्टाचार गरी अख्तियारको दुरुपयोग गरेको सम्बन्धमा कानुन बमोजिम अनुसन्धान गर्न वा गराउन सक्ने व्यवस्था छ ।

संवैधानिक व्यवस्था अनुसार नेपालको संविधानमा सार्वजनिक प्रशासनलाई स्वच्छ, निष्पक्ष पारदर्शी, भ्रष्टाचारमुक्त, जनउत्तरदायी र सहभागितामूलक बनाउँदै राज्यबाट प्राप्त हुने सेवा, सुविधामा जनताको सम्मान, सहज पहुँच सुनिश्चित गरी सुशासनको प्रत्याभूति दिने राज्यको नीतिनुरूप कानुनी संरचनागत व्यवस्था गरिएको छ । भ्रष्टाचारविरुद्धको संयुक्त राष्ट्रसंघीय महासन्धि बमोजिम कानुको परिमार्जन गरी सार्वजनिक, निजी, सरकारी, सामुदायिक तथा गैरसरकारी क्षेत्रमा हुने भ्रष्टाचारजन्य कार्य आर्थिक अनियमिततालाई समेत कानुनको दायरामा ल्याउन आवश्यक कानुनी व्यवस्था तर्जुमा भइरहेका छन् ।

समाजको आर्थिक सामाजिक पक्षमा भ्रष्टाचारले पारिरहेको प्रतिकूल असरलाई नियन्त्रर्ण गर्ने सम्बन्धमा विहङ्गम दृष्टिकोण, प्रतिबद्धता एवम् सोही बामोजिमको गतिशीलता र व्यवहारमा प्रतिबिम्बित हुन आवश्यक छ । आर्थिक अपराध विरुद्धको जनमतलाई बलियो बनाउन नसकिनु, निजी क्षेत्रको आर्थिक अनियमितालाई कानुनी दायरामा पूर्णरूपमा ल्याउन नसकिनु छानविन तथा अनुसन्धानको सबल प्रणालीको विकास गर्न नसकिनु, सार्जजनिक सेवा विशेषगरी खरिद तथा नागरिकसँग प्रत्यक्ष सरोकार रहने निकायबाट सम्पादन हुने काम कारबाही अनलाइन प्रणालीमा पूर्णरूपमा आबद्ध गर्न नसकिनु र सवै देशतथा समाजमा नैतिक मूल्य मान्यताके विकास गरी भ्रष्टाचारलाई सामाजिक अपराधको रूपमा स्थापित गर्नु, सबै क्षेत्रमा हुने भ्रष्टाचारजन्य कार्यलाई नियन्त्रण गरी सुशासनको प्रत्याभूति दिनु र भ्रष्टाचारजन्य कसुरमा नयाँ नयाँ स्वरूप नियन्त्रण गरी समग्र सार्वजनिक सेवालाई अनुमानयोग्य आवश्यक छ ।

भ्रष्टाचारविरुद्धको संयुक्त राष्ट्रसंघीय महासन्धि बमोजिम परिमार्जनको क्रममा रहेका कानुनले सबै तह र क्षेत्रमा हुने भ्रष्टाचार जन्य एवं अन्य आर्थिक अनियमितालाई अनुसन्धानको दायरा आउने सम्भाव्यता रहेको, मुलुकको संघीय संरचना बमोजिम सबै तहमा सवल सरकार गठन भएकाले गलत आर्थिक क्रियाकलापलाई नियन्त्रण गरी मुलुकको विकास गर्नका लागि उपयुक्त अवसर रहनु, भ्रष्टाचारविरुद्ध समाजमा देखिएको परिवर्तित दृष्टिकोण, संवैधानिक एवं कानुनी रूपमा सबल नियामक निकायको व्यवस्था हुनु, नागरिकमा भ्रष्टाचारविरुद्धको सशक्त चेतनाको विकास हुँदै जानु, नियामक निकायको सबलीकरण एवं राज्यमा हुने गरेका अनियमिततालाई कानुनको दायरामा ल्याउनु आवश्यक छ । नेपालमा भ्रष्टाचारलाई नियन्त्रण गर्ने निकाय तथा कानुन पनि नभएका होइनन् तर त्यस्ता कानुनभन्दा माथि पुगिसकेपछि देशको अवस्था आजको हालतमा आएको हो ।

आयोगले भ्रष्टाचारजन्य कार्य बारे अनुसन्धान गर्ने वा मुद्दा चलाउने आफ्नो काम, कर्तव्य र अधिकारमध्ये कुनै काम, कर्तव्य र अधिकार तोकिएको शर्तको अधिनमा रही प्रयोग वा पालना गर्नेगरी प्रमुख आयुक्त, कुनै आयुक्त वा नेपाल सरकारको अधिकृत कर्मचारीलाई प्रत्यायोजन गर्न सक्ने व्यवस्था छ ।

कानुनत नेपालमा मुलुकी ऐन्, नेपालको संविधान २०७२, अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग ऐन, २०४८ तथा अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग नियमावली २०५९, निजामति सेवा ऐन, २०४९ तथा निजामति सेवा नियमावली २०५०, भ्रष्टाचार निवारण ऐन, २०५९, सार्वजनिक खरिद ऐन, २०६३ र नियमावली २०६४, सुशासन (व्यवस्थापन तथा सञ्चालन) ऐन, २०६४ र नियमावली २०६५, पारस्परिक कानुनी सहायता ऐन, २०७० र नियमावली, २०७०, सुपुर्दगी ऐन, २०७० संगठित अपराध निवारण ऐन, २०७०, सम्पत्ति शुद्धीकरण (मनि लाउन्डरिङ) निवारण ऐन, २०६४, कसुरजन्य सम्पत्ति तथा साधन (रोक्का, नियन्त्रण र जफत) ऐन, २०७०, बैकिङ कसुर तथा सजाय ऐन, २०६४, बैंक तथा वित्तीय संस्थासम्बन्धी ऐन, २०७४, राजस्व चुहावट (अनुसन्धान तथा नियन्त्रण) ऐन, २०५२, नेपाल राष्ट्र बैंक ऐन, २०५८, विशेष अदालत ऐन, २०५९, सूचनाको हकसम्बन्धी ऐन, २०६४ तथा नियमावली २०६५, न्यायपरिषद् ऐन, २०७३ र न्याय प्रशासन ऐन, २०७३ छन् । भ्रष्टाचार नियन्त्रण गर्नका लागि नेपाल सरकारको अभिलेख अनुसार, अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग न्यायपरिषद्, महान्यायाधिवक्ताको कार्यालय, महालेखा परीक्षकको कार्यालय, विशेष अदालत राष्ट्रिय सतर्कता केन्द्र, संसदीय समितिहरू, सार्वजनिक खरिद अनुगमन कार्यालय तथा पुनरावलोकन समिति, सम्पत्ति शुद्धीकरण अनुसन्धान विभाग, नेपाली सेनाको अनुसन्धान समिति तथा विशेष अदालत, राजस्व अनुसन्धान विभाग, सार्वजनिक खरिद अनुगमन कार्यालय, केन्द्रीय तहसील कार्यालय राष्ट्रिय सूचना आयोगजस्ता निकायहरूको प्रभावकारिताले समेत भ्रष्टाचार निवारणमा सहयोग पुग्दछ ।

नेपालको संविधानको भाग २१ को धारा २३९ मा उल्लेख भए बमोजिम अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले कुनै सार्वजनिक पद धारण गरेको व्यक्तिले भ्रष्टाचार गरी अख्तियारको दुरुपयोग गरेको सम्वन्धमा कानुन बमोजिम अनुसन्धान गर्न वा गराउन सक्ने व्यवस्था छ । यसरी भएको अनुसन्धानबाट सार्वजनिक पद धारण गरेको कुनै व्यक्तिले कानुन बमोजिम भ्रष्टाचार मानिने कुनै काम गरेको देखिएमा त्यस्तो व्यक्ति र सो अपराधमा संलग्न अन्य व्यक्ति उपर कानुन बमोजिम अधिकार प्राप्त अदालतमा मुद्दा दायर गर्न वा गराउन सक्ने व्यवस्था समेटिएको छ ।

आयोगले भ्रष्टाचारजन्य कार्य बारे अनुसन्धान गर्ने वा मुद्दा चलाउने आफ्नो काम, कर्तव्य र अधिकारमध्ये कुनै काम, कर्तव्य र अधिकार तोकिएको शर्तको अधिनमा रही प्रयोग वा पालना गर्नेगरी प्रमुख आयुक्त, कुनै आयुक्त वा नेपाल सरकारको अधिकृत कर्मचारीलाई प्रत्यायोजन गर्न सक्ने व्यवस्था छ तर यो केवल साना कर्मचारीमा मात्र लागू भएको छ । माथिल्लो तहमा रहने कर्मचारी र रानीतिक दलका नेताहरूलाई यो त केवल देखाउने दाँतमात्र भएको छ । पछिल्लो समयमा अदालतमा समेत विकृति बढ्दै गएको छ ।

अन्तर्राष्ट्रिय रूपमा हेर्दा भ्रष्टाचारविरुद्धको संयुक्त राष्ट्रसंघीय महासन्धि सन् २००३ हालसम्म भएको अन्तर्राष्ट्रियस्तरको भ्रष्टाचारविरुद्धको सबैभन्दा महत्वपूर्ण र प्रभावकारी संयन्त्र हो । आठवटा खण्ड र ७१ धारा भएको भ्रष्टाचारविरुद्धको संयुक्त राष्ट्रसंघीय महासन्धि (२००३) १४ डिसेम्बर २००५ देखि लागू भएको छ भने यस महासन्धिमा नेपालले १० डिसेम्बर २००३ मा हस्ताक्षर गरी २४ फ्रेबुवरी २०११ मा संसदबाट समेत अनुमोदन गरिसकेको छ । यसको कार्यन्वयनका लागि नेपाल सरकारले भ्रष्टाचारविरुद्धको संयुक्त राष्ट्रसंघीय महासन्धिको कार्यन्वयन राष्ट्रिय रणनीति तथा कार्ययोजना, २०६९ देखि नै जारी गरेको छ ।

यसले घरेलु तथा विदेशी कर्मचारीहरूको सक्रिय वा निष्क्रिय रूपमा प्राप्त गर्ने दानवा उपहार, न्यायमा बाधा, पदको दुरुपयोग जस्ता भ्रष्टाचारविरुद्धका अपराधलाई समेटेको छ भने भ्रष्टाचारविरुद्ध लड्नका लागि भ्रष्टाचारीलाई अपराधीकरण गर्ने, रोकथामका उपाय, सार्वभौमसत्ताको संरक्षण, दण्ड, जरिवाना तथा परिपूरणको व्यवस्था, अनुचित रूपमा गरेको लाभमाथि कब्जा गर्ने, पीडित तथा साक्षीको संरक्षण, कानुनी व्यक्तिको दायित्व, सम्पत्ति संरक्षण तथा परिपूरणका लागि अन्तर्राष्ट्रिय सहयोग तथा समन्वयको व्यवस्था, सुपुर्दगीसम्बन्धी व्यवस्था, भ्रष्टाचार गरेर आर्जन गरेको सम्पति फिर्ता गर्ने, सदस्य राष्ट्रहरूबीच सूचनाको आदानप्रदान गर्नेजस्ता प्रभावकारी संयन्त्रहरूको व्यवस्था गरेको छ ।

भ्रष्टाचारविरुद्धको महासन्धि ३१ अक्टुबर २००३ मा संयुक्त राष्ट्रसंघको महासभाले आत्मसात् गरी ९ डिसेम्बर २००३ मा हस्ताक्षरका लागि राखिएको थियो । उक्त महासन्धिमा विश्वका १४० देशले हस्ताक्षर गरेका थिए । हालसम्म उक्त महासन्धिको कूल १८६ सदस्य रहेकोमा १८१ सदस्य राष्ट्रहरू अन्य केही राष्ट्र रहेका छन् । कानुनहरू हुने तर पालना नहुने प्रवृति र राजनीतिक दल र नेताहरूले गरेको काममा निगरानी गर्ने कोही नभएपछि भ्रष्टाचार तथा अनियमिता एवं बेरुजु बढ्दै गएको छ । नेतृत्व तहमा पुगेका नेताहरूले आफ्ना नेता तथा कार्यक्रर्तालाई संरक्षण गर्ने प्रवृत्तिले यो अपराध बढ्दै गएको छ । भ्रष्टाचार, अनियमिततालाई व्यवस्थापन गर्ने सवालमा सबै राजनीतिक दलहरू एक ठाउँमा आएर अनुसन्धानका लागि सहयोग गर्नु र भविष्यका लागि नयाँ नीतिहरू बनाउनु नै आजको आवश्यकता हो ।