✍️ हिमाल शर्मा
केही सातायता झण्डै एक हजार नेपाली नागरिकहरूलाई अमेरिका पठाउने प्रलोभनमा किर्ते भुटानी शरणार्थी बनाइएको दुक्की धन्दा नेपालमा चर्चामा छ । यस मुद्दामा राजनीतिक पार्टीका केही नेता, माथिल्लो तहका केही कर्मचारी र केही बिचौलियाहरू मुछिएका छन् । आफ्नो पार्टीका एकजना जिम्मेवार नेता उपर पक्राउ पुर्जी जारी भएर निज अभियुक्त फरार भएपछि धमाधम आइरहेका एमाले अध्यक्ष केपी ओलीका अभिव्यक्ति र उनको सक्रियता निकै अर्थपूर्ण छ । यस परिघटनामा देखिएको ओलीको रुझान् किर्ते प्रकरणमा मात्र नभई समग्र शरणार्थी मुद्दाप्रति नेपाली राजनीतिक नेत्तृत्वको रवैयाको अभिव्यक्ति हो । यहाँ यसै विषयमा चर्चा गरिनेछ ।
भुटानी शरणार्थी सन् १९९१ देखि भारतीय सुरक्षा बलको घोक्र्याइँ खाँदै नेपाल पस्न सुरु गरे । भुटानसँग सीमा नजोडिएको नेपालले चुपचाप स्वीका¥यो । शरणार्थीले नेपालमा दशकौं नरक झेले, कतिले अझै झेलिरहेका छन् । यसबीच तेस्रो देश पुनर्बासको पृष्ठभूमिमा शरणार्थी समस्या समाधानको नाममा करिब डेढ दशक नेपाल-भुटान द्विपक्षीय वार्ता १५औं चरणसम्म चले । शरणार्थीले सुरुकै दिनदेखि नेपाललाई आफ्ना एजेण्डा सुनाइरहे । वार्ता प्रक्रियामा भारतको संलग्नतादेखि समस्याको अन्तर्राष्ट्रियकरणसम्मका माग राखिरहे । नेपालले सुनेको नसुन्यै गरिरहृयो । आफ्नो मित्र राष्ट्रका बैरीजनको कुरा सुन्नु पनि त थिएन नेपाललाई !
एक्काइसौं शताब्दीले नयाँ झुल्के घाम पनि लेराउला भन्ने आशा थियो तर शताब्दीको सुरुमै दुईवटा ठूल-ठूला दुर्घटनाले शरणार्थीको घाउमाथि नुनचुक छर्कने काम गरे । द्विपक्षीय वार्ता नाटक हो, जनताले आफ्ना क्रान्तिकारी अधिकारहरूको प्रयोग गर्न पर्छ भन्ने भुटानी नेता आर.के.बुढाथोकीको रहस्यमय हत्या नेपालमै भयो । तत्कालीन शेरबहादुर देउवाको सरकारले पनि त्यसै कालखण्डमा भुटानले तयार पारेका शरणार्थीको छानविन, चार वर्गीकरणको योजना र मापदण्डहरूलाई आँखा चिम्लेर अनुमोदन गर्यो ।
तेस्रो देश जान नचाहानेलाई सरकार, स्थानीय छिमेकीहरू, दातृ निकाय र पुनर्बास भएका प्रायः आफन्तलगायत सबैले हेयको दृष्टिले हेर्छन् नै, पारिवारिक पुनर्मिलन कार्यक्रमअन्तर्गत पुनर्बास रोज्न बाध्य हुनेहरूमध्ये पनि कागजात नपुगेकालाई नेपालले पूर्णतः उपेक्षा गर्दै आएको छ ।
सो सम्झौता अनुसार चार वर्गमध्ये ‘आतंककारी पृष्ठभूमि’का शरणार्थीलाई नेपालले नागरिकको रूपमा स्वीकार्न पर्ने हुने भयो । जब कि भुटानका निरंकुुश कानुनहरूको परिभाषामा को-कस्ता मानिससम्म आतंककारी ठहरिन्छन् भन्ने कुरा पछि खुदुनाबारी शिबिरमा भएको प्रमाणीकरणमा दुई वर्षीया बालिकालाई आतंककारी सूचीमा पारिएबाट पनि प्रष्टै भयो । स्मरण रहोस् भुटानको कानुन अनुसार देश, राजा र सरकारको विरोधमा बोल्नुसमेत आतंककारी संगठन गर्नुसरह मानिन्छ ।
तमाम मनोमानी हर्कतका बाबजुद पनि प्रमाणिकरण र वर्गीकरण प्रक्रियामा अधिकांश शरणार्थीजनले आफूहरू भुटानी भएको प्रमाण पेश गर्न सफल भएपछि स्थिति भुटानले सोचेजस्तो भएन । अनि निर्धारित मापदण्डसमेत मिचेर संयुक्त प्रमाणीकरण टोलीका भुटान प्रतिनिधिहरूले निरंकुश हर्कत देखाएपछि ट्रमा र नैराश्यको मनो-सामाजिक चोट खेपिरहेका शरणार्थीमध्ये केहीले ढुंगा हान्ने हदसम्म स्थिति बिगारियो । त्यसैलाई निहु बनाएर भुटानले द्विपक्षीय वार्ता प्रक्रिया सधैंका लागि बन्द गरिदियो । यस क्रममा नेपालले आफ्नै भूमिमा भुटानको निरंकुश शासक र निराश शरणार्थीजनलाई एक-आपसमा भिडाएर रमिता हे¥यो । पर्दापछाडि भुटानसँग के-के भयो वा भएन, शेरबहादुरहरू जानून् ।
त्यसपछि वार्ता प्रक्रिया पूर्णरूपेण अवरुद्ध भयो । शरणार्थीले आफ्नो प्रतिनिधित्वसहितको वार्ता प्रक्रिया सुरु गर्न माग गरिरहे । स्वदेश फिर्ति आन्दोलन र भुटानमा सत्ता परिवर्तनको प्रयासमा अवैधानिक आन्दोलन दुवै भए तर सबै प्रयास निष्फल रहे । नेपालले शरणार्थीलाई आस्वासन दिने र औपचारिकताका लागि वार्ताका गफ गर्नेबाहेक केही नगरेरै वर्षौं बितायो । शेर बहादुरहरूको गल्तिबाट नेपालले कहिल्यै पाठ सिकेन । वार्तामा शरणार्थी प्रतिनिधित्वको बारेमा त उसले सोच्दै सोचेन । सायद शरणागत मुलुकले शरणार्थीलाई कहिल्यै मान्छे ठानेन ।
हुँदा-हुँदा जाति, भाषा र पहिचानका पूर्वाग्रहले वशीभूत भएर जनता लखेट्ने भूटानका बहिष्करणवादी-निरंकुश कानुनहरूलाई अनुमोदन गर्ने गरी सन् २००७ मा शरणार्थीको तेस्रो देश पुनर्बास कार्यक्रम अगाडि आयो । नेपालले यस सन्दर्भमा पनि दिमाग लगाउने कष्ट गरेन अथवा न्यायको पक्ष लिएन । आफ्नो मित्र राष्ट्र र मालिकको शिर दर्द निर्मूल पार्ने काम मात्र गर्यो । पुनर्बास प्रस्तावले शरणार्थीको घर फिर्ति आन्दोलन र समग्रमा भुटानी जनताको सत्ता परिवर्तनको प्रयास झन् चर्कायो । तर, ती दुवै प्रयास घोर प्रतिक्रियावादी दमन, प्रलोभन र दाउ-पेच अनि अन्तध्वंशका कारण विफल भए । तत्कालीन नेपाल सरकारले ज्यादै निर्लज्जतापूर्वक शरणार्थीजनलाई पुलिस बुट र बन्दुकको बलले दबायो ।
गोली चलाएर शरणार्थीका नाबालक मारिसकेपछि बल्ल कफ्र्यु आदेश जारी गरेको झापा प्रशासनले घटनाको सत्य-तथ्य छानविनमा समेत शरणार्थी प्रतिनिधिहरूलाई असहयोग गर्यो । प्रतिवेदन नै सार्वजनिक नगरी सरुवाको नाटक गरेर जिम्मेवार मान्छे भागेको पनि देख्न पाइयो । शरणार्थीको पक्षमा सानो-तिनो सुनुवाइ गर्नुसमेत नेपालमा आवश्यक ठानिँदैन । भयो त्यही । पुनर्बासलाई अन्तर्राष्ट्रिय मानवीय कानुनको कलेबरमा दिगो समाधानको तीनमध्ये एक विकल्पको रूपमा प्रचार गरियो र सुरुमा तेस्रो विकल्पको रूपमा दर्साइयो । तर, आजपर्यन्त पुनर्बासलाई निर्विकल्प रूपमा लागू गरिएको छ । पुनर्बासले शरणार्थीका परिवारहरूमा व्यापक विग्रह र फुट पैदा गर्यो । पछिल्ला केही वर्षयता दातृ संस्थाले छोडेर नेपाल सरकारलाई जिम्मा लगाएपछि शिविरमा बाँकी रहेका शरणार्थीजनको अवस्था झन् दर्दनाक भएको छ । एकल वृद्धवृद्धा र छोरा छोरीसँग विभिन्न कारणले विछोडिएका बाउ-आमाहरूका दैनन्दिन समस्या झन्झन् विकराल बन्दैछन् ।
तेस्रो देश जान नचाहानेलाई त सरकार, स्थानीय छिमेकीहरू, दातृ निकाय र पुनर्बास भएका प्रायः आफन्तलगायत सबैले हेयको दृष्टिले हेर्छन् नै, पारिवारिक पुनर्मिलन कार्यक्रमअन्तर्गत पुनर्बास रोज्न बाध्य हुनेहरूमध्ये पनि कागजात नपुगेकाहरूलाई नेपालले पूर्णतः उपेक्षा गर्दै आएको छ । उता छोराछोरी भुटानी प्रमाणित भएर तेस्रो देश पुगिसके, यता बाबुआमा वा दुवै शरणार्थी परिचयपत्रको फोटो खिच्दा उपस्थित हुन नसकेका कारण त्यसै अलपत्र परेका छन् । अझ कतिपय परिवार त भुटान, नेपाल र युरोप/अमेरिका/अष्ट्रेलियामा छरपष्ट भएका छन् ।
कोही त भुटानका जेलमा समेत छुटेका छन् भने कतिपय बेपत्ता छन् । भुटानमा रहेका र अझ जेलमा रहेका आफन्तजनसँग भेटघाट गर्ने काम त शरणार्थी र पुनर्वासित भुटानीका लागि अत्यन्तै कठिन र जोखिमपूर्ण रहिआएको छ । स्वदेश फिर्तिको त कुरै छोडौं, अनुचित हस्ताक्षेपका कारण विग्रहको शिकार भएका शरणार्थीलाई पारिवारिक पुनर्मिलन गराउने कुरामा नेपाल जिम्मेवार देखिएन । अनि यस्तै वियोगान्तलाई दिगो समाधान भनिँदैछ । ओलीलगायतका नेपाली नेताहरू यही दुष्चक्रको जस लिइरहेका छन् ।
शरणार्थी शिविरहरूमा मान्छे बस्नै नसकिने अवस्था छ । दिन दहाडै घर फोरिन्छन् । वृद्धवृद्धा र असक्तहरू चोरहरूको निशानामा छन् । पुलिसले चोर पक्रन्छ र छोडिदिन्छ । फेरि तिनैले चोरी गर्छन् । झापा-मोरङमा लागूऔषधको सबभन्दा ठूलो बजार सायद शरणार्थी शिविर नै हुन् । बेलडाँगी शिविरमा अवैध लागूऔषध ओसार-पसार र बिक्रिवितरण गर्ने स्थानीय तस्कर पक्राउसमेत परिरहेका छन् तर दुव्र्यसनी रोकिने कुरै छैन, बढ्दैछ । दातृ संस्थाले छोडेपछि शिविरका स्कुल बन्द भए । बाहिरका स्कुलमा भर्ना भएका विद्यार्थीमध्येको स्कुल जाँदैछ, को जाँदैछैन भन्ने कुराको जानकारी कसैलाई हुँदैन ।
बाबुआमा वा दुवै कुलतमा फसेका कारण कति बाल-बालिका त स्कुल जान नै छोडिसके । सबै नसही तर ९-१० वर्षका बालिकासमेत कुलतमा फस्न थालिसके । यस्तो अवस्थामा ओलीहरू फुरुक्क छन् आफ्नै पहलकदमीमा कथित दिगो समाधान भयो भनेर ।
पुनर्बासपछि नेपाल कानमा तेल हालेरै बसेको छ । नेपालले घरफिर्तीको पहल त छोड्यो नै, भुटानका राजनीतिक बन्दी रिहाइ र पारिवारिक पुनर्मिलनका लागि समेत सहजीकरण गरिदिएन । कानुनतः दिगो समाधानका पहिलो र दोस्रो विकल्प याने घरफिर्ती र स्थानीय एकीकरणको ढोका कहिल्यै खोलिएन । त्यो सब षड्यन्त्र मात्र रहेछ । शरणार्थीजनलाई श्रम बजारमा काम गर्ने छुट र व्यापार दर्ता गर्न पाउने अधिकार दिने कुरा कोरा गफमा सीमित रहे । न रोजगार न कुनै अवसर न त कुनै सहुलियत ! जीविकोपार्जनको नाममा केही दिनमै मरी जाने तारवटा खुखुराका चल्ला वितरण गरिँदैछ । यस्तो देख्दा ‘मजाक लागिरहेको छ ।’
भुटानी शरणार्थीका कति पुस्ताले नेपालमा क्षमतानुसारको काम नपाएरै उपेक्षित भएर जिन्दगी फाल्नुपर्ने हो थाहा छैन । स्थानीय सरकारी स्कुलहरूमा आफ्ना छोराछोरी वा भाइबहिनी पढ्न थालेपछि तिनको प्रेमले तानेर सरकारी स्कुलमा पढाउन थालेका शरणार्थी शिक्षकहरूले कहिलेसम्म आधा पेट खाएर बाँच्नुपर्ने हो थाहा छैन । स्थानीय सरकारले जिम्मा लिएपछि पानीका ठूला ट्यांकी, पाइप र मेसिनहरू कहाँ गए, थाहा छैन । एक लाख जनसंख्यालाई पुगेको पानी आज साढे छ हजार मान्छेलाई किन पुग्दैछैन ? जवाफ प्रष्ट छ, नेपाल सरकार हो नि त दिने ! नेपालीभाषी (अधिकांश) भएर नेपाल देशमा काकाकुल र भिखारी भएर कतिन्जेल बस्ने थाहा छैन ।
शरणार्थीको मनो-सामाजिक अवस्था कस्तो हुन्छ र उनीहरूप्रति कस्तो व्यवहार गरिनुपर्छ भन्ने विषयमा नेपालीहरू न जानकार छन् न त जिम्मेवार नै । समस्या समाधानका दीर्घकालीन र तात्कालीक उपायहरूको खोजी परकै कुरा भयो । नेपाल शरणार्थीसम्बन्धी अन्तर्राष्ट्रिय सन्धिहरूको पक्ष राष्ट्र नहुनु आफैंमा अर्को प्रतिकूलता छँदैछ ।
उता, सन् १९८० ताका ल्याइएका जनता लखेट्ने कानुनमा भुटानले कुनै संशोधनसमेत गरेको छैन । पछिल्लो समय कोभिड संकटको बाहनामा जनताको स्वतन्त्र आवागमन र भेटघाटमा थप कडाइका साथ बन्देज लगाउँदै आएको छ । मेगा सिटी निर्माणको नाममा सीमा क्षेत्रका नेपालीभाषीहरूका बस्ती उठाउने हल्ला चलाएर दक्षिण भुटानमा थप त्रास र निराशाको खेती गरिँदैछ । यसको मतलव, फेरि पनि भुटानबाट जनता लखेट्ने पुरानै कानुनी तथा संस्थागत आधारहरू ज्युँका त्युँ छन् । लखेट्ने तरिका मात्र फरक हुन सक्छन् । यस्तोमा दिगो समाधान भयो भनेर कसरी मान्ने जब कि शरणार्थी पैदा गर्ने स्रोत बन्द हुनुको सट्टा झन् प्रोत्साहित भएको छ ।
देख्नु भयो त भुटानी शरणार्थी समस्याको दिगो समाधानको चित्र ? हो, यही त्रासदीपूर्ण वियोगान्तलाई यो पापी संसारका ओलीहरूले दिगो समाधान भन्ने गरेका छन् । यस पटकको किर्ते शरणार्थी प्रकरणमा ओली र रायमाझी दुवैले एकै किसिमले विषयान्तर गरेर किर्ते त होइन, शरणार्थीलाई चाहिँ अमेरिका पठाएरै दिगो समाधान दिने कुरामा आफूहरूले सुरुदेखि नै भूमिका खेलेको भनेका छन् । सवाल किर्ते प्रकरणको भए पनि उनीहरू चाहिँ कुरा तर्काएर शरणार्थीजनलाई अमेरिका पठाएको जश लिने कुरा दोहोर्याउँदैछन् । समस्याको माथि चित्रित यथार्थ बुझिसकेपछि पनि कसैलाई लाग्छ, पुनर्बासले यस समस्याको जरै उखेल्यो भन्ने राजनीतिको ‘र’ मात्र पनि बुझेका मान्छेका लागि त यो कुनै दिगो समाधान नै होइन ।
एउटा फरक प्रसंगमा ओलीले पत्रकारलाई जवाफ दिँदै भनेका थिए, ‘मजाक लागिरहेको छ ।’ मलाई त यस घडी रायमाझी मुछिँदा आत्तिएका ओलीले अप्रांगिक ढंगले शरणार्थीहरूको चीरहरणको जश लिएको देख्दा पो मजाक लागिरहेको छ त !
एउटा फरक प्रसंगमा ओलीले पत्रकारलाई जवाफ दिँदै भनेका थिए, ‘मजाक लागिरहेको छ ।’ मलाई त यस घडी रायमाझी मुछिँदा आत्तिएका ओलीले अप्रांगिक ढंगले शरणार्थीहरूको चिरहरणको जश लिएको देख्दा पो मजाक लागिरहेको छ त ! तर, ओली त एक प्रतिनिधि पात्रमात्र हुन् । यस किर्ते शरणार्थी प्रकरणमा कसको के भूमिका छ भन्ने कुरा विस्तारै खुल्दै जाला, आशा गरौं तर शरणार्थी समस्याप्रति पटक-पटक अभिव्यक्त हुने ओलीको रुझान् समग्र नेपाली शासकहरूको रुझान् हो । यसको अर्थ भुटानप्रतिको मित्र धर्म र भारतप्रतिको झुकाव निभाउनुमात्र नेपालको ध्याउन्न थियो, छ भन्ने नै हो ।
नत्र साँच्चै दिगो समाधान चाहेको भए शरणार्थीलाई सोधिन्थ्यो, कहाँ दुखेको छ भनेर । प्याकेजमै खोजिन्थ्यो समाधान । कमसेकम पनि राजनीतिक बन्दी रिहा गर्न भुटानलाई बाध्य पारेरमात्र सुरु गरिन्थ्यो पुनर्बास । परिचयपत्र नभएका शरणार्थीको छानबिन गरी नाता प्रमाणित गरेरै भए पनि परिचयपत्र दिएरमात्र सुरु गरिन्थ्यो पुनर्बास ! यसरी गिजोलेर छोडिन्नथ्यो । अझ प्याकेजमा एउटा परिवारको मात्र भए पनि स्वदेश फिर्ती र भुटानमा अन्तर्राष्ट्रिय मिसनको संलग्नतामा राष्ट्रिय मेलमिलाप र फर्किएकाहरूको पुनस्र्थापना जस्ता शरणार्थीका एजेण्डा समावेश गराइनु आवश्यक थियो ।
तर ‘त्यो पर्दैन’ शैलीमा शरणार्थीको मुख बन्द गरी गाई-भैँसीसरह ओसार-पसार गरी तितरबितर पारियो । मासुको बिलो लगाए झैँ संसारभरको आधुनिक उदारवादी श्रमबजारमा सधैंका लागि छरियो । आज आएर किर्ते शरणार्थी प्रकरणमा राजनीतिक नेतृत्व मुछिनु र ओली जस्ता नेताले अभियुक्तको संरक्षणका लागि तिल्मिलाएर उत्रिनुले प्रष्ट पारेको छ, नेपाली राजनीतिक नेतृत्वलाई शरणार्थी समस्या आफूअनुकूल गिजोलेरै लाभ लिनुथियो । भ्रष्टाचारको पर्याय बनिसकेको नेपाली राजनीतिक नेत्तृत्वलाई शरणार्थीको हितमा इमानदार कूटनीतिक पहल गर्दा त्यस्तो केही पनि क्षणिक लाभ हुने थिएन ।
त्यसैले, बेइमानी गरेरै पानी धमिल्याउने काम गरियो भनेर निष्कर्ष निकाल्दा अतिशयोक्ति नहोला ! घटनाक्रमले यस्तै दृश्य देखाउँदैछन् । शरणार्थी मुद्दामा नेपाली शासक वर्गको स्वार्थ लिप्सा र मालिक भक्तिको पाश्र्व प्रभावले नेपाललाई नै पिर गर्न सुरु गरिसकेको छ ।
आजसम्म जसोतसो थुन्सेले छोपेर राखेको भ्रष्ट नेत्तृत्वको कुरूप अनुहार डोकाले छोप्ने हुँदा छर्लंगै देखिएको छ । ढाँटेर बचाइएको नेपालको अन्तर्राष्ट्रिय छवि आखिर हेपेर बेचिएका शरणार्थीको मुद्दाकै कारण धमिलो भएको छ । नेपाली नेता गणको टिठ लाग्दो अदूरदर्शी र बेसरम ताण्डव देखेर यतिखेर लाग्नु मजाक लागिरहेको छ ।
बिक्रीमा विद्यावारिधि ?
युवा जनशक्ति निर्यात गर्ने देश
गल्तीलाई आत्मसात गर्ने कि अझै
योगचौतारी नेपाल स्वस्थ समाज निर्माणमा
हिमालय टाइम्स र नियमित लेखनका
प्राकृतिक चिकित्सालय र योग चौतारीबीच