केही दिन भित्रै संक्रमणकालीन न्यायसम्बन्धि विधेयक संसदबाट पारित हुन्छ : प्रधानमन्त्री दाहाल

काठमाडौं । प्रधानमन्त्री एवं माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहालले केही दिन भित्रै संक्रमणकालीन न्यायसम्बन्धि विधेयक संसदबाट पारित हुने बताउनु भएको छ ।

वेपत्ता योद्धा परिवार समाजले आईतबार काठमाडौंमा आयोजना गरेको एक कार्यक्रममा बोल्दै उहाँले सबै दलको सहमतीमा नै सो विधेयक संसदबाट पारित हुने दावी समेत गर्नु भयो । प्रधानमन्त्री दाहालले वेपत्ता योद्धाहरुको स्थिति सार्वजनिक गर्ने, उनीहरुलाई शहीदको सम्मान दिने र परिवारलाई उचित क्षतिपूति, परिपुरणसहितको व्यवस्था गर्न आफू पूरै लागिपर्ने बताउनु भयो । उहाँले शान्ति प्रक्रियाका बाँकि काम २ वर्ष भित्रै टुंगोमा पु¥याउने प्रतिवद्धता समेत व्यक्त गर्नु भयो ।

प्रधानमन्त्री दाहालले जनयुद्ध र जनआन्दोलनका योद्धाहरुलाई शहीद घोषणा गर्ने, फागुन १ गतेलाई जनयुद्ध दिवसको रुपमा मनाउने काम गरेकोमा आफूलाई गर्व लागेको बताउनु भयो ।

उहाँले भन्नु भयो, ‘अहिले पनि सदन भित्र पनि सबै राजनीतिक दल र सदन बाहिरका पीडितहरुसँग पनि समभदारी बनाएर सत्य निरुपण तथा वेपत्ता आयोग सम्बन्धि विधेयक पारित गर्ने पक्षमा छौं । यसमा रमेश लेखकजीको भूमिका महत्वपूर्ण छ । उहाँले पनि एउटा प्रतिवद्धता छिटो भन्दा छिटो टुंग्याईन्छ । सहमतीबाट टुंग्याईन्छ । र, हामी वेपत्ता योद्धाहरुको स्थितिलाई र सत्य निरुपणसँग सम्बन्धित विषयलाई एउटा टुंगोमा पु¥याईन्छ भन्ने कमिटमेन्ट उहाँले गर्नु भयो । म उहाँलाई पनि विशेष रुपमाले धन्यवाद भन्न चाहन्छु । त्यसैगरी नेकपा एमालेका प्रदिप ज्ञवालीले पनि उहाँले आज वेपत्ता योद्धाका परिवारहरुका अगाडि, शहीद परिवारजनको अगाडि उभिएर जो कमिटमेन्ट उहाँले पनि गर्नु भयो । यसको धेरै ठूलो अर्थ छ भन्ने मैले ठानेको छु । म प्रदिपजीलाई पनि धन्यवाद भन्न चाहन्छु । अव मैले अहिले धेरै लामो भाषण गर्नु छैन । कैयौ कुरा हिजो मैले जस्तो भाषा बोल्थे, आज विप्लवजीले त्यही भाषा बोलेर तपाईहरुलाई भनिनै सक्नु भएको छ । म अहिले फेरी प्रधानमन्त्री छु । प्रधानमन्त्रीको भाषा अलि फरक पर्ने रहेछ । प्रधानमन्त्री जस्तो भएर बोल्नु प¥यो नि । त्यसो भएर मैले अहिले धेरै भन्न परेन पनि । किनभने सहयोद्धा कमरेड विप्लवले मैले भन्न चाहेका धेरै कुरा भनिदिनु भयो । यो पटक मैले धेरै नभनि कामचाँही धेरै गर्न चाहेको छु । तपाईहरुले यो सुन्नु भएको छ । भन्न चाही थोरै भन्ने काम चाँही धेरै गर्ने संकल्प मैले प्रधानमन्त्री भएको दिनदेखि गरेको हो । म तपाई वेपत्ता योद्धा परिवारहरुसँग मैले पहिला प्रधानमन्त्री हुने वित्तिकै त्यहाँ जगडोलमा शहीदहरुको नाम, वेपत्ता योद्धाहरुको पनि नाम शीलालेखमा लेखिएको एउटा पार्कको उदघाटन गरेँ । त्यो पहिलो थियो–सबै वेपत्ता योद्धाहरुलाई सम्मान सरकारको तर्फबाट । राज्यको तर्फबाट प्रधानमन्त्रीको हैसियतले गरिएको त्यो सम्मानको सूरुवात थियो । त्यहाँबाट आएपछि नै मैले पहिलो चोटी प्रधानमन्त्री हुँदाको माईनुट खोजे मैले । त्यो १४ वर्ष अगाडिको माइन्यूट मैले समय लगाएर खोजे । र, त्यतिबेला गरिएको निर्णय जनयुद्ध र जनआन्दोलनका सबै शहीदहरुलाई राष्ट्रिय शहीदको मान्यता दिने निर्णय भेटिएपछि मलाई सजिलो भयो राजपत्रमा प्रकाशित गर्ने । सबै जनयुद्ध र जनआन्दोलनका र त्यतिबेला जनयुद्धमा चाहे प्रहरी, सेना, माओवादी, काँग्रेस, एमाले जति मारिएका छन । हामी अहिले नयाँ राष्ट्रिय एकताको सन्दर्भमा सबैलाई शहीदको सम्मान दिने भनेर अरुको त भईसकेकै थियो । माओवादीको मात्रै छुटेको थियो । र, मैले ती हजारौं जनयुद्धको शहीदहरुलाई राजपत्रमा शहीदको रुपमा घोषणा गरेर मैले धेरै हल्ला नगरीकन आफ्नो काम गरेँ भन्ने लाग्या छ । त्यसपछि जनयुद्धको दिनलाई के दिन मान्ने भन्ने पनि थियो । मैले धेरै होहल्ला नगरिकन जनयुद्ध दिवसको दिन राष्ट्रिय विदा दिने निर्णय गरेँ । र, जनयुद्ध दिवस मनाउने निर्णय गरियो । कतिपयलाई त्यत्ति सहज नहाेला । तर मैले त्यो गरेँ । तपाईहरुलाई त्यो थाहा छ । अनि, त्यसपछि त्यो दुइ लाखको कुरा यहाँ पनि उठ्यो । एकराजजीले पनि अघि भन्नु भयो । यो निर्णय भएको थियो २०७१ मा तर, पछि मुद्दा प¥यो । र, सर्वोच्चले त्यसलाई स्टे ग¥यो । फेरी छलफल हुँदै गयो । अन्ततः फेरी सर्वोच्चले यो दिनुपर्छ भन्ने निर्णय गरेपछि मैले सरकार प्रमुखको हैसियतले दिने निर्णय गरेको हो । त्यो अदालतको फैसला अनुसार नै गरेको हो । तर कति ठूलो होहल्ला भयो त्यो दुई लाखमा तपाईहरुले सुन्नु भएको छ । अहिले फेरी स्टेमा गएको छ । तर तपाईहामी सबै एक हुँदाखेरी अदालतले फेरी दिनु भन्छ भन्ने नै मलाई विश्वास छ । यो सांकेतिक रुपमा अर्थपूर्ण छ । यी त भए माओवादी आन्दोलनसँग सम्बन्धित कामहरु, जो हामी गरिराखेका छौं । र, अव यो वेपत्ता योद्धाहरुको छानविनको कुरा र सत्य निरुपणको कुरा पनि अन्तिम चरणमा छ । सबैतिर सहमती बनाएर अव केही दिन भित्र त्यो विधेयक पारित गरेर आयोगमार्फत हामीले हिजो मात्रै तपाईहरुले सुन्नु भयो–नीति, कार्यक्रममा हामीले अवको २ वर्ष भित्र सम्पूर्ण काम टुंग्याउनेगरी काम अगाडि बढाउँछौं भनिएको छ । त्यसकारण यो कुरा तपाईहरुलाई आज सुनाउन पाउँदा मलाई विशेष खुशी र गर्व पनि महशुस हुन्छ । हामी टुंग्याउँछौं । त्यसमा नेपाली काँग्रेस, एमालेसहितका दलको पनि सहमती र प्रतिवद्धता भईसकेपछि हामीलाई धेरै सजिलो भएको छ । यो टुंगिन्छ । अव हामी सुरुमा वेपत्ता योद्धाहरुको कुरा गर्दा उहाँहरु हुनुहुन्न भन्न हामीलाई पटक्कै मन लाग्दैन थियो । कतै राखिनु भएको होला । कसैले छैन भन्यो भने झम्टिऊ जस्तो लाग्थ्यो । तर अहिले १६ वर्ष वितिसक्दा अव विस्तारै हामी सबै पनि वेपत्ता योद्धाहरुको यथार्थ स्थिति सार्वजनिक भईदिएदेखि उहाँहरु हुनुहुन्न भनेपनि हामी चित्त बुझाउने, राज्यले पनि शहीदको रुपमा सम्मान गरोस् । पार्टी, आन्दोलनले पनि सम्मान गरोस् भन्ने मानसिकता आईपुगेको जस्तो मैले महशुस गर्छु । अव वेपत्ता भनिराख्नु भन्दा उनीहरुको स्थिति सार्वजनिक भर्ईदिएदेखि, उहाँहरु हुनुहुन्न भनिदिएदेखि उहाँहरुलाई राज्यले शहीदको सम्मान दिने, परिपुरण, क्षतिपूर्ति दिने भनिएको छ । त्यो भयो भने हामी चित्त बुझाउँछौं ।’

प्रधानमन्त्री दाहालले माओवादी लडाकुहरुलाई दुई लाख दिने निर्णय अदालतको स्टे अर्डरका कारण रोकिएको समेत स्पष्ट पार्नु भयो । उहाँले आफूले कुरा थोरै र काम धेरै गर्ने गरेको पनि दोहो¥याउनु भयो ।