काठमाडौं । राष्ट्रिय सहकारी महासंघले सहकारी ऐन र नियमावली कार्यान्वयनको माग गर्दै मंगलबारदेखि आन्दोलन सुरु गर्ने भएको छ । महासंघले सोमबार पत्रकार सम्मेलन गरी माग पूरा नभएसम्म निरन्तर सबै जिल्लास्तरीय संघमा ‘हामी आन्दोलनमा छौँ’ भन्ने कालो ब्यानर राख्ने, सबै सहकारी संघ/संस्थाका कर्मचारीले कालोपट्टी लगाएर कार्यालयको दैनिक कार्य सञ्चालन गर्ने, तीनै तहका सरकारद्वारा आयोजित अन्तरक्रिया गोष्ठी, छलफल, तालिमलगायतका कार्यक्रममा सहभागी नभई भद्र अवज्ञा गर्नेलगायतका आन्दोलन कार्यक्रम घोषणा गरेको हो ।
महासंघका वरिष्ठ उपाध्यक्ष तथा सहकारी समस्या समाधान सहजीकरण कार्यदल संयोजक ओमदेवी मल्लले सहकारी ऐन र नियमावली कार्यान्वयनका लागि धेरै मन्त्री, उपप्रधानमन्त्री तथा शीर्ष नेतालाई भेट्दा पनि सुनुवाइ नभएकाले आन्दोलन गर्नुपरेको बताउनुभयो ।
कोरोना महामारी तथा रुस-युक्रेन युद्ध र राष्ट्रिय/अन्तर्राष्ट्रिय अर्थतन्त्रमा आएको मन्दीका कारण मुलुकको अर्थतन्त्र संकुचन हुँदा संविधानले प्रदत्त गरेको समाजवादोन्मुख अर्थतन्त्रको बलियो आधारका रूपमा रहेको सहकारी क्षेत्रसमेत प्रभावित भएको उहाँको भनाइ छ ।
सहकारी मूल्य, मान्यता र सिद्धान्तविपरीत सञ्चालित केही सहकारी संस्थाका सञ्चालक तथा व्यवस्थापकद्वारा बचत रकम अपचलन हुँदा त्यस्ता सहकारीमा संकट सिर्जना भएपछि सहकारी अभियानप्रति नै भ्रम सिर्जना गरी सहकारीप्रति नै संशय पैदा भएकाले त्यस्ता व्यक्ति र संस्थाको सघन अनुगमन गरी कारबाहीको दायरामा ल्याएर बचतकर्ताको बचत सुरक्षण गर्न सरकारले विशेष ध्यान दिनुपर्ने महासंघले माग गरेको छ ।
कार्यदलले सहकारीको मूल्य, मान्यता र सिद्धान्तअनुरूप सदस्य नै सहकारीका मालिक भएको भन्दै नियमित संस्थाको कारोबार निगरानी गर्न, गलत भएको खण्डमा सतर्क गराउन, विशेष साधारणसभा आहृवान गर्न तथा कानुनी उपचार खोज्न आमसदस्य तथा बचतकर्तामा अनुरोधसमेत गरेको छ ।
सहकारी संस्थालाई सहजरूपमा नियमित सञ्चालन हुने वातावरण निर्माण गर्न सदस्य, अभियान, सरकार सबै क्षेत्रको उत्तिकै भूमिका हुने कार्यदलले जनाएको छ । वित्तीय सहकारीमा देखिएको तरलता समस्याका विषयमा समेत सरकार गम्भीर हुनुपर्ने र सोको समाधानका लागि सहकारी अभियानसँग समन्वय र सहकार्यमा सरकारले सकारात्मक सन्देश प्रभाव गर्नुपर्नेमा सरकार मूकदर्शक बनेको आरोप लगाइएको छ ।
आन्दोलनका अन्य कार्यक्रममा जेठ १३ गतेभित्र सबै जिल्लामा पूर्वतयारी भेला तथा जिल्ला सहकारी संघका अध्यक्षको संयोजकत्वमा जिल्लास्तरीय सहकारी समस्या समाधान सहजीकरण संयन्त्र गठन, १४ गते सबै जिल्ला प्रशासन कार्यालयमा जुलुससहित मागपत्र, १६ गते सहकारी विभाग र सबै प्रदेशका सहकारी महाशाखामा सिठ्ठी जुलुस, १९ गते सहकारी विभाग र सबै प्रदेश सहकारी महाशाखामा धर्ना, २१ गतेदेखि निरन्तर विभाग र सबै प्रदेश सहकारी महाशाखामा रिले अनसनलगायत रहेका छन् ।
अर्थतन्त्रको महत्वपूर्ण खम्बा सहकारी क्षेत्रले पुर्याएको योगदान कसैबाट नछिपेको भन्दै अभियानले करिब ३२ हजार सहकारी संघसंस्था, सात खर्बभन्दा बढी पुँजी परिचालन, एक लाखभन्दा बढी प्रत्यक्ष र १० लाखभन्दा बढीलाई अप्रत्यक्ष रोजगारी साथै ७४ लाखभन्दा बढी आमनेपाली जनता प्रत्यक्षरूपमा सहकारीमा आबद्ध रहेको महासंघले जनाएको छ ।
बिक्रीमा विद्यावारिधि ?
युवा जनशक्ति निर्यात गर्ने देश
गल्तीलाई आत्मसात गर्ने कि अझै
योगचौतारी नेपाल स्वस्थ समाज निर्माणमा
हिमालय टाइम्स र नियमित लेखनका
प्राकृतिक चिकित्सालय र योग चौतारीबीच