कैलाली । सुदूरपश्चिम प्रदेश सरकारले चालु आर्थिक वर्ष २०७९/०८० का लागि ३६ अर्ब ७४ करोडको बजेट कार्यान्वयन गर्दैछ । प्रदेश सरकारले चालु आर्थिक वर्षका लागि चालुतर्फ १२ अर्ब २९ करोड ५९ लाख ८४ हजार तथा पूँजीगततर्फ २४ अर्ब १४ करोड ४७ लाख ६१ हजार विनियोजन गरेको थियो । तर, संघ सरकारले दिनुपर्ने समानीकरण अनुदानको एक अर्ब १२ करोड रोकिएको छ । चार अर्ब ४८ करोड ४८ करोड रुपैयाँ राजश्व तथा बचत अन्तर्गतको बजेट समेत संघ सरकारले रोकेको छ ।
संघ सरकारले चालु आर्थिक वर्षमा पाँच अर्ब ६० करोड बजेट रोकेको सुदूरपश्चिमका आर्थिक मामिला मन्त्री नरेशकुमार शाहीले बताउनु भयो । उहाले भन्नुभयो, ‘संघ सरकार आफ्नो प्रतिबद्धताबाट पछाडि गएको छ। समानीकरण अनुदानको ५० प्रतिशत राकेको छ । समग्रमा प्रदेश सरकारलाई यो वर्ष पाँच अर्ब ६० करोड भुक्तानीमा समस्या हुने देखिन्छ । खर्च शिर्षकलाई हेर्दा ।’
सुदूरपश्चिम प्रदेश सरकारलाई चालु आर्थिक वर्षको भुक्तानीमा समेत असन्तुलन देखिएको छ । प्रदेश सरकारलाई पाँच अर्ब ६० करोड रुपैयाँ खर्चको जोहो गर्न समस्या देखिएको हो । जसले गर्दा आगामी आर्थिक वर्षको बजेट पनि प्रभावित हुने भएको छ । प्रदेश सरकारको आगामी आर्थिक वर्ष २०८०/०८१ मा समानीकरण अनुदानको ५० प्रतिशत बजेट घट्ने देखिएको छ ।
प्रदेश सरकारले आगामी आर्थिक वर्षका लागि ३१ अर्ब १४ करोडको बजेट ल्याउने भएको छ । पाँच अर्ब ६० करोड रुपैया घटेपछि भुक्तानी र आगामी आर्थिक वर्षको बजेटमा समेत समस्या हुने देखिएको छ । आर्थिक मामिला मन्त्री शाहीले भन्नुभयो, ‘हामीले जनताको सहभागिता खोजेका छौँ । बजेट जनजीवनसँग जोडिएको ल्याउने तयारीमा छौँ । कृषि, पर्यटन, रोजगारी, शिक्षा र स्वास्थ्य, सामाजिक सुरक्षा तथा पूर्वाधारका कामहरु गर्नपर्नेछ ।’
प्रदेश सरकारको बजेटको आकार घट्ने भएकाले प्राथामिकता निर्धारणमा समस्या हुने देखिएको छ । प्रदेश सरकारले स्थानीय तहसँगको सहकार्यलाई प्राथामिकता दिने दाबी गर्दै आएको छ । प्रदेश सरकारले पूर्वाधार विकास र सामाजिक क्षेत्रमा फरक ढङ्गले काम गर्ने बताउदै आएको छ ।
प्रदेश सरकारले वित्तिय हस्तान्तरणको आकार, ससर्त अनुदानका कार्यक्रम, वडामार्फत आएका कार्यक्रममा बजेट विनियोजन गर्ने योजनामा प्रदेश सरकार छ । सुदूरपश्चिमका आर्थिक मामिला मन्त्री शाहीले वित्तिय हस्तान्तरणको योजनाको संख्या बढाउने बताउनु भयो । स्थानीय तह मार्फत बजेट कार्यान्वयन हुने उहाँले बताउनु भयो । वडा, स्थानीय तह हुँदै योजना माग गरिएको मन्त्री शाहीले बताउनु भयो ।
प्रदेश सरकारका योजनाहरु खरिदबिक्री हुँदै आएको आरोप लाग्ने गरेको छ । तर, आगामी आर्थिक वर्षको बजेटमा वडास्तरबाट छनोट गरेर ल्याइएका योजना हुने दाबी गरिएको छ ।
बिक्रीमा विद्यावारिधि ?
युवा जनशक्ति निर्यात गर्ने देश
गल्तीलाई आत्मसात गर्ने कि अझै
योगचौतारी नेपाल स्वस्थ समाज निर्माणमा
हिमालय टाइम्स र नियमित लेखनका
प्राकृतिक चिकित्सालय र योग चौतारीबीच