काठमाडौं । चालु आर्थिक वर्षको फागुनसम्म वैदेशिक रोजगारीको सिलसिलामा सात सय ८९ नेपालीले ज्यान गुमाएका छन् । जसमा सात सय ६१ पुरुष र २८ महिला रहेका छन् । त्यसैगरी एक सय ६० पुरुष र छजना महिला गरी वैदेशिक रोजगारीमा रहेका एक सय ६६ जना शारीरिकरूपमा अंगभंगको अवस्थामा पुगेका छन् । खाडी मुलुकमा रोजगारीको प्रमुख गन्तव्य मानेर युवाहरू विदेशिँदा सरकारले आवश्यक सुरक्षा संयन्त्र र तालिमको व्यवस्था गर्न नसक्दा नेपाली युवाहरूको रोजगारी जोखिमपूर्ण बनेको हो ।
अर्थ मन्त्रालयले आइतबार सार्वजनिक गरेको चालु आर्थिक वर्ष २०७९÷०८० को आर्थिक सर्वेक्षणअनुसार फागुन महिनासम्ममा कुल ५५ लाख २६ हजार सात सय चार नेपाली श्रम स्वीकृति लिएर विदेश गएका थिए । फागुनसम्म तीन लाख ३७ हजार एक सय ४४ जनाले श्रम स्वीकृति लिएका छन् । जसमा तीन लाख तीन हजार दुई सय ६५ जना पुरुष रहेका छन् भने ३३ हजार आठ सय ७९ जना महिला रहेको सर्वेक्षण प्रतिवेदनमा उल्लेख छ । वैदेशिक रोजगारीको गन्तव्यका रूपमा रहेका मुलुक मलेसिया, कतार, साउदी अरब र युएई प्रमुख रहेका छन् । उल्लेखित मुलुकमा मात्र वैदेशिक रोजगारीमा जान श्रम स्वीकृति लिने कामदार तीन चौथाइभन्दा बढी रहेका छन् ।
हालसम्म वैदेशिक रोजगारीका लागि संस्थागतरूपमा एक सय ११ देशलाई खुला गरिएको छ । २०७९ फागुनसम्म नौ सय म्यानपावर कम्पनीले वैदेशिक रोजगारीका लागि कामदार पठाउन इजाजत लिएका छन् । त्यस्तै, वैदेशिक रोजगार बोर्डबाट सञ्चालन भएका कल्याणकारी कार्यक्रमबाट चालु आर्थिक वर्षको फागुनसम्म चार सय ३८ महिला र एक हजार पाँच सय ७६ पुरुष गरी कुल दुई हजार १४ जना कामदार तथा परिवार लाभान्वित भएको सर्वेक्षण प्रतिवेदनमा उल्लेख छ । वैदेशिक रोजगारीका क्रममा मृत्यु भएका व्यक्तिका सन्तानलाई वैदेशिक रोजगार छात्रवृत्ति सहायता उपलब्ध हुँदै आएको छ । चालु आर्थिक वर्षको फागुनसम्म एक हजार पाँच सय १४ छात्रछात्राले छात्रवृत्तिबापत एक करोड ४५ लाख २४ हजार रुपैयाँ प्राप्त गरेका छन् ।
त्यस्तै, सो अवधिसम्म वैदेशिक रोजगारसम्बन्धी विभिन्न विषयका संस्थागत चार सय ८५ र व्यक्तिगत छ सय ८६ गरी कुल एक हजार एक सय ७१ उजुरी दर्ता भएका छन् । सो बापतको क्षतिपूर्ति दाबी रकम ५६ करोड ६८ लाख पाँच हजार आठ सय ८१ रहेको रुपैयाँ रहेको छ ।
त्यस्तै, सो अवधिसम्म १७ हजार सात सय ४८ रोजगारदाता र तीन लाख ९८ हजार पाँच सय ८७ श्रमिक सामाजिक सुरक्षा कोषमा सूचीकृत भएका छन् । संख्यात्मक हिसाबले बागमती प्रदेशमा सबैभन्दा बढी र कर्णाली प्रदेशमा सबैभन्दा न्यून रोजगारदाता तथा योगदानकर्ता सूचीकृत भएका छन् ।
योगदानमा आधारित सामाजिक सुरक्षा योजनाअनुसार मासिक पारिश्रमिक भुक्तानी गर्दा आधारभूत पारिश्रमिकको ३१ प्रतिशतमध्ये रोजगारदातातर्फबाट २० र श्रमिकतर्फबाट ११ प्रतिशत योगदान गर्नुपर्ने व्यवस्था रहेको छ । सो अवधिसम्म कोषमा ३० अर्ब ७१ करोड संकलन भएको छ । गत फागुनसम्म सात अर्ब ५० करोड संकलन भएको थियो ।
नेपालबाट बाहिरिने नेपालीको संख्या बढेसँगै नेपालमा रेमिट्यान्स पनि बढिरहेको छ । नेपाल राष्ट्र बैंकले सार्वजनिक गरेको पछिल्लो तथ्यांकअनुसार फागुनमा सात अर्ब ९४ अर्ब रुपैयाँ रेमिट्यान्स भित्रिएको छ । गत आर्थिक वर्षको सोही अवधिको तुलनामा रेमिट्यान्स आप्रवाह २५.३ प्रतिशतले बढेको हो ।
बिक्रीमा विद्यावारिधि ?
युवा जनशक्ति निर्यात गर्ने देश
गल्तीलाई आत्मसात गर्ने कि अझै
योगचौतारी नेपाल स्वस्थ समाज निर्माणमा
हिमालय टाइम्स र नियमित लेखनका
प्राकृतिक चिकित्सालय र योग चौतारीबीच