काठमाडौं । सरकारले २० वटा संस्थान खारेज गरेको छ।
संघीय संसदको दुबै सदनमा आगामी आर्थिक वर्ष २०८०/८१ को बजेट प्रस्तुत गर्दै अर्थमन्त्री डा. प्रकाशशरण महतले २० वटा संस्थान खारेज गरेको बताउनु भये
मंसिर मसान्तसम्म त्यस्ता बोर्डको सम्पत्ति मन्त्रालय मातहत राखिने उहाँले बताउनु भयाे।
यस्तै, अर्थमन्त्री महतले नयाँ भवन निमार्ण नगरिने घोषणा गर्नुभएको छ । अर्थमन्त्री महतले सवैखाले प्रोत्साहन भत्ता खारेज गर्नेसमेत जनाउनु भयो ।
‘स्रोतमा परेको चापलाई मध्यनजर गरी आगामी आर्थिक वर्षका लागि सबै प्रकारका प्रोत्साहन भत्ता, अतिरिक्त समय भत्ता लगायतका भत्ता खारेज गरेको छु,’ अर्थमन्त्री महतले भन्नुभयो, ‘नयाँ सवारी साधन र फर्निचर तथा फर्निसिङ खरिद गरिने छैन। आगामी आर्थिक वर्षमा अत्यावश्यक बाहेक नयाँ भवन निर्माण गरिने छैन।’
उहाँका अनुसार इन्धन, कार्यालयसम्बन्धी सामान लगायत प्रशासनिक खर्चमा मितव्ययिता कायम गरिनेछ। नेपाल सरकारबाट अनिवार्य रूपमा प्रतिनिधित्व गर्नुपर्ने बाहेक अन्य वैदेशिक भ्रमणलाई निरुत्साहित गरिनेछ।
बिक्रीमा विद्यावारिधि ?
युवा जनशक्ति निर्यात गर्ने देश
गल्तीलाई आत्मसात गर्ने कि अझै
योगचौतारी नेपाल स्वस्थ समाज निर्माणमा
हिमालय टाइम्स र नियमित लेखनका
प्राकृतिक चिकित्सालय र योग चौतारीबीच