काठमाडौं । सरकारले अध्यापन अनुमतिपत्रको लागि शिक्षा संकायको अनिवार्यता खारेज गर्दै कानुन निर्माण गर्ने भएको छ।
आर्थिक वर्ष २०८०/८१ को बजेट प्रस्तु गर्दै अर्थमन्त्री डा प्रकाश शरण महतले अध्यापन अनुमतिपत्रको परीक्षामा सबै विषय अध्ययन गर्ने व्यक्ति सम्मिलित हुन पाउने कानुनी व्यवस्था मिलाइने बताउनु भयो ।
यसअघि केही प्राविधिक विषयबाहेक अनुमतिपत्रका लागि शिक्षा संकायको अध्ययन अनिवार्य थियो।
बिक्रीमा विद्यावारिधि ?
युवा जनशक्ति निर्यात गर्ने देश
गल्तीलाई आत्मसात गर्ने कि अझै
योगचौतारी नेपाल स्वस्थ समाज निर्माणमा
हिमालय टाइम्स र नियमित लेखनका
प्राकृतिक चिकित्सालय र योग चौतारीबीच