संकटमा कोशी प्रदेशका मुख्यमन्त्री कार्की

विराटनगर । केन्द्रको सत्ता गठबन्धनविपरीत कोशी प्रदेशमा एमाले नेतृत्वका सरकार कायमै छ । माओवादी केन्द्र, जसपा र राप्रपाको समर्थनमा पुस २५ गते नेकपा एमालेको नेतृत्वमा हिक्मत कार्की मुख्यमन्त्री बन्नुभएको थियो । अहिले पनि यो प्रदेशमा सरकारले पूर्णता पाएको छैन । जनता समाजवादी पार्टीबाट सरकारको समर्थन फिर्ता लिँदै स्वास्थ्यमन्त्री निर्मला लिम्बूले राजीनामा दिएपछि मुख्यमन्त्री कार्कीको सरकार संकटमा परेको छ भने माओवादीलाई समेत सरकारको समर्थन फिर्ता लिन दबाब परेको छ ।

माओवादीले पनि एक साताभित्र कोशी प्रदेश सरकारलाई दिएको समर्थन फिर्ता लियो भने मुख्यमन्त्री कार्कीले ३० दिन भित्रमा विश्वासको मत लिनुपर्ने हुन्छ । कोशी प्रदेशबाहेक ६ प्रदेश र संघीय सरकारमा एमाले प्रतिपक्षमा छ । तर, कोशी प्रदेशमा मात्र केन्द्रको विपरीत सरकार छ । प्रदेश सरकारमा माओवादी केन्द्रबाट वन पर्यटन तथा वातावरण मन्त्री रहनुभएका जीवन आचार्य र भौतिक पूर्वाधार मन्त्री दुर्गाप्रसाद चापागाईं बजेट ल्याएपछि मात्रै सरकार परिवर्तन हुनुपर्ने पक्षमा देखिनुहुन्छ । तर, माओवादीकै अर्को पक्ष बजेट भाषण अगाडि नै सरकार परिवर्तन गर्नुपर्ने पक्षमा देखिएका छन् । प्रदेश सरकारको विषयमा ठोस निर्णय भने माओवादी केन्द्रका अध्यक्षसमेत रहनुभएका प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ भारत भ्रमणबाट फर्किएपछि मात्र हुने अपेक्षा गरिएको छ । माओवादीको एक धार प्रचण्डको भारत भ्रमणपछि सरकार फेर्ने पर्खाइमा छन् भने बजेटपछि मात्रै सरकार छाड्ने विषयमा माओवादीको अर्को कित्ता उभिएको माओवादीका एक नेताले जानकारी दिनुभयो । उहाँका अनुसार सरकारमा रहेका केही नेता एमालेकै नेतृत्वको सरकारलाई बजेट ल्याउन दिनुपर्छ भन्ने पक्षमा छन् । ‘कांग्रेसले सरकार छाड्न दबाब दिँदै आए पनि बजेट अगाडि सरकारमा सहभागी माओवादीका केही नेता सरकार छाड्न पक्षमा छैनन्’ उहाँले भन्नुभयो ।

माओवादी कोशी प्रदेश संसदीय दलका नेता इन्द्र आङ्बो भने अहिले बजारमा जस्तो हल्ला भए पनि प्रधानमन्त्री भारत भ्रमणबाट फर्किएपछि प्रदेश सरकारको विषयमा के गर्ने भन्ने निर्णय हुने बताउनुहुन्छ । माओवादीभित्र बाहिर चर्चा भएजस्तो समस्या नभएको उहाँको जिकिर छ । यस्तै, सत्तामा सहभागी माओवादीका मन्त्री र सांसदले अहिले सरकारको विषयमा दोहोरो चरित्र देखाइरहेको नेपाली कांग्रेसका प्रदेशसभा सदस्य केदार कार्कीको आरोप छ ।

प्रदेश सरकारबाट बाहिरिन र समर्थन फिर्ता लिन माओवादी र जसपालाई जेठ ५ गते नेपाली कांग्रेसले लिखित रूपमा आग्रह गरेको थियो । तर, दुवै पार्टीले कांग्रेसको आग्रह बेवास्ता गरे पनि जसपाले सरकार छाडे पनि माओवादीले यसो त्यसो भनेर एमाले नेतृत्वको सरकार बसिरहेको उहाँले बताउनुभयो । ‘एमालेका कार्की नेतृत्वको सरकारलाई छाड्न माओवादीलाई दबाब परेको छ । तर, उहाँहरू प्रष्ट बोल्न सक्नुभएको छैन । अहिलेको मुख्य समस्या यही हो’ उहाँले भन्नुभयो ।

यस्तो छ सत्तासमीकरण
९३ जनाको प्रदेशसभा रहेको कोशी प्रदेशमा सरकार निर्माणको लागि आवश्यक बहुमत पु¥याउन ४७ सांसद आवश्यक पर्छ । जसपा सरकारबाट बाहिरिएसँगै हिक्मत कार्की नेतृत्वको वर्तमान सरकारलाई एमालेका ४०, माओवादीका १३ र राप्रपाका ६ गरी ५९ सांसदको समर्थन छ ।

माओवादीले समर्थन फिर्ता लिएमा भने वर्तमान सरकार अल्पमतमा पर्ने देखिन्छ । उता, एमाले र राप्रपा बाहेकका पार्टीहरू मिलेर सरकार बनाउन सक्ने सम्भावना पनि कम नै छ । कांग्रेस, माओवादी, नेकपा एस र जसपाको गरी ४७ सांसद पुगे पनि सभामुखले विश्वासको मत दिन नपाउने कानुनी व्यवस्था छ । सभामुखले मत दिएमा बहुमत जुटाउन सक्ने आशामा रहेको कांग्रेस-माओवादीसहित सत्ता गठबन्धनका दलहरू विश्वासको मत लिने र विधेयक पास गर्ने प्रयोजनमा बारम्बार विवाद हुँदै आएको छ । राप्रपालाई एमाले, कांग्रेस र माओवादी आफूतर्फ ल्याउन प्रयास गरिरहेका छन् । तर, राप्रपा भने अहिले ‘पर्ख र हेर’को नीतिमा छ ।

प्रदेश सरकारले असार मसान्तअघि नै बजेट ल्याइसक्नुपर्छ । माओवादीले सरकारलाई दिएको समर्थन फिर्ता दिए बजेट ल्याउन समस्या हुने स्वयं सांसदहरू बताउँछन् । माओवादीले सरकारलाई दिएको समर्थन फिर्ता लिए ३० दिनभित्र कानुनअनुसार विश्वासको मत लिन पाउने कानुनी व्यवस्था छ । यही कानुनी व्यवस्थालाई टेकेर मुख्यमन्त्री कार्की बजेट पेस गर्ने पक्षमा हुनुहुन्छ ।

असार मसान्तमै बजेट ल्याउनुपर्ने कानुनी प्रावधान रहेकाले बजेट पेस गर्ने ‘डेटलाइन’ ३० दिनको समयमा बजेट ल्याउनुपर्ने मुख्यमन्त्री कार्कीले बताउनुहुन्छ । ३० दिनभित्र विश्वासको मत प्राप्त गर्ने हो । माओवादीले समर्थन फिर्ता लिए पनि ३० दिनको समय वैधानिक रूपमा रहेकै बेला बजेट ल्याउने उहाँले जानकारी दिनुभयो ।