काठमाडौं । सर्वोच्च अदालतले नागरिकता ऐन यथास्थानमा राख्न अल्पकालीन अन्तरिम आदेश जारी गरेको छ ।
न्यायाधीश डा. मनोजकुमार शर्माको एकल इजलासले छलफलका लागि दुवै पक्षलाई झिकाउन कारण देखाउ आदेश जारी गर्दै तत्काल राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलले गरेको प्रमाणीकरणलाई कार्यन्वयन नगर्न आदेश दिएको हो ।
वरिष्ठ अधिवक्ता सुरेन्द्र भण्डारी र बालकृष्ण न्यौपानेले दायर गरेको रिटमाथि प्रारम्भिक सुनुवाई गर्दै अदालतले तत्काल राष्ट्रपतिले गरेको प्रमाणीकरणलाई कार्यन्वयन गर्नबाट रोक लगाएको छ । त्यस्तै, विपक्षी राष्ट्रपति कार्यालयलगायतका नाममा कारण देखाउ आदेश पनि जारी गरिएको सर्वोच्च अदालतले जनाएको छ ।
निवर्तमान राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीबाट प्रमाणीकरण नभएर अलपत्र परेको विधेयक मन्त्रिपरिषद्को सिफारिसमा राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलबाट प्रमाणीकरण गर्नु गैरसंवैधानिक हुने दाबी गर्दै सर्वोच्च अदालतमा रिट निवेदन दर्ता भएको थियो ।
आजै नागरिकता विधेयक प्रमाणीकरणसम्बन्धी विषय उठाएर प्रमुख प्रतिपक्ष नेकपा (एमाले) सहित राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) र राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी (राप्रपा) ले संसद् अवरोध समेत गरेका थिए ।
विपक्षी दलको अवरोधपछि प्रतिनिधिसभा बैठक भोलिसम्मका लागि स्थगित समेत भएको छ ।
बिक्रीमा विद्यावारिधि ?
युवा जनशक्ति निर्यात गर्ने देश
गल्तीलाई आत्मसात गर्ने कि अझै
योगचौतारी नेपाल स्वस्थ समाज निर्माणमा
हिमालय टाइम्स र नियमित लेखनका
प्राकृतिक चिकित्सालय र योग चौतारीबीच