विदेशीलाई नेपालको भूमि दिने अधिकार प्रधानमन्त्रीलाई छैनः याेगेश भट्टराई

काठमाडौं । नेकपा (एमाले)का सांसद योगेशकुमार भट्टराईले प्रधानमन्त्रीलाई नेपालको कुनैपनि भूमि विदेशी भूमिसँग साट्ने अधिकार नभएको बताउनुभएको छ ।

सोमवारको प्रतिनिधि सभा बैठकको आकस्मिक समयमा बोल्दै सांसद भट्टराईले यस्तो बताउनुभएको हो । उहाँले प्रधानमन्त्रीले भारत भ्रमणका क्रममा बोलेको बंगलादेशसँगको बाटो नेपालले १९९७ मै पाइसकेको उल्लेख गर्नुभयो । उहाँले नेपालले कुनै जग्गा सट्टाभर्ना गर्ने शर्तमा आफ्नो राष्ट्रियता बन्धक राख्न नमिल्ने बताउनु भयो । उहाँले प्रधानमन्त्रीको भारत भ्रमणका क्रममा सिमा समस्या समाधान, इपिजी प्रतिवेदन, सार्कको सम्मेलनको सम्बन्धमा कुनै कुराकानी नभएको भन्दै विरोध जनाउनुभयो ।

उहाँले भन्नुभयो - ‘कालापानी, लिपुलेक, लिम्पियाधुरा, कुनै पनि शर्तमा नेपालको संविधानले हाम्रो प्रधानमन्त्रीलाई नेपालको भूमी अरु कुनै विदेशीहरुलाई दिने हक हाम्रो प्रधानमन्त्रीलाई दिएको छैन । उहाँले के आधारमा बंगलादेशको बाटोको कुरा गर्नुभयो ? १९९७ मा आइके गुजराल आएको बेलामै त्यो बाटो हामीले पाएका छौँ । प्रदीप ज्ञवाली र जयशंकरको बिचमा भएको स्टेटमेन्टले सीमा समस्या हल गर्ने ज्वाइन्ट कमिशनबाट हल गर्ने भनेको छ । यो कुनै नयाँ कुरा होइन । हामी कुनै जग्गा सट्टाभर्ना गर्ने शर्तमा हाम्रो राष्ट्रियता बन्धक राख्न सक्दैनौँ । बेच्न सक्दैनौँ । नेपाल सबै छिमेकी देशहरुसँग मैत्रीपूर्ण सम्बन्ध राख्छ । तर लम्पसारवाद यदी आउँछ भने जुनसुकै लम्पसारवादका बिरुद्ध पनि नेकपा(एमाले) उभिन्छ । यो प्रतिनिधि सभा उभिनुपर्छ ।’

उहाँले राष्ट्रपतिले प्रमाणिकरण गरेको नागरिकता सम्बन्धि विधेयक निस्क्रिय भइसकेकाले ब्युँझाउन नमिल्ने बताउनु भयो । राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलले निस्क्रिय भइसकेको नागरिकता सम्बन्धि विधेयकलाई प्रमाणिकरण गरेको बताउनु भयो । उहाँले अघिल्लो प्रतिनिधि सभाको समय सकिइसकेपछि विधेयक स्वतः निस्क्रिय हुने संवैधानिक व्यवस्था रहेको उल्लेख गर्दै मृत भइसकेको विधेयकलाई ब्युझाउने अधिकार प्रधानमन्त्री र राष्ट्रपतिलाई नभएको बताउनु भयो । उहाँले संविधान मिचेर विधेयक प्रमाणिकरण गरेर संसद र जनतालाई दिउँसै ढाटिएको बताउनु भयो । उहाँले राष्ट्रपति संसद भन्दा माथि नहुने बताउनु भयो ।

उहाँले भन्नुभयो - ‘धारा ६१ र ६६ मा विधेयक प्रमाणिकरण गर्ने अधिकार कहाँ छ ? विधेयकको सम्बन्धमा हाम्रो संविधानको धारा ११०, १११, ११३, ११४ ले अध्यादेश बन्छ । ११०, १११, ११३ ले विधेयक प्रमाणिकरण गर्ने कुरा छ । दिउँसै ढाट्ने ? संसदलाई दिउँसै ढाट्ने ? नेपाली जनतालाई दिउँसै ढाट्ने ? अनि त्यो ढाट्नको निम्ति प्रधानमन्त्री कार्यालयले, सरकारले राष्ट्रपतिलाई उक्साउने ? अनि राष्ट्रपति महोदयले त्यही अनुसार काम गर्ने ? राष्ट्रपति संसदभन्दा माथि हुँदैन । राष्ट्रपति भनेको संसदको एउटा अंग हो । राष्ट्रपतिले संसदबाट पठाएको सभामुखले अथवा राष्ट्रिय सभाका अध्यक्षले प्रमाणित गरेको नागरिकता अथवा कुनै विधेयकलाई मात्रै प्रमाणिकरण गर्ने अधिकार राष्ट्रपतिलाई छ । हामीले सुनेका छौँ राष्ट्रपति कार्यालयबाट संसद सचिवालयमा पत्र आएको छ । म सभामुखज्युलाई सोध्न चाहन्छु, त्यो संसद सचिवालयमा आएको पत्रमा कुन सभामुखको नाम छ ? अग्नि सापकोटाको छ कि यहाँको नाम छ ? यदि अग्नि सापकोटाको नाम छ भने आजको प्रतिनिधि सभाले सभामुखको रुपमा अग्नि सापकोटा चिन्दैन । एउटा व्यक्तिको रुपमा उहाँलाई हामी सम्मान गर्छौ । संविधानको धारा ११० मा स्पष्ट छ, प्रतिनिधि सभाको समयावधि सकिइसकेपछि, अर्को निर्वाचन भइसकेपछि ति सबै स्वतः निस्क्रिय हुन्छन् । त्यो निर्जिव भइसक्यो । मृत्यु भइसक्यो । मृत्यु भइसकेको विधेयकलाई व्युझाउँन सक्ने तागत प्रधानमन्त्रीज्युसँग छ भने प्रधानमन्त्रीसँग मेरो विनम्र अनुरोध छ, द्वन्द्वकालमा मारिएका १७ हजार मान्छे पनि ब्युँताइदिउँ न त एकपल्ट ? यदी व्युँताउने अधिकार छ तपाइसँग भने ।’

सांसद भट्टराईले प्रधानमन्त्रीसँग मृत विधेयकलाई ब्युताउने अधिकार भए द्वन्दकालमा मारिएका १७ हजार मान्छेहरु ब्युताउन चुनौति दिनुभयो ।