बजेटमा हस्तकला महासंघको मिश्रित धारणा

काठमाडौं । नेपाल हस्तकला महासंघले आर्थिक वर्ष २०८०/०८१ को बजेटका कतिपय व्यवस्थाको स्वागत गरेको छ भने कतिपय माग सम्बोधन नभएको भन्दै असन्तुष्टि प्रकट गरेको छ । निजी क्षेत्रको मनोबल उच्च पार्ने र दिगो एवं फराकिलो आर्थिक वृद्धिसहितको सबल अर्थतन्त्र निर्माण गर्नेतर्फ लक्षित बजेटले प्रतिस्पर्धी क्षमता तथा तुलनात्मक लाभ उच्च भएका उद्योग प्रवद्र्धन गर्ने युवालाई देशभित्र आर्थिक गतिविधिमा संलग्न गराउन प्रेरित गर्ने, उद्यमशीलता विकास गरी गरिबी न्यूनीकरणतर्फ लिएको लक्ष्य सकारात्मक रहेको महासंघको भनाइ छ ।

सरकारी र निजी क्षेत्रको सहकार्यमा उत्पादन, उत्पादकत्व र रोजगारीको अवसर वृद्धिमा जोड दिने, आत्मनिर्भर अर्थतन्त्रको आधारः स्वदेशमै उत्पादन र रोजगार नारा सान्दर्भिक रहेको उल्लेख गर्दै नारा सार्थक र सफलीभूत तुल्याउन स्थानीय स्रोत र साधनमा आधारित हस्तकला वस्तु उत्पादनसम्बन्धी सीप विकास गरी रोजगारी सिर्जना र आत्मनिर्भर अर्थतन्त्रको विकास गर्न सकिने प्रशस्त सम्भावना रहेको महासंघले जनाएको छ । प्रधानमन्त्री नेपाली उत्पादन तथा उपभोग अभिवृद्धि कार्यक्रमअन्तर्गत स्वदेशी श्रम र कच्चा पदार्थमा आधारित अधिकतम मूल्य अभिवृद्धि हुने हस्तकलाका वस्तुको आन्तरिक खपत तथा बजार प्रवद्र्धनका लागि सरकारले उक्त वस्तु प्रयोग गर्ने व्यवस्था भएमा हस्तकला आन्तरिक बजार प्रवद्र्धनमा ठूलो सघाउ पुग्ने भन्दै महासंघले सोको प्रभावकारी कार्यान्वयनमा जोड दिएको छ ।

नवप्रवर्तनका लागि एक अर्ब विनियोजन निकै सराहनीय रहेको बताइएको छ । नवप्रवर्तनभित्र हस्तकला क्षेत्रका लागि आवश्यक औजार, प्रविधि र कच्चा पदार्थसम्बन्धी अध्ययन र अनुसन्धान र उद्यमशीलता विकासका लागि पनि उक्त कोष परिचालन हुनुपर्ने महासंघको माग छ । त्यसैगरी व्यवसाय सुरु गर्न स्टार्टअपलाई प्रोत्साहन गर्ने सरकारको नीति पनि सकारात्मक रहेको भन्दै यसबाट युवा पिँढी आकर्षित भई उद्यमशीलता विकास र व्यवसाय विकासमा सघाउ पुग्ने महासंघले अपेक्षा गरेको छ । हस्तकला व्यवसाय सुरु गर्न उक्त कोषबाट बिनाप्रक्रियागत झन्झट सहुलियतपूर्ण कर्जा प्रवाह गरी युवालाई प्रोत्साहित गर्ने वातावरण तयार गर्नुपर्ने बताइएको छ । स्वदेशी उत्पादन प्रवद्र्धन तथा विस्तार गर्न निजी क्षेत्रबाट अघि बढाइएको मेक इन नेपाल र मेड इन नेपाल अभियान सार्थक तुल्याउन नेपाली वस्तुको प्रचारात्मक र प्रवद्र्धनात्मक अभियान चलाउनुपर्नेमा पनि महासंघले जोड दिएको छ ।

सरकारबाट घोषणा भएका औद्योगिक क्षेत्र र विशेष आर्थिक क्षेत्रभित्र महासंघले झण्डै डेढ दशकअघिदेखि सरकारसमक्ष माग गर्दै आएको हस्तकलाग्राम पनि समावेश हुनुपर्ने बताइएको छ । परम्परागतरूपमा सञ्चालन हुँदै आएको हस्तकला उद्योगको प्रतिस्पर्धात्मक क्षमता अभिवृद्धिका लागि प्रविधि सुधार, मेसिन प्रतिस्थापन र पूर्वाधार निर्माणका लागि दिइने सहुलियतपूर्ण ऋण सरलरूपमा उपलब्ध गराइनुपर्ने, हस्तकला क्षेत्रमा रहेका परम्परागत सीप र प्रविधि संरक्षण गर्न नयाँ पुस्तामा उक्त सीप र प्रविधि हस्तान्तरण तथा पुस्तान्तरणका लागि आवश्यक तालिम सञ्चालन गर्न पर्याप्त बजेट विनियोजन गर्नुपर्ने, बजारको मागअनुसार दक्ष जनशक्ति तयारीका लागि कार्यस्थलमा दिने तालिम हस्तकला क्षेत्रमा फेल्टजन्य वस्तु, हाते कागजजन्य वस्तु, काष्ठकला, प्राकृतिक रेसाजन्य वस्तुसम्बन्धी उद्योग सञ्चालन गर्न सकिने भएकाले न्यूनतम पारिश्रमिकका अतिरिक्त तालिम साम्रगी खर्च नेपाल सरकारले बेहोनुपर्ने महासंघको भनाइ छ ।

नेपाल व्यापार एकीकृत रणनीति (एनटिआइएस) ले पहिचान गरेका वस्तु उत्पादन तथा निर्यात प्रवद्र्धन कार्यक्रमअन्तर्गत हस्तकला प्रवद्र्धनका लागि स्वदेश तथा विदेशमा वस्तु विकास, डिजाइन विकासका लागि तालिम र विदेशमा हुने अन्तर्राष्ट्रिय व्यापार मेलामार्फत् वस्तु बजार प्रवद्र्धन गर्न मेलामा स्टल भाडामा अनुदान दिनुपर्ने, इ-कमर्समार्फत् हस्तकलाको बजारीकरणमा सहयोग गर्न आवश्यक इ-पोर्टल निर्माण र प्रवद्र्धनमा हस्तकला उद्यमी व्यवसायीलाई सरकारले अनुदान सहयोग उपलब्ध गराउनुपर्ने महासंघका अध्यक्ष प्रचण्ड शाक्यले बताउनुभएको छ ।

एकीकृतरूपमा एकै छानामुनिबाट सेवाग्राहीलाई डिजाइन विकास गुणस्तर, प्रमाणीकरण, वस्तु विकाससम्बन्धी सेवा प्रवाहका लागि सार्वजनिक निजी नागरिक साझेदारी मोडलमा सरकारको सहयोगमा महासंघद्वारा सञ्चालन गरिने सार्क हस्तकला विकास केन्द्र नेपालको भवन बनेको झण्डै दुई वर्ष भइसक्दा पनि उक्त केन्द्र सञ्चालनका सम्बन्धमा बजेटमा व्यवस्था नभएको भन्दै महासंघले असन्तुष्टि जनाएको छ ।

हस्तकला एक विशेष प्रकृतिको उद्योग भएकाले हस्तकलालाई लघु घरेलु तथा साना उद्योगभित्र समावेश गरी सम्बोधन गरिँदा विशेष प्रकृति रहेको हस्तकला उद्योग व्यवसायको समुचित विकास, संरक्षण र प्रवद्र्धन नहुने भएकाले हस्तकला क्षेत्रको दीर्घकालीन विकासका लागि हस्तकला विकास नीतिका बारेमा पनि बजेट मौन रहेको महासंघको भनाइ छ । हस्तकलाको दिगो विकासका लागि हस्तकला ग्राम स्थापना गर्न दशकौंदेखि महासंघले सरकारसँग लबिङ गर्दै आएकोमा पनि बजेटले सम्बोधन नगरेको अध्यक्ष शाक्यले गुनासो गर्नुभएको छ ।

उद्योग वाणिज्य महासंघको पनि झिनो आशा
नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघले बजेटले दीर्घकालीन लगानीको सम्भावना बढाए पनि तत्काल मन्दीको असर कम गर्ने उपाय अवलम्बन गर्न नसकेको भन्दै बजेटप्रति असन्तुष्टि प्रकट गरेको छ । तर, व्यावसायिक वातावरण सुधारका लागि आगामी बजेटमा वातावरणीय प्रभाव मूल्यांकन, जग्गा प्राप्ति, काठको उपयोग तथा धौवादीसहित अन्य खानीको सम्भाव्यता खोजीलगायतका विषय स्वागतयोग्य रहेको महासंघको भनाइ छ । वातावरणमा असर नपर्ने गरी उपयुक्त देखिएका स्थानबाट ढुंगा, गिट्टी, बालुवा उत्खनन् र निकासीको बाटो खोलिएकाले व्यापारघाटा कम गर्न मद्दत पुग्नेछ ।

२० प्रतिशत महंगो भए पनि स्वदेशी वस्तु उपयोग गर्ने, सडक ढलान गर्ने, परियोजनामा स्वदेशी उत्पादनलाई प्रश्रय दिने, विशेष आर्थिक क्षेत्र र औद्योगिक क्षेत्रको विकास, बाँझो जमिनमा खेतीलगायतका प्रावधानले आयात प्रतिस्थापनमा सहयोग पुग्ने, स्टार्टअप विकासका लागि विभिन्न कोषको प्रवद्र्धन र नगद अनुदान, कम्पनी खोल्न गरिएको सहजीकरणले नयाँ व्यवसायीको बजारमा प्रवेश हुन सक्ने बताइएको छ ।

निर्यातमा दिइँदै आएको अनुदान तीन-तीन महिनामा दिइने व्यवस्था भए पनि सम्भाव्य निर्यातयोग्य वस्तुको प्रवद्र्धनमा बजेट मौन र आयकरमा गरिएको कटौतीलगायतले नकारात्मक प्रभाव पर्ने महासंघको भनाइ छ । तर, बजारमा तरलता प्रवाह, विकास निर्माण र माग सिर्जनाका लागि आवश्यक निर्माण व्यवसायीको म्याद थप, मूल्य समायोजन र बक्यौता भुक्तानीमा बजेट मौन रहेको बताइएको छ ।

बजेटमा आमउपभोक्ता र व्यवसायीलाई पर्न सक्ने प्रभावको मूल्यांकन नगरी करको दर र दायरामा गरिएको विस्तारले बजारमा कायम मन्दीलाई कायम राख्नेमात्र नभई थप नकारात्मक प्रभाव पर्ने महासंघले जनाएको छ । प्रचलित कानुनबमोजिम कर दायित्व फरफारक गरी कर चुक्ताको प्रमाणपत्रसमेत लिइसकेको अवस्थामा आर्थिक विधेयकमा धितोपत्र, जग्गा तथा घरजग्गाको व्यावसायिक कारोबार गर्ने प्राकृतिक व्यक्तिका हकमा गरिएको व्यवस्थाले अन्योल सिर्जना गरेको भन्दै सुधारमा जोड दिएको छ ।

वनस्पती घ्यू, तेललगायत उद्योगका कच्चा पदार्थमा गरिएको भन्सार वृद्धिले उपभोक्ता मूल्य बढ्नुका साथै उत्पादनलाई निरुत्साहित गरिएको भन्दै महासंघले स्वदेशी उद्योगको दिगो प्रवद्र्धनका लागि कच्चा पदार्थ र तयारी उत्पादनबीच कम्तीमा दुई तहको फरक हुनुपर्ने महासंघले माग गरेको छ ।