जोखिमपूर्ण घोराही सिमेन्टको आइपिओ विवाद

कर्मचारीले नै नपत्याएको सेयर सर्वसाधारणलाई थोपरिँदै

हिमालय टाइम्स
Read Time = 12 mins

काठमाडौं । सगरमाथा ब्राण्डमा सिमेन्ट उत्पादन गरिरहेको घोराही सिमेन्ट इण्डष्ट्री लिमिटेडले केही समय अगाडि आफ्ना कर्मचारी र प्रभावित क्षेत्रका स्थानीयवासीका लागि भनेर प्रिमियम मूल्यको सेयर निष्कासन गर्‍यो । तर, उक्त सेयर न त कर्मचारी न त स्थानीयबासिन्दाले नै पत्याए । कारण थियो कम्पनी घाटामा रहनु । कम्पनी अहिले पनि घाटामै छ । तर, लगानीकर्ताले सिमेन्टको भ्रमपूर्ण प्रचार गर्दै सर्वसाधारणका लागि सेयर निष्कासन गर्न लागेका छन् । उद्योगले आज (बिहीबार)देखि सर्वसाधारणका लागि प्राथमिक सेयर निष्कासन गर्दै छ । उद्योगले आफ्नो जारी पुँजीको २० प्रतिशत सेयर स्थानीय, वैदेशिक रोजगारीमा गएका नेपाली तथा सर्वसाधारणका लागि बिक्री गर्ने तयारी गरेको हो । स्थानीयलाई अंकित मूल्य एक सयमा तीन सय रुपैयाँ प्रिमियम थप गरेर चार सय रुपैयाँमा सेयर बिक्री आहृवान गरेको छ । वैदेशिक रोजगारीमा गएका र सर्वसाधारणलाई प्रतिकित्ता ४३५ रुपैयाँका दरले सेयर बिक्री गर्दै छ ।

उद्योगले कतैबाट नाफा नहुने देखेपछि सेयर निष्कासन गरेर त्यसबाट आफ्नो घाटा असुलउपर गर्ने मनसाय बनाइरहेको छ । कम्पनीले पहिलो चरणमा प्रभावित क्षेत्रका स्थानीयलाई तीन लाख ९७ हजार १९० कित्ता, वैदेशिक रोजगारीमा रहेका श्रमिकलाई सात लाख ५४ हजार ६६१ कित्ता, कम्पनीका कर्मचारीलाई तीन लाख ७७ हजार ३३१ कित्ता र म्युचुअल फण्डलाई पनि तीन लाख ७७ हजार ३३१ कित्ता गरी १९ लाख ६ हजार ५१३ कित्ता सेयर बिक्री खुल्ला गरेको थियो । तर, कर्मचारीले पाँच दशमलव १८ प्रतिशत अर्थात् १९ हजार ५३० कित्ता, स्थानीयबासीले १९ दशमलव ४६ प्रतिशत अर्थात् ७७ हजार २९० कित्ता मात्रै सेयर खरिद गरेका थिए । त्यस्तै, वैदेशिक रोजगारीतर्फ ८० दशमलव ३५ र म्युचुअल फण्डतर्फ ८७ दशमलव १८ प्रतिशत मात्रै सेयर बिक्री भएको थियो । जसबाट पनि कम्पनीको अवस्था कस्तो छ भन्ने प्रष्ट हुन्छ । तर, कम्पनीका सञ्चालकहरू भने आफूहरू बलियो रहेको दाबी गर्छन् ।

घोराही सिमेन्ट कम्पनीमा अधिकतम सेयर लगानी त्रिवेणी ग्रुप र विशाल ग्रुपको रहेको छ । अहिले विभिन्न बैंक तथा वित्तीय संस्थामा कम्पनीका नाममा ऋण छ । कम्पनीले आइपिओमार्फत सर्वसाधारणबाट संकलन गरेको रकम बैंकको ऋण तिर्न प्रयोग गर्ने स्वयं घोराही सिमेन्ट इण्डष्ट्री लिमिटेडका अध्यक्ष पुरुषोत्तमलाल संघाईले बताउनुभएको छ । सार्वजनिक रूपमै उहाँले बैंकको कर्जा भुक्तानी भएपछि कम्पनीमा ऋण र ब्याजको भार कम हुने र त्यसपछि कम्पनीले कमाएको सबै आम्दानी सेयरधनीलाई वितरण गर्ने बताउनुभएको हो । उहाँको भनाइबाट पनि कम्पनी अहिले घाटामा रहेको र जोखिपूर्ण सेयर निष्कासन गर्न लागिएको प्रष्ट हुन्छ । कम्पनीका निर्देशक आदित्य संघाई रहनुभएको छ । उहाँले पनि सार्वजनिक रूपमै कम्पनीको समस्त वित्तीय अवस्था एकदमै बलियो रहेको दाबी गर्दै आउनुभएको छ । तर, उहाँको दाबी पनि सेयर निष्कासनमार्फत उठेको रकममा जोडिएको छ । उहाँका अनुसार हाल घोराही सिमेन्टले आफ्नो उत्पादन क्षमता बढाउनका लागि नयाँ प्लान्ट स्थापना गरेको छ । त्यसमा लागेको खर्चको ऋण र ब्याज तिर्न आइपिओमार्फत उठेको रकम खर्च गर्ने योजना छ ।

यस उद्योगको सेयर निष्कासनप्रति नेपाल धितोपत्र बोर्डले हालसम्म कुनै प्रतिक्रिया जनाएको छैन । तर, बोर्डले यसअघि यस्तै जोखिमपूर्ण अवस्थामा रहेका ५१ वटा कम्पनीको सूची प्रकाशन गरेर लगानीकर्तालाई सचेत बनाएको थियो । तर, बोर्डले पिई रेसियो ८७० गुणा हुनेगरी घोराही सिमेन्टलाई प्रिमियम मूल्यमा आइपिओ निष्कासन गर्न स्वीकृति प्रदान गर्नु आफैँमा आश्चर्यजनक छ । ‘प्राइभेट लिमिटेड’ कम्पनीहरूले घाटामा गएपछि र अझ पहिलेजस्तो मुनाफाको सम्भावना पनि नदेखिएपछि सर्वसाधारणका लागि सेयर निष्कासन गर्ने प्रवृत्ति देखिएको छ । यही कारण नियामक निकायले जथाभावी सेयर निष्कासनको अनुमति दिँदा वित्तीय साक्षरता कमजोर भएका आमनागरिक ठगिने जोखिम बढेको छ । हाल प्रतिसेयर आम्दानी ५० पैसा रहेको कम्पनीलाई प्रतिकित्ता ४३५ रुपैयाँमा आइपिओ जारी गर्न दिएर सर्वसाधारणलाई पासोमा पार्ने काम भएको सेयर विश्लेषकहरू बताउँछन् ।

चालु आर्थिक वर्षको दोस्रो त्रैमासिकसम्मको प्रतिसेयर आम्दानीलाई आधार मान्ने हो भने घोराही सिमेन्टको मूल्य आम्दानी अनुपात (पिई रेसियो) ८७० हुन आउँछ । यसको मतलब कम्पनीले कमाएको एक रुपैयाँ आम्दानी बराबर बजारमा लगानीकर्ता ८७० तिर्न तयार रहेको भन्ने बुझिन्छ । यसले कम्पनीले कमाएको एक रुपैयाँ बराबर आम्दानीको लागि लगानीकर्ताले कति रुपैयाँ तिर्न तयार हुन्छ ? भन्ने देखाउँछ । २०७९ पुस मसान्तको वित्तीय विवरणअनुसार घोराहीको प्रतिसेयर नेटवर्थ २२७ रुपैयाँ रहे पनि त्यसको झण्डै दुई गुणा मूल्यमा आईपीओ निष्कासन भएको छ । प्रतिसेयर नेटवर्थबाट कम्पनीले दायित्व तिर्न सकिरहेको छ कि छैन भनेर मूल्यांकन गर्न सकिन्छ ।

उच्च मूल्यको ठूलो संख्यामा सेयर बिक्री नभएपछि सेयरको बिक्री प्रत्याभूत गरेको नागरिक लगानी कोष तथा कम्पनीको सेयर निष्कासन तथा बिक्री प्रबन्धक हिमालयन क्यापिटल र नबिल इन्भेष्टमेन्ट बैंकिङ लिमिटेडलाई दबाब सिर्जना भएको छ । धितोपत्रको दोस्रो बजार खुम्चिँदै गएको स्थितिमा दायित्व बहन गर्ने क्षमतामा जोखिम रहेको संकेत गर्ने केयर रेटिङ नेपालको ‘केयरएनपी ट्रिपल बी माइनस इस्युआर’ रेटिङ प्राप्त गरेको हुँदा पनि आगामी लगानीकर्तालाई यस आइपिओले आकर्षित नगर्ने विज्ञहरूको भनाइ छ । त्यसबाहेक कम्पनीको वित्तीय विवरण पनि शंकास्पद रहेको लगानीकर्ताको भनाइ छ । कम्पनीले वित्तीय विवरणमा देखाएका सूचकहरूलाई पुनः भेरिफाई गर्नुपर्ने लगानीकर्ताहरूले बताएका छन् ।

चालु आर्थिक वर्षको पहिलो ६ महिनामा कम्पनीले एक अर्ब ८३ करोड २० लाख रुपैयाँको कारोबार भएको देखाएको छ । तर, कम्पनीले चालु आर्थिक वर्षमा नौ अर्ब ८९ करोड २० लाख रुपैयाँको कारोबार गर्ने प्रक्षेपण गरेको छ । कारोबारको स्थिति र लक्ष्य भेट्टाउन कम्पनीले सयौँ गुणा बढी व्यापार गर्नुपर्ने देखिन्छ, जुन हालको अवस्थामा सम्भव छैन । साथै उद्योगको ह्रासकट्टी खर्चको लेखांकनसमेत शंकास्पद देखिएको छ । यस उद्योगको ह्रासकट्टी र पिपिई अनुपात चार प्रतिशत मात्रै देखाइएको छ । कम्पनीले नाफा धेरै देखाउन र लगानीकर्तालाई झुक्याउन ह्रासकट्टी खर्चको लेखांकनमा छेड्खानी गरिएको आशंका छ । साधारण लगानी फिर्ता हुने अवधि चार वर्ष आठ महिना रहेको छ भने डिस्काउन्टमा लगानी फिर्ता हुने अवधि आठ वर्ष पाँच महिना रहेको छ ।

उद्योग यसकारण विवादित
घोराही सिमेन्टको उद्योग दाङ उपमहानगरपालिका–४ मा रहेको बस्ती बीचमा स्थापना गरिएको छ । जसले गर्दा मानवीय स्वास्थ्यमा असर परिरहेको गुनासो यहाँका स्थानीयले लामो समयदेखि गर्दै आएका छन् । यहाँका स्थानीयमा क्यान्सर र छाला रोग बढी देखिएको छ । वातावरण प्रतिकूल बन्दा यहाँका पानीका मुहान सुक्न थालेका छन् भने अन्नबालीसमेत उब्जाउ कम हुन थालेको छ । वातावरण प्रदूषणसम्बन्धी स्थानीयवासीसँगको विवाद अदालतसम्म पुगेको थियो । उच्च अदालत दाङले समेत उद्योगलाई वातावरण प्रदूषण हटाउन र वातावरण विभागले तय गरेका मापदण्ड पालना गर्दै तोकिएका उपकरणहरू जडान गर्न आदेश दिएको थियो । तर उद्योगले अहिले पनि कुनै मापदण्ड पालना नगरेको स्थानीयहरूले बताउँदै आएका छन् । स्थानीयले उद्योग स्थानान्तरणको माग गर्दै आएपनि उनीहरूको मागको सुनुवाइ हुन सकेको छैन ।

अर्कोतर्फ उद्योगले बिजुली खपत गरेबापतको करिब एक अर्ब रुपैयाँ नेपाल विद्युत् प्राधिकरणलाई बुझाउन बाँकी छ । जुन बक्यौता नतिर्न उसले विभिन्न दाउपेज खेलिरहेको आरोप स्थानीयको छ । यस्तै, रोल्पा सिमेन्ट उद्योगको स्वामित्वमा रहेको चुनढुंगा खानी क्षेत्रमा बाटो बनाउने नाममा नौ हजार टिपर चुनढुंगा चोरी गरेको आरोप पनि यसलाई लागेको छ । यस्तै उद्योगको उत्पादन सगरमाथा ब्राण्डको ओपिसी सिमेन्ट नापतौल तथा गुणस्तर विभागमा परीक्षण गर्दा कैफियत देखिएकाले जिल्ला प्रशासन कार्यालय बर्दियाले बिक्री वितरणमा रोक लगाएको जस्ता विवाद पनि कम्पनीमाथि छ ।

Subscribe
Notify of
guest
0 Comments
Inline Feedbacks
View all comments

रिलेटेड न्युज

छुटाउनुभयो कि ?