नागरिकतासम्बन्धी विवादमा सर्वोच्चको अन्तरिम आदेशले पाएन निरन्तरता

काठमाडौं । सर्वोच्च अदालतले नागरिकता ऐनसम्बन्धी विवादमा यसअघि एकल इजलासबाट जारी भएको अन्तरिम आदेश खारेज गरेको छ । राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलले जेठ १७ मा प्रमाणीकरण गर्नुभएको नागरिकतासम्बन्धी ऐनसम्बन्धी मुद्दालाई बिहीबार सुनुवाइ गर्दै यसअघि ऐन कार्यान्वयनमा ल्याउन रोक लगाएको सर्वोच्चको अल्पकालीन अन्तरिम आदेशलाई खारेज गरेको हो । सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीशद्वय आनन्दमोहन भट्टराई र कुमार रेग्मीको संयुक्त इजलासले बिहीबार नागरिकता ऐन कार्यान्वयनमा अन्तरिम आदेश दिनु पर्ने÷नपर्ने विषयउपर सुनुवाइ गर्दै अन्तरिम आदेश दिनु नपर्ने आदेश गरेको हो ।

सर्वोच्च अदालतमा अल्पकालीन अन्तरिम आदेशलाई निरन्तरता दिने कि नदिने भन्ने विषयमा छलफल गर्नका लागि बिहीबार सुनुवाइ भएको थियो । वरिष्ठ अधिवक्ता सुरेन्द्र भण्डारी र बालकृष्ण न्यौपानेले दायर गरेको रिटमा सर्वोच्चले यसअघि दिएको अन्तरिम आदेशलाई निरन्तरता दिन अस्वीकार गरेको हो । सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीश मनोजकुमार शर्माले जेठ २१ मा राष्ट्रपतिबाट प्रमाणीकरण भएको नागरिकता विधेयक कार्यान्वयन नगर्न अल्पकालीन अन्तरिम आदेश दिनुभएको थियो । तर, त्यो आदेशलाई निरन्तरता दिइरहनु नपर्ने सर्वोच्चको ठहर छ ।

सर्वोच्च अदालतले अन्तरिम आदेश दिन अस्वीकार गरेसँगै नागरिकता पाउने बाटो खुलेको हो । ऐन प्रमाणित गर्ने राष्ट्रपति पौडेलको कदमविरुद्धको अल्पकालीन अन्तरिम आदेशलाई सर्वोच्चले निरन्तरता नदिने आदेश गरेसँगै नयाँ नागरिकता कानुनको कार्यान्वयनको बाटो खुलेको हो ।

राष्ट्रपति पौडेलले प्रमाणीकरण गरेको नागरिकता ऐन अब कार्यान्वयनमा
संघीय संसद्का दुवै सदनले पारित गरेर तत्कालीन सभामुख अग्निप्रसाद सापकोटाले प्रमाणित गरी नागरिकता विधेयकलाई प्रमाणीकरणका लागि पहिलोपटक २०७९ साउन १५ मा तत्कालीन राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीसमक्ष पठाइएको थियो । भण्डारीले विधेयक प्राप्त भएको १५औँ दिन साउन २९ मा पुनर्विचार गर्न आवश्यक रहेको भन्दै सन्देशसहित संसद्मा फिर्ता गर्नुभएको थियो । त्यसपछि उक्त दुवै विधेयकलाई संघीय संसद्ले पुनः हुबहु पारित गरेर २०७९ भदौ २० मा राष्ट्रपतिसमक्ष पठाएको थियो । संवैधानिक व्यवस्था उल्लंघन गर्दै तत्कालीन राष्ट्रपति भण्डारीले दोस्रोपटक संसद्बाट कुनै विधेयक पारित भएर आएमा १५ दिनभित्र राष्ट्रपतिले प्रमाणीकरण गर्नैपर्ने व्यवस्थाअनुसार काम गर्नुभएको थिएन ।

राष्ट्रपति कार्यालयमा प्रमाणीकरण नभई थन्किएको विधेयकलाई राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलले स्वीकृत गर्नुभएको थियो । मन्त्रिपरिषद्ले नागरिक विधेयक प्रमाणीकरण गर्नका लागि राष्ट्रपतिलाई आग्रह गरेको थियो भने सत्तारूढ दलका नेताहरूले पनि एकल र संयुक्त रूपमा उक्त आग्रह गरेका थिए ।

संविधानमा दुईपटक पारित भएर आएको विधेयक १५ दिनभित्र प्रमाणीकरण भएन भने के गर्ने भन्ने व्यवस्था छैन । तर, राष्ट्रपति पौडेलले संविधानमा नै नभएको व्यवस्था हुँदा पनि प्रमाणीकरण भएपछि संसद् र सडकमा पनि विरोध भएको थियो । सरकारमा रहेका राजनीतिक दलहरूले राष्ट्रपतिको कदमको स्वागत गरेका थिए भने प्रतिपक्षमा रहेका दलहरूले विरोध गरेका थिए । राष्ट्रपतिको उक्त कदमको कानुनी चुनौती सर्वोच्चमा दिइएको थियो ।

राष्ट्रपति पौडेलले प्रमाणीकरण गरेको र सर्वोच्चले कार्यान्वयनमा रोक लगाएको विधेयकमा नेपालभित्र फेला परेको पित्तृत्व र मात्तृत्वको ठेगान नभएको प्रत्येक नाबालक निजको बाबु वा आमाको पत्ता नलागेसम्म वंशजको नाताले नेपालको नागरिक मान्ने, नेपालको नागरिक आमाबाट नेपालमा जन्म भई नेपालमा नै बसोबास गरेको र बाबुको पहिचान हुन नसकेको व्यक्तिले वंशजका आधारमा नेपालको नागरिकता प्राप्त गर्ने, विदेशी नागरिकसँग विवाह गरेकी नेपाली महिलाबाट नेपालमा जन्मिएको व्यक्तिले नेपाली नागरिकता लिँदाका बखत निजको आमा र बाबु दुवै नेपाली नागरिक रहेमा त्यस्तो व्यक्तिले वंशजका आधारमा नेपालको नागरिकता प्राप्त गर्ने लगायतका प्रावधान छन् ।

प्रेम चलाउनेलाई आक्रमण गर्नेहरूको मुद्दा फिर्ता नलिन सर्वोच्चको आदेश
सर्वोच्च अदालतले उपप्राध्यापक प्रेम चलाउनेलाई आक्रमण गर्नेहरूमाथि चलाइएको मुद्दा फिर्ता नलिन अन्तरिम आदेश दिएको छ । न्यायाधीश मनोजकुमार शर्माको इजलासले मुद्दा फिर्ता लिने निर्णय कार्यान्वयन नगर्न अन्तरिम आदेश दिएको हो ।

सर्वोच्च अदालतले मुद्दा फिर्ता लिनुको कारण पेस गर्न पनि सरकारलाई आदेश दिएको छ । अदालतको आदेशसँगै जिल्ला अदालतमा सरकारी वकिलले मुद्दा फिर्ता लिन दिएको निवेदन प्रभावहीन भएको छ । यो आदेश चित्त नबुझे सरकार अन्तरिम आदेश खारेजको माग गरी सर्वोच्च अदालत जान भने सक्नेछ ।

नेविसंघका नेता तथा कार्यकर्ताले त्रिभुवन विश्वविद्यालयको परिसरमा उपप्राध्यापक चलाउनेलाई ज्यान मार्ने उद्देश्यले सांघातिक आक्रमण गरेका थिए । उनीहरुविरुद्ध काठमाडौं जिल्ला अदालतमा मुद्दा विचाराधीन छ । तर, सरकारले मुद्दा फिर्ता लिने निर्णय गरेको थियो ।
आफूमाथि आक्रमण गर्नेहरू विरुद्धको मुद्दा फिर्ता लिने सरकारको निर्णयविरुद्ध त्रिभुवन विश्वविद्यालयका उपप्राध्यापक चलाउने बुधबार सर्वोच्च अदालत जानुभएको थियो । मुद्दा फिर्ता लिने सरकारको निर्णय युक्तिसंगत नभएको र अपराधीलाई संरक्षण गर्ने प्रकृतिको रहेको भन्दै उहाँले सरकारको निर्णय तत्काल रोक्नुपर्ने माग गर्नुभएको थियो ।