काठमाडौं । राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीले जिल्ला निर्वाचन कार्यालय खारेज गरेर जिल्ला प्रशासन कार्यालयमा गाभ्ने निर्णय फिर्ता लिन सरकारसँग माग गरेको छ ।
सोमबार बसेको प्रतिनिधिसभा बैठकमा रास्वपाका प्रमुख सचेतक सन्तोष परियारले सरकारको नीति तथा कार्यक्रम र १५ जेठमा प्रस्तुत गरेको आगामी वर्षको बजेटमा जिल्ला निर्वाचन कार्यालय खारेज गरेर जिल्ला प्रशासन कार्यालयमा गाभ्ने निर्णयप्रति बिराेध गर्नुभएकाे हाे ।
राजनीतिक आन्दोलनबाट स्थापित संवैधानिक निकायलाई खारेज गर्ने सरकारको निर्णय लोकतन्त्रमाथिको प्रहार भएको भन्दै उहाँले उक्त निर्णय फिर्ता लिन सरकारसँग माग गर्नुभयाे ।
बिक्रीमा विद्यावारिधि ?
युवा जनशक्ति निर्यात गर्ने देश
गल्तीलाई आत्मसात गर्ने कि अझै
योगचौतारी नेपाल स्वस्थ समाज निर्माणमा
हिमालय टाइम्स र नियमित लेखनका
प्राकृतिक चिकित्सालय र योग चौतारीबीच