सत्ता संघर्ष : सरकारप्रति सत्तापक्ष नै असन्तुष्ट, सत्ता समीकरण परिवर्तन हुने चर्चा

काठमाडौं । संसद्को सबैभन्दा ठूलो दल नेपाली कांग्रेससहितको गठबन्धनको समर्थनमा रहेको माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ नेतृत्वको वर्तमान सरकार गठन भएको ६ महिना पूरा भएको छ । नेकपा एमालेसहितको गठबन्धनको समर्थनमा गत पुस १० गते प्रधानमन्त्रीमा नियुक्त हुनुभएका प्रधानमन्त्री प्रचण्ड राष्ट्रपतिको निर्वाचनले जन्मिएको कांग्रेससहितका दलहरूको गठबन्धन सरकारको नेतृत्व गरिरहनु भएको छ । तर, प्रचण्ड नेतृत्वको सरकारप्रति पछिल्ला दिनहरूमा सत्तारूढ दलहरू नै असन्तुष्टि व्यक्त गर्न थालेका छन् । गठबन्धन दलका नेताहरू सरकारको कार्यशैलीको सार्वजनिक रूपमै आलोचना गर्न थालेका हुन् । सत्ता सहयात्री दलहरूबाटै सरकारको कार्यशैलीप्रति असन्तुष्टि व्यक्त भइरहँदा प्रधानमन्त्री प्रचण्ड भने सरकारले प्रभावकारी काम गरिरहेको दाबी गरिरहनु भएको छ ।

बिहीबार प्रतिनिधिसभा बैठकमा प्रधानमन्त्री प्रचण्डले आफू नेतृत्वको सरकारले ६ महिनामा गरेका ४७ कामको फेहरिस्त प्रस्तुत गर्दै सरकारले प्रभावकारी काम गरिरहेको दाबी गर्नुभएको हो । आगामी आर्थिक वर्ष २०८०/०८१ को बजेटको कारण सरकारप्रति सहयात्री दलहरूको असन्तुष्टि तीव्र बनेको हो । सत्ता गठबन्धनकै दलबाट बजेटको तीव्र आलोचना भएपछि बजेट नै पारित नहुने आशंका उत्पन्न भएको थियो । तर, बजेटप्रतिको असन्तुष्टि सम्बोधन गर्ने आश्वासनपछि सदनबाट बजेट पारित भए पनि असन्तुष्टि साम्य हुन सकेको छैन । विपक्षी दलबाट मात्र नभई सत्तापक्षकै दलहरूबाट सरकारप्रतिको असन्तुष्टि बढ्दो क्रममा छ । सत्तापक्षको आन्तरिक असहमति र विपक्षी दलको निरन्तरको दबाबका कारण नेपाली कांग्रेस र एमालेको संयुक्त सरकार बन्ने चर्चा भइरहेको छ । सत्ता गठबन्धनका नेताहरूका सार्वजनिक अभिव्यक्तिले पनि सरकार परिवर्तनको आशंकालाई थप मलजल गरिरहेको छ ।

सरकारले जनअपेक्षाअनुसार काम गर्न सकेन : अध्यक्ष नेपाल
सत्तारूढ दलको एक घटक नेकपा एकीकृत समाजवादी (नेकपा एस) का अध्यक्ष माधवकुमार नेपालले सरकारको काम कारबाहीप्रति असन्तुष्टि व्यक्त गर्नुभएको छ । जनताको अपेक्षाअनुसार विकास निर्माणको कामले गति लिन नसकेको, सुशासनको प्रत्याभूति दिन नसकेको र जनतालाई सहज सेवा उपलब्ध गराउन नसकेको भन्दै अध्यक्ष नेपालले सरकारको काम कारबाहीप्रति असन्तुष्टि व्यक्त गर्नुभएको हो । भ्रष्टाचारको अन्त्य गर्ने, सुशासनको प्रत्याभूति दिने, जनताको सेवा प्रवाहको कामलाई प्रभावकारी बनाउने गरी सरकारले अगाडि बढ्नुपर्नेमा जोड दिँदै अध्यक्ष नेपालले भन्नुभयो, ‘जनताले अपेक्षा गरेबमोजिम विकासले गति लिन सकेको छैन । शासन, प्रशासन चलेको छैन । भ्रष्टाचार अहिले पनि व्याप्त छ । ती सबै भ्रष्टाचारलाई उन्मूलन गर्नुपर्ने, सुशासनको प्रत्याभूति दिनुपर्ने र जनतालाई सहज सेवा उपलब्ध गराउनुपर्ने हुन्छ । यी सबैमा निगरानी जनताका प्रतिनिधिहरूकै हुन्छ ।’

सरकारका काम कारबाहीलाई लिएर सत्ता गठबन्धनको सबैभन्दा ठूलो दल नेपाली कांग्रेसमा तीव्र विवाद छ । कांग्रेसभित्र संस्थापनइतर पक्षका नेताहरू वर्तमान सरकारले जनअपेक्षाअनुसार काम गर्न नसकेकाले गठबन्धनको सरकार भएकै भरमा काँध थापेर जान नसकिने टिप्पणी गर्न थालेका छन् । इतर पक्षका नेताहरू जनअपेक्षालाई पूरा गर्न वर्तमान सरकारबाट सम्भव नभए सत्ता समीकरण परिवर्तन गर्न पछि पर्न नहुने तर्क गरिरहेका छन् । तर, संस्थापन पक्ष भने अहिले नै गठबन्धन र सरकारको विकल्प सोच्न नहुने अडानमा छ । सरकारको कारण कांग्रेसमा आन्तरिक संघर्ष चुलिँदै गएको छ ।

कांग्रेस बदल्न महामन्त्री पद त्याग्न पनि तयार छु : महामन्त्री थापा
नेपाली कांग्रेसका महामन्त्री गगनकुमार थापाले कांग्रेस बदल्ने अभियानमा आफू लागिपरेको बताउनुभएको छ । दाग लागेको कांग्रेसको महामन्त्री बन्नुभन्दा सफा कांग्रेसको कार्यकर्ता भएर बस्न आफूलाई मन भएको स्पष्ट पार्दै महामन्त्री थापाले भन्नुभयो, ‘कांग्रेस बदलियो भने बदलिएको कांग्रेसले देश बदल्छ हेर्नोस् । यो देश बदल्नैपर्छ । बदलिएको कांग्रेसले मात्रै यो काम गर्न सक्छ । तर, कांग्रेस बदल्न हामी प्रत्येक बदलिन तयार हुनुपर्छ । म बदलिन तयार छु । दाग लागेको कांग्रेसको महामन्त्री हुनुभन्दा सफा कांग्रेसको कार्यकर्ता मात्रै भएर बस्दा बडो मजा आउँछ ।’

पार्टीका शीर्ष नेताहरू पटकपटक प्रधानमन्त्री भइरहेकै कारणले पुराना पार्टी संकटमा परेको जिकिर गर्दै महामन्त्री थापाले भन्नुभयो, ‘संसारमा एउटा त्यस्तो देश मलाई बताइदिनुस्, जुन देशमा एउटा व्यक्ति, एउटा नेता पाँचपटक, ६ पटक प्रधानमन्त्री भएको मलाई बताइदिनुस् । कहीँ हुँदैन । कुनै डेमोक्रेसीमा हुँदैन । कांग्रेस, एमाले, माओवादी पार्टी सबै एकसाथ संकटमा पर्नुको थुप्रै कारणमध्येको मूलकारण भनेको ती पार्टीको नेताहरू खासगरी पार्टीहरू जमेको पोखरी जस्तो भयो ।’

एमालेसँग कांग्रेसको संयुक्त सरकार बन्ने सम्भावना छैन : परराष्ट्रमन्त्री साउद
नेपाली कांग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवाका विश्वास पात्र एवं परराष्ट्रमन्त्री एनपी साउदले अहिलेको सत्ता गठबन्धन नभत्किने दाबी गर्नुभएको छ । बाहिर हल्लाअनुसार एमालेसँग मिल्ने कुनै सम्भावना नरहेको जिकिर गर्दै नेपाली कांग्रेसका केन्द्रीय सदस्यसमेत रहनुभएका मन्त्री साउदले भन्नुभयो, ‘नेपाली कांग्रेसलाई पुस १० गतेको घटना हेक्का रहेकै छ । हामीले इतिहासबाट पाठ सिक्नुपर्छ, त्यसकारण अहिले एमालेसँग नेपाली कांग्रेसको संयुक्त सरकार बन्ने कुनै पनि सम्भावना रहेको छैन ।’ सभापति देउवाका अर्का विश्वासपात्र अर्थमन्त्री डा.प्रकाशशरण महतले पनि कांग्रेस र एमालेको संयुक्त सरकार बन्ने हल्ला अफवाह मात्र भएको टिप्पणी गर्नुभएको छ ।

बजेट पास होला कि नहोला भन्ने तरंग थियो, त्यसको अन्त्य भयो : प्रधानमन्त्री प्रचण्ड
प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ले गठबन्धनको सरकार पाँच वर्ष नै चल्ने दाबी गर्नुभएको छ । बजारमा विभिन्न हल्ला चले पनि गठबन्धन एक ढिक्का रहेको जिकिर गर्दै प्रधानमन्त्री प्रचण्डले भन्नुभयो, ‘गठबन्धनको सरकार पाँच वर्ष चल्छ । यो कसैले हल्लाएर हल्लिँदैन । हामी समझदारीका साथ अगाडि बढ्छौँ ।’

‘भोको स्यालले श्राप दिँदैमा हात्ती मर्दैन’
कानुन, न्याय तथा संसदीय मामिलामन्त्री एवं नेपाली कांग्रेसका उपसभापति धनराज गुरुङले वर्तमान सत्ता गठबन्धनको सरकार नढल्ने दाबी गर्नुभएको छ । नेकपा एमालेमा सत्ताको भोक जागेको टिप्पणी गर्नुभएका मन्त्री गुरुङले भोको स्यालले श्राप दिँदैमा हात्ती नमर्ने जिकिर गर्दै भन्नुभयो, ‘अहिले गठबन्धनको सरकार ढल्छ भन्ने पनि सुनिएको छ, ठूलो भ्रष्टाचारको फाइल खोल्दा विभिन्न हल्ला फिँजाइएको छ । यो भनेको भोकाएको स्यालले हात्ती मरोस् भनेर सराप्दैमा हात्ती मर्दैन । अहिलेको सरकार ढालेर अर्को बनाउने भन्ने हल्ला यस्तै हो ।’

सरकारलाई दिएको समर्थन फिर्ता लिने जनमतको तयारी
सत्तारूढ गठबन्धनको एक घटक जनमत पार्टीले प्रधानमन्त्री प्रचण्ड नेतृत्वको सरकारलाई दिएको समर्थन फिर्ता दिने तयारी गरेको छ । प्रधानमन्त्री प्रचण्डलाई सिके राउत नेतृत्वको जनमत पार्टीले दुईपटक विश्वासको मत दिएको थियो । सरकारलाई दिएको समर्थनबारे पार्टी उपाध्यक्ष अब्दुल खानले भन्नुभयो, ‘प्रधानमन्त्रीसँग छलफलपछि आइतबार सचिवालय बैठकबाट आधिकारिक निर्णय गर्नेछौँ । समर्थन फिर्ता लिने विषयमा अहिलेसम्म पार्टीले आधिकारिक निर्णय लिएको भने होइन ।’ आगामी आर्थिक वर्षको बजेटका कारण जनमत पार्टी सरकारप्रति रुष्ट छ । यता, प्रधानमन्त्री प्रचण्ड भने जनमत पार्टीलाई सरकारमै समेट्न लागिपर्नु भएको छ । सरकारबाहिर हुँदा जनमतलाई विपक्षीले प्रभावित पार्न सक्ने प्रचण्डको बुझाइ छ । आगामी आर्थिक वर्षको बजेटको विपक्षमा उभिएपछि जनमतले सरकारलाई दिएको समर्थनसमेत फिर्ता लिने तयारी गरेको हो ।