प्राध्यापक र राजनीति

प्राध्यापक र शिक्षकले राजनीति गर्न हुने र नहुने सन्दर्भको चर्चा बेलाबेलामा उत्कर्षमा पुग्ने गर्दछ र कुनै टुंगोमा नपुगी सेलाउने गर्दछ । गत आमनिर्वाचनका बेलामा निर्वाचन आयोगले कुनै पनि राजनीतिक दलका सभा, समारोह, कार्यक्रममा सहभागी नहुन र कुनै पनि उम्मेदवारका पक्ष तथा विपक्षमा नउभिन वा प्रचारप्रसार नगर्न प्राध्यापक र शिक्षकहरूलाई उर्दी जारी गरेपछि व्यापकता लिएको यो प्रसंग निर्वाचन सकिएसँगै हराएको थियो । अहिले फेरि एकाएक विश्वविद्यालयमा र विद्यालयहरूमा बढेको दलीयकरणका बारेमा बहस आरम्भ हुनपुगेको छ ।

नेपाली कांग्रेसका महामन्त्री गगन थापाले केही दिनअघि सम्पन्न एक कार्यक्रममा राजनीतिक दलका झोला बोकेर प्राध्यापकहरू विश्वविद्यालयमा र शिक्षकहरू विद्यालयमा छिर्न पाइँदैन भन्ने अभिव्यक्ति दिएसँगै प्राध्यापक र शिक्षकहरूको राजनीतिमा सहभागिता सन्दर्भको बहस चुलिएको छ । सहायक क्याम्पस प्रमुख समेत कुन दलको भन्ने भागबण्डामा विश्वविद्यालय रुमल्लिने गरेको विकृतिलाई उनले खरो टिप्पणी गरेका थिए । विद्यार्थी राजनीतिबाट उदाएका नेता थापाको दृष्टि यतातर्फ आकर्षित हुनुलाई स्वागतयोग्य मान्नुपर्दछ र अब यो पद्धति रूपान्तरणमा उनको सक्रियता प्रष्टरूपमा देख्न पाइनेछ भन्ने आशा पनि गर्नुपर्दछ ।

त्यसैले महामन्त्री थापाको यही टिप्पणीलाई सम्बोधन गर्दै काठमाडौं महानगरका मेयर बालेन शाहले पनि तत्कालै ट्विट गरे-‘माननीय गगन थापाज्यू, दलको हिजो एक कार्यक्रममा झोला बोकेर प्राध्यापक, कर्मचारी र विद्यार्थी विश्वविद्यालय छिर्न पाइँदैन भनेर त भन्नुभयो, नेपाली कांग्रेसका महामन्त्रीज्यूले नै भनेपछि काठमाडौं महानगरभित्रका सबै विद्यालय, शिक्षण संस्था, कार्यालय सबैतिर कांग्रेस पार्टीको कुनै पनि भ्रातृ संगठन नभएको घोषणा गर्दछौं । बोलेको कुरा पूरा गर्नुहोला माननीयज्यू ।’ माननीय गगन थापाको भनाइ र मेयर बालेनको टिप्पणी कति सही र सान्दर्भिक छ भन्ने बहस चल्दै जाला तर यसले विश्वविद्यालय र शिक्षण संस्थाहरूलाई दलीयकरणबाट मुक्ति दिलाउने प्रयास सबैबाट हुन जरुरी छ भन्ने सन्देश प्रवाह हुन पुगेको छ ।

मुलुकमा विकसित घटनाक्रमको सूक्ष्म अध्ययन गर्दै सरकारले अपनाउनुपर्ने नीति र कार्यान्वयन प्रक्रियाका बारेमा दिग्दर्शन गर्न सक्नुपर्ने विश्वविद्यालयहरूले नै हो । मुलुकको संविधान, ऐन, कानुन र नियमहरूलाई पालन गर्दै सरकार अघि बढ्दा प्रोत्साहन गर्ने र नियम कानुन मिच्ने काम सरकारबाट भए खबरदारी गर्ने भनेको बुद्धिजीवीहरूले नै हो । त्यसैले राजनीतिक बहसको केन्द्रविन्दु विश्वविद्यालयहरू नै हुँदा शैक्षिक संस्थाहरू धराशायी भन्ने प्रश्न उठ्न सक्दैन ।

अहिलेको समाजले राजनीतीकरण र दलीयकरणलाई एउटै डालोमा हाल्ने गरेको पाइन्छ । राजनीति भनेको सुधारका लागि गरिने प्रयास हो । गलत अभिप्राय, खराब मार्ग र निहित स्वार्थको बाटो राजनीतिले कहिल्यै रोज्दैन । असल उद्देश्य र उचित परिणामका लागि गरिने काम मात्रै राजनीति हुन सक्दछ । दलगत स्वार्थका लागि वर्तमानमा विश्वविद्यालय र विद्यालयमा हुने गरेका गलत क्रियाकलाप किमार्थ राजनीति हुन सक्दैनन् । स्वार्थगत अभिप्रायले भएका दल र दलहरूका भ्रातृ संगठनहरूका संस्था विनाशमा सहयोगी कार्यहरू दलीयकरणअन्तर्गत राख्नुपर्दछ । अहिलेका शैक्षिक संस्थाहरूलाई तहसनहस बनाएको राजनीतिकरणले होइन, दलीयकरणले हो । योग्य होइन कि आफ्नै दलको मान्छे चाहियो भन्दै हुने गरेका तालाबन्दीले शिक्षाक्षेत्र बिग्रँदै गएको छ ।

लोकतन्त्रका बारेमा पढाइ हुने ठाउँ विश्वविद्यालय नै हो । कम्युनिज्म के हो र यसका फाइदा बेफाइदा के के छन् भनेर पढाउने विश्वविद्यालयहरूमा नै हो । सरकारले चालेका कदम र ती कदमहरूले मुलुकलाई पुर्‍याउन सक्ने योगदान र घाटाका सन्दर्भमा चर्चा परिचर्चा गर्ने प्राध्यापक र विश्वविद्यालयका विद्यार्थीहरूले नै हो । मुलुकमा विकसित घटनाक्रमको सूक्ष्म अध्ययन गर्दै सरकारले अपनाउनुपर्ने नीति र कार्यान्वयन प्रक्रियाका बारेमा दिग्दर्शन गर्न सक्नुपर्ने विश्वविद्यालयहरूले नै हो । मुलुकको संविधान, ऐन, कानुन र नियमहरूलाई पालन गर्दै सरकार अघि बढ्दा प्रोत्साहन गर्ने र नियम कानुन मिच्ने काम सरकारबाट भए खबरदारी गर्ने भनेको बुद्धिजीवीहरूले नै हो । त्यसैले राजनीतिक बहसको केन्द्रविन्दु विश्वविद्यालयहरू नै हुँदा शैक्षिक संस्थाहरू धराशायी भन्ने प्रश्न उठ्न सक्दैन ।

नेपालमा भने त्यसको ठीकविपरीत प्राध्यापक, शिक्षक, शैक्षिक संस्थाहरूमा संलग्न कर्मचारी र विद्यार्थीहरू दलीय स्वार्थमा केन्द्रित हुने गरेकाले एकातिर शैक्षिक संस्थाहरू ध्वस्त हुँदै गएका छन् भने अर्कोतिर विशुद्ध अध्ययन अध्यापन र अनुसन्धानमा संलग्न हुने प्राध्यापक र शिक्षकहरूले समेत अपमान व्यहोर्न परेको छ । गुणस्तरीय शिक्षा प्रदान गर्नुपर्ने संस्थाहरू प्रमाणपत्र वितरण गर्ने निकायमा मात्र सीमित हुन पुगे झैँ देखिएको छ । सत्तासमीकरणमा राजनीतिक दलहरू अल्झिए झैँ पठनपाठन र अनुसन्धानमा केन्द्रित हुनुपर्ने विश्वविद्यालयहरूका कामकाज पदाधिकारीको भागबण्डामा सीमित भएको अनुभूति सर्वत्र गरिन थालेको छ ।

संस्थाहरू लोकतन्त्रका गहना हुन् । लोकतन्त्रले संस्थाहरूको अपेक्षा गर्दछ र संस्थाहरू असल परिणामका लागि सक्रिय भएको देख्न चाहन्छ । संस्थाहरू बिनाको तानाशाही वा एकतन्त्रात्मक शासनको अपेक्षा लोकतन्त्रमा गरिएको हुँदैन । मूल संस्थाभित्र त्यसलाई सहयोग गर्न विभिन्न स-साना संस्थाहरू रहेका हुन्छन् र सबैको उद्देश्य मूलसंस्थाको उन्नयन रहनुपर्दछ तर प्रत्येक संस्था मूल उद्देश्यबाट विचलित भई दलीयकरणतर्फ उन्मुख हुनु र हड्ताल र तालाबन्दीका लागि खडा गरिएका जस्ता देखिनुले नेपालको लोकतान्त्रिक प्रणालीमाथि नै प्रश्न उठाइने गरिएको छ । विश्वविद्यालयहरूभित्र प्राध्यापक, कर्मचारी र विद्यार्थीहरूका आ-आफ्नै संगठनहरू छन् । यी सबै संगठनहरूको प्रमुख उद्देश्य विश्वविद्यालयको गुणस्तर वृद्धि रहनुपर्नेमा अन्यत्रै मोडिँदै जानाले संगठनहरूका क्रियाकलापमाथि प्रश्न उठेको मात्रै छैन कि संगठनहरूको अस्तित्व नै राख्न नहुने भन्नेमा व्यापक आवाज उठेको छ । अब संगठनहरू विश्वविद्यालयमा रहने हो भने सुध्रनु पर्दछ होइन भने सबै राजनीतिक दलहरू एकमत भएर विश्वविद्यालयलाई संगठनमुक्त बनाउन कम्मर कस्न ढिलो भइसकेको महसुस सबैलाई भएको छ ।

मान्छे भएपछि अवश्यै कुनै न कुनै सिद्धान्त, विचार र आदर्श बोकेकै हुन्छ । मानिसमा उत्पन्न विचारले कसैलाई लोकतन्त्रवादीको पहिचान दिलाएको हुन्छ भने कसैलाई वाममार्गी बनाएको हुन्छ । कोही समाजवादी हूँ भन्न रुचाउँछ भने कसैले साम्यवादी हूँ भन्दा गर्व गर्दछ । कोही उदारवादी हुन सक्दछ त कोही अनुदारवादी । मानव जातिमै पर्ने प्राध्यापक र शिक्षक पनि यस्तै कुनै न कुनै विचार बोकेकै हुन्छ । विचारविहिन प्राध्यापकको परिकल्पना गर्नै सकिँदैन । त्यसैले कुनै एक विचार बोक्यो भन्दैमा प्राध्यापक र शिक्षकलाई भए नभएका आरोप लगाउने प्रचलन बढ्दै गएको छ र यसलाई पनि सहसा स्वीकार गर्न गाह्रै पर्दछ ।

विश्वविद्यालयहरू सुधार गर्न गर्नुपर्ने विषय धेरै छन् । यस्ता सबै विकृतिको मूल दलीयकरण हो भन्नेमा कुनै बहस गर्नुपर्ने देखिँदैन । प्राध्यापकको आफ्नो राजनीतिक आस्था त होला तर त्यो आस्थालाई कुन मात्रामा कहाँ प्रयोग गर्ने भन्ने हेक्का प्राध्यापक स्वयंले राख्न सक्नैपर्दछ ।

प्राध्यापकले विचारका आधारमा विद्यार्थीका बीचमा विभेद सिर्जना गर्‍यो भने त्यस्ता प्राध्यापकलाई कारबाही गर्नैपर्दछ । शिक्षकले आस्थाका आधारमा विद्यार्थीलाई दिने नम्बरमा तलमाथि गर्‍यो भने त्यो शिक्षकलाई अपराधीसरह कारबाही गर्नै पर्दछ । राजनीतिक दलको झण्डा बोक्न गएर कक्षामा नियमित उपस्थित हुनसकेन भने त्यस्ता प्राध्यापक र शिक्षक कारबाहीका भागी हुनै पर्दछ । क्याम्पस या विद्यालयका समयमा अन्यत्रैका राजनीतिक कार्यक्रमहरूमा सहभागी हुनेहरूले अब मुक्ति पाउन हुँदै हुँदैन । यस्ता कुराहरूमा अब बहस होइन कि निर्णय गर्ने नेतृत्वको आवश्यकता छ भन्ने कुरामा कुनै शंका छैन ।

विश्वविद्यालयका पदाधिकारीहरू दलका कार्यकर्ता हौं भन्न रुचाउनेहरू हुँदासम्म विश्वविद्यालयहरूले प्रगति गर्न सक्दैनन् भन्ने प्रमाणित भइसकेको छ । दलबाट नियुक्ति लिने र त्यही दलमा आस्था राख्ने नालायक र कमसल प्राध्यापकहरूलाई मात्र अवसर दिने पदाधिकारीहरूले विश्वविद्यालयहरू सुधार गर्न सक्दैनन् भन्नेमा पनि कुनै शंका छैन । विश्वविद्यालयहरूमा हराउँदै गएको ज्येष्ठता, वरिष्ठता र प्राज्ञिक प्रखरतालाई पुनः प्राथमिकतामा ल्याउने पदाधिकारीहरू आएनन् भने गुणस्तरीय शिक्षाको अपेक्षा गर्न सक्दै सकिँदैन ।

त्यस्तै आफ्ना दलका मान्छे पदाधिकारीमा नआए तालाबन्दी गर्ने संघ संगठनहरू सक्रिय रहँदासम्म शैक्षिक संस्थाहरूले प्रगतिको बाटो समात्लान् भन्ने अपेक्षा पनि गर्न सकिँदैन । विश्वविद्यालयका सेवा आयोगहरूले योग्यलाई पन्छाएर राजनीतिक आस्थाका आधारमा अयोग्यलाई स्थान दिन थाले भने पनि विश्वविद्यालयहरू सुसञ्चालित हुन्छन् भन्ने कल्पना गर्न सकिँदैन । सेवा आयोगहरूले गरेका निर्णयमाथि त्यति धेरै प्रश्न उठाउने ठाउँ रहँदैन तर जानाजानी गल्ती गरिएको छ भने कारबाहीको व्यवस्था पनि हुनुपर्ने देखिन्छ ।

अंग्रेजी विषयको उपप्राध्यापक पदमा सयौंका बीचबाट छानिएको व्यक्तिले अंग्रेजीमा दुई वाक्य शुद्ध लेख्न नसक्ने पनि यदाकदा देखिने गरेको छ । नेपालीको उपप्राध्यापकमा चयन भएकोलाई चार लाइन लेख्नुभन्दा आठवटा गल्ती पाइने गरिएको पनि छ । संस्कृतमा एक अनुच्छेद लेख्न नसक्नेहरू पनि संस्कृत पढाउने प्रतियोगितामा अब्बल भनेर छानिएका उदाहरण पर्याप्त पाइन्छन् । यस्ता निर्णयलाई खारेज गर्दै यो प्रक्रियामा संलग्न हुने विज्ञहरूलाई समेत कारवाहीको व्यवस्था गर्नैपर्ने जस्तो देखिन थालेको छ ।

विश्वविद्यालयहरू सुधार गर्न गर्नुपर्ने विषय धेरै छन् । यस्ता सबै विकृतिको मूल दलीयकरण हो भन्नेमा कुनै बहस गर्नुपर्ने देखिँदैन । प्राध्यापकको आफ्नो राजनीतिक आस्था त होला तर त्यो आस्थालाई कुन मात्रामा कहाँ प्रयोग गर्ने भन्ने हेक्का प्राध्यापक स्वयंले राख्न सक्नैपर्दछ । त्यस्तै शिक्षकहरूले पनि आफ्नो सीमा आफैं तोक्न सकेनन् भने गुरु भनेर समय समयमा पूजन गरिने वर्ग अपमानको भूमरीमा फस्न पुग्दछ ।

यसैबीच पंक्तिकार पनि प्राध्यापक वर्गमा पर्ने भएकाले आफू कहाँ छु भन्ने पनि स्वमूल्यांकन गर्नै पर्दछ । विसं २०६८ मा नेपाल संस्कृत विश्वविद्यालय प्राध्यापक संघको केन्द्रीय सभापति हुँदा पदबहालीका अवसरमा विश्वविद्यालयमा कुनै पनि हालतमा तालाबन्दी गर्ने छैन भनेर घोषणा गरेको थिएँ र मेरो कार्यकालभरि त्यस्तो कार्य संघबाट गरिएन । आस्था मेरो पनि एउटा होला तर आस्था सम्बद्ध पार्टी संगको आबद्धता त्याग गरिसकेको छु । कक्षा, परीक्षा र विश्वविद्यालयीय कार्यहरूमा त्यसको झल्को आउन दिन हुन्न भन्नेमा सधैं सचेत रहँदै आएको छु ।

विकृति बढ्दै जाँदा प्राध्यापकले नेता भेट्नै हुन्न भन्ने भाष्य निर्माण गरिँदैछ । राजनीतिक दलको निम्तोमा प्राध्यापक सहभागी भए महापापै गरे जस्तो ठान्न थालिएको छ । प्राध्यापक भएर सबै काम छाडी दिनदिनै बिहानै नेताको चाकरीमा दौडनु चाहिँ आफ्नै मर्यादामा खलल पुर्‍याउनु हो तर नेता या दलले राजनीतिक, आर्थिक या सामाजिक या अरु कुनै सन्दर्भमा सल्लाह मागे भने उचित मार्गदर्शन गर्न सक्नु भने पर्दछ नै । दल र नेता भन्ने बित्तिकै प्राध्यापक र शिक्षकहरू चार कोस पर भाग्नुपर्छ भन्ने पनि होइन ।