ललितानिवास प्रकरणमा पाँच पूर्वसचिवविरुद्ध पक्राउ पुर्जी जारी

काठमाडौं । ललितानिवास प्रकरणमा पाँचजना पूर्वसचिवविरुद्ध पक्राउ पुर्जी जारी भएको छ । बालुवाटारस्थित ललितानिवास क्षेत्रको सरकारी जग्गा व्यक्तिका नाममा लैजाने गरी भएका निर्णयमा संलग्न तत्कालीन सचिवहरू युवराज भुसाल, दीप बस्न्यात, छविराज पन्त, दिनेशहरि अधिकारी र नारायणगोपाल मलेगोविरुद्ध प्रहरीले अदालतबाट पक्राउ अनुमति लिएर अनुसन्धान अघि बढाएको हो ।
त्यसो त ललितानिवास परिसरको सरकारी जग्गा हिनामिना प्रकरणमा १७ पूर्वसहसचिवसहितका कर्मचारी जोडिएको पाइएको छ । एक प्रहरीका अनुसार उनीहरूविरुद्ध पनि यसअघि नै पक्राउ पुर्जी लिइएको छ । त्यसमध्येका एक पूर्वसहसचिव सुधीर शाह पक्राउ परिसक्नु भएको छ । अदालतबाट अन्तरिम आदेश लिएकाले तत्कालीन सहसचिव कलाधर देउजालाई कागज गराएर छाडिएको छ । बाँकी आरोपितको खोजविन र अनुसन्धान जारी रहेको प्रहरीले जनाएको छ ।

मुलुकी ऐन २०२० र संगठित अपराध निवारण ऐन २०७० अनुसार अनुसन्धान
प्रहरीको केन्द्रीय अनुसन्धान ब्युरोले ललितानिवास प्रकरणमा संलग्नविरुद्ध मुलुकी ऐन २०२० र संगठित अपराध निवारण ऐन २०७० अनुसार अनुसन्धान गरिरहेको छ । २०७४ जेठ ८ देखि २०७४ माघ २९ सम्म अख्तियार प्रमुख रहेका बस्न्यात भौतिक योजना तथा निर्माणसहित विभिन्न मन्त्रालयमा सचिव हुनुभएको थियो । पन्त खिलराज रेग्मी नेतृत्वको चुनावी सरकारमा मन्त्री हुनुभएको थियो । २०६६ असार २८ देखि २०६७ माघ १४ सम्म उनी भूमिसुधार सचिव हुनुहुन्थ्यो । त्यहीँ रहँदा सरकारी जग्गा व्यक्तिलाई दिलाउने गरी फाइल उठाएर मन्त्रिपरिषद्मा पठाउनु भएको थियो । त्यस्तै, सरकारी जग्गा हिनामिना हुने गरी २०६२/६३ ताका पशुपति टिकिन्छा गुठीका नाममा जग्गा लैजान गरिएका निर्णय तथा टिप्पणी आदेश सदर गरेको कसुरमा भुसाल तानिनुभएको हो ।

त्यसबेला विवादित निर्णय मन्त्रिपरिषद्बाट गराउँदा माधवकुमार नेपाल प्रधानमन्त्री र विजयकुमार गच्छदार उपप्रधान तथा भौतिक योजनामन्त्री हुनुहुन्थ्यो । दुवैमाथि अनुसन्धान गर्नुपर्ने माग उठिरहेको छ । पूर्वसचिवद्वय अधिकारी र मलेगो सरकारी जग्गा टिकिन्छा गुठीमा लगेर व्यक्तिको बनाउने गरी तयार पारिएका फाइल सदर गर्नेदेखि टिप्पणी उठाउनेसम्मका कसुरमा जोडिनुभएको छ ।

पछिल्लोपटक ब्युरोले ०४९ देखि ०६९ को अवधिमा हडपिएको १४३ रोपनीभन्दा बढी जग्गा हिनामिना प्रकरणमा किर्ते र संगठित अपराधका दफा लगाएर अनुसन्धान गरिरहेको छ  । जग्गा हडप्ने निर्णय प्रधानमन्त्री, मन्त्री, सचिव, सहसचिवदेखि मालपोत, नापी र गुठीका कर्मचारीसम्मको सेटिङमा भएको अनुसन्धानले देखाउँछ  । त्यसक्रममा तत्कालीन भोगाधिकारी र भूमाफियासमेतको मिलेमतोमा सरकारी कागजात किर्ते गर्ने, हक नलाग्नेमा हक छ भनेर फर्जी फाइल खडा गर्नेदेखि कर्मचारीलाई जग्गा नै घुस दिनेसम्मका काम भएको देखिन्छ । यो प्रकरणमा २०७६ माघ २२ मा अख्तियारले पूर्वउपप्रधानमन्त्री गच्छदारसहित ११० जनालाई बिगो, कैद र जरिवाना तथा ६५ जनालाई जग्गा फिर्ता प्रयोजनका लागि प्रतिवादी बनाएर मुद्दा दायर गरेको थियो । प्रहरीले यही प्रकरणमा किर्ते लगायतका कसुरको अनुसन्धान जारी राखेकामा गत असार १२ मा केही आरोपित पक्राउ परेका थिए । यही प्रकरणमा पूर्वसहसचिव तथा पूर्वनिर्वाचन आयुक्त सुधीर शाह र भाटभटेनी सुपरमार्केटका सञ्चालक मीनबहादुर गुरुङसहित चारवटा मिसिलमा चार सयभन्दा बढीलाई आरोपित बनाएर अदालतबाट पक्राउ पुर्जी लिइसकेको जनाएको छ । आधाजति आरोपित चारवटै मिसिलमा जोडिएका कारण प्रतिवादीको संख्या बढेको देखिन्छ तर व्यक्तिगत रूपमा भने कम्तीमा २४० जना यो अपराधमा जोडिएका छन् ।

ललितानिवास छानविन प्रकरण ‘पोलिटिकल स्टन्ट’ हो, यसमा गठबन्धनकै नेता पर्छन् : ओली
नेकपा एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले ललितानिवास छानविन प्रकरण ‘पोलिटिकल स्टन्ट’ मात्रै भएको बताउनुभएको छ । स्ववियु काउन्सिल नेपालको १०औँ राष्ट्रिय भेला तथा प्रशिक्षण कार्यक्रमको कीर्तिपुरमा उद्घाटन गर्दै ओलीले ललितानिवास छानविन प्रकरण नाटक मात्रै भएको बताउनुभएको हो ।

अध्यक्ष ओलीले भन्नुभयो, ‘यो भ्रष्टाचारविरोधी देखिने पोलिटिकल स्टन्ट मात्रै हो । गठबन्धनकै नेता पर्ने हुन् यसमा पनि । एमाले स्वच्छता, पारदर्शिता, कानुनी राज, लोकतान्त्रिक प्रणालीमा विश्वास गर्छ । देशलाई अलमल पार्न अनेक प्रकारका भ्रम फिँजाइएको छ ।’
ओलीले यो दुई वर्षमा भ्रष्टाचार बढेको बताउनुभयो । उहाँले भन्नुभयो, ‘अहिले बढो फुर्ति गरिराख्या छन् फेरि । ललितानिवास प्रकरणको छानविन गरौँ । यसमा जो जो दोषी छन् सबैलाई कारबाही गरौँ । को को दोषी छन् ? कहिलेबाट यो प्रकरण सुरु भयो ? कहिलेबाट जफत गरिएको जमिन कांग्रेसलाई दिन सुरु गरियो ? क-कसले छानविन गरे ? के के भयो ? समग्र कुरा सरकारले बाहिर ल्याउनुपर्छ ।’

ललितानिवास हिनामिनामा संलग्न सबैलाई कारबाहीको दायरामा ल्याइन्छ : गृहमन्त्री श्रेष्ठ
उपप्रधान तथा गृहमन्त्री नारायणकाजी श्रेष्ठले बालुवाटारस्थित ललितानिवास र त्यसले चर्चेको सरकारी जग्गा हिनामिनामा संलग्न जुनसुकै ओहदाका भए पनि कारबाहीको दायरामा आउने बताउनुभएको छ । शुक्रबार सञ्चारकर्मीहरूसँगको भेटघाटमा गृहमन्त्री श्रेष्ठले सरकारको सम्पत्ति (जग्गा) हिनामिना गर्ने जोसुकै भए पनि तथ्य र प्रमाणले भ्याएसम्म सबैमाथि अनुसन्धान गरी कारबाही गर्न प्रहरीलाई स्पष्ट रूपमा निर्देशन दिइएको बताउनुभयो ।

त्यसो त जग्गा हडप्ने गरी भएका निर्णय प्रक्रियामा संलग्न राजनीतिक व्यक्तिमाथि अनुसन्धान नगरेकोमा प्रहरीमाथि पनि प्रश्न उठिरहेको छ । तर, मन्त्री श्रेष्ठले हिनामिनामा जोसुकै भए पनि प्रमाणले पुष्टि गरेसम्म सबैलाई कारबाहीको दायरामा ल्याइने प्रतिबद्धता जनाउनुभयो । ‘ललितानिवास परिसरको जग्गा सरकारकै हो । छानविन र प्रहरी अनुसन्धानले त्यही भन्छ,’ गृहमन्त्री श्रेष्ठले भन्नुभयो, ‘यो अपराधमा संलग्नलाई कारबाहीको दायरामा ल्याउँछौँ । भ्रष्टाचार नियन्त्रण र सुशासन कायम गर्न सरकार निरन्तर लागिपरेको छ ।’ उहाँले ललितानिवास प्रकरणको विषयलाई सुरुवाती चरणमा अख्तियारले पनि अनुसन्धान नगरी फालिएको र अदालतले पनि सरकारको सम्पत्ति नभएको भनेर आदेश÷फैसला गरेको भन्दै असन्तुष्टि जनाउनुभयो । अदालतले तथ्य र प्रमाण हेर्नेमा आफूहरू विश्वस्त रहेको उहाँको भनाइ थियो ।

गृहमन्त्री र गृहसचिवले बेहिसाब लिँदै आएको सुराकी खर्च खारेज, नेपाली नागरिकका जैविक र वैयक्तिक विवरण समेटिएको राष्ट्रिय परिचयपत्रसम्बन्धी प्रमाणीकरण सेवा निजी कम्पनीलाई दिनेगरी ल्याइएको कार्यविधि खारेज र ठेक्का रद्द, मिटरब्याज अपराधविरुद्धको एक्सन, नेपालीलाई नक्कली भुटानी शरणार्थी बनाएर अमेरिका पठाउने अपराधविरुद्धको कारबाही र पछिल्लोपटक प्रहरीको केन्द्रीय अनुसन्धान ब्युरोले ललितानिवास जग्गा हिनामिनामा पुनः फाइल खोलेर अघि बढाएको अनुसन्धान सुशासन कायम र भ्रष्टाचारविरुद्ध सरकारले चालेका महत्वपूर्ण कदम भएको उहाँले बताउनुभयो ।