काठमाडौं । सातै प्रदेशका मुख्य न्यायधिवक्ताहरूको अनुभव आदानप्रदान तथा राष्ट्रिय सम्मेलन नौ बुँदे घोषणापत्र जारी गर्दै सकिएको छ । मधेश प्रदेशको राजधानी जनकपुरधाममा आयोजित दुई दिवसीय उक्त सम्मेलन नौ बुँदे जनकपुर घोषणापत्र जारी गर्दै मधेशका मुख्य न्यायाधिवक्ता वीरेन्द्रकुमार ठाकुरले समापन गर्नुभयो । मधेश प्रदेशका मुख्य न्यायधिवक्ता वीरेन्द्रकुमार ठाकुरले नौ बुँदे घोषणा पत्र जारी गर्दै मुख्य न्यायाधिवक्ताहरूको सम्मेलनको समापन गर्नुभयो । मुख्य न्यायधिवक्ताहरूको सो सम्मेलनबाट जारी गरिएको घोषणा पत्रमा प्रदेशले पाएको अधिकार पाउने अधिकारहरूको सीमा स्पष्ट गरी परिभाषित गर्न माग गरेको छ ।
नेपालको संविधान अनुसूची ७२९ मा रहेको साझा अधिकारहरूको सूचीसँग सम्बन्धित विषयहरू तत्काल परिभाषित गरी तीनवटै तहको अधिकारहरूको सीमा स्पष्ट गर्न माग गरेको मधेश प्रदेशका मुख्य न्यायधिवक्ता वीरेन्द्रकुमार ठाकुरले बताउनुभयो । प्रदेश प्रोवेशन तथा प्यारोल बोर्ड लगायतका कानुनी प्रावधानहरूको कार्यान्वयनका लागि नियमावलीलगायत आवश्यक कानुनहरू तत्काल निर्माण गर्न, अदालतबाट भएका फैसला कार्यान्वयनका लागि जिल्ला सरकारी वकिल कार्यालय र उच्च सरकारी वकिल कार्यालय लगायतका सम्बद्ध कार्यालयहरूसँग समन्वय गरी कानुनको शासनलाई थप सुदृढ बनाउन सम्मेलनबाट माग गरिएको छ । यस्तै प्रदेशमा कानुन निर्माण गरी शान्ति सुरक्षालाई थप सुदृढ गर्न र प्रदेशको भूमिकालाई प्रभावकारी बनाउने प्रदेश कानूनमा समावेश भएका र समावेश हुने सजायसम्बन्धी अनुसन्धान र अभियोजन लगायतका कार्यहरू मुख्य न्यायाधिवक्ताको कार्यालयले गर्ने गरी संविधान संशोधन र आवश्यक कानुन निर्माण गर्न लगायतका माग मुख्य न्यायाधिवक्ताहरूको सम्मेलबाट माग गरिएको हो ।
मुख्य न्यायाधिवक्ताको कार्यालयमा रहने न्यायाधिवक्ता लगायतका कर्मचारीहरूको व्यवस्थापन महान्यायाधिवक्ताको कार्यालयले गर्ने संवैधानिक व्यवस्था भए पनि कर्मचारीहरूको व्यवस्थापन प्रदेश लोकसेवा आयोगले नै गर्नेगरी संविधान संशोधन गरी कानून निर्माण गर्न घोषणा पत्रमार्फत गरिएको हो । सम्मेलनमा सातै प्रदेशका मुख्य न्यायधिवक्ताहरूलाई बोलाइए पनि कोशी प्रदेशका मुख्य न्यायाधिवक्ता सहभागी हुनुभएन ।
बिक्रीमा विद्यावारिधि ?
युवा जनशक्ति निर्यात गर्ने देश
गल्तीलाई आत्मसात गर्ने कि अझै
योगचौतारी नेपाल स्वस्थ समाज निर्माणमा
हिमालय टाइम्स र नियमित लेखनका
प्राकृतिक चिकित्सालय र योग चौतारीबीच