वातारणीय प्रभाव मूल्यांकनविना २८ सडक निर्माण

हिमालय टाइम्स
Read Time = 5 mins

सुर्खेत । भौतिक पुर्वाधार तथा सहरी विकास मन्त्रालयले जेठको अन्तिम साता जाजरकोटमा पठाएका नयाँ सडक योजनाहरु वातारणीय प्रभाव मुल्याकंन विना नै खनिएको पाइएको छ । वन क्षेत्र सखाप बनाएर यि नयाँ योजनाहरु जथाभावी निर्माण गर्दा बर्षायाममा पहिलोको उच्च जोखिम बढेको छ ।

प्रहरी, प्रशासन तथा डिभिजन वन कार्यालयको सहयोगमै ति २८ योजनाहरु निर्माण भएको पाइएको छ । प्रहरीले सुरक्षा दिएरै सडक निर्माण कार्य गरिएको समेत खुलेको छ । सामुदायिक वन उपभोक्ता समूहले सडक निर्माण कार्य राक्न दिइएको निवेदन समेत लत्याएर शक्ति केन्द्र नजिक रहेका व्यक्तिलाई उपभोक्ता समितिमा राखी सडक निर्माण गरिएको हो । उपभोक्ता समितिका पदाधिकारीले सिधै वनमा डोजर हालेर सडक खनि पूर्वाधार विकास कार्यालयबाट प्राविद्यिकलाई सडक नाप्ना समेत बोलाएको पाइएको छ । आवश्यकताभन्दा पनि सडक निर्माण कार्यका नाममा कमाइ खाने भाँडो बनाई कार्यकर्तामूखी बजेट छरेर जहाँतहीं सडक खनिएका छन् ।

यसरी खनिएका सडकमध्ये बल्ले हाडेइनजा सडक निर्माण छेडागाड १२ , कार्कीज्यूला करुका घर्तीगाउँ सडक बारेकोटल ५ , भगवती माध्यमकि विद्यालयदेखि एकीकृत बस्तीसम्म सडक निर्माण, भदाले लामातडा बाह्र भदौ सडक छेडागाड १२, खट्कटा देखि सक्ला टोलसम्म बारेकोट ९, मेलटाकुरी बिरा सडक जुनीचाँदे ४, उखाले देखि तल्लो हितानगाउँ सम्म सडक नलगाड १३, कोल्यानी छुतीपाल्ती बण्डाला बारेकोट ८, कुरीखेत जब्ल बल्लेवाट जुम्ली पोखरी सडक, चिप्लेटा चौखेढुंगा बाह्रथान रिमिदारा सडक, साप्नेखेत गमराख राँगाखाली हुँदै हल्चौर बारेकोट जोडने सडक, भुम्के बुरेली सडक भेरी ४, लामातरा सालातडा राउटेडाडा रानीखेत जुनिचाँदे ५ र खन्नेटा देउराली शिवालय २ का सडक रहेका छन् ।

त्यस्तै उम्मे ढुंगादेखि जुरेली सडक नलगाड १, रानी खेत जिरो प्वाइन्ट थर्पडाडा हुँदै रगुनाथ नलगाड ५, मैला डाडादेखि चोती बिसाउन हुँदै स्वास्थ्य केन्द्र भेरी ५ लगाएतका २८ वटा नयाँ योजना वातारणीय प्रभाव मूल्यांकन विना नै खनिएका छन् । वन क्षेत्र फडानी गरेर जथाभावी सडक खनि पूर्वाधार विकास कार्यालयलाई दबाबमा राखेर शक्ति केन्द्र नजिक भएका व्यक्तिले भुक्तानी समेत लिएको पाइएको छ ।

निर्माण गरिएका सडक नभई मृत्यु मार्ग बन्नुका साथै वर्षायाममा भलले बगाउने सडक भएको पाइएको छ । वन क्षेत्र सखाप भएको भनि डिभिजन वनमा परेको उजुरी माथी समेत सुनुवाई नभएको तथा प्रदेश सरकारका बहालवाला मन्त्रीहरुको दबाबमा जिल्ला स्थित कार्यालयका प्रमुखहरु चुप लागेर बसेको पाइएको छ । गलत भयो भन्ने थाहा छ तर बोल्न मिलेर के गर्नु भन्दै एक कार्यालय प्रमुखले आफूहरु हैरान भएको बताएका छन् । सडक निर्माण भन्दा अगाडी वातावरणीय प्रभाव मूल्यांकनको काम सकेर मात्र सडक निर्माणको सुरुवात गर्नुपर्ने हुन्छ । जिल्लामा जेठ अन्तिममा आएका सडकहरु भने कुनै पनि प्रक्रिया पुरा नगरी सिधै प्रदेशसभा सदस्य तथा मन्त्रीहरुले भनेकै मान्छे उपभोक्ता समितिमा राखेर डोजर लगाइ भकाभक सडक निर्माण गरिएको हो । प्रत्येक टोलमा सडक निर्माण लिने बहानामा पानीका मुहान देखि खेतीयोग्य जमिन समेत ठाउँ ठाउँमा पुरिएको छ ।

Subscribe
Notify of
guest
0 Comments
Inline Feedbacks
View all comments

रिलेटेड न्युज

छुटाउनुभयो कि ?