मालपोतका दुई पूर्वकर्मचारी पक्राउ, अख्तियारबाट उन्मुक्ति पाएकाहरू पनि अनुसन्धानको दायरामा आउने

काठमाडौं । बालुवाटारस्थित ललिता निवासको १४३ रोपनी जग्गा हिनामिना प्रकरणमा केन्द्रीय अनुसन्धान ब्युरो (सिआइबी)ले थप दुई जनालाई पक्राउ गरेको छ । पक्राउ पर्नेमा योगराज पौडेल र नारायणदास मिश्र छन् । उनीहरू दुवैजना मालपोतका पूर्वकर्मचारी रहेको पाइएको छ । पौडेललाई कमलपोखरीबाट र मिश्रलाई बौद्धबाट पक्राउ गरिएको हो । योसँगै ललितानिवास प्रकरणमा पक्राउ पर्नेको संख्या १४ पुगेको छ ।

यसअघि सूचना तथा प्रविधि मन्त्रालयका बहालवाला सचिव कृष्णबहादुर राउत, समरजंग कम्पनीका तत्कालीन प्रमुख लोकहरि घिमिरे र नापी अधिकृत ध्रुवप्रसाद अर्याल, भाटभटेनी सुपर मार्केटका सञ्चालक मीनबहादुर गुरुङ, निर्वाचन आयोगका पूर्वआयुक्त सुधीकुमार शाह, गोपाल कार्की र धर्मप्रसाद गौतम, काठमाडौं महानगरपालिकाका अधिकृत शिवजी भट्टराई, घमनकुमार कार्की, बाबुराजा महर्जन, समरजंग कम्पनीका तत्कालीन प्रमुख तथा नासु रमेशकुमार पोखरेल, मोही देवनारायण महर्जन पक्राउ परिसकेका छन् ।

सञ्चार मन्त्रालयका सचिव राउतलाई दुई दिन हिरासतमा राख्न अनुमति

बालुवाटार जग्गा प्रकरणमा पक्राउ पर्नुभएका सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालयका सचिव कृष्णबहादुर राउतलाई दुई दिन हिरासतमा राख्न अदालतले अनुमति दिएको छ । आइतबार प्रहरीको केन्द्रीय अनुसन्धान ब्युरो (सिआइबी)ले पक्राउ गरेका सचिव राउतलाई सोमबार म्याद थपका लागि जिल्ला अदालत काठमाडौंमा उपस्थित गराइएको थियो । अदालतले उहाँलाई आइतबार र सोमबार हिरासतमा राख्न अनुमति दिएको हो ।

आइतबार विराटनगर जान लाग्दा उहाँलाई प्रहरीले विमानस्थलबाटै पक्राउ गरेको थियो । बाबु बिरामी भन्दै उहाँले दुई दिनको बिदा लिनुभएको थियो । तर, उहाँ देश छाडेर भाग्न लागेको आशंकामा प्रहरीले पक्राउ गरेको हो । आइतबार नै पक्राउ परेका पूर्वनापी अधिकृत ध्रुव अर्याल र समरजंग कम्पनीका पूर्वप्रमुख लोकहरि घिमिरेलाई पनि दुई दिन हिरासतमा राख्न अनुमति दिएको छ ।

ललितानिवास प्रकरणमा आफूलाई अनावश्यक विवादमा तानेको माधव नेपालको दाबी

नेकपा एकीकृत समाजवादीका अध्यक्ष तथा पूर्वप्रधानमन्त्री माधवकुमार नेपालले ललितानिवास प्रकरणमा आफूलाई अनावश्यक विवादमा ल्याउन खोजिएको बताउनुभएको छ । नेपाल पत्रकार महासंघ पाल्पाले मंगलबार तानसेनमा आयोजना गरेको पत्रकार भेटघाट कार्यक्रममा नेपालले प्रधानमन्त्री हुँदैमा सबै विषयको दोषी हुने र त्यसको सबै अपजस लिनुपर्ने भन्ने नहुने बताउनुभयो ।

नेपालले भन्नुभयो, ‘यो प्रकरणको उचित छानविन हुनुपर्छ, मेरो पनि नाम जोडिएको छ । मसहित धेरै पूर्वप्रधानमन्त्रीको नाम जोडिएको छ । अनावश्यक विवादमा तान्ने प्रयास भएको छ । म छानविनको विरोधी होइन तर गलत प्रचार गर्न त भएन नि । उचित छानविन गरी दोषीलाई कारबाही हुनुपर्छ । यसलाई छिटो टुंगो लगाउनु पर्दछ ।’

यो प्रकरणमा नाम जोडिएर आफू नआत्तिएको उल्लेख गर्दै उहाँले खाएको विष मात्रै लाग्ने बताउनुभयो । उहाँले भन्नुभयो, ‘न्यायसंगत छानविन हुन्छ भन्ने विश्वास छ, यसमा त म मात्रै होइन पूर्वप्रधानमन्त्रीहरू धेरैको नाम जोडिएको छ, त्यस कारणले पनि यस्ता विषयले समाजमा नकारात्मक भावना फैलाउँछन् छिटो निकास निकाल्नुपर्छ ।’

नेपालले बालुवाटारस्थित ललितानिवास र त्यसले चर्चेको सरकारी जग्गा हिनामिना प्रकरणमा कसुर देखिएका दोषीलाई कारबाही हुनुपर्ने बताउनुभयो । उहाँले सबै सरकारी जग्गाको अनियमितताबारे छानविन गर्नुपर्ने, नेपाल ट्रष्टदेखि सबै सरकारी जग्गाको छानविन हुनुपर्ने बताउनुभयो । ‘त्यसो भयो भने आम मान्छे डराउँछन् । जसले गर्दा अनियमितता, अतिक्रमण रोकिन्छ, र भ्रष्टाचार पनि नियन्त्रण हुन्छ’ उहाँले भन्नुभयो । नेपाल ट्रस्टको जग्गादेखि लिएर सरकारी जग्गाको हिनामिना भएको नेता नेपालको भनाइ थियो ।

उहाँले भन्नुभयो, ‘यस्ता सबै जग्गाको छानविन भएर कारबाही भयो भने बल्ल मान्छे डराउने अवस्था आउनेछ । होइन भने अवस्था अझ बिग्रिँदै जान्छ । राज्यको सबै निकायको हालत उस्तै भएकाले सुधार गर्दै अघि बढ्नु जरुरी छ ।’

ललिता निवासको जग्गा हत्याउने खेल चार ‘चरण’मा पूरा गरेको सिआइबीको निष्कर्ष

ललिता निवासको जग्गा व्यक्तिको नाममा ल्याउनेदेखि गुठीमासमेत ल्याएर हत्याउने खेल चार ‘चरण’मा पूरा गरेको सिआइबीको निष्कर्ष छ । सिआइबीको अनुसन्धान रिपोर्टअनुसार २० वर्षको अवधिमा ४ चरणमा उक्त जग्गा हत्याइएको छ । २०४९, २०६२, २०६७ र २०६९ सालमा गरी चारपटक सरकारी जग्गालाई व्यक्ति र गुठीको नाममा ल्याएर हत्याइएको हो ।

२०१८ सालमा तत्कालीन श्री ५ को सरकारले राज्यविरुद्ध गतिविधि गरेको भन्दै राणाहरूको जग्गा जफत गरेको थियो । त्यसपछि २०२१ सालमा सरकारलाई जग्गा आवश्यक रहेको भन्दै ६ वटा दरबार अधिग्रहण गरिएको थियो । सरकारी प्रयोगमा आवश्यक हुने भन्दै २०२१ मंसिर १७ गते भरत समशेर, सुवर्ण शमशेर लगायतको नामको घरजग्गा क्षतिपूर्ति दिएर तत्कालीन गृह पञ्चायत मन्त्रालयले अधिग्रहण गरेको थियो ।

२०१८ मा जफत र २०२१ मा अधिग्रहण गरिएको जग्गामध्ये केही जग्गा नै २०४७ सालपछि व्यक्तिको नाममा लगेर हत्याएको पाइएको छ । २०४७ सालको अन्तिरम सरकारका प्रधानमन्त्री कृष्णप्रसाद भट्टराई नेतृत्वको सरकारले जफत गरिएका जग्गामध्ये प्रजातन्त्र ल्याउन लड्ने, हदबन्दीभित्र पर्ने र गृह मन्त्रालयको टोलीले छानविन गरेपछि फिर्ता गर्नुपर्ने देखिएमा फिर्ता गर्ने निर्णय गरेको थियो ।

पहिलो पटकका लागि, त्यही निर्णयलाई देखाउँदै तत्कालीन सरकारले तोकेका तीनवटै मापदण्ड पूरा नगरी व्यक्ति तथा गुठीको नाममा ल्याएर १४३ रोपनी सरकारी जग्गा हत्याइएको पाइएको सिआइबीको निष्कर्ष छ । अन्तरिम सरकारको उक्त निर्णयपछि मालपोतमा लेखनदासको काम गर्दै आएका रामकुमार सुवेदी र शोभाकान्त ढकालको योजनामा नक्कली मोही खडा गरेर २०४९ सालदेखि सरकारी जग्गा व्यक्तिको नाममा ल्याइएको खुलेको छ । यसको मुख्य योजनाकार नै सुवेदी दम्पत्ति र ढकाल रहेको सिआइबीले बताएको छ । दोस्रोपटक, २०६२ सालमा सुनिती राणा र हेमाद्री शमशेर राणाको नाममा जग्गा ल्याइएको थियो । त्यसबेला सुनितीको नाममा १२ आना जग्गा छुट भन्दै दर्ता गराइएको खुलेको छ ।

तेस्रोपटक, २०६७ सालमा भने सभामुख, मुख्यसचिव निवासमा बाटो निकाल्ने नाममा २७ र २८ रोपनी सरकारी जग्गा मासिएको खुलेको छ । चौथोपटक, २०६९ सालमा भने सरकारी जग्गा गुठीको नाममा ल्याएर हत्याइएको पाइएको सिआइबीको अनुसन्धानले देखाएको छ । यसरी चार पटकमा १४० रोपनीभन्दा बढी सरकारी जग्गा व्यक्तिको नाममा ल्याइएको अनुसन्धानले देखाएको छ ।

ललितानिवास जग्गा प्रकरणमा अख्तियार दुरुपयोगको आरोपमा अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले २०७६ माघमा १७५ जनालाई प्रतिवादी बनाउँदै मुद्दा दायर गरिसकेको छ । चार पटकमा गरी सरकारी जग्गा व्यक्तिको नाममा ल्याइएको पाइएकाले लिखतसम्बन्धी चारवटा किर्ते कसुरमा मुद्दा चलाउने तयारी सिआइबीको छ । सिआइबीले भने ४०६ जनाविरुद्ध पक्राउ पुर्जी जारी गराउँदै अनुसन्धानलाई तीव्रता दिएको छ । जसकारण अख्तियारबाट उन्मुक्ति पाएकाहरू पनि सिआइबीको अनुसन्धानको दायरामा आउने देखिएको छ ।

वर्तमान सरकारले ढाँट्ने र छक्याउने बाहेक केही गर्दैन : ओली

नेकपा एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले वर्तमान सरकारले ढाँट्न र छक्याउनबाहेक केही नगर्ने बताउनुभएको छ । मंगलबार पार्टी केन्द्रीय कार्यालयमा पार्टीको बागमती प्रदेश कमिटीको सातौं बैठकमा ओलीले सरकार गठन भएको सात महिनामा ढाँट्नु र छल्नुबाहेक अरू काम नगरेको बताउनुभएको हो ।

ओलीले भन्नुभएको छ, ‘सात महिना त सिद्धियो । यो सरकारले के ग¥यो त ? वरतिरको सिन्को परतिर के सार्यो ? केही पनि गरेको छैन राम्रो काम । यसले के गर्यो ढाँट्छ, छक्याउँछ । मिटरब्याजीहरूको सम्बन्धमा जेठ २४ गते विधेयक पास गर्न दिएनन् भनेर गृहमन्त्री कड्किए ।’ उहाँले जेठ २४ गते पेस गर्नुपर्ने मिटरब्याजसम्बन्धी विधेयक असार ५ गते ल्याएर एमालेले पास गर्न दिएन भन्ने बनाएको बताउनुभयो । ‘यिनीहरू नै हुन्, जसले वैशाख २४ गते पेश गर्नुपर्ने कुरा असार ५ गते पेश गर्छन् पार्लियामेन्टमा । के हेरेर बसे ? राष्ट्रियसभामा असार ५ गते पेश गर्छन्, वैशाख २४ गते गर्नुपर्ने त्यो अध्यादेशसम्बन्धि प्रतिस्थापन विधेयक । वैशाख २४ देखि असार ५ सम्म के हेरेर बसे ?,’ उहाँले भन्नुभयो । ओलीले सरकार उदासीन, लापरवाह र सामन्तको पक्षमा भएकाले  नियोजित रूपमा अन्तिम दिन विधेयक पारितका लागि संसद्मा ल्याइएको आरोप लगाउनुभयो ।

‘६० दिनभित्र अध्यादेश वा त्यसलाई प्रतिस्थापन गर्ने विधेयकको म्याद सिद्धिन्छ । २० गते सिध्याए । प्रचण्डजी एण्ड कम्पनीको सात गठबन्धन, १० गठबन्धन कतिको गठबन्धन हो । यो गठबन्धनको सरकारको हो । यसलाई असफल पारिसक्यो । हिजो ६० दिन कटेको पाँच दिनपछि फेरि विधेयक पारित गरौं भने । ६० दिनमा त्यो रद्द भइसक्छ । अर्को विधेयक ल्याउनुपर्छ । यिनीहरूलाई कानुन, संविधानको मतलब होइन । खाली जनता छक्याउने, अनि त्यहाँ त हामीले यो संविधान बमोजिम मिल्दैन भन्नेबित्तिकै कुदेर माइतीघर मण्डलामा पुग्ने र एमालेले हुन दिएन भन्ने ? यो सबै जनता ठग्ने चाल हो,’ अध्यक्ष ओलीले भन्नुभयो ।