काठमाडौं । प्रतिनिधिसभा सदस्य अमरेशकुमार सिंहले ललिता निवास जग्गा प्रकरणमा निर्णयकर्ता मन्त्री र प्रधानमन्त्रीलाई पनि कारबाही प्रक्रियामा ल्याउनुपर्ने माग गर्नुभएको छ ।
शुक्रबार बसेको प्रतिनिधिसभा बैठकमा उहाँले टिप्पणी गर्ने शाखा अधिकृतलाई कारबाही गर्ने सरकारले निर्णयकर्ता मन्त्री र प्रधानमन्त्रीलाई कारबाही प्रक्रियामा ल्याउनु पर्दैन भन्दै प्रश्न गर्नुभयो ।
मन्त्री र प्रधानमन्त्रीको आदेश भएपछि कुन कर्मचारीले टिप्पणी उठाउँदैन ? प्रश्न गर्दै उहाँले तर, निर्णय गर्ने मन्त्री र प्रधानमन्त्रीलाई कारबाही गर्नुपर्ने माग गर्नुभयो ।
सरकार भ्रष्टाचारविरुद्ध लागेको हो भने शारदाप्रसाद त्रितालको प्रतिवेदनअनुसार कारबाही गर्न माग गर्दै उहाँले रुलिङ दिएमा आफूले उक्त प्रतिवेदन सांसदहरुलाई बाँड्न तयार रहेको बताउनु भयो ।
ललिता निवास जग्गा प्रकरण र नक्कली भुटानी शरणार्थी प्रकरणमा उच्च व्यक्तिलाई जोगाउन खोजिएको भन्दै उहाँले प्रश्न गर्नुभयो, ‘सानालाई ऐन, ठूलालाई चैन ?’
बिक्रीमा विद्यावारिधि ?
युवा जनशक्ति निर्यात गर्ने देश
गल्तीलाई आत्मसात गर्ने कि अझै
योगचौतारी नेपाल स्वस्थ समाज निर्माणमा
हिमालय टाइम्स र नियमित लेखनका
प्राकृतिक चिकित्सालय र योग चौतारीबीच