गठबन्धनभित्र समस्यै समस्या

काठमाडौं । गत फागुनमा सम्पन्न राष्ट्रपति निर्वाचनको कारण जन्मिएको नेपाली कांग्रेससहितको वर्तमान सातदलीय सत्ता गठबन्धनले सत्ता आरोहणको राजनीतिक उपलब्धि अपेक्षाकृत रूपमा हासिल गर्न सफल भएको छ । एमालेको नेतृत्वको गठबन्धनबाट पुस १० मा माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ प्रधानमन्त्री हुनुभयो । कांग्रेस नेतृत्वको चुनावी गठबन्धन भत्किएर एमाले, रास्वपा, राप्रपासहितको समर्थनमा बनेको प्रचण्ड सरकार फागुनसम्म आइपुग्दा अर्कै राजनीतिक समीकरणमा पुग्यो । सरकारबाट एमाले, रास्वपा र राप्रपा बाहिरिए । कांग्रेस नेतृत्वको गठबन्धन ब्युँतिएपछि प्रचण्ड सरकारले निरन्तरता पाएको छ । सत्ता समीकरण परिवर्तनसँगै सातदलीय गठबन्धनले केन्द्रदेखि सातै प्रदेशमा सरकार बनाएको छ । गठबन्धन प्रमुख प्रतिपक्ष दल नेकपा एमालेलाई केन्द्रदेखि प्रदेशसम्म सम्पूर्ण रूपले सत्ताविमुख बनाउन सफल भएको छ । केन्द्रसहित सातवटै प्रदेशमा सरकार बनाउन सफल भए पनि गठबन्धनको आन्तरिक मतभेदले संघ र प्रदेश गरी आठवटै सरकारको भविष्यमाथि बारम्बार प्रश्न उठिरहेको छ ।

नेकपा एमालेसहित विपक्षी दलहरूले सरकारमाथि चौतर्फी दबाब बढाइरहेको बेला सत्ता गठबन्धनकै शक्तिशाली नेताहरूबाट सार्वजनिक रूपमै सरकारको आलोचना भइरहँदा सरकारको भविष्यमाथिको आशंकाले थप मलजल पाइरहेको छ । गठबन्धनका दलहरूबीचको विवादका कारण सरकारले मिटरब्याजीविरुद्धको विधेयक सदनमा ल्याउन सकेको छैन । सरकारलाई समर्थन गरेको जनमत पार्टी सरकारमा जाने विषयमा असन्तुष्ट देखिएको छ । केन्द्र सरकारमा जस्तै प्रदेश सरकारमा गठबन्धनबीच तीव्र मतभेद र विवाद छ । विवादकै कारण अधिकांश प्रदेश सरकारले पूर्णता पाउन नसकेको लामो समय भइसकेको छ । सरकारको कार्यशैलीप्रति गठबन्धनकै दल र नेताहरू असन्तुष्ट छन् । सरकारका काम कारबाहीप्रति उनीहरूले सार्वजनिक रूपमै आक्रोश व्यक्त गर्न थालेका छन् । विपक्षी दलहरू त शृंखलाबद्ध ढंगले सरकारविरुद्ध लागिरहेका छन् । सत्तापक्षकै नेता र विपक्षीको विरोध तथा आलोचना भइरहँदा मन्त्रीहरू भने सरकारको बचाउमा लागेका छन् ।

जनतासँग गरेका वाचा पाँच वर्षभित्र पूरा गर्छौं : उपप्रधानमन्त्री खड्का
उपप्रधान एवं रक्षामन्त्री पूर्णबहादुर खड्काले पाँच वर्षभित्र जनतासँग गरेका वाचा पूरा गर्ने बताउनुभएको छ । देशको अर्थतन्त्र अप्ठ्यारो अवस्थामा रहेको भए पनि निर्वाचनका बेला जनतासँग गरिएका वाचा पूरा गरेरै छाड्ने प्रतिबद्धता व्यक्त गर्दै खड्काले भन्नुभयो, ‘देशको प्रतिकूल आर्थिक अवस्थामा पनि समग्र कर्णाली, सुर्खेत र म निर्वाचित भएको क्षेत्रमा महत्वपूर्ण विकास योजनाहरू अघि बढेका छन् । जनतासँग गरेका वाचा पाँच वर्षभित्र पूरा गर्न प्रतिबद्ध छु । वडा हुँदै पालिकाबाट सिफारिस लिएर नागरिकता लिन सदरमुकाम जाँदा नागरिकहरूको समयसँगै पैसा पनि अनावश्यक खर्च भइरहेको हामीले देखेका छौँ । अब जनतालाई प्रशासनिक कामका लागि सदरमुकाम धाइरहनु पर्ने अवस्थाको अन्त्य भएको छ ।’ उपप्रधानमन्त्री खड्काले नवीन तरिकाले तीव्र बेगमा जनताको विकास निर्माणको चाहना र महत्वाकांक्षालाई सम्बोधन गर्ने गरेर काम भइरहेको दाबीसमेत गर्नुभयो ।

सम्पूर्ण ध्यान आर्थिक समृद्धिको कार्यभार पूरा गर्न केन्द्रित छ : उपप्रधानमन्त्री श्रेष्ठ
उपप्रधानमन्त्री एवं गृहमन्त्री नारायणकाजी श्रेष्ठले सरकारको सम्पूर्ण ध्यान आर्थिक समृद्धिको कार्यभार पूरा गर्न केन्द्रित रहेको बताउनुभएको छ । सरकारले सुशासन, समृद्धि र सामाजिक न्यायलाई आफ्नो मूल मन्त्रका रूपमा लिएर यसको आधारमा कामलाई अघि बढाएको दाबी गर्दै उपप्रधानमन्त्री श्रेष्ठले भन्नुभयो, ‘समृद्धिको कार्यभार पूरा गर्नका निम्ति हामीले हाम्रो देशको व्यापार घाटालाई कम गर्ने र त्यसका निम्ति आयात प्रतिस्थापन गरेर निर्याततर्फ काम गर्नुपर्छ । हामीले यथास्थितिमा बसिरहेर हुँदैन ।’ गृहमन्त्री श्रेष्ठले कुनै पनि अनुसन्धानमा सरकारको हस्तक्षेप नभएको तथा तथ्य र प्रमाणका आधारमा दोषीलाई कारबाही प्रक्रिया अघि बढेको दाबी गर्दै भन्नुभयो, ‘हामीले प्रहरीलाई फलानालाई ल्याउनु फलानालाई नल्याउनु भनेका छैनौँ । हामी त्यस्तो कुरा गर्दैनौँ । निर्दोष फस्ने र दोषी उम्किने हुँदैन । तपाईंहरू काम गर्नुस् भनेका छौँ । प्रहरीले त्यसैगरी काम गरिरहेको छ ।’

सरकारले एकपछि अर्को भ्रष्टाचारका फाइल खोल्दै जान्छ : कानुनमन्त्री गुरुङ
कानुन, न्याय तथा संसदीय मामिलामन्त्री धनराज गुरुङले मुलुकलाई सुशासनतर्फ अघि बढाउन एकपछि अर्को भ्रष्टाचारका फाइल खोल्दै जाने दाबी गर्नुभएको छ । विगतदेखि नै भ्रष्टाचारका कारण मुलुक अघि बढ्न नसकेको भन्दै मन्त्री गुरुङले अब मुलुकलाई सुशासनतर्फ अघि बढाउन एकपछि अर्को भ्रष्टाचारका फाइल खोल्दै जाने दाबी गर्नुभएको हो । यसअघि भ्रष्टाचारका मुद्दामा अनुसन्धान अघि बढाउँदा दलहरूकै नेता मुछिएपछि अनुसन्धान नै रोकिने गरेकाले अब भने भ्रष्टाचारका फाइल खोल्दा कसैको अनुहार नहेर्ने उहाँको भनाइ छ । अहिले अनुसन्धान अघि बढाएका फाइलहरू यसअघि जस्तो बीचैमा बन्द नहुने दाबी गर्दै मन्त्री गुरुङले भन्नुभयो, ‘भ्रष्टाचारीहरू मिलेर हटाउन खोजे पनि त्यसको सामना गर्न तयार छु । आफ्नो अनुहारमा दाग बोकेर ऐना पुछ्ने प्रवृत्तिले राजनीतिमा समस्या बढेको हो । अनुहारको दाग पुछ्ने काम मात्रै भए पनि नेपालको राजनीति सुध्रिन्छ । राजनीतिमा लागेका व्यक्तिहरूले जनताको निराशालाई आशामा बदल्न सक्नुपर्छ । बदल्न नसके राजनीतिक छाड्न तयार हुनुपर्छ ।’

भ्रष्टाचारका फाइल खोल्ने काम सरकार र सत्ता टिकाउने खेल मात्र नबनोस् : सभापति लामिछाने
राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा)का सभापति रवि लामिछानेले सत्ता टिकाउनका लागि मात्र भ्रष्टाचारको फाइल खोल्ने काम नगर्न सरकारलाई आग्रह गर्नुभएको छ । हरेक कालखण्डका भ्रष्टाचार मुद्दामा सरकारले छानविन गरे साथ दिन तयार रहेको स्पष्ट पार्दै सभापति लामिछानेले भन्नुभयो, ‘सरकारले भ्रष्टाचारका फाइल खोल्ने काम सुरु गरेको छ । फाइल खोल्ने काम सरकार र सत्ता टिकाउने खेल मात्र नबनोस् । हरेक कालखण्डमा भएका भ्रष्टाचारका मुद्दा सक्न सरकार तयार भए रास्वपाले साथ दिन्छ । जनताको मुद्दामा निःस्वार्थ र निःसर्त रूपमा सरकारलाई सहयोग गर्न प्रतिबद्ध छौँ ।’ सभापति लामिछानेले पार्टी पंक्तिलाई संयमित, शिष्ट र अनुशासित बन्न आहृवान गर्दै आलोचकलाई समेत संयमित र मर्यादित भएर आलोचना गर्न आग्रह गर्नुभयो । उहाँले अबको चार पाँच वर्षमा आफूहरू पनि अन्य पार्टी जस्तै हुन् भन्ने भाष्य खडा हुने हो कि भन्ने चिन्ता व्यक्त गर्दै भन्नुभयो, ‘जुन भाष्य खडा गर्न खोजिएको छ त्यो सत्य होइन हामी कसैको पछि लागेका छैनौँ, लाग्दैनौँ पनि ।’

भ्रष्टाचारी जोगाउन कांग्रेस र कम्युनिष्ट एकै स्थानमा उभिन्छन् : अध्यक्ष लिङ्देन
राप्रपा अध्यक्ष राजेन्द्र लिङ्देनले भ्रष्टाचारी जोगाउन कांग्रेस र कम्युनिष्ट एकै स्थानमा उभिने प्रमाणित भएको टिप्पणी गर्नुभएको छ । नक्कली भुटानी शरणार्थी र ललितानिवास जग्गा प्रकरणसम्म आइपुग्दा भ्रष्टाचार गर्न र भ्रष्टाचारीलाई जोगाउन कांग्रेस र कम्युनिष्ट एकै स्थानमा उभिने प्रमाणित भएको उहाँको दाबी छ । भ्रष्टाचारका घटना सार्वजनिक भइरहँदा राप्रपाका मानिस नमुछिएको भन्दै अध्यक्ष लिङ्देनले ठूला ठूला भ्रष्टाचार काण्डमा कांग्रेस र कम्युनिष्टका नेताहरूको संलग्नता देखिएको र भ्रष्टाचारी जोगाउने कार्यमा पनि उनीहरू एकै स्थानमा उभिएको आरोप लगाउनुभयो । चीन र भारतका लागि कम्फर्टेबल सरकारको खोजीमा लागेका कांग्रेस र कम्युनिष्टले जनताको कम्फर्टेबल सरकारको खोजी नगरेको आरोप लगाउँदै लिङ्देनले कुनै बेला राप्रपाको सदस्य लिएकालाई रातारात पार्टी प्रवेश गराउने कांग्रेस र कम्युनिष्ट पार्टीमा अहिले कोही नगएको दाबी गर्नुभयो ।

तत्काल गठबन्धन सरकार परिवर्तन हुँदैन : महामन्त्री थापा
नेपाली कांग्रेसका महामन्त्री गगनकुमार थापाले वर्तमान सत्ता गठबन्धन परिवर्तन नहुने स्पष्ट पार्नुभएको छ । गठबन्धनभित्र असमझदारी र कतिपय कुरामा विमति देखिए पनि तत्काल सत्ता समीकरण परिवर्तन नहुने उहाँको भनाइ छ । गठबन्धनभित्र देखिएका हरेक असमझदारी र विवाद समाधान गरेर अघि बढ्न आवश्यक रहेको उहाँको भनाइ छ । सरकारका काम कारबाही जनअपेक्षाअनुरूप नभएको र आफू पनि सरकारको काम गर्ने शैलीबाट सन्तुष्ट नरहेको भन्दै महामन्त्री थापाले सरकारले तत्काल कार्यशैली परिवर्तन गरेर जनअपेक्षा पूरा गर्ने दिशामा अघि बढ्नुपर्ने आवश्यकता औँल्याउनुभयो । एक अर्को प्रसंगमा महामन्त्री थापाले सांसदको आवश्यक संख्या पुगेका दिन संसदीय दलको नेता परिवर्तन हुने बताउनुभएको छ । आवश्यक संख्या पुगेका दिन संसदीय दलको नेता परिवर्तन हुने दाबी गर्दै महामन्त्री थापाले भन्नुभयो, ‘संसदीय दलको नेताका लागि मैले भिडेकै हो । पार्टीमा विधानअनुसार दलको नेता परिवर्तन भएको इतिहास छ । मलाई आवश्यक संख्या पुगेको महसुस भएको दिन नेता परिवर्तन गरेर अघि बढ्छु ।’

कांग्रेस समावेशिताको विषयमा प्रतिबद्ध छ : सभापति देउवा
नेपाली कांग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवाले कांग्रेस समावेशी समानुपातिक व्यवस्थाको पक्षमा प्रतिबद्ध रहेको बताउनुभएको छ । कांग्रेस जहिल्यै पनि सबै जाति, वर्ग, क्षेत्र, लिंग र धर्म समुदायको समान पहुँच र अवसरको पक्षमा रहेको र लोकतन्त्रलाई थप मजबुत बनाउन कांग्रेसलाई बलियो पार्नुपर्ने बताउँदै सभापति देउवाले भन्नुभयो, ‘यो देश सबैको हो । आदिवासी जनजाति, दलित, थारू, मुस्लिम सबैको साझा देश हो । त्यसैले नेपालको विकास र समृद्धिमा पनि सबैको भूमिका, सबैको सहभागिता र जिम्मेवारी आवश्यक छ । हाम्रो पार्टी जहिल्यै समावेशी, समानुपातिक व्यवस्थाको पक्षमा रहँदै आएको छ, त्यसकारण कांग्रेस पार्टी सबै जाति, धर्म समुदायको साझा थलो हो ।’ उहाँले सबै मिलेर मात्रै देशको विकास र समृद्धिका लागि काम गर्न सकिने धारणा राख्नुभयो । सभापति देउवाले कांग्रेसले विधानमै व्यवस्था गरेर संविधानले प्रबन्ध गरेका समावेशी समूहका आधारमा केन्द्रीय कार्यसमितिमा प्रतिनिधित्वको सुनिश्चतता गरेको स्पष्ट पार्नुभयो ।