विभाग र अध्यागमनबीच क्षेत्राधिकारको दोहोरी

रमेश भारती/हिटा
काठमाडौं । गत शुक्रबार प्रक्रिया पूरा गरेर वैदेशिक रोजगारीका लागि कुवेत हिँडेका ११७ जना कामदारलाई शंकाकै आधारमा त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलस्थित अध्यागमन कार्यालयले फिर्ता पठायो । अहिले यो विषयलाई लिएर नेपाल वैदेशिक रोजगार व्यवसायी संघ आन्दोलित भएको छ । यति मात्र होइन संघको आन्दोलनका कारण गृह मन्त्रालय अन्तर्गतको अध्यागमन विभाग र श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालयबीच क्षेत्रधिकार विवादसमेत सुरु भएको छ । दुवै मन्त्रालयले आपसी छलफल नगरी प्रेस विज्ञप्ति जारी गरेका छन् ।

वैदेशिक रोजगार विभागले वैदेशिक रोजगार ऐन र नियमावलीमा भएको व्यवस्थाअनुसार श्रम स्वीकृति प्रदान गर्ने गरिएको भन्दै अनुचित हस्तक्षेप नगर्न अध्यागमन विभागको ध्यानाकर्षण गराएको छ । विभागका निर्देशक गुरुदत्त सुवेदीले जारी गरेको विज्ञप्तिमा अध्यागमन विभागले वैदेशिक रोजगारमा जाने प्रक्रियाका बारेमा छानविन गर्ने बताएको बेला वैदेशिक रोजगार विभागले छानविन गृह र श्रम, रोजगार तथा सामाजिक मन्त्रालयको समन्वयमा मात्रै हुनसक्ने भन्दै अध्यागमन विभागलाई आफ्नो क्षेत्राधिकारमा सीमित रहनसमेत आग्रह गरेको छ ।

अध्यागमनको उक्त सर्त रोजगारदाता कम्पनीको डिमाण्डअनुसार गन्तव्य देशको भिसामा उल्लेखित पद दुरुस्त नमिल्ने भए पनि श्रम स्वीकृति दिने नेपाल सरकारको २०७० साल कात्तिक २५ गतेको निर्णयविपरीत रहेको विभागले बताउँदै आएको छ । अध्यागमन विभागले भने रोकिएका कामदारको श्रम स्वीकृति र उनीहरूको प्रक्रियाको विवरण फेरि माग्ने बताउन थालेको छ । अध्यागमनले आइतबार विज्ञप्ति नै जारी गरी आगामी दिनमा वैदेशिक रोजगारीमा कुवेत जानेहरूसँग थप कागजात मागिने बताएको छ । अध्यागमनका कर्मचारीले होइन, श्रम कार्यालयका कर्मचारीले चाँहि सरकारले प्रतिबन्ध लगाएको देशमा महिला कामदार पठाउन म्यानपावर व्यवसायीसँग सेटिङ गरेको आरोपसमेत लगाउन थालेको छ । विमानस्थल अध्यागमनले रोकेका कामदार धेरै महिला रहेको र उनीहरूको करार र भिसामा हेर्दा शंका लागेको कारण रोकिएको अध्यागमनका एक कर्मचारीले जानकारी दिनुभयो । अध्यागमनले कामदार किन रोक्यो भनेर अनुसन्धान गर्नुको साटो आन्दोलन गर्ने म्यानपावरलाई वैदेशिक रोजगार विभागले विज्ञप्ति निकालेर मनोबल बढाएको उहाँको आरोप छ । अध्यागमनले फर्काएकामध्ये धेरै महिला श्रमिक भएका कारण उनीहरूलाई घरेलु रोजगारीमा लैजान लागिएको शंका र सोध-खोजको क्रममा त्यस्तै शंका देखेपछि रोकिएको ती कर्मचारीले जानकारी दिनुभयो । अध्यागमनले रोकेको कारण ११७ श्रमिकको टिकटमार्फत ७० लाख हाराहारी रकम गुमेको म्यानपावरले आरोप लगाएका छन् । यो क्षतिपूर्ति अध्यागमनले व्यहोर्नुपर्ने म्यानपावरको माग छ ।

अध्यागमन अधिकारीहरूले ‘शंकास्पद कागजात’ भन्ने नीतिगत प्वालभित्र छिरेर श्रमिक रोकेको व्यवसायीको दाबी छ । जुन प्वाल व्यवसायीहरूले सेटिङ गर्न बाध्य बनाउने प्वालको रूपमा हेरेका छन् । तर, यो प्वालबाट पैसा कसले र किन लिन्छ ? भन्ने व्यवसायीले खुलाउन चाहेनन् । श्रमिक कुवेत उड्नबाट रोकिएको विषयलाई लिएर रोकिएका कामदारको टिकट बापतको क्षतिपूर्ति कसले तिर्ने ? भन्ने प्रश्न गम्भीर रूपमा खडा भएको छ । यस सम्बन्धमा कागजातमा कुनै कैफियत नभेटिएको खण्डमा जुन–जुन अध्यागमन अधिकारीहरूको निर्देशनमा ११७ जना कामदार रोकिएका हुन् उनैले टिकट बापतको रकम क्षतिपूर्तिको रूपमा तिर्नुपर्ने व्यवसायीको माग छ ।

यस्तै, अध्यागमन विभागले कुवेत जाने कामदारले अंग्रेजी भाषाबाहेक अन्य भाषामा भएका भिसा अनिवार्य रूपमा अंग्रेजी भाषामा अनुवाद गरी नोटरीबाट प्रमाणित गराउनुपर्ने, प्यारेन्ट वा होल्डिङ कम्पनी अन्तर्गतको कम्पनीसँग सम्झौता गरी श्रम स्वीकृति लिएको भए उक्त प्यारेन्ट वा होल्डिङ कम्पनी आफू मातहत रहेकोे कम्पनी हो भनेर लेखिएको आधिकारिक पत्र पेस गर्नुपर्ने र कुवेत जाने कामदारको ई-भिसामा सम्बन्धित म्यानपावर कम्पनीले सम्पूर्ण जिम्मेवारी लिएको प्रतिबद्धतापत्र पेस गर्नुपर्ने बताएको छ । तर, विभागका निर्देशक गुरुदत्त सुवेदीले आइतबार साँझ जारी गरेको विज्ञप्तिमा विभागबाट श्रम स्वीकृति लिएका कामदार फर्काउने विषयमा विभागलाई जानकारी दिने वा समन्वयको काम नभएको भन्दै अध्यागमन विभागप्रति गम्भीर असन्तुष्टि जनाउँदै बचाउ गरेका छन् । यो पनि आन्दोलनका लागि सहयोग हुने अध्यागमनको बुझाइ छ ।

श्रम स्वीकृति लिएर जान लागेका कामदारहरूलाई पटक-पटक रोकेर अध्यागमन विभागले बदनियत राखी काम गरेको भन्दै वैदेशिक रोजगार व्यवसायी सडक आन्दोलनमा उत्रिएका बेला अध्यागमन विभाग प्रक्रियालाई सहजीकरणभन्दा अध्यागमन ऐन कानुनको पालनाका नाममा कामदार रोक्ने योजनामा देखिएको व्यवसायीले बताएका छन् । अध्यागमन विभाग वैदेशिक रोजगारीमा जाने प्रक्रियालाई थप झन्झटिलो र अस्तव्यस्त बनाउन खोजेको व्यवसायीको आरोप छ । आन्दोलनमा उत्रिएका धेरै म्यानपावर व्यवसायीले भिजिट भिसामा कामदार वैदेशिक रोजगारीमा पठाउने रहेको दाबी अध्यागमनको छ । रोजगारीका नाममा मानव तस्करी रोक्नु गलत नभएको अध्यागनका एक उच्च अधिकारीले बताउनुभयो ।

यस्तै, वैदेशिक रोजगारीमा कामदार पठाउन ऐन बेग्लै भएका कारण अध्यागमनले विदेशिने कामदार रोक्ने अधिकार नभएको संघका महासचिव मेघनाथ भुर्तेलले जानकारी दिनुभयो । वैदेशिक रोजगार विभागका एक दशकको तथ्यांकलाई हेर्ने हो भने विदेशमा कामदार पठाउन म्यानपावर कतै न कतैबाट कामदारलाई चर्को शुल्क लिएको मुद्दा लागेका छन् । हाल सञ्चालनमा रहेका ८५४ वटै म्यानपावर कम्पनीमाथि कामदारसँग सरकारले तोकेभन्दा बढी पैसा लिएको उजुरी दर्ता भएको विभागका एक कर्मचारीले जानकारी दिनुभयो । उहाँका अनुसार तीन सयभन्दा बढी म्यानपावर त कामदार ठगी गरेको आरोपमा कालोसूचीमा समेत परेका छन् । पछिल्लो समय कतिपय म्यानपावरमाथि त सरकारले प्रतिबन्ध लगाएको खाडीका देश र मलेसियासमेत कामदार अवैध बाटो हुँदै पठाएको उजुरी परेको उहाँको भनाइ छ । गत आर्थिक वर्षमा एक अर्बभन्दा बढी आर्थिक ठगी गरेको उजुरी रोजगारपीडितले म्यानपावर सञ्चालकका नाममा गरेका छन् ।

‘कार्यक्षेत्रभित्र रहेर कार्य सम्पादन गर्न अध्यागमन विभाग प्रतिबद्ध’
वैदेशिक रोजगारीमा जान लागेका नेपाली श्रमिकलाई अध्यागमनले फर्काएको विषयमा सरकारका दुई निकायबीच नै आरोपप्रत्यारोप भइरहँदा अध्यागमन विभागले सोमबार पुनः अर्को विज्ञप्ति निकालेको छ । विभागले कार्यक्षेत्रभित्र रहेर कार्य सम्पादन गर्ने विषयमा आफूहरू प्रतिबद्ध रहेको जनाएको हो । अध्यागमन विभागका निर्देशक खिमराज भुसालले विज्ञप्ति जारी गर्दै वैदेशिक रोजगार विभागले आइतबार निकालेको विज्ञप्तिप्रति ध्यानाकर्षण भएको बताएको छ । ‘नेपाल सरकार कार्यविभाजन नियमावली २०७४ बमोजिम कार्यक्षेत्र तोकिएका विषयमा तत् तत् निकायको जिम्मेवारीभित्र पर्ने विषयमा विभाग प्रवेश गर्ने कुनै मनसाय नभएको र प्रचलित कानुनले दिएको आ-आफ्नो कार्यक्षेत्रभित्र रही कार्य सम्पादन गर्ने विषयमा अध्यागमन विभाग पूर्ण प्रतिबद्ध रहेको छ’, अध्यागमनको विज्ञप्तिमा उल्लेख छ ।

श्रम समस्याहरूलाई सरोकारवाला निकायबीच आपसी छलफल, समन्वय र सहकार्यको आधारमा समाधान गर्न विभाग दृढ रहेको पनि विज्ञप्तिमा उल्लेख छ । ‘वैदेशिक रोजगार ऐन २०६४ ले गरेका संस्थागत श्रम स्वीकृति सम्बन्धमा सम्बन्धित निकायहरूको जिम्मेवारीभित्र पर्ने र आगमन र प्रस्थानलाई व्यवस्थित गर्ने कार्य अध्यागमन विभागको कार्यक्षेत्र भित्र पर्ने हुँदा संस्थागत श्रम स्वीकृति लिई वैदेशिक रोजगारमा जाने श्रमिकहरूको सम्बन्धमा वैदेशिक रोजगार ऐन २०६४, नेपाल राजपत्रमा मिति २०७० कार्तिक २५ मा प्रकाशित सूचना मिति २०७१ वैशाख ३० गते बसेको बैठकको निर्णय प्रभावकारी रूपमा कार्यान्वयन गर्दै विश्वसनीय एवं सुरक्षित हुने गरी श्रम समस्याहरूलाई सरोकारवाला निकायबीच आपसी छलफल समन्वय र सहकार्यको आधारमा समाधान गर्न विभाग दृढ र प्रतिबद्ध रहेको ब्यहोरा सम्बन्धित सबैको जानकारीको लागि अनुरोध छ’, विज्ञप्तिमा भनिएको छ ।