बर्दिया । न्याय दिने निकायबाट गरिएको चरम लापरबाहीले पीडितलाई पीडा मात्र होइन उठिवाससमेत बनाउने अवस्थामा पु¥याइदिएको छ । जिल्ला अदालत बर्दियाको एउटा यस्तो फैसला जसले २०२६ सालदेखि बसोबास गर्दै आइरहेकाहरूलाई भूमिहीन तथा सुकुम्बासी मात्र बनाइदिएन बाँकी जीवन जिउनका लागि भन्दा पनि आफ्ना नाति नातिना कसरी जोगाउने भन्ने मोडमा ल्याइदिएको छ । फैसलामाथि टीका टिप्पणी गर्न नपाइएला तर अदालतले केही विषयमा गम्भीर बनिदिएको भए आज ती पीडितहरूले न्याय पाएको अनुभूति गर्थे होला तर त्यस्तो हुन सकेन ।
बर्दियाको बढैयाताल गाउँपालिका-४ दक्षिण भकारी गाउँमा पाँच घर परिवार २०२६ सालदेखि बसोबास गर्दै आइरहेका छन् । जनचेतना र शिक्षाको कमीले गर्दा देशमा घटनाक्रम के भइरहेको छ भन्नेसमेत थाहा छैन उनीहरूलाई । नेपाली नागरिक हुन् भोट हाल्छन् आफ्ना जनप्रतिनिधि पनि चुन्छन् तर आफ्नै जग्गा र त्यसमा बनेको घर अरू कसैले आफ्नो नाममा बनाएको समेत थाहा पाउँदैनन् । २०२६ सालदेखि बसोबास गर्दै आइरहेका खुसीराम थारू, ठगनी थारू, राजकुमार थारू लगायतले सो ऐलानी जग्गामा घर बनाएर त्यही कुटो कोदालो गरेर जीवन निर्वाह गरिरहेका हुन्छन् । उनीहरू त्यहाँ बसेको प्रमाणको रूपमा केही कागज बनेको हुन्छ । सोको प्रमाण भूमिसुधार तथा मालपोत कार्यालयमा हुने गरेको छ । जग्गा नापजाँच ऐन २०१९ बमोजिम २०५५/२०५६ सालमा नयाँ सर्भे, नापी हुँदा उनीहरूको बसोबास गर्दै आइरहेको र उपभोग गर्दै आइरहेको जमिन घरसहित आफ्नो नाममा बनाउन सफल भएका सोही पालिकाका बुधराम थारूले तत्कालीन अवस्थामा नापी कार्यालय र भूमिसुधार तथा सुकुम्बासी भूमिहीनको नामबाट जग्गा पाएका थिए । उनले पहुँचकै भरमा तत्कालीन अवस्थामा आयोगको सरसल्लाहमै सोरहवा गाविस ४ र ५ बाट गरी दुई स्थानबाट जग्गा पाएका थिए । यसरी आफू बसोबास गरिरहेको घर सहितको जग्गा बुधराम थारूको नाममा भएको भन्ने कुरा पीडितहरूले २०६९ सालमा बुधरामको मृत्यु भएपछि उनकी बुहारीको नाममा सो जग्गा पास भएपछि बुहारी मेवारानीका आफन्तले घर खाली गर्न भन्दै आएपछि थाहा पाए । त्यसपछि न्याय खोज्दै भौतारिएका पीडितहरूले जिल्ला अदालतमा मुद्दा हालेका थिए । अदालतले २०७३ साल पुस ५ गते फैसला गर्दै २०२६ सालदेखि बसोबास गर्दै आइरहेकाहरूलाई भन्दा बुधरामको बुहारीको पक्षमा फैसला गरिदिएपछि पीडितहरूको उठिबास भएको हो ।
अदालतले पीडित भनिएकाहरूको लागि नापी तथा भूमिसुधार कार्यालयबाट २०२६ सालदेखि उपभोग गर्दै आइरहेको प्रमाण के छ भनी मिसिल झिकाउने सम्मको काम नगर्दा आज पीडितहरू सुकुम्बासी बन्न बाध्य भएका छन् । अदालतले उनीहरूको मिसिल मात्र झिकाइदिएको भए आज बुढेसकालमा न्याय माग्दै अदालत धाउनुपर्ने अवस्था आउँदैनथ्यो होला । २०२६ सालमा बसोबास गरेका पीडितहरूलाई जानकारी नदिई बुधरामले २०२८ सालमा सोही जग्गा आफ्नो नाममा निस्सा निकालेको देखिन्छ । अहिले बुधराम नभए पनि उहाँका नाति तथा अन्य आफन्तले दिनहुँजसो घरमा आएर घर भत्काइदिने, कुटपिट गर्नेसम्मको धम्की दिने गरेको खुसीराम थारूले बताउनुभयो ।
बिक्रीमा विद्यावारिधि ?
युवा जनशक्ति निर्यात गर्ने देश
गल्तीलाई आत्मसात गर्ने कि अझै
योगचौतारी नेपाल स्वस्थ समाज निर्माणमा
हिमालय टाइम्स र नियमित लेखनका
प्राकृतिक चिकित्सालय र योग चौतारीबीच