काठमाडौं । निर्माण व्यवसायीहरूले सरकारी कर्मचारीले निर्माण आयोजनाको म्याद थप गर्न पैसा माग्न थालेको दाबी गरेका छन् । नेपाल निर्माण व्यवसायी महासंघले शुक्रबार काठमाडौंमा आयोजना गरेको राष्ट्रिय भेलामा महासंघका अध्यक्ष रवि सिंहले यस्तो दाबी गर्नुभएको हो । सरकारले म्याद थपको जिम्मा आयोजना प्रमुखलाई दिएपछि कर्मचारीहरूले म्याद थपका लागि पैसा माग्न थालेको उहाँको भनाइ थियो ।
सरकारले सबै अधिकार कर्मचारीलाई दिएकाले यस्तो अवस्था आएको अध्यक्ष सिंहले बताउनुभयो । सरकारले असार २१ गते राजपत्रमा सूचना जारी गर्दै आयोजनाको म्याद थपको सम्पूर्ण अधिकार आयोजना प्रमुखलाई दिएको छ ।
महासंघका मानार्थ सदस्य जिपछिरिङ लामा शेर्पाले निर्माण व्यवसायीको माग सम्बोधन गर्ने भनेर सरकारले झुटो आश्वासन दिएको गुनासो गर्नुभयो । उहाँले भन्नुभयो, ‘हामीले बजेटअघि र बजेट सार्वजनिक भएपछि सम्बन्धित सबै निकायमा हाम्रो समस्याबारेमा जानकारी गराएका थियौँ, हाम्रो समस्या सुनेपछि सबैले माग जायज छ भनेका थिए तर सम्बोधनका लागि केही काम भएको छैन ।’ नेपाल चेम्बर अफ कमर्शका वरिष्ठ उपाध्यक्ष कमलेशकुमार अग्रवालले निर्माण व्यवसायीको पक्षमा चेम्बर रहेको भन्दै सरकारले माग सम्बोधन गर्नुपर्ने बताउनुभयो । महासंघका सल्लाहकार तथा नेपाल उद्योग परिसंघ (सिएनआइ)का उपाध्यक्ष वीरेन्द्रराज पाण्डेले सरकारकै कारण पुँजीगत खर्च नभएको आरोप लगाउनुभयो भने महासंघका पूर्वअध्यक्ष एवं सल्लाहकार यक्षध्वज कार्कीले पछिल्ला समय निर्माण व्यवसायीलाई सरकारले कालोसूचीमा राखेको भन्दै आपत्ति जनाउनुभयो । कार्कीका अनुसार चार सय ५२ निर्माण व्यवसायी कालोसूचीमा छन्, निर्माण कम्पनीलाई कालोसूचीमा राखेर सरकारले ठेक्का लगाउने निकायलाई सामान्य सोधपुछसम्म गरेन, निर्माण सम्पन्न नहुनुमा व्यवसायीसँगै सम्बन्धित निकायको भूमिका बराबर हो । उहाँले निर्माण व्यवसायी हुँदै सांसद भएकाहरूले पनि संसद्मा व्यवसायीको पक्षमा कुनै लबिङ नगरेको आरोप लगाउनुभयो ।
निर्माण व्यवसायीले माइलस्टोनको व्यवस्था, भुक्तानीको समस्या तथा मूल्य समायोजनलगायतका विषयमा सरकार गम्भीर नदेखिएको भन्दै सरकारले एकतर्फीरूपमा लगाएको माइलस्टोन पूरा गर्न नसक्दा लक्ष्य पूरा गर्न नसकेको र भुक्तानी पनि हुन नसकेको बताएका छन् । माइलस्टोन अव्यावहारिक भएको विषय प्रधानमन्त्रीलगायत सरोकारवाला सबैलाई जानकारी गराउँदा पनि कुनै सम्बोधन नभएको उनीहरूको भनाइ थियो । भेलामा सहभागी व्यवसायीले सम्पन्न भएका आयोजनाको भुक्तानी समयमा नहुँदा समस्या भएको गुनासो गरेका थिए ।
नेपाल सरकारले ७२ रुपैयाँमा स्टिमेट गरेका आयोजनामा निर्माण व्यवसायीलाई एक सय ७८ रुपैयाँमा डिजेललगायतका कन्टेन किन्न बाध्य बनाइएको र डण्डीको मूल्य पनि ६८ बाट एक सय १४ रुपैयाँसम्म पर्ने निर्माण व्यवसायी बताएका छन् । अर्थ मन्त्रालयमा विभिन्न विकासे मन्त्रालयले पठाएको १० अर्बभन्दा बढीको बिलको भुक्तानी गर्न नसकेको, निर्माणको भुक्तानी ७० अर्बभन्दा बढी रहेको उनीहरूले बताएका छन् ।
बिक्रीमा विद्यावारिधि ?
युवा जनशक्ति निर्यात गर्ने देश
गल्तीलाई आत्मसात गर्ने कि अझै
योगचौतारी नेपाल स्वस्थ समाज निर्माणमा
हिमालय टाइम्स र नियमित लेखनका
प्राकृतिक चिकित्सालय र योग चौतारीबीच