काठमाडौं । हरेक वर्ष ठूलो संख्यामा विद्यार्थीसँगै नेपालबाट ठूलो धनराशि पनि बाहिरिने गरेको भन्दै विद्यार्थीका लागि स्वदेशमै गुणस्तरीय शिक्षामा विज्ञहरूले जोड दिएका छन् । न्यूज २४ द्वारा मंगलबार राजधानीमा आयोजित स्वदेशमै शिक्षा, अवसर र चुनौती विषयक शैक्षिक बहसमा विज्ञहरूले विदेशतर्फ आकर्षित भएका विद्यार्थीलाई रोक्न जरुरी रहेको बताएका हुन् ।
स्वदेशमा शिक्षासँगै रोजगारीको अवसर प्राप्त नहुँदा विद्यार्थी मोटो रकम खर्चिएर विदेशतर्फ पलायन भइरहेको अवस्था छ । शिक्षा प्रणाली व्यावहारिक हुन नसक्दा युवापुस्ताले स्वदेशी शिक्षाभन्दा विदेशी शिक्षा रोज्ने गरेका छन् । खासगरी युरोपेली मुलुकमा अध्ययनका लागि विद्यार्थी बाहिरिइरहेका छन् । शिक्षा राज्यमन्त्री प्रमिला कुमारीले विद्यार्थी पलायन रोक्न गुणस्तरीय शिक्षामा जोड दिनुपर्ने बताउनुभएको छ ।
मध्यपश्चिमाञ्चल विश्वविद्यालयका उपकुलपति प्राडा नन्दबहादुर सिंहले भने नेपालको शिक्षा सुधारका लागि सरकारले संघीय शिक्षा ऐन जारी गर्नुपर्नेमा जोड दिनुभयो । नेपालमा लाखौँ खर्च गरेर पढाइ गरे पनि रोजगारीको अवसर नहुँदा विद्यार्थी विदेशिने गरेको शिक्षाविद्हरूले बताएका छन् ।
कार्यक्रममा राष्ट्रिय परीक्षा बोर्डका अध्यक्ष डा. महाश्रम शर्मा, शिक्षासचिव सुरेश अधिकारी, प्याब्सन अध्यक्ष डीके ढुंगाना, नेशनल प्याब्सनका सहअध्यक्ष सुभाष न्यौपाने, अभिभावक महासंघका अध्यक्ष सुप्रभात भण्डारी, नेपाल राष्ट्रिय अभिभावक संघका अध्यक्ष कोषबहादुर जिसी, शिक्षाविद्हरू, प्राध्यापक, विद्यार्थी नेतालगायतले विदेशतर्फ आकर्षित विद्यार्थी रोक्न ढिला गर्न नहुने भन्दै सरकारको ध्यानाकर्षण गराएका थिए । खासगरी १२ कक्षा उत्तीर्णपछि विद्यार्थीहरू विदेश जान थालेपछि क्याम्पसमा विद्यार्थी संख्या घट्दै गएको बताइएको छ ।
त्यसो त सरकारले चालु आर्थिक वर्षका लागि सबैभन्दा बढी बजेट शिक्षा क्षेत्रमा छुट्याएको छ । तर, दुर्ई खर्ब हाराहारीमा छुट्याइएको बजेटको ७४ प्रतिशत अर्थात् एक खर्ब ४६ अर्ब शिक्षक–कर्मचारीको तलब सुविधा र पेन्सनलगायतमा खर्च हुने गरेको छ । शिक्षा क्षेत्रमा धेरै बजेट विनियोजन भएको देखिए पनि पूर्वाधार तथा शिक्षा सुधारमा ध्यान दिन नसक्दा लगानीअनुसारको प्रतिफल आउन भने सकेको छैन ।
सरकारले कुल बजेट १७ खर्ब ५१ अर्बमध्ये शिक्षामा एक खर्ब ९७ अर्ब २९ करोड अर्थात् ११.२७ प्रतिशत बजेट विनियोजन गरेको छ । जसमध्ये एक खर्ब ४६ अर्ब रुपैयाँ अर्थात् ७४ प्रतिशत शिक्षक तथा कर्मचारीको तलब भत्ता र पेन्सनमा जाने गरेको छ । त्यसबाहेक दिवाखाजामा आठ अर्ब ४६ करोड, पाठ्यपुस्तकमा तीन अर्ब ५८ करोड, छात्रवृत्तिमा एक अर्ब ७१ करोड, विद्यालय अनुदानमा एक अर्ब ९० करोड, नमुना विद्यालयका लागि दुर्ई अर्ब र ११ विश्वविद्यालयको उच्च शिक्षामा १८ अर्ब रुपैयाँ रहेको छ ।
त्यस्तै, विद्यालय शिक्षामा विषयगत शिक्षकको अभाव हुँदा विद्यार्थीको शिक्षण सिकाइ खस्कँदै गएपछि सरकारले विज्ञान, गणित र अंग्रेजी विषयका शिक्षक व्यवस्थाका लागि तीन अर्ब ७० करोड छुट्याएको छ ।
बिक्रीमा विद्यावारिधि ?
युवा जनशक्ति निर्यात गर्ने देश
गल्तीलाई आत्मसात गर्ने कि अझै
योगचौतारी नेपाल स्वस्थ समाज निर्माणमा
हिमालय टाइम्स र नियमित लेखनका
प्राकृतिक चिकित्सालय र योग चौतारीबीच