प्रधानन्यायाधीशमा विश्वम्भरप्रसाद श्रेष्ठ सिफारिस

काठमाडौं । प्रधानन्यायाधीशमा विश्वम्भरप्रसाद श्रेष्ठ सिफारिस हुनुभएको छ । बिहीबार बसेको संवैधानिक परिषद्को बैठकले सर्वोच्च अदालतका वरिष्ठतम् न्यायाधीश श्रेष्ठलाई प्रधानन्यायाधीशमा सिफारिस गरेको हो । यही साउन २० गतेबाट रिक्त हुने प्रधानन्यायाधीशको पदमा नियुक्तिका लागि श्रेष्ठको नाम सिफारिस गर्ने निर्णय भएको राष्ट्रियसभाका अध्यक्ष गणेश तिमिल्सिनाले जानकारी दिनुभयो ।

प्रधानन्यायाधीश हरिकृष्ण कार्की उमेर हदका कारण २० साउनदेखि अनिवार्य अवकाशमा जाँदै हुनुहुन्छ । परिषद्को सचिवालयले संसदीय सुनुवाइका लागि अब श्रेष्ठको नाम संसदीय सुनुवाइ विशेष समितिमा पठाउनेछ । प्रधानन्यायाधीश नियुक्त भए श्रेष्ठको कार्यकाल एक वर्ष २ महिनाको हुनेछ । उहाँले २०८१ साल असोजको २० गते ६५ वर्षे उमेर हदका कारण अवकाश पाउनुहुन्छ ।

श्रेष्ठ २०१६ साल असोज २० गते सुदूरपश्चिमको डोटी जिल्ला सदरमुकाम सिलगढीमा जन्मिनुभएको थियो । स्थायी घर धनगढी भएका श्रेष्ठ न्यायसेवा प्रवेश गरेको ४२ वर्ष भयो । २०३८ सालमा शाखा अधिकृतबाट न्यायसेवा प्रवेश गरेका श्रेष्ठ २०४५ सालमा जिल्ला न्यायाधीश बन्नुभएको थियो । जिल्ला न्यायाधीश भएको १७ वर्षपछि २०६२ सालमा उहाँ तत्कालीन पुनरावेदन अदालतको न्यायाधीश हुनुभएको थियो । २०७० सालमा पुनरावेदन अदालतको कायममुकायम मुख्य न्यायाधीश हुनुभयो भने एक वर्षपछि मुख्य न्यायाधीश हुनुभयो ।

मुख्य न्यायाधीशको रूपमा काम गरेको झण्डै २ वर्षपछि उहाँ सर्वोच्च अदालतमा नियुक्त हुनुभएको थियो । सर्वोच्च अदालतमा आएपछि उहाँले गरेका थुप्रै फैसलामध्ये एनसेलको कर विवाद र केपी ओलीले गरेको पहिलो संविधानसभा विघटनबारे फैसला चर्चित छन् ।

कामुको भरबाट उन्मुक्त हुन सकेन न्यायालय
वि.सं. २०७८ फागुन १ गते प्रधानन्यायाधीश रहनुभएका चोलेन्द्र शमशेर राणाविरुद्ध महाभियोग दर्ता भएको थियो । सत्तारूढ नेपाली कांग्रेस, नेकपा माओवादी केन्द्र र नेकपा एकीकृत समाजवादीका ९५ सांसदले हस्ताक्षर गरी राणाविरुद्ध संघीय संसद् सचिवालयमा महाभियोग प्रस्ताव दर्ता गराउनुभएको थियो । महाभियोग दर्ता भएपछि उहाँ निलम्बित हुनुभयो । त्यसपछि न्यायालयको नेतृत्व कायममुकायम प्रधानन्यायाधीशको रूपमा सर्वोच्च अदालतका वरिष्ठतम न्यायाधीश दीपककुमार कार्कीको काँधमा आइपर्‍यो ।

कामुमै कार्कीले अवकाश पाएपछि सर्वोच्चको जिम्मेवारी हरिकृष्ण कार्कीको काँधमा आएको थियो त्यो पनि कामुमै । कार्की सर्वोच्चको नेतृत्वमा आइपुग्दा महाभियोग लागेका राणा संसदीय समितिमा जवाफ दिँदै हुनुहुन्थ्यो । राणाको महाभियोग टुंगो नलागेका कारण उहाँ प्रधानन्यायाधीश हुन पाउनुभएन । कामु प्रधानन्यायाधीशको रूपमा उहाँले कामकाज चलाउन थाल्नुभयो । कात्तिकदेखि प्रधानन्यायाधीशको रूपमा जिम्मेवारी पाउनुपर्नेमा कार्की सिफारिस हुन सक्नुभएन । उहाँ कामुकै भरमा ८ महिना कार्यभार सम्हाल्नुभयो । २०८० असार १ गते उहाँ प्रधानन्यायाधीशमा नियुक्त हुनुभयो । उहाँले करिब ५० दिन सर्वोच्चमा बिताएर साउन २० गते अवकाश पाउँदै हुनुहुन्छ ।

कार्कीको अवकाश हुन २ दिन बाँकी छ । अवकाशको मुखमा सर्वाेच्चको प्रधानन्यायाधीशमा श्रेष्ठको सिफारिस भएको छ । तर, उहाँले पनि केही समय कामुकै रूपमा सर्वोच्चको नेतृत्व गर्नुहुनेछ किनभने उहाँको संसदीय सुनुवाइ समितिमा सुनुवाइ हुन कम्तीमा पनि एक हप्ता समय लाग्नेछ ।

संवैधानिक परिषद्का अध्यक्ष प्रधानमन्त्री दाहाल, प्रमुख प्रतिपक्षी दलको नेता, सर्वोच्च अदालतका प्रधानन्यायाधीश, प्रतिनिधिसभाका सभामुख, राष्ट्रियसभा अध्यक्ष र प्रतिनिधिसभाका उपसभामुखको उपस्थितिमा संवैधानिक परिषद्बाट श्रेष्ठलाई सिफारिस गरिएको थियो ।

संवैधानिक व्यवस्थालाई बारम्बार उल्लंघन
संविधानको धारा २६८ को उपधारा ३ मा एक महिनाअघि प्रधानन्यायाधीश सिफारिस गर्नुपर्ने भनिएको छ । एक महिनाअघि सिफारिस गर्ने व्यवस्था राख्नुको कारण थियो, अविच्छिन्न रूपमा नेतृत्व कायम होस् भन्ने । सर्वोच्च अदालत कुनै पनि अवस्थामा प्रधानन्यायाधीशविहीन हुँदैन भन्ने थियो । तर, राजनीतिक खिचातानी र सरकारको उतारचढावका कारण करिब २ वर्षदेखि सर्वोच्चले समयमा नेतृत्व पाउन सकेको छैन ।

‘संवैधानिक परिषद्ले प्रधानन्यायाधीश वा संवैधानिक निकायका कुनै प्रमुख वा पदाधिकारीको पद रिक्त हुनुभन्दा एक महिनाअगावै यस संविधानबमोजिम नियुक्तिका लागि सिफारिस गर्नु पर्नेछ,’ धारा २६८ को उपधारा ३ मा भनिएको छ । तर, यो धारा पटकपटक उल्लंघन हुँदै आएको छ ।

सर्वोच्च मात्र हैन, उच्च अदालत पनि कामुकै भरमा
कामुको शासनमा चल्ने अवस्था सर्वोच्च मात्र हैन, उच्च अदालतमा पनि सिर्जना भएको छ । १५ महिनादेखि सर्वोच्च अदालतको नेतृत्व कामु प्रधानन्यायाधीशले गरिरहँदा देशका सात उच्च अदालतमध्ये ६ मा कामु मुख्य न्यायाधीश छन् । उच्च अदालतमा कामु रहेका केही न्यायाधीशहरुले अवकाश पनि कामुकै रूपमा पाएका छन् ।

उच्च अदालत दीपायलबाहेक अन्य उच्च अदालत कायममुकायमको भरमा चलिरहेका छन् । दीपायल उच्च अदालतमा भने नृपध्वज निरौला मुख्य न्यायाधीशको रूपमा हुनुहुन्छ । उच्च अदालत पाटन, उच्च अदालत विराटनगर, उच्च अदालत जनकपुर, उच्च अदालत पोखरा, उच्च अदालत तुलसीपुर र उच्च अदालत सुर्खेतमा कायममुकायम न्यायाधीशले नेतृत्व गरिरहेका छन् ।

विराटनगरमा सत्यमोहन जोशी थारू, पोखरामा रमेशप्रसाद भण्डारी, तुलसीपुरमा गोपाल भट्टराई र सुर्खेतमा माधवप्रसाद पोखरेलले कायममुकायमको जिम्मेवारी चलाउँदै आएका छन् ।